नेपालको सडक यातायातमा ठूलो फड्को मार्ने काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणको काम शुरू भइसकेको छ । भौतिक मन्त्रालयका अधिकारीहरू नेपालले यथासमयमा मुआब्जाको व्यवस्था र ‘ट्र्याक’ निर्माण गर्न सके राष्ट्रिय गौरवको यो परियोजनाले चाँडै मूर्तरुप लिने बताउँछन् । रु.८० अर्ब लागत अनुमान गरिएको द्रुतमार्गलाई ‘निर्माण, संचालन र हस्तान्तरण’ (बुट) को अवधारणामा सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । सरकारले ट्र्याक खोलेपछि ‘बुट’ को आधारमा सडक निर्माण गर्न भारत, कोरिया, जर्मनी, चीन जस्ता देशका कम्पनीले चासो देखाउने सम्भावना छ ।

तर, बजेटको कमी र मुआब्जा विवादले २०६६ कात्तिकमै नेपाली सेनाले पाएको ट्र्याक खोल्ने काम अपेक्षा गरिएअनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन । सरकारको पूर्वनिर्धारित योजनाअनुसार सेनाले तीन वर्षभित्र ट्र्याक खोलिसक्ने र त्यसको पाँच वर्षमा द्रुतमार्ग तयार हुनुपर्ने हो । वैशाखको पहिलो सातासम्म ७६ किलोमिटर लामो द्रुतमार्गको ४१ किमिमा मात्र ट्र्याक खनिएको छ । नेपाली सेनाको विकास निर्माण विभागका महासेनानी उद्धव विष्ट मुआब्जाको समस्याले रोकेन भने बाँकी २६ किमि यसै आर्थिक वर्षभित्र सकिने बताउँछन् । मुआब्जा समस्या भने झ्न् चर्कने देखिँदैछ ।

यसैबीच ट्र्याक निर्माणमा सेनाले स्थानीय ठेकेदारहरूलाई दिएको काममा व्यवस्थापिका–संसद्को लेखा समितिले छानबिन शुरू गरेको छ । निर्माणमा भएको भनिएको अनियमितता छानबिन गर्न बनाइएको उपसमितिका संयोजक सभासद् रवीन्द्र अधिकारी संसद्को चासोका कारण काममा सक्रियता बढे पनि असार मसान्तसम्ममा ट्र्याक खुल्छ भन्नेमा आशावादी छैनन् । ट्र्याकका लागि सेनाले रु.५२ करोड खर्च गरिसकेको छ भने मुआब्जा विवाद र संसदीय छानबिनका कारण पछिल्लो पटक निकासा भएको रु.४ करोड खर्च गर्न सकेको छैन ।

सेनाको विकास निर्माण महानिर्देशनालयका उपरथी नरेश बस्नेतले लेखा समितिलाई दिएको जानकारी अनुसार ट्र्याक खोल्न प्रति किमि लागत रु.१ करोड ३३ लाख लागेको छ । सेनाले नरम माटो भएको ठाउँमा प्रति घनमिटर रु.१०० र ढुङ्गा भएको ठाउँमा रु.२५० का दरले स्थानीय ठेकेदारलाई माटो काट्न दिएको उपरथी बस्नेतको भनाइ छ ।

सेनाले मकवानपुरको छोक्रेडाँडा र बुदुनेमा क्याम्प राखेर ट्र्याक खन्ने काम गरिरहेको छ । बुदुने क्याम्पमा खटिएका सेनानी भगवान कार्की भन्छन्, “कतिपय भीरमा भर्‍याङ हालेर पनि काम गरिरहेका छौं ।”

मुआब्जा मुख्य समस्या

आयोजना अवलोकनका लागि १९ कात्तिक २०६६ मा बुदुने पुगेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले रु.१० हजारको जग्गाको लाखौं मुआब्जा दाबी गर्ने प्रवृत्ति नरोकिए आयोजना खारेज हुने चेतावनी दिएका थिए । उनको यो चेतावनी जग्गाधनीहरूले कति क्षतिपूर्ति मागिरहेका छन् भन्ने बुझउन काफी छ । राजनीतिक दलका स्थानीय कार्यकर्ता र जग्गा दलालहरूले द्रुतमार्गको मुखकै ८.८ किमि भाग पर्ने ललितपुरको खोकनामा मुआब्जाको समस्या चर्काएकाले परियोजनाका अधिकारीहरू वाग्मती किनारबाट बाटो खोल्ने विकल्पमा छलफल गर्न थालेका छन् । “खोकनामा एक आना जग्गाको मूल्य रु.८ लाखसम्म दाबी गर्न थालिएको छ”, नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक अधिकारीले बताए ।

मुआब्जाको समस्या ललितपुरकै बुङ्मती, डुकुछाप, घुसेल, काठमाडौंको छैमले र मकवानपुरका सिस्नेरी, पञ्चकन्या, आमभञ्ज्याङ, माल्टा, मकवानपुरगढी, ठिंगन, हटिया, छतिवन, फापरबारी लगायतका स्थानमा पनि छ । मकवानपुरमा मुआब्जा दाबी गरिएको जग्गामध्ये ४० प्रतिशत ऐलानी छ । गएको २८ चैतमा मकवानपुरको छतिवन पुगेका संसदीय समितिका सदस्यहरूसँग स्थानीयवासीले तीन दिनभित्र मुआब्जा नदिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

मुआब्जाका लागि गत आवमा रु.३५ करोड छुट्याएको अर्थ मन्त्रालयले हालै थप रु.१५ करोड निकासा गरेको छ । तर, सरकारी निकायहरूबीच समन्वय नहुँदा वितरणमा समस्या देखिएको मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त भट्टराई बताउँछन् । द्रुतमार्गको ५८ किमि मकवानपुरमा पर्छ, तर जिल्लाका मालपोत र नापी कार्यालयबीच समन्वयको अभाव छ । १३ वैशाख २०६९ मा प्रकाशित काठमाडौं–तराई फाष्ट ट्र्याक सडक आयोजनाको सूचना अनुसार २४९ को नाममा सूचना प्रकाशित भए पनि ११७ जनाले मात्र मुआब्जा दाबी गरेका छन् । नेपाली कांगे्रसका जिल्ला सभापति अशोक शाक्य भन्छन्, “काठमाडौंमा मात्र आयोजनाको कार्यालय हुँदा समन्वयको अभाव देखिएको हो ।”

लगानीको टुङ्गो छैन

सरकारले बुट अवधारणामा द्रुतमार्ग निर्माण गराउने निर्णय २० चैत २०६४ मै गरेको हो, तर मुख्य लगानीको टुंगो अझै लागेको छैन । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणको बेला एक अर्ब अमेरिकी डलरको सहुलियत ऋण सम्झैता हुने चर्चा चले पनि त्यसले मूर्तरुप लिएन । निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीले पाउनुपर्ने शर्तका कारण ऋण सम्झैता हुन नसकेको सरकारी स्रोत बताउँछ ।

बुट अवधारणामा परियोजना निर्माण गर्ने कम्पनीले २५ वर्ष सशुल्क संचालन गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान छ । एशियाली विकास ब्याङ्क (एडीबी) को सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गमा एकपटक ओहोर–दोहोर गर्दा ठूला सवारी साधनले रु.११०० सम्म तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । सडक निर्माणको जिम्मा लिने कम्पनीले पाँच वर्षमा काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

यसअघि ट्र्याक खुलेपछि निर्माणको चरणमा जाने प्रक्रियाले नै १७–१८ महिनाको समय लिन्छ । निर्माणका लागि ग्लोबल टेण्डर र ‘एक्प्रेसन अफ इन्टे«ष्ट’ (ईओआई) गर्न चार महिना भन्दा बढी लाग्छ । आफ्नो सीमालाई नेपालको राजधानीसँग जोड्ने यत्रो ठूलो रणनीतिक आयोजना निर्माण र संचालन हुँदा भारतले देखाउने चासो चानचुने हुने छैन । अर्कातिर, नेपालका ठूला आयोजनाहरूमा चासो बढाउँदै आएको चिनियाँ पक्षले पनि आकर्षक प्रस्ताव ल्याउन सक्छ । यो अवस्थामा निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाउने खुबी नेपालले देखाउन सक्नुपर्नेछ । परियोजनामा भारतको रिलायन्स इण्डिया र कोष्टाल प्रोजेक्ट लिमिटेड, कोरियाको ल्याण्ड मार्क वल्र्डवाइडका साथै जर्मनको एउटा कम्पनीले चासो देखाइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

---

द्रुतमार्गको स्वरुप

द्रुतमार्ग निर्माण भएपछि तयार हुने २२ मिटर चौडा चार लेनको ‘एक्सप्रेस–वे’ मा चालकहरूले विकसित देशका राजमार्गमा हुँइकिएको अनुभूति गर्नेछन् । नेपालका अन्य सडकमा औसत १२ प्रतिशत गे्रडको उकालो–ओरालो छ भने यो सडकमा ४.५ प्रतिशतको मात्र हुनेछ । बाटोमा स–साना घुम्ती हुने छैनन् । इन्जिनियर दिनेशप्रकाश बस्नेत प्रतिघण्टा १२० किमिको गतिमा गाडी चलाउन सकिने यो सडकमा चालकले तीन किलोमिटर टाढाको अर्को गाडी सजिलै देख्न सक्छन् ।

प्रस्तावित एक्सप्रेस–वेमा मकवानपुरको गंगटेदेखि रातोमाटेसम्म १.३५ किलोमिटर लामो सुरुङ पनि बन्नेछ । बकैया खोलामा मात्रै नौ वटा पुल बनाउनुपर्ने यो सडकमा जम्मा ९६ वटा पुल बन्नेछन् । दुवैतर्फ पर्खालले छेकिने र स्थानीय रूपमा प्रयोग नहुने काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गमा प्रवेश गरेपछि मकवानपुरको हर्नामाडीमा मात्र हेटौंडा लिंक रोड जोडिने एउटा निकास हुनेछ । स्थानीय प्रयोगका लागि वाग्मती वारिपारि ललितपुर र मकवानपुरमा दुई लेनका वैकल्पिक सडकहरू बन्नेछन् । द्रुतमार्गका दुवैतिर रूख हुर्काउन कतिपय ठाउँमा सेनाले वृक्षरोपण गर्न थालिसकेको छ ।