नेपाली समाजमा चुपचाप काम गरिरहेका यस्ता धेरै उद्यमी छन्, जो प्रचार र तामझम हैन रोजगारी र आम्दानी बढाउने ध्याउन्नमा हुन्छन् । शहरबजारदेखि गाउँघरसम्म यस्ता काम गरेर आफूसँगै समाज र देशलाई समृद्ध बनाइरहेकाहरूबाट ‘कामै छैन’ भन्दै दिन बिताउनेहरूले सिक्न सक्ने कुरा धेरै छन् ।
सीपका सितारा
स्कूल पढ्दा फुर्मास खर्च जुटाउन सिलाइ–बुनाइ सिकेकी कीर्तिपुरकी सविता महर्जनले अहिले आफ्नै उद्योगमा १२५ महिलालाई रोजगारी दिएकी छन् । शुरूमा ज्यालादारी गरेकी सवितालाई कामप्रतिको विश्वास र मिहिनेतले मालिक बनाएको छ । उनका उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्ड बन्दैछन् । केही महिनाअघि ‘सूर्य नेपाल सामाजिक उद्यमशीलता अवार्ड २०११’ पाएकी सविताको कीर्तिपुर होजियारी उद्योगमा हातबाट बुनिएका स्वेटर, टोपी, मोजा, पञ्जा, ब्याग, स्कार्फ, ब्ल्याङ्केट र सजावटका सामानले आफ्नो स्तरबाटै बजार बनाएका छन् ।
यसरी एक्लै संघर्ष गरेकी उनले दुई वर्षपछि श्रीमानको पनि साथ पाइन् । अहिले उनी कलङ्की निटवेयर, एभरेष्ट फेशन, कुम्भेश्वर टेक्निकल स्कूल, बीएससी प्रोजेक्ट लगायतका संस्था तथा व्यापारिक फर्मका लागि उत्पादन गर्छिन् । शेर्पा एड्भेञ्चर गियरले अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्ड शेर्पाका लागि १००० वटा स्वेटर अर्डर गरेको छ । सविताले थाइ, इटालियन र स्वीडिस व्यवसायीहरूका लागि पनि तयारी सामान निर्यात गर्न थालेकी छन् । सवितासँग रु.३००० देखि १० हजार तलब खाने १२५ महिलाको टीम छ । उनी भन्छिन्, “यो महँगीमा दिदीबहिनीहरूलाई मिहिनेत अनुसार पैसा दिन सकेकी छैन, तर अब हुनलागेको निर्यातले राम्रो होला भन्ने आशा छ ।”
मातातीर्थका ८० महिलालाई भर्खरै रोजगारीको तालीम दिएकी सविता यो वर्ष थप ३५० महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने योजनामा छिन् । सामान्यतः मासिक ४००० टोपी, पञ्जा र ३०० स्वेटर उत्पादन गरिरहेको सविताको समूह माग र काम बढ्दै गएकोमा उत्साहित छ ।
मोहिनीको यो कामबाट काभ्रे, तनहूँ, धादिङका दर्जनौं महिला समूहले रोजगारी पाएका छन् । गत वर्ष देशभर उत्पादन भएको १३ टन रेशम धागोमध्ये नेपाल सिल्क प्रोडक्टले मात्रै चार टन खपत गरेको थियो । “रेशमका लागि सरकारले खेर गएको जग्गामा किम्बु खेती गर्न दिने नीतिगत निर्णय गरिदिए धेरै महिला समूहहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्थ्यो”, मोहिनी भन्छिन्, “तर यसरी व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा रेशमको धागो निकाल्ने रु.५००० को तानमा समेत भ्याट तिर्नुपरेको छ ।”
मालामाल कृषक
अन्नपूर्ण प्राङ्गारिक कृषि उद्योगले अहिले वार्षिक २८ टन कफी, १०० टन सुठो, ३५ टन लसुनको धूलो, ४० टन बेसारको धूलो, तीन टन धनियाँको धूलो उत्पादन गर्न थालेको छ । ‘नेशनल एशोसिएसन फर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अफ अष्ट्रेलिया’ (नासा) बाट प्राङ्गारिकताको प्रमाणपत्र पाएर आकर्षक प्याकेजिङ गरेपछि उसका यी उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाएका हुन् । “हरेक सदस्य कृषक परिवारको भागमा मासिक न्यूनतम रु.१५ हजारदेखि ५० हजार पर्ने गरेको छ”, आचार्य भन्छन्, “माग धेरै बढेकाले कफी खेतीमा बढी जोड दिएका छौं ।”
नेपाली कृषिको बजार विस्तारको क्रममा जापान, कोरिया र यूरोपका केही देश पुगेका आचार्य देशका पचहत्तरै जिल्लामा नयाँ सोच, प्रविधि र सामूहिकताको भावना जाग्ने हो भने नेपाल बन्न धेरै समय नलाग्ने बताउँछन् । अर्घाखाँचीमा चुपचाप यत्रो काम गरेका उनी अहिले अर्घाखाँचीका साथै सल्यान, रुकुम, प्युठान, गुल्मी र पाल्पाको अदुवाका लागि कपिलवस्तुमा प्रशोधन केन्द्र खोल्ने तयारीमा छन् । “वार्षिक तीन हजार किसानको ३० हजार मेट्रिक टन अदुवा लिने योजना छ”, उनी भन्छन् ।
सामूहिक कृषिको एउटा अब्बल उदाहरण मान्न सकिन्छ, काठमाडौं वाफलका करीब ५०० परिवारले चितवनको गुञ्जनगरमा गरेको घ्यूकुमारी खेतीलाई । प्रतिव्यक्ति रु.१०० देखि १ लाख उठाएर चार वर्षअघि कृषिमा गरिएको यो लगानीले प्रतिफल दिन थालिसकेको छ । स्वास्थ्य विकास सहकारी संस्थाको नाममा तीन बिघा जग्गामा गरिएको घ्यूकुमारी खेतीको उत्पादन एक वर्षदेखि देशभरका बजारमा पुग्न थालेको छ । संस्थाले ४०० जनालाई रोजगारी दिएको छ ।
संस्थाका अध्यक्ष प्रदीप गौतमका अनुसार, विदेशमा बनेका घ्यूकुमारीको जूस लिटरको रु.७०० देखि १५०० पर्छ भने नेपालमा बनेको रु.२२५ मै पाइन्छ । पायल्स र अल्सरका रोगीलाई विशेष गुणकारी घ्यूकुमारीको जूसको माग बढेको गौतम बताउँछन् । मासिक ५००० लिटर अमलाको जूस समेत उत्पादन गरिरहेको स्वास्थ्य विकास सहकारी संस्थाले ७५ जिल्लामै कारोबार विस्तार गर्न लागेको छ । “घ्यूकुमारी खेतीका लागि झपामा पनि १०० बिघा जमीन हेरेका छौं”, गौतम भन्छन्, “राम्रो सम्भावना देखेर राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले रु.१ करोड ऋण दिने भएको छ ।”
सारा देशलाई राजनीतिक संक्रमणले गाँजिरहेको बेला मुखले यस्तो–उस्तो केही नभनी चुपचाप आ–आफ्नो कर्ममा जुटेका यी पौरखीलाई राज्यले कम्तीमा नीतिगत भरथेग गर्न जरुरी छ ।