शान्ति प्रक्रिया टुंगिन आँटेको सन्दर्भमा नेपालले संविधान लेखनको प्रमुख र कठिन कार्यमा जुट्नु आवश्यक भएको छ । नेपालका पत्रपत्रिका हेर्दा राजनीतिक दलहरूसामु मूलभूत विवादका दुइटा विषय देखिएका छन्— शासकीय स्वरुप र संघीयताको परिभाषा । यी दुई विषयमा कुरा कसरी अगाडि बढ्छ, त्यसैले नेपाली जनताको दशौं वर्षको भविष्यलाई असर पार्नेछ ।

कुनै पनि संविधान मुलुकको विशेषतामा आधारित हुनुपर्दछ । नेपालको संविधानसभाका सदस्यहरूले संविधान मस्यौदा गर्न बस्दा नेपाल भर्खर पलाएको मुलुक होइन दक्षिण एशियाकै पुरानो देश हो, जहाँ दर्जनौं समुदाय लामो इतिहासकालदेखि आपसी सहयोगका साथ बस्दै आएका छन् भन्ने कुरा पक्कै हेक्का राख्नुहुनेछ । स्वतन्त्र भई यति लामो इतिहास बोकेका नेपालीले आफ्नो राष्ट्रबारे गौरव गर्नु स्वाभाविक हो ।

वास्तवमा नेपाल राज्यको उत्पत्ति र अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमै एउटा चमत्कार हो, जुन अरू मुलुकहरूको लागि उदाहरणीय बनेको छ । तर त्यो चमत्कारलाई जोगाउनु पनि पर्दछ । आजको नेपाली–नेपाली बीचको एकता र सद्भाव एक्कासि बिग्रहमा परिणत नहोस् भनेर हामी सतर्क रहनुपर्दछ ।

शासकीय स्वरुप

संसारमा शासन व्यवस्था मुख्यतः दुई प्रकारका छन्ः राष्ट्रपतीय र संसदीय । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली भएको फ्रान्समा राष्ट्रपतिको हातमा सालाखाला सबै कार्यकारी अधिकार केन्द्रित छ । उनले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र बर्खास्त गर्छन् र आफूले चाहेअनुसार संसद् विघटन गर्न पाउँछन् । त्यत्रो प्रभाव जमाएको कारण फ्रान्सेली राष्ट्रपतिलाई ‘गणतान्त्रिक राजा’ को संज्ञा समेत दिइन्छ ।

राष्ट्रपतीय पद्धतिका राम्रा–नराम्रा दुवै पक्ष छन्, तर नेपालको लागि यो उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्दैन । फ्रान्समा राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार मात्र फ्रान्सेली भनेर चिनिइन्छन्, नेपालमा भने विभिन्न समुदायबीच प्रतिस्पर्धा भएको अवस्थामा एउटा राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने पद र व्यक्तिको आवश्यकता पर्दछ । नेपाली नागरिकको बहुआयामिक पहिचान र नेपालको विशेषता अघि भनिएको जस्तो चमत्कार हो । यसैकारण पनि राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रको प्रतीकको रूपमा उभ्याउनुपर्दछ, न कि कार्यकारी बनाएर विभिन्न समुदायबीचको प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बनाउने । एउटा राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारले अर्को माथि विजय गर्दा एक वा बढी समुदायले अर्को एउटा वा बढी समुदायलाई संग्राममा हराएको अवस्था देखिन दिनुहुन्न ।

नेपाली–नेपालीबीचको एकतालाई कायम राख्न संसदीय प्रणाली नै राम्रो हो जस्तो मलाई लाग्दछ । २०४६ सालपछिको संवैधानिक राजतन्त्रको बेलामा संसदीय प्रणाली नै क्रियाशील थियो र यो प्रभावकारी नै थियो । त्यो भन्दा फरक, राजसंस्था नरहेको अवस्थामा संवैधानिक राष्ट्रपति हुने मात्र हो । संसद्बाट निर्वाचित हुने राष्ट्रपतिको कार्यभार मुख्यतः आलंकारिक हुनेछ, तर उनी आम नेपाली नागरिक तथा विविध समुदायहरूको एकताको प्रतीक हुनेछन् ।

संघीयता

संघीय राज्यव्यवस्था एक उत्तम परिपाटी हो, जसले स्थानीय तवरमा स्थानीय अवस्था सुहाउँदो राज्यव्यवस्था निर्माण हुन दिन्छ । केन्द्रीय सरकार भन्दा प्रान्तीय सरकारले स्थानीय समस्या तथा चुनौतीहरूको प्रभावकारी निरुपण गर्न सक्दछन् । संघीय प्रणालीको फाइदाका साथ केही समस्याहरू पनि छन् । पहिलो त प्रान्त सञ्चालनको चुनौती हो । केन्द्रीय स्तरमा त उच्चकोटिको कर्मचारीको अभाव छ भने प्रान्तीय सरकार सञ्चालनमा समस्या नआउला भन्न सकिन्न ।

संघीयता निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती प्रान्तको परिभाषामा नै हुनेछ । मैले सुनेको छु, कोही जातीयतामा आधारित संघीयताको पक्षमा छन् । मेरो विचारमा यस्तो प्रस्तावले खतरा निम्त्याउँछ । नेपाललाई पहिचानको आधारमा विभाजन गर्ने हो भने थोरै समुदायलाई काखा र धेरैलाई पाखा लगाएको स्थिति उत्पन्न हुन सक्दछ । तुलनात्मक रूपमा साना समुदायहरूमाझ् नयाँ प्रान्तले आफ्ना माग र आकांक्षा पूरा नगरेको कुण्ठा उत्पन्न हुन सक्दछ । यसै कारण मेरो विचारमा नेपालको संघीयता आर्थिक परिभाषाअन्तर्गत निर्माण हुनुपर्दछ । विभिन्न समुदायहरूको सहकार्यमा प्रान्तहरू अगाडि बढ्नेछन् र प्रान्त–प्रान्त बीचको सहकार्यमा पूरै देश अगाडि बढ्नेछ ।

मेरो अति प्रिय देश नेपालको संविधान लेखनको यस घडीमा मैले भन्न चाहेको यति हो । यति पनि भनिहालौं, म सन् १९९६–२००० को समयमा फ्रान्सको राजदूत थिएँ नेपालको लागि । आज फ्रान्सको कूटनीतिक सेवाबाट मैले अवकाश पाइसकेको छु र यहाँ जे लेखें त्यो फ्रान्सको सरकारी धारणा नभई मेरो निजी अभिव्यक्ति हो ।

(लुम नेपालका लागि फ्रान्सका पूर्व राजदूत हुन् ।)