अदालतले भ्रष्टाचारका अभियुक्तहरूलाई दोषी ठहर्‍याइरहेका बेला ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसी भन्छन्, “सकारात्मक सन्देश त गएको छ तर 
सरकार र दलका नेताले नचाहेसम्म भ्रष्टाचार निर्मूल हुँदैन।” 

केही वर्षअघिसम्म अदालतमा हार्ने अख्तियार अहिले सफल हुन थालेको देखिंदैछ नि? 
कानूनले आफ्नो बाटो लिएको छ। भ्रष्टाचार गर्दा कुनै न कुनै दिन कारबाहीको दायरामा परिंदो रहेछ भन्ने सन्देश गएको छ। तर भ्रष्टाचार निर्मूल, निराकरण र नियन्त्रण गर्ने कार्यमा कमी नै छ। 

संवैधानिक निकायहरू बलियो बन्दै गएको चाहिं हो? 
बिल्कुल होइन। अख्तियारलगायतका धेरै संवैधानिक निकाय नेतृत्वविहीन छन्। सरकार र राजनीतिक दलले यसतर्फ कुनै चासो देखाएका छैनन्। आम जनताले नै अनुभूत गर्ने गरी भ्रष्टाचार बढ्दा पनि अहिले छानबिन र अनुसन्धान गर्ने निकायहरूलाई नियतवश नै रिक्त राखिएका छन्। 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचीमा अब नेपालको स्थिति परिवर्तन होला? 
समग्र देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ कि छैन भन्ने आधारमा सूचीकरण हुन्छ। नेपालमा भ्रष्टाचार घटेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललगायत यतिका भ्रष्टाचार विरोधी निकायहरू भएर पनि ओहोदाधारीहरू किन संयमित हुन सक्दैनन्? कानूनी प्रबन्धहरू नै कमजोर भएर हो कि? 
हाम्रो भूमिका भनेको सचेत गराउने वा दबाब सिर्जना गर्नेसम्म हो; कारबाही गर्ने होइन। सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरूले भ्रष्टाचारको समस्यालाई राष्ट्रिय अजेण्डा नबनाउँदासम्म यो निर्मूल हुँदैन। नेताहरूले व्यक्तिगत, पार्टीगत स्वार्थ नत्यागेसम्म भ्रष्टाचार ज्यूँका त्यूँ रहन्छ। 

सत्तामा हुँदा भ्रष्टाचार विरोधी कानून बनाउने पार्टीकै नेताहरूलाई नै जेल पुर्‍याउन थालेको देखियो नि? 
२०४६ पछि कांग्रेस धेरै समय सत्तामा बसेकाले उसका नेताहरू बढी छानबिनमा परेका होलान्। तर अहिलेका सबै दलमा भ्रष्टहरूकै बाहुल्य छ। कारबाही गर्ने संयन्त्रहरूलाई कमजोर पारिएका छन्। एकाध बाहेक छानबिन नै भएको छैन।