नेपालमा चलिरहेको संघीयताको बहसमा केही महŒवपूर्ण कुरामा ध्यान पुगेको देखिँदैन । नेपालको सामाजिक–आर्थिक परिपाटी मूलतः सामन्तवादी चरित्रको छ । यसको अर्थ उच्च जाति र धनीहरू कर्मले भन्दा सामाजिक हैसियतले ठालु बनेका छन् । धेरैजसो ठालु बाहुन, क्षेत्री र नेवार जातिका भए पनि जनजाति, दलित आदि समूहमा पनि छन् । उनीहरूको राजनीतिक शक्तिको द्योतक समेत रहेको आर्थिक क्षमता आफ्नो पौरखले होइन अरूलाई स्रोतबाट वञ्चित गरेर बनेको हो । हाम्रो ग्रामीण समुदायमा यो क्रम अनन्तकालदेखि चलिआएको छ ।

हाम्रा राजनीतिक नेताहरूका वैचारिक मान्यता जे–जस्तो भए पनि ती सबै त्यही सामन्ती पृष्ठभूमिबाट आएका हुन् । सामन्ती ठालुहरूले आफ्नो कामधन्दामा कहिल्यै पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्दैन । त्यसैले आजका नेताहरू पनि त्यसैगरी आधुनिक शब्दावलीमा ‘भ्रष्टाचार’ भनिने अनुचित र अवैध तरिकाले स्रोत जम्मा गर्ने कर्ममा मुछिएका छन् ।

यस्तो सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि भएको देशलाई राजनीतिक रूपले स्वायत्त हुने गरी उत्तर–दक्षिण, पूर्व–पश्चिम, जातीय–गैरजातीय जुन आधारमा जति क्षेत्रमा विभाजन गरे पनि मुलुकको अवस्था ताप्केबाट भुङ्ग्रोमा खसे झ्ैं हुनेछ । यसले नेपाललाई झ्न् सामन्तीकरण गरेर सामन्तहरू सर्वेसर्वा भएको बाइसे–चौबिसे कालमा फर्काउनेछ । अहिले देशलाई संघीय संरचनामा लैजानुपर्ने, त्यसमा पनि जातीय संघ निर्माण गर्नुपर्ने, हल्ला मच्चाउनेमा पनि राजनीतिक र जातीय नेता बनेर काठमाडौंमा डेरा जमाएका तिनै सीमित परम्परागत सामन्ती ठालुबाहेक अरू कोही छैनन् ।

यस सन्दर्भमा गत वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र केन्द्रीय विभाग, जसको नेतृत्व हाल एक जनजातिकर्मी प्राध्यापकले नै गरिरहेका छन्, ले आयोजना गरेको जातीयता र संघीयता सम्बन्धी सम्मेलनलाई सम्झ्निु उपयुक्त हुनेछ । सम्मेलनमा प्रस्तुत अधिकांश कार्यपत्रमा जातीयतामा आधारित संघीयताको विरोध गरिएको थियो, तर हाल चलिरहेको संघीयताको बहसमा उपयोगी सन्दर्भ–सामग्री हुनसक्ने त्यो सम्मेलनको प्रतिवेदन अहिलेसम्म पनि प्रकाशित भएको छैन ।

सम्भावित दुष्परिणाम

अहिले देशलाई सामन्ती पाराले विभिन्न मौजामा बाँड्ने ठालुहरूको प्रपञ्च चलिरहेको छ । संविधानसभा राज्य पुनर्संरचना समितिको १२७औं बैठकमा समितिका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सभाको पूर्ण बैठकमा दुई वटा समानान्तर प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने नेपाली कांग्रेसको अडानलाई भोटबाट परास्त गर्न दशौं लाख नेपालीको भविष्यमा पर्ने प्रभावको लेखाजोखा नगरी आधा घण्टाको बीचमा चार वटा नयाँ प्रदेश सिर्जना गरिदिए । यसले जुनसुकै राजनीतिक सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने नेतामा निहित संस्कारगत सामन्ती चरित्रलाई उजागर गरेको छ । संघीयतामा नेपालले अनुकरण गर्न सक्ने मोडल भनेर २६ वटा क्यान्टोन भएको सानो मुलुक स्विट्जरल्याण्डको नाम लिने गरिन्छ । तर, सामन्ती विगतलाई शताब्दीयौंअघि बिदा गरिसकेको यूरोपकै सबैभन्दा सम्पन्न त्यस देशमा नयाँ बनेका नभई पहिले नै अस्तित्वमा रहेका क्यान्टोनहरू मिलेर संघमा आबद्ध भएका हुन् ।

अहिले पनि करीब ८० प्रतिशत श्रमशक्ति कृषिमा बाँधिएको नेपालमा जनसंख्याको तीव्र वृद्धिले प्रतिव्यक्ति जमीनको उपलब्धता घटिरहेको छ । सन् १९५२ मा प्रतिव्यक्ति ०.६ हेक्टर रहेको जमीन अहिले ०.१ हेक्टरमा झ्रेको छ । बहुसंख्यक ग्रामीण घरपरिवार खाद्यान्न अभावबाट पीडित छन् र स्थानीयस्तरमा रोजगारी नभएकाले मानिसहरूले लामो वा छोटो अवधिको लागि अन्यत्र काम गर्न जानुपर्छ । त्यसैले निर्वाध आवागमन नेपालका अधिकांश मानिसको जीवनवृत्तिसँग जोडिएको छ । तर, केही समयअघि मनाङवासीहरूले यार्सा पाइने आफ्नो क्षेत्रमा घुसेको भनेर सात जना गोर्खालीको ज्यान लिए । हेटौंडामा ‘जनकपुर’ नाउँको एउटा सानो वस्ती खडा भएको छ, जहाँका सबै बासिन्दा स्थानीय युद्धसरदारहरू पहाडी मूलका मानिसहरूको जातीय सफाया अभियानमा उत्रिएपछि विस्थापित भएका हुन् ।

यस्तो मनोवृत्ति सवार भएको अवस्थामा संघीय रूपमा विभाजित नेपालमा कमाइ गर्न आफ्नो गाउँ–प्रदेशबाट बाहिर आवत–जावत गरिरहनुपर्ने गरीब नेपालीहरूमाथि के होला, जसले पनि अनुमान लगाउन सक्छ । त्यसैले संघीयताको ‘सम्भाव्यता’ लाई नेपालको यथार्थ स्थितिमा हेर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा यो देशको संघीयकरण गर्नु त्यस्तो अनिष्ट निम्त्याउनु हुनेछ, जसको पीडा हरेक नेपालीले भोग्नुपर्नेछ; तिनले पनि जो अहिले यो नारा उरालेर मालामाल भइरहेका छन् ।

अहिलेसम्म कसैले पनि नेपाललाई टुक्र्याएर के फाइदा छ भन्ने स्पष्ट गर्न सकेको छैन । संघीयकरणले देशमा शक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्छ भनेर लामो व्याख्यान दिनसक्ने उपबुज्रुकहरू नभएका होइनन् । तर बुझन नसकिएको कुरा, विकेन्द्रीकरणले देशको ठूलो हित गर्न सक्छ र वन उपभोक्ता समूह, आमा समूह जस्ता उपभोक्ता समुदायलाई सशक्तीकरण गरिएका क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि भएको छ भने त्यो कुरा हासिल गर्न देशलाई टुक्र्याउनै किन पर्‍यो र ! यसका लागि हामीलाई चाहिने अलिकति बुद्धि, क्षमता र विद्यमान अनुभवहरूबाट सिक्ने चाहना तथा राजनीतिक इमानदारी हो । यति भयो भने विकेन्द्रीकरणको एउटा राम्रो कार्यक्रम बनाएर काम गरे भइहाल्छ, संघीयताको अँध्यारो गल्लीमा भौंतारिइरहनु नै पर्दैन ।

नेपालको संघीयकरणलाई माओवादीले सन् १९९६ मा प्रस्तुत गरेको आफ्नो ४० बुँदे मागपत्रमा न्यून प्राथमिकता दिएर बीसौं नम्बरमा राखेको थियो । माओवादीले जातीय समुदायहरूलाई आफ्नो सेना र राजनीतिमा आकर्षित गर्न अघि सारेको यो मागको पेटबोलीमा जातीय समुदायहरू बहुसंख्यक भएका ठाउँमा उनीहरूलाई आफ्नै स्वायत्त सरकार गठन गर्न दिइनुपर्ने कुरा मात्र उल्लेख थियो । देशका कुनै पनि क्षेत्र र जिल्ला (भक्तपुर बाहेक) मा कुनै ‘जातीय समुदाय’ को बहुमत नभएकाले यो माग त्यति विचार पुर्‍याएर ल्याइएको होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । तर सत्तामा पुगेपछि माओवादीले यो मागको अन्तरवस्तु संघीयकरण थिएन भन्ने राजनीतिक साहस देखाउन सकेन । अन्य दलहरू, खासगरी भ्रष्टाचारमा डुबेर जनताको नजरमा गिरेका नेपाली कांग्रेस र एमाले– ‘विजेता’ माओवादीको आदेशका सामु झ्ुक्न बाध्य भए ।

हाम्रा राजनीतिक नेताहरू सत्ता र पैसाको लागि जे पनि गर्न सक्छन् । माओवादीले सत्ता स्वार्थका लागि हजारौं मान्छे मार्न संघीयताको एजेण्डालाई अगाडि सार्‍यो । तर विद्वत् समुदायले यसमा फरक अडान लिनैपर्छ, किनभने उसको अडानले इतिहासलाई परख गरिरहेको हुन्छ ।

संविधानसभाको जिम्मेवारी

संविधानसभामा किसिम–किसिमका व्यक्तिगत क्षमता भएका सदस्यसँगै केही पीएचडीहरू पनि छन्, जसले अहिले देशको संघीयकरणका सम्बन्धमा जातीयतालाई स्वीकार गरेर देशलाई बरबाद हुन दिने वा देशको ऊर्जालाई बढी विवेकपूर्ण ढंगले प्रयोग गरेर ‘आर्थिक रूपले गतिशील प्रदेशहरू’ को बाटोमा अघि बढ्ने भन्ने विकल्पमध्ये छनोट गर्नुपरेको छ । जातीय हिसाबले मिश्रित समुदायको बसोबास भएको हाम्रो देशमा पहिलो विकल्प मान्य हुनै सक्दैन । देशलाई अनपेक्षित दुर्घटनाबाट जोगाउने कि नजोगाउने भन्ने निर्णय गर्ने अभिभारा अहिले, कमसेकम केही समयको लागि, संविधानसभारुपी भीमकाय जमघटको काँधमा आइपुगेको छ ।

शेर्पा प्रदेश प्रकरणले जातीय संघको परिणति के हुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण प्रस्तुत गरिसकेको छ । जनवरी २०१० को एउटा बैठकमा सभासद् लकी शेर्पाले शेर्पा र भोटे जातिको विशिष्ट पहिचान सुरक्षित गर्न छुट्टै प्रदेशको माग गर्दा उनकै समकक्षी जिरेल समुदायकी सभासद् शान्ति जिरेलले काभ्रे पूर्व र ओखलढुंगा पश्चिमको साँघुरो बेल्टमा बसोबास गर्ने साना तर विशिष्ट पहिचान भएका बाम्बुले, तिलुङ, जेरो, बाहिङ, कोइच (सुनुवार), जिरेल, सुरेल, हायु र थामीका लागि छुट्टै संघीय इकाइको माग गरिन् । के शेर्पा प्रान्त स्थापना हुँदा शान्ति जिरेल र उनको मागमा परेका नौ जाति खुशी होलान् ? आफ्नो अलग्गै प्रान्त नभएसम्म हायुको चित्त बुझला ?

त्यसैले नेपालले एकबद्ध राष्ट्रको रूपमा रहिरहन हरेक जातीय समूहले आफूलाई समुदाय, क्षेत्र वा राष्ट्रका अरू कुनै जातिबाट भिन्न नदेख्ने उदारमना दृष्टिकोण अँगाल्नुपर्दछ । तर हाम्रा राजनीतिज्ञ, मुख्यतः माओवादीहरू, देशलाई गम्भीर रूपले विभाजन गरेको र १६ हजारभन्दा बढी देशवासीको मृत्युको कारक बनेको ‘जनयुद्ध’ पछि अर्को ठूलो विभाजन ल्याएर अझ् डरलाग्दो परिणति निम्त्याउन सक्ने ‘जातीय संघीयता’ को पक्षमा लाग्न सक्नेसम्म संवेदनहीन र यान्त्रिक बन्न सक्छन् भन्ने सोच्न पनि सकिँदैन ।

नेपाल एउटा भूपरिवेष्ठित मुलुक हो र त्यस नाताले यसले डेढ वर्षको भारतीय नाकाबन्दीको कठोर पीडा भोगिसकेको छ । त्यो बेला देशको स्वास्थ्य स्थिति यति बिग्रेको थियो, नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको अनुरोधमा सन् १९८९ मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले हस्तक्षेप गरेर भारतलगायत सबै सदस्य राष्ट्रलाई भूपरिवेष्ठित देशहरूमाथि नाकाबन्दी नगर्न आग्रह गर्नुपरेको थियो । हालै एक मधेशी नेताले धम्की दिँदै मधेशबाट उपत्यका विरुद्ध नाकाबन्दी लगाइदिने चेतावनी दिए । नेपालको कथित संघीयकरणले यस्ता धेरै भूपरिवेष्ठित प्रदेशहरूको सिर्जना गर्नेछ ।

यस सन्दर्भमा, कथित आईएलओ महासन्धि १६९ को गलत व्याख्या गर्दै नेपालमा जातिवादीहरूलाई जातीय संघीयकरणको पक्षमा उत्साहित गर्ने र उक्साउने जस्ता असंगत क्रियाकलापहरूमा लाग्ने विभिन्न दातृ राष्ट्र र संस्थाहरूले पनि यो गरीब देशका बहुसंख्यक जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्नेछ । अन्यथा उनीहरूले अर्काको देशमा आएर यस्तो दुस्साहस गर्न पाउँदैनन् ।

सबै नेपाली आदिवासी

नेपालका जातिवादी कार्यकर्ताहरू, जसमध्ये राम्रै संख्यामा मानवशास्त्रीहरू पनि छन्, को दाबी विपरीत यस देशका अधिकांश जनता आदिवासी हुन् । विश्वमा आदिवासीको बहस प्राचीनकालदेखि अरू मानिसहरू बसिरहेको ठाउँमा बाहिरी आप्रवासीहरूको आगमनसँग जोडिएको पाइन्छ र आदिवासीको स्पष्ट उदाहरणको रूपमा अमेरिकन इण्डियन, अष्ट्रेलियन अबोरिजेन वा न्युजिल्याण्डका माओरिसलाई लिन सकिन्छ । तर, यी आदिवासीलाई केही शताब्दीअघि मात्र आएका युरोपेलीहरूले विस्थापित गरेको जस्तो परिस्थिति नेपालको छैन । किनभने, नेपालीहरू मानव जातिकै रूपमा यहाँ उत्पत्ति भएका होइनन् भन्नेबाहेक को–कहिले कहाँबाट आए भन्ने हामीलाई थाहा छैन ।

हामीकहाँ धेरैपछि बाहिरबाट आएका र तिनको अनुमानित आगमन मिति समेत ज्ञात भएका दुई जाति मात्र छन्— पहाडमा शेर्पा र तराईमा मधेशी । १५औं शताब्दीमा नेपालमा आएका शेर्पाले आदिवासीको मान्यता पाएपछि यो मुद्दाले झ्न् जटिल रुप लिएको छ । १३औं शताब्दीतिर कर्णाली क्षेत्रको सैन्य अभियानसँगै काठमाडौं उपत्यका छिरेका खस बाहुन–क्षेत्रीहरू आदिवासी ठहरिएनन् तर त्यसको ३०० वर्षपछि नेपाल पसेका शेर्पा चाहिँ आदिवासी भए ! त्यसैले यो नेपाल भूमिमा कोही एक वर्ष अगाडि आएको होस् वा पछाडि या एक शताब्दी अगाडि आएको होस् वा पछाडि; त्यसले कत्ति फरक पार्नुहुँदैन ।

एक मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणले चिम्सा आँखा र मंगोल अनुहार हुनुलाई मात्रै तिब्बत–बर्मेली समूहका मानिसहरू इण्डो–आर्यन भन्दा धेरै पहिले नेपाल आएका हुन् भन्ने कुराको पर्याप्त प्रमाण मान्न सकिँदैन । २०औं शताब्दीको आरम्भतिर विश्वमा पासपोर्ट जारी हुनुअघिसम्म मानिसहरू संसारभर स्वतन्त्र रूपमा जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ जान र बसोबास गर्न सक्थे ।

भारतमा जाति समूह (ट्राइब वा इथ्निक ग्रुप) लाई चिनाउन प्रयोग गरिएको ‘आदिवासी’ बाट नेपालमा यो शब्दावली प्रचलनमा आएको हो, सन् १९९४ को जनजाति सम्मेलनपछि । त्यसबेला नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) मा आबद्ध २१ वटा र अरू केही जाति समूहले संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा आह्वान गरिएको आदिवासी दशकलाई ध्यानमा राखेर आफूलाई ‘आदिवासी’ नामकरण गरेका थिए । त्यससँगै नेफिनले बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग संस्था डिफिडको रु.२८ करोडको परियोजना पाएपछि त देशभरिकै जातिवादी नेताहरूलाई जम्मा गरेर जनजाति समूहलाई आदिवासीको रूपमा मान्न सरकार, राजनीतिक दल तथा अन्य शक्तिकेन्द्रमा दबाब दिनसक्ने भए ।

सन् १९९६ मा ‘जनयुद्ध’ शुरू गर्नुअघि माओवादीले अघिसारेको ४० सूत्रीय मागपत्रका प्रमुख मस्यौदाकार डा. बाबुराम भट्टराईले यो नयाँ समूहलाई खुशी पार्न जातीयतामा आधारित संघीयकरणको मागलाई पनि हुलिदिए । राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति विकास प्रतिष्ठान ऐन धेरैपछि आएको हो र यो आउनुमा १९९४ को त्यो सम्मेलनका निर्णयहरूको स्पष्ट प्रभाव थियो । अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्थाले आफ्नो आर्थिक शक्तिको भरमा एउटा गरीब देशमा कसरी समस्या सिर्जना गर्न सक्छन् भन्ने कुराको थप उदाहरण हो यो ।

आत्मनिर्णयको अधिकार

आत्मनिर्णयको अधिकार ती जनताको लागि मात्र सान्दर्भिक हुन्छ जो कुनै बेला बाहिरी शक्तिबाट उपनिवेश बनाइएका थिए । उदाहरणको लागि भारतले यो अधिकारको प्रयोग सन् १९४७ मा संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अपनाएपछि गरेको थियो । औपनिवेशीकरणको इतिहास नभएको नेपालमा राजनीतिक रूपले यस्तो अधिकार प्रयोग हुनै सक्दैन । सांस्कृतिक रूपले भने नेपालका सबै जाति समूहले प्रयोग गरिरहेकै छन् ।

उदाहरणको लागि, एउटा बाहुन वा नेवार परिवारमा फूपू वा मामाका छोरा–छोरीसँग विवाह वर्जित छ, तर गुरुङ परिवारमा छैन । मगर परिवारमा फूपूको छोराले मामाको छोरीसँग विवाह गर्न पाउँछ भने मामाको छोराले फूपूको छोरीसँग विवाह गर्न पाउँदैन । नेपालका धेरै बस्तीमा यी सबै जाति समूहका मानिस सँगै बस्छन्, तर कुनै बाहुन वा नेवार आफ्नो समुदायमा वर्जित विवाह गराएको भनेर गुरुङ वा मगरको पछाडि लाग्दैन; त्यस्तै न कुनै गुरुङ वा मगर बाहुन वा नेवारलाई आफ्नो समुदायमा हुने किसिमको विवाह गराउन लागिपर्छ ।

देशको कानूनले पनि हाडनातामा भएको मानिने यस किसिमको विवाह गर्ने बाहुन र नेवारलाई कारबाही गर्छ भने गुरुङ र मगरलाई गर्दैन । यसबाट जहाँ आत्मनिर्णयको अधिकारको आवश्यकता छ, त्यहाँ नेपालको राजनीतिक संस्कारले नै पहिलेदेखि मान्यता दिँदै आएको देखिन्छ ।

आन्तरिक औपनिवेशीकरण

नेपालमा केही जातिले अरू जातिलाई उपनिवेश बनाएर राखेको आरोप लगाउने गरिएको छ, कसले कसलाई भन्ने व्याख्या नगरी । शब्दकोशले अथ्र्याए अनुसार उपनिवेश भन्नाले ‘कुनै एक देशमा अर्को देशले आफ्नो फाइदाको लागि नियन्त्रण गरेको क्षेत्र’ बुझ्न्छि । जस्तो बेलायतले शताब्दीयौंसम्म भारतमा गरेको थियो । औपनिवेशीकरणमा मुख्यतः उपनिवेश बनाइएको भूमिबाट स्रोतहरू निकालेर अन्यत्र लैजाने गरिन्छ ।

नेपालमा यस्तो किसिमको काम पनि सामन्ती ठालुहरूबाटै भएको छ, गरीब र निमुखाहरूको शोषणको रूपमा । नेपालमा यस्तो शोषण सबै जाति–जनजाति समूहभित्र छ र यो नै हाम्रो आधुनिकीकरणको प्रयासमा एक प्रमुख अवरोध पनि हो । तर यो स्थितिलाई दर्शाउन औपनिवेशीकरण भयो भन्नु अतिरञ्जना सिवाय केही होइन ।

इजरायलसँगको अमिल्दो तुलना

नेपालमा जातीय प्रदेशको वकालत गर्नेहरूले जातीय राज्यको रूपमा इजरायलको समृद्धिको उदाहरण पनि दिने गरेका छन् । इजरायल दुई असाधारण अवस्थामा जन्मेको धर्मसापेक्ष यहुदी राज्य हो— ६० लाख प्यालेष्टिनीहरूलाई उनीहरूको भूमिबाट निष्काशन गरेर तथा एकलौटी रूपमा असीमित अमेरिकी सहयोग पाएर । इजरायलले अमेरिकी सहयोग विश्वयुद्धमा यहुदीहरूको जातीय संहार भएकोमा सहानुभूतिले मात्र होइन, विश्वको ठूलो तेल भण्डार भएको क्षेत्रमा पश्चिमको आज्ञाकारी भएकाले पनि पाएको हो । त्यसैले इजरायलले मरुभूमिमा खेती गरेर हासिल गरेको उपलब्धिको कारण अर्कै छ र त्यो कुनै पनि अर्थमा नेपालको लागि सहयोगी हुनसक्दैन ।

सफलताका उदाहरण खोज्न अन्त जानुपर्दैन, यहीं भेटिन्छन् । एक इलामे नेताले पछिल्ला वर्षहरूमा इलामले आफूलाई ‘गोर्खाको तुलनामा भूस्वर्गमा परिणत गरेको’ अभिव्यक्ति दिएका छन् । मानिसहरूलाई पसिना बगाउने र आफ्नो जमीनलाई उत्पादनशील बनाउने वातावरण बन्यो भने ऐतिहासिक रूपमा लिम्बुवान मानिएको इलाम मात्र होइन, नेपालको जुनसुकै ठाउँ स्वर्ग बन्न सक्छ । त्यसको लागि परिवर्तन ल्याउन सक्ने मानिसहरूले आत्मनिर्णय, आन्तरिक औपनिवेशीकरण, आदिवासी जस्ता फजुल कुराको पछाडि कुद्नु हुँदैन ।

उल्टो दिशामा नबहौं

संसारमा धेरैतिर बस्तीहरूको नाम त्यहाँ जुन सांस्कृतिक समूहको बसोबास केन्द्रित छ त्यसैको नाउँसँग जोडेर राख्ने चलन पनि छ, खनाल बाहुनहरू धेरै भएका ठाउँलाई खनालथोक भनिएजस्तै । तर यो कुराको आधारमा त्यो ठाउँ खनालहरूको सार्वभौम अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ भनेर अर्थ लगाउन मिल्दैन । यसैगरी काठमाडौं उपत्यकालाई पनि नेवारहरूको मात्र उत्पत्तिस्थल हो भनेर मान्न सकिने तर्कसंगत वैज्ञानिक आधार देखिँदैन ।

कुनै बेला काठमाडौंमा ‘नेवार’ मल्ल राजाहरू थिए, तर यो राजवंशको त्यो गैरनेवार नामैले नेवारहरूको बीचमा इतिहासकालदेखि सांस्कृतिक समायोजनको प्रक्रिया चलिरहेको संकेत गर्दछ । नेवार सांस्कृतिक सम्पदालाई समृद्ध पार्ने काम मैथिल ब्राह्मणहरूले भिœयाएको मिथिला संस्कृतिले पनि गरेको थियो । नेपालमा शताब्दीयौंदेखि अन्तर–सांस्कृतिक सम्पर्क र एकले अर्काको संस्कृतिबाट आफ्नो संस्कृतिलाई समृद्ध बनाउने प्रक्रिया चलेको थियो र त्यो अहिले पनि चलिरहेको छ । यो प्रक्रियालाई सयौं वर्षदेखि नेपालबाट पूर्वतर्फ भइरहेको बसाई सराईको लहरले पनि पुष्टि गर्दछ । त्यसैले संकुचित जाति केन्द्रित दृष्टिकोणले एउटा व्यक्ति, समुदायको सदस्य वा राष्ट्रको नागरिक कुनै पनि रूपमा नेपालीको भलो गर्दैन ।

त्यत्रो मानवीय क्षति गराउने दुई वटा विश्व युद्धका रचयिता मुख्यतः युरोपेलीहरू थिए । तर आज यूरोपका २७ राष्ट्र युरोपियन यूनियनमा आबद्ध भएका र संयुक्त राज्य यूरोप निर्माणमा लागेका छन् । यूरोपलाई यो ऐतिहासिक कदम चाल्न त्यहाँको आर्थिक प्रगतिले प्रेरित गरेको हो जसको सुरुआत सन् १९५७ मा युरोपियन कमन मार्केटको स्थापनाबाट भएको थियो । यस्तै प्रक्रिया दक्षिण–पूर्वी एशिया, ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका लगायतका क्षेत्रमा पनि चलिरहेको छ । तर हामी भने आफ्नो सम्पूर्ण मूल्यवान ऊर्जा यो सानो देशलाई अनेकौं टुक्रामा विभाजन गर्ने उल्टो दिशामा लगाइरहेका छौं ।

खाँचो अधिकार हस्तान्तरणको

हाम्रो देश विश्वको एउटा गरीब र कुशासित देशको रूपमा चिनिए पनि आफ्नै सक्षमताको कारण सामुदायिक वनको ‘मक्का–मदिना’ भनेर पनि चिनिएको छ । सामुदायिक वनले मासिइसकेको नेपालको वन सम्पदालाई पहिलेकै स्वरुपमा ल्याएको र अझ् विकसित गरेको छ । सन् १९८८ देखि हुनथालेको वन उपभोक्ता समूहहरूलाई अधिकारको प्रत्यायोजनले सामुदायिक वनलाई सफल पारेको हो । पछिल्लो समय, विश्वका ७२ विकासोन्मुख मुलुकमध्ये मातृ तथा शिशु मृत्युदर कटौतीमा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न सफल सिमित राज्यको सूचीमा नेपाल सबैभन्दा माथि छ । शिशु मृत्युदर कटौतीमा त २०१५ अघि नै सो लक्ष्य हासिल गर्न सफल एक मात्र देश हुनपुगेको छ । यो पनि १९८८ बाटै शुरू भएको आमा समूहहरूले गर्दा सम्भव भएको हो, जसले सुस्त सरकारी कर्मचारीको हातमा रहेको स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच बढाउन महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयम्सेविका परिचालन गरेका थिए ।

उपभोक्ताका यी सामुदायिक संस्थामा पनि नेतृत्व गर्ने सामन्ती ठालुहरू नै छन् । तर पनि समूहको निर्णय प्रक्रियामा सबै सदस्यहरूको सहभागिताले उनीहरूलाई पारदर्शी र जवाफदेही बन्न बाध्य पारेको छ । नेपालको यो सफलताको कथाले यो देशलाई अधिकारको व्यापक हस्तान्तरण आवश्यक छ, सामन्तीहरूको बिर्ता बनाउने अनिष्टकारी संघीयता होइन भन्ने स्पष्ट गर्दछ ।