एक महिनाभित्र नेपालीको भाग्यमा के लेखिन्छ भन्ने कुरा आजको सर्वाधिक प्रतीक्षाको विषय हो । जातीय विग्रहमा जाने कि धर्मको नाममा अराजक हुने, सीमित जातको सम्मानर वहुसंख्यकको अपमान हुने कि अतिवादी क्षेत्रीय मागमा अल्झिने या सैन्यवादी वा एकाधिकारवादी बाटोमा हिंड्ने भन्ने जस्ता अनेक प्रश्नबाट जोगिएर नेताहरूले देशको मूल कानून निर्माण गर्ने क्षमता देखाउने समय आएको छ ।

निरंकुशताको ढोका बन्द गर

नयाँ संविधान जातीय विग्रहको कारक नभएर सद्भावको सन्देश दिने, जातीय पहिचानको नारामा नबहकिएर सबै जातजातिको समान हैसियत प्रतिस्थापन गर्ने, पुरातनबाट अग्रगमनको आधारसँगै सबैखाले निरंकुशताको ढोका बन्द गर्नसक्ने हुनुपर्दछ । संविधानमा सार्वभौमसत्ता, सर्वोच्चता र नागरिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुनुपर्दछ । संविधानसभा सदस्य, नेता र आफ्नो जात वा वर्गीय स्वार्र्थको पक्षमा उभिनेहरूले ‘सबैका लागि सबै अधिकार’ भन्ने मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नुपर्छ । सबै अधिकार केही नागरिकका लागि र केही अधिकार बहुसंख्यक नागरिकका लागि भएमा मुलुक विग्रहमा जानेछ ।

अवको एक महिना समस्यारहित संविधान निर्माणमा पर्याप्त नभए पनि सबै नागरिकलाई संबोधन गरिएको, असमानता र पंक्तिभेद वा जातिभेद नभएको लोकतान्त्रिक संविधान बनेमा सबैखाले अतिवादहरू तत्काल पराजित हुनेछन् । शान्ति प्रक्रियाविरुद्ध एकाधिकारवादी सोच राख्ने तप्का स्वतः निस्तेज र पुरातन सत्ताको अवशेषको सपना स्वतः भंग हुनेछ । तर जातीय र क्षेत्रीय अतिवादको वैशाखी टेकेर पुरातनपन्थी अतिवाद र कथित क्रान्तिकारी अतिवादले देशलाई आक्रान्त पार्ने संभावना छ । समयमै यसको पहिचान गरी तत्काल रोक्ने उपायहरू खोज्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

संविधानका विवादित विषयमा शीर्ष नेतृत्व सहमति नजिक पुग्दै गर्दा मधेश केन्द्रित र मूलधारका दलमा मधेशी समुदायका सांसदहरू मधेश मुद्दामा तीन दलका शीर्ष नेतालाई खबरदारी गर्न संगठित हुँदैछन् । अर्कातिर इतिहासदेखि मौन रहेको मुसलमान समुदायले पनि आफ्नो पहिचानको माग अघि सारेको छ । एक प्रतिशत नपुगेका जातिहरूले अनेक नाममा विशेषाधिकार माग गरिरहेका बेला कुल जनसंख्याको पाँच प्रतिशत मुसलमानले पहिचानको खोजी गर्नु अन्यथा होइन । हिन्दू, मुसलमान र बौद्धमार्गीबीचको अतुलनीय सद्भावमा जातीय पहिचानको विषयले आशंका पैदा गरिदिएको छ ।

बहुसंख्यकको जायज माग

मुसलमान मात्रै होइन करीब ४० प्रतिशतमा पुग्ने क्षेत्री र ब्राम्हण समुदायले पनि पहिचानको माग अघि सारेका छन् । हिजो शासनसत्ता गुमाउनेहरूले नै यो वा त्यो रुपमा पहिचानको खोजी गरिरहेका अवस्थामा क्षेत्री वा बाहुनले मात्रै पहिचान त्याग गर्नुपर्छ भन्ने पक्कै हुँदैन । जातीय विवादले धर्मको बाटो खुलाएको छ । हिन्दू धर्मावलम्वी अत्यधिक रहेकाले धार्मिक पहिचानसहित राज्यको माग हुन लागेको देखिन्छ । केही दिनअघि मात्रै हिन्दू धर्म संरक्षण मञ्च नामक संस्थाको जुलुस २०४८ सालतिर माओवादीको पूर्वरूप जनमोर्चाले निकाल्ने जुलुसभन्दा कुनै अर्थमा सानो थिएन ।

धेरै संख्या भएको वा हल्ला गर्नसक्ने जातको पहिचान मात्रैले पनि देशको सिंगो पहिचानको रक्षा हुन सक्दैन । राउटे, कुसुण्डा, चेपाङ, धिमाल, मुसहर, नेवार समुदायमा अछुत मानिने च्यामे, पोडे, जनजाति समेतले छुवाछुतमा पारेका दलितहरू चर्मकार, विश्वकर्मा, परियारहरूको सम्मानका लागि र परिवर्तनको अनुभूति गराउन उनीहरूकै नाममा प्रदेश राख्दा छुवाछुतको अन्त्य सहज हुनेछ भने विगतको घाउमा समेत खाटा बस्नेछ । १४ प्रतिशत दलितहरू विगतमा शासनमा थिएनन् । कहिल्यै शासनमा नपुगेका र आदिवासी जनजाति दावी गरिरहेका जात समेतले अछुत बनाएकाहरूका नाममा प्रदेशको नामाकरण हुनसकेमा सही अर्थमा परिवर्तनको अनुभूति हुनेछ । केही पुराना शासकहरूको जातीय पहिचानको विषयलाई नारामा उठाएर अनि केही हुनेखाने, पढालिखाहरूको तुष्टीकरणमा सभासद्हरू लागेमा १४ जेठमा पनि समाधान आउने छैन ।

भ्रष्टाचार र अतिवाद

एमाओवादीको मोहन वैद्य पक्ष संस्थापन पक्षविरुद्ध सडकमा पुगेको छ । संस्थापन पक्षका दाहाल र भट्टराईको मिलोमतोमा करीब रु.३ अर्ब अपचलन भएको भन्दै वैद्य पक्षले त्यसविरुद्ध अख्तियारमा जाने जानकारी दिएको छ । कुपण्डोलमा छुट्टै कार्यालय खडा गरेको वैद्य पक्ष दाहाल–भट्टराई गठबन्धनको नाडी छाम्ने र आवश्यक परे धमनी नै फुस्काइदिने प्रपञ्चमा छ । सम्भवतः यसलाई बुझेका दाहालले केही दिनअघि आफूले मोटो मशाल बनाएर भत्काएको, एकता केन्द्र पनि जोड्दै भत्किंदै गरेकोले नयाँ संरचना हुनसक्ने चेतावनी दिएका हुन् । तर शान्ति र संविधानको लक्षविरुद्ध सक्रिय वैद्य पक्ष प्रतिकूल अवस्थाको दोहन गर्दै यात्रामा दृढ देखिन्छ ।

यो अवस्थामा जनवादी, निरंकुशतावादी, धर्मवादी, राजावादी वा जातिवादी संविधानका समर्थकहरू १४ जेठविरुद्ध आफ्नो मागका नाममा पृथक अनुहार र पहिचानकासाथ गोलबद्ध हुनेछन् । त्यसकारण समाधानसहितको लोकतान्त्रिक संविधान १४ जेठको अभिष्ठ हो । नेपालका नेताहरूको क्षमता प्रदर्शनदेखि शुभेच्छुकहरूको निःस्वार्थ सहयोगको परीक्षण यसै समयमा हुनेछ ।