काजी अमरसिंह थापाको मलौना किल्ला ढलेपछि १८४ वर्षअघि गोर्खाली सिपाहीहरू एकातिर बेलायती सेनामा भर्ती हुन थाले भने अर्कोतिर बेलायतको खिलाफमा उभिएका ‘पञ्जावकेशरी’ रणजीत सिंहको लाहोर छाउनीमा भर्ती हुन पुगे । यसै समयमा त्यही लाहोरबाट जन्मिएको ‘लाहुरे’ शब्द समकालीन नेपाली समाजमा सम्पन्नताको प्रतिबिम्ब र नयाँ आर्थिक स्रोतको रूपमा देखापर्न थालेको छ । ब्रिटिश र भारतीय सेनाका ‘फौजी’ लाहुरेहरूको झ्ण्डै दुई सय वर्षसम्मको बलिदानबाट आर्जित सुनामले आजको पुस्तालाई काम गरेर कमाउन संसारका विभिन्न मुलुकहरूको ढोका खुला गरिदिएको छ ।

अहिले, भारतीय र ब्रिटिश सेनामा भन्दा कैयौँ गुणा नेपालीहरू संसारका डेढ दर्जन मुलुकमा काम गर्छन्, र ‘गोर्खा रेमिटेन्स्’ भन्दा धेरै गुणा बढी कमाइ नेपाल भित्याउँछन् । विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूको कमाइ मुलुकको एउटा प्रमुख आर्थिक स्रोतको रूपमा देखा परेको छ । गहिरिएर अध्ययन गर्ने हो भने, श्री ५ को सरकारको बजेट विदेशी ऋण र अनुदानबाट चलेजस्तै नेपाली जनताको अर्थतन्त्र यही विदेशको कमाइ (रेमिटेन्स्) ले धानेको देखिन्छ । विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूको कमाइलाई श्री ५ को सरकारले आर्थिक स्रोतको रूपमा मान्यता नदिएको कारण, त्यससम्बन्धी आँकडा र हिसाब औपचारिक दस्तावेजमा फेला पार्न सकिँदैन । तर, केही स्वदेशी एवं विदेशी अनुसन्धाता र ‘हिमाल’ को आफ्नै खोजबाट के देखिन्छ भने विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूको वार्षिक कमाइ, नेपालले पाउँदैआएको वैदेशिक ऋण र अनुदानभन्दा धेरै बढी, रु. ७० अर्बभन्दा माथि पुगिसकेको छ । देशका प्रमुख आर्थिक स्रोतको रूपमा पहिचान गरिएका कृषि, पर्यटन र जलस्रोतमध्ये विदेशी मुद्रा आर्जन, बचत र रोजगारीका दृष्टिले लाहुरेहरूको कमाइ पछिल्ला दुईभन्दा बढी छ ।

नेपालका गाउँ–घरमा ‘लाहुरे’ को पहिचान चिटिक्क परेर हिँड्ने, हट्टा–कठ्ठा, फूर्तिलो, सुकिलो लगाउने, टीन वा ढुङ्गाका टल्कने छाना हालेर घर बनाउनेको रूपमा केही दशकअघिदेखि नै बनिसकेको थियो । ब्रिटिश आर्मीबाट रिटायर भएकाहरू २०३१ सालमा ब्रुनाई र सिङ्गापुरमा पुनः भर्ती हुनथालेपछि फौजी लाहुरेको सम्पन्नताले नेपालको शहर बजारमा पनि चर्चा पाउन थाल्यो । २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि विदेशमा गएर काम गरेर सम्पन्न हुने आकांक्षा गाउँ–शहर, पठित–अपठित, सम्पन्न–विपन्न सबैतिर एकनासले बढ्न पुग्यो । यस अवधिमा ‘लाहुरे’ शब्दको दायरा पनि निकै फराकिलो भइसकेको छ । दुई वर्षसम्म जापानमा रेष्टुराँमा काम गरेर फर्किएका त्रि.वि.का एक प्राध्यापक पनि आफूलाई ‘लाहुरे’ बताउन धक मान्दैनन् । काठमाडौँ, पोखरा, धरान, दमक, भैरहवा आदि शहरमा ‘राम्रा घर’ भन्ने वित्तिकै ‘लाहुरे’ को भन्दा अरू कसैको होला भन्ने अनुमान गरिँदैन । ‘लाहुर’ जाने र पठाउने आकांक्षा युवापुस्ता र तिनका अभिभावकहरूमा कति तीव्र बनेको छ भने, विदेश गएर के काम गर्नुपर्छ र कति कमाइ हुनसक्छ भन्ने यकीन नभइकन पनि घर–खेत, गहना बेचेर, बन्धकी राखेर विदेश जानको निम्ति चार–पाँच लाखसम्म खर्च गर्न तत्पर हुन्छन् ।

एक सयभन्दा बढी ‘म्यानपावर सप्लाई कम्पनी’ नेपालीहरूलाई रोजगारीका निम्ति विदेश पठाउने उद्देश्यबाट खुलेका छन् । यस्ता कम्पनीमा विदेश देखेका र थाहा पाएका भूतपूर्व लाहुरेहरूको संलग्नता उल्लेख्य छ । विदेशी कमाइको आकर्षण र लोभले सर्वसाधारण जत्तिकै श्री ५ को सरकारलाई पनि छोएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट कम्तीमा दुई सय जनालाई वैदेशिक रोजगारी उपलब्ध गराउने, विदेश जान खोज्नेहरूलाई ब्याङ्कबाट ऋण दिने र सरकारी सेवामा रहेका जुनसुकै तहका कर्मचारीले पनि वेतलवी बिदा लिएर विदेशमा काम गर्न जान पाउने घोषणा गरिएको थियो ।

तर, यसबाट श्री ५ को सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई पनि पर्यटन, जलस्रोत जस्तो आर्थिक स्रोतको रूपमा स्वीकार गरेको ठान्न मिल्दैन । सरकारी घोषणा र समर्थनको पछाडि, रोजगारीको खोजीमा रहेका असङ्ख्य युवाहरूको दबाबले बढी काम गरेको पाइन्छ । चुनावमा या अघिपछि मन्त्री र सांसदका झेला बोकेर हिँड्ने अधिकांशको चाहना रोजगारी र त्यसमा पनि वैदेशिक रोजगारी हुनेगर्छ । अघिल्लो संसदका कैयौँ सदस्यले यस्ता बेरोजगार युवाहरूलाई आफ्नो छोरा–भाइ बताएर विदेश पठाउनुले राजनीतिक पदाधिकारीहरूमाथि विदेशी रोजगारमा जान खोज्नेहरूको दबाब अनुमान गर्न सकिन्छ । रोजगारी र अर्थोपार्जनको स्रोतको रूपमा वैदेशिक रोजगारीको विकल्प पहिल्याउने काम भू.पू. गुर्खा लाहुरेहरूले गरेका हुन् भने यसको विस्तार र विकासमा बेरोजगार युवाहरूको देन पनि कम छैन ।

“भर्ती केन्द्र खुलै राखौँ !”

“गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गर !” भन्ने दशकौँ पुरानो राजनीतिक नारा २०४८ सालको चुनावपछि एकाएक सुनिन छोडिएको छ । बरू, सबैजसो राजनीतिक पार्टीहरूले ब्रिटिश गुर्खा सिपाहीले गोरा सिपाही बराबर तलब र पेन्सन पाउनुपर्छ भन्ने भू.पू.हरूको आवाजलाई साथ दिन थालेका छन् । विदेशमा काम गर्ने युवाहरू कतिपय राजनीतिक दलको निम्ति पनि बलियो आर्थिक स्रोतको रूपमा देखा पर्न थालेका छन् । मन्त्री–प्रधानमन्त्रीहरू आफ्नो विदेश भ्रमणको अवसरमा सम्बद्ध देशहरूसँग नेपालीलाई काम दिने अनुरोध गर्न चुक्दैनन् ।

चार पुस्तादेखि निरन्तर ब्रिटिश वा भारतीय सेनामा काम गरेका परिवारहरू, एउटा पनि लाहुरे नभएको त्यही वर्गको छिमेकी परिवारभन्दा धन–सम्पत्ति, लवाई–खवाई, शिक्षा–दीक्षा धेरै दृष्टिले सम्पन्न भेटिन्छन् । भारतीय सेनाका लाहुरेभन्दा ब्रिटिश सेनाका लाहुरे बढी सम्पन्न छन्, खाडीमा काम गर्नेहरूभन्दा कोरिया जानेहरूको फूर्ति बढी छ, कोरिया गएकाभन्दा हङकङ बस्न पाएका र हङकङभन्दा जापान पुग्न सकेकाहरू बढी सम्पन्न छन् । हङकङ, जापान आदिको तुलनामा थोरै कमाइ हुने भारत र खाडी मुलुक गएका नेपालीहरू पनि नेपालमै पुस्तैनी खेती वा अन्य पेशा गरेर बस्ने औसत नेपालीको भन्दा बढी सम्पन्न आर्थिक हैसियत राख्छन् ।

तर, यी तथ्यहरूको पुष्टि नेपालका औपचारिक दस्तावेजमा, अर्थविद्को रिपोर्टमा या समाजशास्त्रीको शोधमा खोज्ने हो भने कतै पाइँदैन । गोर्खा भर्तीले दर्साएको मार्गतिर लागेर विदेशी रोजगार खोज्नेहरू अहिले देशको अर्थतन्त्रकै खम्बा बन्न पुगेका छन्, तर यत्रो ठूलो, बलियो र बहुआयामिक प्रक्रियाको गहिरो तथ्यबारेमा सरकार, बुद्धिजीवी वर्गलगायत जनता अनभिज्ञ छन् । नेपालका कुनै पनि औपचारिक आर्थिक दस्तावेजहरूमा वैदेशिक रोजगारीलाई आर्थिक स्रोतको रूपमा स्वीकार गरिएको छैन । कति नेपाली विदेशमा काम गर्छन्, तिनले कुन माध्यमबाट कति रकम नेपाल पठाउँछन्, त्यस्तो आम्दानीमा कति परिवार वा जनसङ्ख्या आश्रित छ भन्ने जस्ता यावत् सवालहरू अनुत्तरित छन् । सम्भवतः बौद्धिक र सरकारी तहमा रहेका यिनै अन्योल र असक्षमताको कारण, आफ्नै बलबुद्धिबाट विदेशिएकाहरूले कमाएर नेपाल पठाएको वा भित्याएको सम्पत्तिबाट देशमा समानान्तर अर्थतन्त्रको विकास भइरहेको छ ।

अर्थमन्त्रालयद्वारा प्रकाशित २०५६ को आर्थिक सर्वेक्षणमा, आ.व. २०५४/०५५ मा ‘निजी क्षेत्रको रेमिटेन्स्’ (विदेशमा कमाएर पठाइएको रकम) बाट रु. ६ अर्ब ९८ करोड आम्दानी भएको र परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भण्डारमा फौजी लाहुरेको रेमिटेन्स् वापत रु. १.२८ अर्ब प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ । तर यी आँकडाले रेमिटेन्स्को रूपमा नेपाल भित्रिने रकमको एक चौथाई पनि प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् भन्ने थाहा पाउन कठिन छैन । जस्तै, उक्त आ.व.मा भारतीय सेनाबाट रिटायर भएका एक लाख नेपालीहरूको वार्षिक पेन्सनवापत नै रु. चार अर्बभन्दा बढी नेपाल भित्रिएको थियो भने भारतीय सेनामा सेवारत ४८ हजार नेपालीले तलब बचाएर त्योभन्दा बढी रकम नेपाल ल्याएका थिए, जसको उल्लेख सरकारी रेकर्डमा छैन । त्यस्तै, ब्रिटिश गुर्खा, बु्रनाई र सिङ्गापुरमा सङ्गठित रूपमा सुरक्षा सेवामा रहेका नेपालीहरूको आम्दानी पनि श्री ५ को सरकारको रेकर्डमा भेटिँदैन ।

रेमिटेन्स् अर्थतन्त्र

नेपालीहरूले विदेशमा कमाएर पठाउने रकम (रेमिटेन्स्), सरकारी वा औपचारिक लेखामा उल्लेख भएभन्दा कैयौँ गुणा बढी भएको तथ्यलाई श्री ५ को सरकारका अधिकारीहरू पनि स्वीकार गर्छन् । रकम स्थानान्तरण गर्ने माध्यम अनौपचारिक (मूलतः हुण्डी) रहेको र ब्याङ्किङ सेवाको अपर्याप्तताका कारण, रेमिटेन्स् सरकारी लेखामा अङ्कित हुन नसकेको सरकारी भनाइमा सत्यता छ । तर ‘रेमिटेन्स्’ लाई श्री ५ को सरकारले आर्थिक र वैदेशिक मुद्रा आर्जनको स्रोतको रूपमा स्वीकार नगर्नु यो समस्याको जड देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका मुख्य आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा पनि सरकारी र राष्ट्र ब्याङ्कको लेखामा नेपालीहरूले विदेशमा कमाएको रकम कम उल्लेख (अण्डरएस्टिमेट) भएको स्वीकार गर्नुहुन्छ । नेपालीले विदेशमा कमाएको ठूलो रकम ‘हुण्डी’ मार्फत वस्तुको रूपमा नेपाल भित्रिने र नगदै भित्रिएको रकम पनि सटहीको क्रममा अर्कै शीर्षकको आम्दानीमा पर्नेजस्ता व्यावहारिक कारणहरूले गर्दा ब्याङ्क वा सरकारी लेखामा ‘रेमिटेन्स्’ वास्तविक भन्दा न्यून देखिने गरेको उहाँको कथन छ । नेपाल राष्ट्रको पछिल्लो आर्थिक विवरण (२०५६ भदौ) अनुसार गत आर्थिक वर्षको प्रथम १० महिना (२०५६ वैशाख मसान्त) सम्म एक वर्षभन्दा बढी समय विदेशमा बस्नेहरूले पठाएको रकम रु. ८.३४ अर्ब पुगेको थियो । त्यस्तै छोटो अवधि (एक वर्षभन्दा कम) विदेशमा काम गर्नेहरूको आम्दानी रु. २१ अर्ब थियो, जसलाई सुनको पैठारी परिमाणका आधारमा अनुमान गरिएको कुरा डा. खतिवडा बताउनुहुन्छ । यो हिसाबले आ.व. २०५५/०५६ को रेमिटेन्स््, रु. ३५ अर्ब जति पुगेको अनुमान गरिएको छ । तर राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो विवरणमा यो रकमलाई स्पष्टसँग रेमिटेन्स्् नभनी ‘अन्य सेवा’ र ‘निजी क्षेत्रको ट्रान्सफर’ शीर्षकमा गरेको छ ।

वैदेशिक कमाइका स्रोतहरू विगतको तुलनामा केही वर्षयता निकै विस्तारित भएका छन् । एक दशकअघिसम्म, भारतीय र बेलायती फौजमा रहेका गुर्खा सिपाहीहरूको कमाइ नै रेमिटेन्स्का प्रमुख स्रोत थिए । आर्थिक वर्ष २०२८/२९ सम्म त ब्रिटिश गुर्खाको कमाइ नै नेपालको परिवत्र्य मुद्राको सबैभन्दा ठूलो स्रोत थियो । आ.व. २०२९/३० देखि पर्यटन परिवत्र्य विदेशी मुद्राको पहिलो स्रोत बन्न पुग्यो । तर, विगत सात–आठ वर्षयता विदेशिएका नेपालीहरूले भारतीय गोर्खा र ब्रिटिश गुर्खाभन्दा धेरै गुणा बढी विदेशी मुद्रा नेपाल भित्याउन थालेका छन् । र, ‘रेमिटेन्स्’ को आम्दानीले पर्यटन क्षेत्रको आम्दानीलाई धेरै पछाडि छोडिसकेको छ ।

]भारतीय दूतावासले भदौको पहिलो साता उपलब्ध गराएको आँकडा अनुसार भारतीय सेनामा कार्यरत ४८ हजार नेपालीले अहिले तलब वापत वार्षिक जम्मा रु. ५.८ अर्ब बुझछन् । यसबाट उनीहरूले ५० प्रतिशत मात्रै बचत गरे भने पनि वार्षिक घटीमा रु. तीन अर्ब नेपाल पठाउँछन् । त्यस्तै, नेपालमा रहेका एक लाख पाँच हजार भू.पू. भारतीय सेना तथा अन्य कर्मचारीले रु. ४.८० अर्ब पेन्सन प्राप्त गर्छन् । भारतले आफ्ना सेवानिवृत्त सिपाहीहरूको निम्ति सञ्चालन गर्ने कल्याणकारी कार्यमा वार्षिक खर्च हुने रकम समेत जोड्दा, भारतीय सेनाका नेपालीहरूमार्फत वर्षेनी कम्तीमा रु. आठ अर्ब नेपाल भित्रिइरहेको छ ।

त्यस्तै, ब्रिटिश गुर्खामा कार्यरत तथा अवकाश प्राप्त लाहुरेहरूले तलब र पेन्सन वापत वार्षिक न्यूनतम रु. साढे तीन अर्ब नेपाल भित्याउँछन् । ब्रिटिश गुर्खामा रहेका सूत्रका अनुसार, हाल ब्रिटिश गुर्खाअन्तर्गत बेलायतमा ३४०० नेपालीहरू कार्यरत छन् र उनीहरूले ब्रिटिश सिपाही बराबर, मासिक न्यूनतम एक हजार स्टर्लिङ पाउण्ड (करीब रु. एक लाख १२ हजार) तलब पाउँछन् । उनीहरूले तलबको आधा मात्र बचाएर नेपाल पठाउँदा पनि वार्षिक झ्ण्डै रु. साढे दुई अर्ब हुन्छ ।

ब्रिटिश गुर्खाबाट अवकाश पाएका २६ हजार भू.पू.ले भारतीय सेनाको दरमा पेन्सन पाउँछन् भने ११ हजारले कल्याणकारी पेन्सन भनेर मासिक रु. ७०० जति मात्र पाउँछन् । ब्रिटिश दूतावासले अघिल्लो वर्ष संसदीय समितिलाई दिएको लिखित जवाफमा, पेन्सनवापत नेपालमा वार्षिक रु. १.२ अर्ब वितरण गरिने जानकारी दिएको छ ।

यसरी, भारतीय र ब्रिटिश सेनाहरूमार्फत नेपाल भित्रिने वार्षिक आम्दानी नै रु. १२ अर्ब भन्दा बढी देखिन्छ । तर विभिन्न मुलुकमा छरिएका नेपाली कामदारहरूले गर्ने आम्दानीको तुलनामा यो रकम निकै सानो देखिन थालिसकेको छ ।

भारतका निजी क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या र तिनले नेपाल भित्याउने रकमको अहिलेसम्म भरपर्दो अनुमानसम्म गर्न सकिएको छैन । धेरै अन्वेषकहरूले त्यहाँ काम गर्ने नेपालीको सङ्ख्या १० लाखभन्दा बढी आँकेका छन् । बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग (डीफीड) को दक्षिण पूर्व एसिया कार्यालयको निम्ति, “नेपालको रेमिटेन्स् अर्थतन्त्र” विषयमा हाल अनुसन्धान गरिरहेका डेबिड सेडन, गणेश गुरुङ र जगनाथ अधिकारीको टीमले भारतमा साढे दुई लाख नेपाली सरकारी र अर्धसरकारी (पब्लिक) क्षेत्रमा कार्यरत रहेको पत्ता लगाएको छ । यो आँकडामा त्यहाँ कार्यरत गोर्खा सैनिकहरू पनि पर्छन् र तिनबाट वार्षिक रु. ६ अर्ब बराबरको आम्दानी नेपाल भित्रिने अनुमान गरेको छ । तर, सन् १९९६ को नेपाल जीवनस्तर सर्वेमा उल्लेख भएअनुसार, कुल रेमिटेन्स्को ३३ प्रतिशत भारतबाट प्राप्त भएको मान्दा, अथवा भारतमा काम गरिरहेका नेपालीको संख्या १० लाखसम्म भएको अनुमान गर्दा भारतबाट नेपाल आउने वार्षिक रकम रु. ४० अर्ब भन्दा बढी हुने पनि उनीहरूको अनुमान छ ।

विदेशमा आज्र्याको पेशा

सन् १९९७ मा बेलायतले हङकङ छोड्ने बेलामा, त्यहाँ जन्मिएका नेपाली लाहुरेका सन्तानलाई स्थानीय नागरिक सरह सुविधा पाउने गरी विशेष परिचय पत्र दियो । त्यसको परिणाम, लाहुरे र तिनका आफन्तहरू हजारौँको सङ्ख्यामा हङकङ फर्किए । भू.पू. सैनिकहरूको अनुमानमा हङकङमा ४५–५० हजार नेपालीहरू छन् भने ब्रिटिश गुर्खाका सूत्रअनुसार, हङकङमा ७० हजार नेपाली छन् । परिचयपत्र प्राप्त नेपालीले हङकङका स्थानीय नागरिक सरह काम र ज्यालाको अधिकार पाएका कारण, रेमिटेन्स्को दृष्टिबाट भारतपछि हङकङ आम्दानीको दोस्रो प्रमुख स्रोत र परिवत्र्य विदेशी मुद्राको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो स्रोत बन्न पुगेको छ ।

डेविड सेडन र उनको टीमले सन् १९९७ मा हङकङबाट नेपालमा रु. १४.४ अर्ब बराबरको रेमिटेन्स् प्राप्त भएको अनुमान गरेको छ । तर, भू.पू. गुर्खाहरू यो रकम रु. २० अर्बभन्दा माथि आँक्छन् । सेडनको अनुसन्धान टीमले सन् १९९७ मा विश्वका विभिन्न मुलुकमा करीब तीन लाख ९२ हजार नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान गरेको छ । त्यसअनुसार दुई वर्षअघि युरोप र उत्तरी अमेरिकामा १५ हजार, खाडी राष्ट्रहरूमा ९० हजार, पूर्वी एसिया (हङकङ, जापान र कोरिया आदि) मा ३४ हजार, भारतमा दुई लाख ५० हजार र अन्य मुलुकमा एक हजार नेपाली कामदार थिए र तिनले त्यो वर्ष मात्र रु.३५ अर्ब बराबरको कमाइ (रेमिटेन्स्) नेपाल पठाएको उनीहरूको आकलन छ । यसमा, भारतको गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीहरूको आम्दानी समावेश गरिएको छैन । त्यस्तै माथि उल्लिखित जीवनस्तर सर्वे तथा भारतमा १० लाख नेपाली रहेको अनुमानलाई आधार मानेर रु. ४० अर्ब रेमिटेन्स्् गणना गर्दा, नेपालको कुल वार्षिक रेमिटेन्स््, ६९ अर्बको हाराहारीमा पुग्छ ।

(विदेशमा काम गर्ने नेपाली सम्बन्धी कुनै पनि डेटा जम्मा पार्न कति गाह्रो छ, त्यो डेबिड सेडनको टोलीको प्रतिवेदनमा भएका केही कमजोरीले पनि दर्साउँछ । सो टोलीको माथि उद्धृत अनुमानभन्दा विदेशमा वैध वा अवैध रूपमा कार्यरत नेपालीहरूको वास्तविक सङ्ख्या केही बढी हुनसक्ने देखिन्छ । जस्तो, सेडनको टोलीले जापानमा दर्ता भएका नेपालीको सङ्ख्या मात्र ३० अनुमान गरेको छ, जबकि, जापान सरकारको आफ्नै प्रकाशन जापानिज स्ट्याटिस्टिक्स अनुसार, सन् १९९८ मा २१७३ जना नेपालीको त्यहाँ औपचारिक दर्ता भइसकेको थियो ।)

विदेशमा काम गर्ने नेपालीको सङ्ख्या ३ लाख ९२ हजार र तिनले पठाउने कुल रकम रु. ४० अर्ब मान्दा हरेकले वर्षमा औसत रु. १० लाखभन्दा बढी पठाएको देखिन आउँछ । हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक आय रु. १५ हजार छ । यो आधारमा हेर्दा, विदेशमा कमाएको पैसा कमाउने व्यक्ति र उसको परिवारको उपभोग खर्चमा मात्र सकिँदैन । अर्थात् विदेशमा काम गर्ने हरेक नेपालीले उल्लेख्य रकम बचत पनि गर्छन् । तर कहाँ गइरहेको छ त त्यो बचत ? यो प्रश्नको पनि आधिकारिक जवाफ पाउन सम्भव छैन । यस विषयमा खासै अध्ययन भएको छैन । सन् १९८२ मा त्रिविको अनुसन्धान केन्द्र ‘सेडा’ को निम्ति डा. विद्यावीर सिंह कंसाकारले गरेको एक अध्ययनमा ब्रिटिश तथा भारतीय गोर्खा सैनिकहरूको आम्दानी घर बनाउने, जग्गा किन्ने र विवाह ब्रतबन्ध जस्ता कार्यमा खर्च गर्नेमा सीमित रहेको बताइएको छ । र, स्थिति अहिले पनि त्योभन्दा खासै फरक भएको पाइँदैन । गैरसैनिक क्षेत्रमा काम गर्न विदेशिएका पढेलेखेका नेपालीहरू पनि आफ्नो आम्दानी शहरी क्षेत्रमा घडेरी किन्न र आलिसान घर बनाउनमै लगानी गरिरहेका छन् ।

विदेशमा आर्जित नेपालीको पैसा औपचारिक अथवा ब्याङ्किङ च्यानलमा प्रवेश नै नगरी छरिने र खर्च हुने गरेको छ । राष्ट्र ब्याङ्कका सल्लाहकार डा. खतिवडा पनि यसैलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती बताउनुहुन्छ । हुन पनि, विदेशमा गरेको आम्दानीको अत्यधिक अंश ‘हुण्डी’ मार्फत सुनजस्ता वस्तुमा परिणत भएर नेपाल भित्रिने गर्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा औपचारिक च्यानलबाटै रु. ३० अर्बभन्दा बढीको सुन पैठारी भएको थियो । लुकाएर, छलेर भित्याइने सुनको मूल्य त्यो भन्दा पनि बढी हुने अनुमान गरिन्छ । सुन पैठारी गर्न नेपालका ब्याङ्कहरूले एक पैसा पनि ऋण लगानी गर्ने नगरेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालीहरूले विदेशमा कमाएको अधिकांश विदेशी मुद्रा सुनमा परिणत भएर नेपाल भित्रिने गरेको स्पष्ट हुन्छ । कैयौँ देशमा कार्यरत नेपालीहरूसँग ‘हुण्डी’ बाहेक पैसा पठाउने अरू विकल्प पनि छैनन् ।

गत आर्थिक वर्षदेखि सुन पैठारीमा ह्रास आएको छ । देशको आर्थिक बृद्धिदर अत्यन्त न्यून (तीन प्रतिशत) थियो, तर पनि बाणिज्य ब्याङ्कहरूको निक्षेप २२ प्रतिशतले बढ्यो । यसले सुन पैठारीमा रेमिटेन्स््को लगानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको सङ्केत गर्छ । यसबाट हुण्डीको कारोबारमा ह्रास आई पहिलेभन्दा बढी विदेशी मुद्रा नगदमै नेपाल भित्रिन थालेको अनुमान गर्न सकिन्छ र त्यही मुद्रा बाणिज्य ब्याङ्कहरूको निक्षेप बढाउनमा जिम्मेवार हुनसक्छ । यसरी कमाउनेहरूले विदेशी मुद्रामै खाता खोल्न पाउँछन् । नेपाली मुद्रामा लगानी गर्ने अवसर नपाइरहेका बाणिज्य ब्याङ्कहरूले नेपालमा डलर लगानी गर्ने ठाउँ पाउन झ्न् कठिन छ । फलतः बाणिज्य ब्याङ्कहरूले आफूसँग भएको डलर विदेशमा लगानी गर्न थालेका सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् । बाणिज्य ब्याङ्कहरूको विदेशी ब्याङ्कमा रहेको मौज्दात एकडेढ वर्षयता तीव्र दरमा बढेको छ । अर्थमन्त्रालयले निकालेको “आर्थिक सर्वेक्षण २०५६” का अनुसार अघिल्लो वर्ष २४ प्रतिशतले बढेको यस्तो मौज्दात गत आ.व. २०५५/५६ मा ३३ प्रतिशतले बढेर झ्ण्डै १५ अर्ब पुगेको छ । आ.व. २०५५/०५६ मा मात्रै सात–आठ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा विदेशी ब्याङ्कहरूमा पुगेको छ । यसलाई नेपालबाट विदेशी मुद्राको लगानीयोग्य सञ्चिति विदेश पलायन हुनथालेको संकेतको रूपमा अर्थविद्हरूले लिएका छन् ।

विदेशमा गएर नेपालीहरूले कमाएर ल्याएको यत्रो सम्पत्तिलाई उत्पादनमूलक र टिकाउ क्षेत्रमा कसरी लगाउने त ? व्यक्तिविशेष कोहीसँग पनि यसको निर्णायक जवाफ छैन । लगानीको निम्ति अनुकूल वातावरण नहुनु, आर्थिक नीति–नियममा स्थिरता नहुनु, उत्पादन खपत हुने बजार सुनिश्चित नहुनु, विद्युत् महँगो हुनु, सडक–सञ्चार जस्ता पूर्वाधार पर्याप्त नहुनु आदि थुप्रै कारणले लगानी आकर्षित हुन नसकेको जस्ता कुरा कसैका निम्ति पनि नौला होइनन् । तर पनि यथास्थिति कायमै रहने गरेको छ ।

राष्ट्र ब्याङ्कका मुख्य आर्थिक सल्लाहकार डा. खतिवडा सरकारले बण्ड वा ऋणपत्र जारी गरेर लाहुरे तथा अरूहरूसँग रहेको नगदलाई पूर्वाधार निर्माणमा लगाउनुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ । उहाँका अनुसार, विनिमय दरका कारण विदेशी ऋणभन्दा यस्तो ऋण सस्तो पनि पर्छ ।

नेपालको श्रम बजारमा हरेक वर्ष तीन लाख नयाँ कामदार थपिन्छन् । यी सबैलाई देशभित्र रोजगारी दिन आर्थिक बृद्धिदर कम्तीमा ६ प्रतिशत हुनुपर्छ । सरकारी आँकडा अनुसार ४७ लाख अर्धबेरोजगार छँदैछन् । आर्थिक बृद्धिदर झुक्किएर मात्रै कहिलेकाहीँ ६ प्रतिशत पुग्ने गरेको छ । यो स्थितिमा श्रम निर्यात स्वतः बढ्दै नै जाने देखिन्छ । त्यसको परिणाम, ‘रेमिटेन्स्’ पनि बढ्नेछ । तर, रेमिटेन्स्को उपयोग अब पनि उत्पादनशील क्षेत्रतिर लगाइएन भने करीब दुई सय वर्षअघिदेखि शुरु भएको लाहुरे प्रथा अर्को दुई सय वर्ष पनि नटुङ्गिन सक्छ ।