आपत् परेको बेला शोकलाई शक्तिमा परिणत गर्न संकल्प गर्ने नेताहरूले संविधानसभा विघटन गरेर शक्तिलाई शोकमा परिणत गरेका छन्। संविधानसभाको लागि तत्काल सबैभन्दा बढी मूल्य माओवादीले चुकाएको थियो। नेपाली कांग्रेस आफूले २००६ सालमै उठाएको र २००७ सालमा राजालाई समेत सहमत गराएको, तर प्रतिकूल परिस्थितिका कारण २०१५ सालमा छोड्न विवश भएको कुरा प्राप्त हुन लागेकोमा विधान नै संशोधन गरेर अघि सर्‍यो भने नेकपा एमालेले पनि यसैबाट अग्रगामी फड्को मार्ने निश्चय गर्‍यो। तर, अदूरदर्शी र महत्वाकांक्षी नेताका कारण दलहरू जितेको बाजी हार्दैहार्दै सर्वस्व गुमाउन पुगेका छन्। 

न अडान न इमान 
मानिसको इमानको पहिचान दुःखको बेलामा हुन्छ भने झै दल र नेताहरूको लक्ष्य, क्षमता तथा नैतिकताको परीक्षण पनि संकटकै घडीमा हुन्छ। राष्ट्रको यो संकट र संक्रमणकालले सबै पार्टी र नेताका नाडी मज्जाले छामेको छ। अब कसैले कसैलाई भ्रममा पार्न र झुक्याउन सक्दैन। 

माओवादीले पहिले गरेका विध्वंस, जनहत्या, आतंक, लूट, कब्जा, अत्याचार र शोषणका घटनाक्रमलाई बिर्सिदिन तयार भएका मानिसहरूले समेत यसबीच उसको अलोकतान्त्रिक, अमानवीय र गैरकानूनी क्रियाकलाप, झूटको खेती, राष्ट्रिय एकता र जातीय सद्भावप्रति खेलवाड, सत्ता कब्जा गर्ने प्रवृत्ति तथा एकाधिकारवादी व्यवहार पचाउन सकेनन्। माओवादी बलियो भए समाजमा व्याप्त शोषण र भ्रष्टाचार हट्ने आशा गर्नेले त्यस्ता विकृति झ्न् कहालीलाग्दो र अनियन्त्रित रूपमा बढ्दै गएको, नयाँनयाँ अपराधको सुरुआत तथा दण्डहीनता व्यापक भएको अनुभव गर्नु पर्‍यो। रातारात विधि र कानून लत्याएर हिंड्ने 'नयाँ वर्ग' को उदय भयो, अपराधको राजनीतिकरण भयो र नेताहरू अपराधीका संरक्षक बने। अधिकांश नेताहरू नीतिगत र सैद्धान्तिक दृष्टिले आफ्नो प्रतिबद्धता र अडानमा कायम रहन सकेनन्, व्यवहारमा पाखण्डी देखिए। 

१ फागुन २०५२ देखि माओवादीले शुरू गरेको हिंसा र आतंकको उद्देश्य २०४७ को लोकतान्त्रिक परिवर्तनलाई नष्ट पार्ने, राजा र राजावादीसँग गुप्त गठबन्धन गरेर शक्तिसञ्चय गर्ने अनि राजतन्त्रविरूद्ध जेहाद छेडेर एकदलीय सर्वसत्तावाद स्थापना गर्ने थियो। अन्ततः राष्ट्र, जनता र आफैं माथि पनि अपूरणीय क्षति पुर्‍याएर भारतको शरणमा १२ बुँदे रक्षाकवच हासिल गरेपछि माओवादीले देखाएको बहुरूपी चरित्रले ऊ न घरको रह्यो, न घाटको। विभिन्न कारणले संविधानसभामा अरूले भन्दा बढी स्थान जित्न सफल भए पनि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्न नचाहेको माओवादीले 'आफ्नो' कुनै नीति पास गराउन पनि सकेन, सरकारमा जान जनयुद्धका घोषित माग र सिद्धान्तलाई रछ्यानमा फालिदियो। 

यसले गर्दा सत्तामा पुगेको केही समयपछि नै माओवादी नेतृत्वले आफ्नै पार्टीभित्रबाट सिद्धान्त त्यागेको र विदेशीसामु घुँडा टेकेको आरोप व्यहोर्नु पर्‍यो भने अर्कातिर अन्य राजनीतिक दल र सहयोगी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मूल्यांकनमा पनि ऊ अविश्वसनीय र अलोकतान्त्रिक ठहरियो। संविधानसभामार्फत लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापना, आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण, राष्ट्रियता सुदृढीकरण एवं आफ्नो सुनिश्चित भविष्य निर्माण गर्ने अवसर पाएको माओवादीले राष्ट्रले लामो तपस्या, संघर्ष र ठूलो बलिदानपछि हासिल गरेको संविधानसभा नष्ट गरेको कलङ्क इतिहासबाट कहिल्यै मेटिने छैन। 

माओवादीका लागि प्रत्युत्पादक बनेको संविधानसभा अन्य दलका लागि पनि 'नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने...' बन्न पुग्यो। माओवादीलाई लोकतान्त्रिक धारमा ल्याउन र शान्ति प्रक्रिया तथा लोकतान्त्रिक संविधानलेखन पूरा गर्न थुप्रै समय खेर फालेका उनीहरूले आफ्ना आग्रह–अडान छोड्दै र माओवादीका जायज–नाजायज माग पूरा गर्दै गए। यतिसम्म कि, जनता अभ्यस्त भइसकेको संसदीय पद्धतिलाई विस्थापित गर्न र १३ प्रदेश बनाउने घातक सहमति गर्न समेत तयार भए। संविधानसभाको आयु अझै केही समय बचेको भए अरू के के अनर्थ र अपाच्य सम्झौता गर्ने थिए― के ठेगान! कानून र अदालतको आदेश छल्न सामान्य अवस्थामा संकटकाल घोषणा गर्ने अपराध र अनैतिक कार्य गर्न तत्पर हुने नेताहरूको नियत र निष्ठा उदाङ्ग भइसकेको छ। एक अर्थमा त्यस्तो निर्णय हुनबाट रोकेर संविधानसभालाई स्वतः मृत्युवरण गर्न दिनेहरूलाई बरू धन्यवाद दिनुपर्छ, जसले गर्दा कांग्रेस र एमाले थप गल्ती गर्नबाट जोगिए। 

शक्ति सञ्चयको खेल 
एकदलीय अधिनायकवादी प्रणालीमा विश्वास गर्ने माओवादीले बन्दूक पड्काउँदै र मान्छेको टाउको छप्काउँदै संविधानसभाको माग गर्दा सबैलाई अनौठो लागेको थियो। त्यसैले अनेकौं मौखिक र लिखित वार्ता, बाचाबन्धन, सहमति र सम्झौतापछि लोकतन्त्रवादी दलहरू त्यसका लागि तयार भएका हुन्। तर, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्न वचनबद्ध भएपछि दिइएको सुविधा, सहुलियत र अवसरको माओवादीले जसरी उपयोग–दुरूपयोग गर्‍यो, त्यसबाट नै उसले लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन होइन शक्ति सञ्चयको लागि अपनाएको रणनीति मात्र हो संविधानसभा भन्ने स्पष्ट भइसकेको थियो। 

चार–पाँच वर्ष अन्य दलहरूलाई खेलाउने, नचाउने, झुक्याउने, फुटाउने, कमजोर पार्ने र वैधानिक रूपबाटै सत्ता कब्जा गर्ने प्रपञ्च गरेको माओवादीले सरकार विरूद्ध आफ्नै पार्टीका सभासद्ले समेत अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन लागेको थाहा पाएपछि संसद्सहित संविधानसभा विघटन गराएको हो। संविधानसभाले सबै काम गर्न नभ्याए पनि संसद्लाई जोगाउन सकिने उपाय थिए, तर संसद् कायम रहे सत्ताच्यूत हुनुपर्ने खतरा देखेर प्रधानमन्त्रीले विघटनको 'सुरक्षित' विकल्प खोजेको स्पष्ट छ। 

अब फेरि संविधानसभा चुनाव? फेरि ६०१? सुन्नेहरू चकित र क्षुब्ध छन्। हुनुपर्ने कुरा नहुने र नहुनुपर्ने कुरा बारम्बार भइरहने यो देशमा पहिलेकै प्रक्रियाबाट त्यति नै संख्यामा चुनाव गराउने घोषणा हुन असम्भव पनि छैन। तर के स्पष्ट छ भने सरकारले घोषणा गर्दैमा राजनीतिक, कानूनी, प्राविधिक, आर्थिक कुनै पनि दृष्टिले ७ मंसीरमा चुनाव हुन सक्दैन। चुनाव सम्भव छैन, चुनाव नभएसम्म सत्ताबाट कसैले हटाउन सक्दैन, यही मौकामा राज्यका सबै अंग र शक्ति प्रयोग गरेर अरू पार्टीलाई कमजोर तथा आफ्नो संगठन सुदृढ पार्न र अर्को चरणमा पूर्णरूपले देश कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने योजना अनुसार प्रधानमन्त्री र प्रचण्डले यस्तो निर्णय गरेका हुन्। यद्यपि माओवादीका यसअघिका अन्य कतिपय योजना झै यो परिकल्पना पनि दिवास्वप्न सावित हुन असम्भव छैन। 

एउटा युगको पटाक्षेप 
निःसन्देह संविधानसभा उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। नेपाली कांग्रेसले २००७ सालको क्रान्तिपछि भावी शासन प्रणालीको निर्णय संविधानसभाद्वारा गर्ने नीति अपनाएको थियो। तर संविधानसभाले राजतन्त्र नराख्ने निर्णय गर्‍यो भने के गर्ने भन्ने चिन्ताले राजा महेन्द्रले हुन दिएनन्। बीपी कोइराला 'जनताले राजतन्त्र चाहिंदैन भन्छन् भने राजाले राजगद्दी छोडिदिनुपर्छ' भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले राजा महेन्द्रसँगको छलफलमा समेत यो सुझाव दिनुभएको थियो। 

झ्ण्डै ६० वर्षपछि त्यो परिकल्पनाले मूर्तरूप त लियो, तर अन्य कैयौं देशमा झै नेपालमा पनि संविधानसभा असफल भयो। भावी शासन पद्धतिका आधारभूत पक्षबारे सहमति बेगर निर्वाचनमा सहभागिता, असहज राजनीतिक वातावरणमा भय र आतंकबीच निर्वाचन, निर्वाचनको अविश्वसनीय परिणाम, अरूको भन्दा बढी स्थान जित्ने दलको एकदलीय सर्वसत्तावादी कम्युनिष्ट प्रणालीप्रतिको आस्था र 'उपयोग गर्ने' रणनीतिले गर्दा शक्तिशाली संविधानसभा चार वर्षसम्म अथक् संघर्ष गर्दागर्दै पनि सुखद् परिणाम दिन नसकी १४ जेठ २०६९ को राति दुखद् ढंगले ढल्यो। 

चुनावमा जतिसुकै लालआतंक सिर्जना गर्दा पनि जनताले बहुमत नदिएपछि र संविधानसभाबाट आफ्नो अनुकूलको संविधान नबन्ने भएपछि माओवादीका सैद्धान्तिक गुरू लेनिनले पनि रूसमा यसैगरी सबैलाई झ्ुक्याएर संविधानसभा भंग गर्दै लालसेनाको बलले मुलुक कब्जा गरेका थिए। नेपालमा लगभग त्यस्तै नीति अपनाए पनि मुलुक कब्जा गरिहाल्ने शक्ति र सामर्थ्य माओवादीसँग छैन। नेपाली जनताले त्यस्तो प्रयत्न किमार्थ सफल हुन दिने छैनन्। यद्यपि अन्य राजनीतिक दलहरू माओवादीलाई सत्ताको नेतृत्वबाट वञ्चित गर्ने कुरामा मात्र केन्द्रित भए भने राजनीतिक संकट र अन्योल झ्न् गहिरिंदै जानेछ। सरकारमा एकाधिकार नरहेमा केही अंकुश अवश्य लाग्न सक्छ, तर मुलुकलाई नयाँ चक्रव्यूहबाट मुक्त गर्न अन्य विकल्पको खोजी गर्न ढिलो गर्नुहुन्न। 

संविधानसभाको चुनाव अब न सम्भव छ, न त्यसले कुनै सकारात्मक परिणाम नै दिनसक्छ। संविधानसभा चाहिए अर्को चुनाव गर्नुभन्दा पुरानैलाई पुनर्जीवित गर्नु सहज, सरल र सस्तो हुन्छ, तर राष्ट्रलाई ठूलो भार र जनतालाई टाउकोदुखाइ बनेको त्यो संविधानसभा पुनर्स्थापनाको परिकल्पना त्यसका केही सदस्य बाहेक कसैले गर्न सक्दैन। वास्तवमा संविधानसभाको विधिवत् अवसान हुनुअघि नै दलहरूले यसलाई निर्जीव बनाइसकेका थिए। संविधान निर्माणमा जनतालाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउने, जनताबीच व्यापक छलफल र राय संकलन गर्ने, प्रबुद्ध वर्गको अभिमत लिने जस्ता लोकतान्त्रिक प्रावधान र प्रक्रिया स्थगित गर्दै सभासद्लाई नेतृत्वले भनेका कुरामा सहमति जनाउने, भत्ता खाने, विदेश घुम्ने र चूपचाप बसिरहने भूमिकामा सीमित गरेपछि संविधानसभाको औचित्य समाप्त भएको हो। लोकतन्त्रवादीले सिद्धान्ततः चुनावको विपक्षमा उभिन मिल्दैन, तर अहिले सरकारले निर्णय गरे अनुसारको चुनावलाई स्वागत–समर्थन गर्नु लोकतन्त्रमाथि नै नाङ्गो व्यंग्य हुनेछ। 

सरकारले आफूप्रतिको आशंका र आक्रोश मत्थर पार्न अन्य दलहरूसँग केही लेनदेन र सत्ता सम्बन्धी सम्झ्ौता पक्कै गर्ला, तर सत्ताको साझ्ेदारी मात्र यो संकटको निकास होइन। सरकार, माओवादीसहितका सबै दलले अब भोलि नै सच्याउनुपर्ने चुनावको गफ दिन छोडेर निकासको नयाँ मार्ग खोज्नुपर्छ। यो चार वर्षमा इच्छा नहुँदानहुँदै पनि लोकतान्त्रिक दिशामा केही कदम अगाडि बढेको माओवादी नेतृत्व आन्तरिक दबाब वा अन्य कुनै बहानामा पछाडि हट्यो भने जनताले कदापि माफ गर्ने छैनन्। तसर्थ सबै दलहरूले औपचारिक र सामूहिक रूपमा राज्यपुनर्संरचना र शासकीय स्वरूप सम्बन्धी मुद्दामा पछि सहमति गर्ने गरी अन्य सहमतिप्रति कायम रहने भरपर्दो वचन दिनु जरूरी छ। यस्तो सहमतिबाट दलहरूबीच नयाँ सहकार्यको ढोका खोल्न तथा जनतामा व्याप्त क्षोभ र निराशा कम गर्न बल पुग्नेछ।