२४ साउनमा किसानहरूले धादिङको धार्केमा प्रतिकेजी रु.८ मा बेचेको घिरौंला र काभ्रेको पाँचखालमा १० मा बेचेको काँक्रो कालीमाटी थोक तरकारी बजारहुँदै राजधानीका खुद्रा पसलमा आइपुग्दा क्रमशः रु.४० र ५० मा बिक्री भयो। यसको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारण उपभोक्तामाथि परिरहेको छ। एउटा उदाहरणः

चामल– रु.२०००, दाल– रु.६००
तेल–मरमसला– रु.१३००, ग्यास– रु.१४२५
तरकारी– रु.२०००, दूध– रु.७५०
चिनी– रु.४००, अन्य– रु.१५००
जम्मा– रु.९९७५

अर्थ मन्त्रालयका कार्यालय सहायक तारा अवस्थीको चार जनाको परिवारको एक महीनाको भान्साको खर्च विवरण हो, यो। महीनाको रु.१० हजार तलब बुझने उनले खानपिनमा त्यति नै खर्च गरेर छोराछोरीको स्कूल, कोठाभाडा, कपडा, औषधिमुलोको खर्च कसरी जुटाउँछन्? अवस्थी भन्छन्, “सक्दो सामान्य जीवनशैली अपनाउँदा पनि काठमाडौंमा बाँच्न नसकिने भइयो!”

चर्को महँगीबाट अवस्थी जस्ता निम्न र मध्यम वर्गका मानिस आहत छन्। देश अनिश्चितकालीन राजनीतिक संक्रमणमा परेको मौका छोपेर असामान्य रूपमा गरिएको कृत्रिम मूल्यवृद्धिले बजार, उपभोक्ता लुट्ने वैधानिक अखडा बनेको छ। सरकारले मूल्यवृद्धिका मूल कारण कालोबजारी, नाफाखोरी र किसानसँग सस्तोमा किनेर अन्य व्यापारीलाई बेच्ने फौबन्जार (दलाल) हरूको जगजगी नियन्त्रणका प्रभावकारी प्रयास शुरू गरेको छैन। सरकारी अधिकारीहरू समन्वयको अभावलाई दोष दिंदै पन्छिन्छन्। जनताको नाममा राजनीति गर्ने दलहरू मौन छन्।
गएको एक वर्षमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा ४० प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको नेपाल खुद्रा व्यापार संघको तथ्याङ्कले देखाउँछ। गत वर्ष आवश्यकताभन्दा बढी खाद्यान्न उत्पादन भएकोले सरकारले चामल निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध समेत हटाएको थियो, तैपनि बजारमा चामलको मूल्य केजीमा रु.१० बढ्यो। यसैगरी मुसुरोको दालमा रु.३०, चिनीमा रु.१५, केराउमा रु.२२ र तोरीको तेलमा प्रति लिटर रु.३६ बढेको छ। तरकारीमा त ६० प्रतिशतसम्म बढेको छ (हे. टेबुल)।संघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्य भन्छन्, “कुनै वस्तु छैन, भाउ नबढेको।”

किन बढ्छ भाउ?
नेपालमा ग्यास, तेल, नुनलगायत केही उपभोग्य वस्तुको मूल्य सरकारले तोक्ने गरेको छ भने खाद्यान्न, तरकारीलगायत धेरै वस्तुकोे बजारले निर्धारण गर्ने गरी खुल्ला छोडिएको छ। खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको माग र आपूर्तिको आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण हुने सिद्धान्तका आधारमा यस्तो नीति अवलम्बन गरिएको हो। यस अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि, न्यून उत्पादन, माग वृद्धि, ढुवानी लागत वृद्धि आदिले मूल्यमा चाप पर्नुपर्ने हो। तर, नेपालमा अनैतिक चलखेलका कारण मूल्यवृद्धि भइरहेको छ। “यस्तो बेला बजारमा पनि हस्तक्षेप आवश्यक हुन्छ”, अर्थशास्त्री डा.चिरञ्जीवी नेपाल भन्छन्, “तर, नेपालमा राज्यको भूमिका नभएकाले बजार लूटको साम्राज्य बन्दैछ।”

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँ बिचौलियाहरूको चलखेल, नाफाखोर व्यापारी, कार्टेलिङ र कालाबजारीको मिलेमतोमा बजार मूल्य आकासिएको बताउँछन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एक अध्ययनले पनि गैर–मौद्रिक कारणबाटै महँगी बढेको निष्कर्ष निकालेको छ। “अहिले जनताको आय बढेर वा उत्पादन घटेर मूल्य बढेको हैन”, राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, “वस्तुको मागमा समस्या हुँदा राष्ट्र ब्याङ्कले मूल्य नियन्त्रण गर्न सक्छ, तर यहाँ त नाफाखोरहरूले आपूर्ति प्रणालीलाई नै समस्यामा पारेका छन्।”

तेल, चामल, दाल उत्पादक संघका अध्यक्ष कुमुद दुगड भने यो वर्ष बढेको महँगीको दोष अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यवृद्धिलाई दिन्छन्। डलरसँग भारु र नेरु २० प्रतिशतभन्दा बढी सस्तो हुँदा भारत तथा तेस्रो देशबाट ल्याइने खाद्य वस्तुको मूल्य सोझ्ै बढेको उनी बताउँछन्। सरकारले गत आवमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आठ पटक बढायो। ढुवानी खर्चसँग प्रत्यक्ष जोडिने डिजलको मूल्य नै यो वर्ष प्रति लिटर रु.२३ बढेको छ।

आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा राष्ट्र ब्याङ्कले मूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशत राख्ने लक्ष्य लिए पनि १३ प्रतिशत पुग्यो। लगातार दुई वर्षदेखि सात प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको मूल्यवृद्धि २०६७/६८ मा ९.६ प्रतिशत र २०६८/६९ मा पनि आठ प्रतिशतभन्दा माथि नै रह्यो। यसले राष्ट्र ब्याङ्कको मूल्य सूचकाङ्क उपभोक्ताको भान्सासँग नमिलेको देखाउँछ। ब्याङ्कले थोक बिक्रेता र ठूला पसलेबाट तथ्याङ्क लिने उपभोक्ताहरूको खरीद मूल्य नसोध्ने हुनाले उसको प्रक्षेपणमा बिचौलियाहरूले राख्ने ठूलो नाफाको तथ्याङ्क आउँदैन। त्यसैले मूल्यवृद्धि तथ्याङ्कमा कम, व्यवहारमा बढी देखिन्छ।

मूल्य बढ्ने एउटा आधार बजारमा प्रवाह हुने मुद्रा पनि हो, तर नेपालमा यो सिद्धान्तले पनि काम गरेको छैन। आव २०६७/६८ मा मौद्रिक विस्तार आठ प्रतिशतमा सीमित रहँदा पनि मूल्यवृद्धि झ्ण्डै दोहोरो अंक छुन पुगेको थियो। मूल्यवृद्धिमा विद्यावारिधि गरेका टीपी कोइरालाको अध्ययनले एक प्रतिशत मौद्रिक विस्तार हुँदा ०.५–०.६ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको देखाएको थियो।

बिचौलियाको बिगबिगी
२५ साउनमा कालीमाटी तरकारी बजारमा प्रति केजी रु.३० परेको काउली बालाजुका खुद्रा पसलमा रु.५० र लगनखेलमा ६० मा बिक्री भयो। त्यस दिन गोलभेंडाको भाउ कालीमाटीमा रु.३५ र सातदोबाटोमा रु.६० थियो। उपत्यकाका अन्य प्रमुख स्थानमा पनि कालीमाटीको भन्दा दोब्बर बढी पाइयो (हे. टेबुल)। यसले तरकारीको मूल्यमा बिचौलियाहरूले खेलिरहेको देखाउँछ।
उत्पादक वा किसानसँग वस्तु किनेर अरूलाई बेच्ने अनेकौं तहका बिचौलियाबाट न किसानले राम्रो भाउ पाएका छन् न उपभोक्ताले सस्तो। थोक बिक्रेतादेखि खुद्रा व्यापारीसम्म मिलेमतो गर्ने बिचौलियाहरू किसानसँग सस्तोमा किनेको तरकारीबाट बढी फाइदा लिन भण्डार गरेर कृत्रिम अभाव समेत सिर्जना गर्छन्। किसानको खेतबारीबाट चार किसिमका बिचौलिया पार गरेर उपत्यकाको पसलसम्म आइपुग्दा तरकारीको मूल्य पाँच गुणा अर्थात् ५०० प्रतिशतसम्म बढ्छ। जस्तो, राजधानीलाई तरकारी आपूर्ति गर्ने एक प्रमुख जिल्ला काभ्रेको पाँचखालमा २४ साउनमा प्रति केजी रु.२० मा पाइएको बोडीको भाउ कालीमाटी तरकारी बजारमा रु.४० र बानेश्वरको एउटा पसलमा रु.१०० थियो। त्यस दिन धादिङको धार्केमा प्रति केजी रु.४५ मा पाइएको घिउसिमी लगनखेलको एक तरकारी पसलमा रु.१०० मा बिक्री भएको थियो।
रिपोर्टिङको क्रममा धादिङको धार्के र काभ्रेको पाँचखालमा किसानले बिक्री गर्ने तरकारीको मूल्य उपभोक्तासम्म आइपुग्दा ३०० देखि ५०० प्रतिशत बढेको देखाएको छ। २४ साउनमा धार्केमा प्रतिकेजी रु.८ मा पाइएको घिरौंलाको मूल्य कालीमाटी थोक बजारमा रु.२५ र खुद्रा पसलहरूमा रु.४० थियो। त्यसै दिन धार्केमा प्रतिकेजी रु.१४ मा पाइएको प्याज राजधानीका खुद्रा पसलमा रु.३० मा बिक्री भयो। पाँचखालका किसानले रु.१६ मा बेचेको भिन्डीको मूल्य कालीमाटी थोक बजारमा रु.३० र खुद्रा बजारमा रु.४० थियो। धार्केमा किसानलाई प्रतिकेजी रु.१३ दिएर ७० किलोमिटर परको कालीमाटीमा ल्याइएको काँक्रो थोक बजारमा रु.३० र खुद्रा पसलमा रु.५० मा बिक्री भइरहेको थियो।

पाँचखालका किसान सानुकान्छा दनुवार तरकारीमा बिचौलियाहरूले किसान र उपभोक्ता दुवैलाई ठगिरहेको बुझे पनि केही गर्न सक्दैनन्। उनी भन्छन्, “हामीले केजीको रु.१० मा बेचेको काँक्रो काठमाडौंमा रु.५० मा बिक्री भएको सुन्दा रुनु न हाँस्नु हुन्छ।” राजधानीमा काभ्रेबाट २२ र धादिङबाट २० प्रतिशत तरकारी भित्रिन्छ। दुवै जिल्लाका तरकारी संकलन केन्द्रमा बिचौलियाहरूको मिलेमतोबाट मूल्य निर्धारण हुन्छ। धार्केमा भेटिएका धादिङ जीवनपुर–८ का किसान मधुसूदन रुपाखेतीले बजारमा मागको आधारमा भन्दा व्यापारीको मनोमानीबाट मूल्य निर्धारण हुँदा किसान ठगिएको बताए। जीवनपुर–९ का राम रेग्मीले थपे, “तरकारीको भाउ बिचौलियाहरूको कार्टेलिङले निर्धारण गर्छ, उनीहरूको मूल्यमा नबेचे हाम्रो मिहिनेतको फल कुहिएर जान्छ।”

कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ मा ढुवानीसहितको लागत कटाएर २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खान नपाइने, बढी नाफा खानेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र जरिवाना वा दुवै हुनसक्ने व्यवस्था छ। तर, फौबन्जारहरूले खाद्यान्न र तरकारी जस्ता अत्यावश्यक वस्तुमा समेत ५०० प्रतिशतसम्म नाफा लिइरहेका छन्। बजार अराजक बनेको स्वीकार गर्दै कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक रुद्रबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, “बजार मूल्यमा धेरै किसिमका विकृति आएका छन्। तरकारीमा धेरै बिचौलियाहरू छन्।”

कालीमाटी बजारका स्टलहरू एउटाले लिएर अर्कोलाई बढी भाडामा लगाउने गरेकाले तरकारीमा अनावश्यक मूल्य बढेको वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद विडारीको कथन छ। उनका अनुसार, विकास समितिले मासिक रु.४५०० मा दिने स्टल रु.८० हजारसम्ममा बिक्री भएको छ। एउटा स्टललाई टुक्र्याएर भाडामा लगाइएको पनि भेटिएको छ। करीब ३५० थोकसहित तरकारीका ५०० स्टल भएको कालीमाटी बजारमा माओवादीको वाईसिएलले सात वर्षदेखि भाडा नतिरी ७५ वटा स्टल कब्जा गरेको छ। बजारमा वाईसिएल, कर्मचारी युनियन र ठूला व्यापारीको संयुक्त राज रहेको नुवाकोटका किसान धु्रव तिवारीले बताए। २०८० सालसम्मका लागि सम्झ्ौता भएका स्टलहरू विभिन्न चरणमा बिक्री भइसकेका तरकारी बिक्रेताहरू बताउँछन्।

विकास समितिको सञ्चालक समिति सदस्य रहेका थोक बिक्रेता भगवानचन्द्र उप्रेती कसैले स्टल लिएर महँगोमा अर्कै व्यक्तिलाई बेचेको नभेटिएकाले कारबाही गर्न नसकिएको बताउँछन्। उनले तरकारी कुहिने माल भएकाले धेरै प्रतिशत नाफा राख्नुपर्ने तर्क पनि गरे। कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने बजारको आकार सानो भएकाले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको बताए। कालीमाटी बजारमा स्टलका लागि ४०० भन्दा बढी आवेदन थन्किएका छन्। श्रेष्ठले भने, “कालीमाटी बाहेक उपत्यकाका कम्तीमा अरू चार ठाउँमा यस्तो बजार खोल्न पाए मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो कि!”
विभिन्न जिल्लाका संकलन केन्द्रबाट आएका तरकारी कालीमाटी बजारमा भण्डार भएपछि सोझै खुद्रा बिक्रेताकहाँ जान नदिई थोक बिक्रेताले आपसी मिलेमतोमा मूल्य निर्धारण गरेर पठाउँछन्। खाद्यान्न, फलफूल र मासुमा पनि बिचौलियाकै बिगबिगी छ। वाणिज्य विभागका महानिर्देशक बिडारी उपत्यकाको खाद्यान्न बजारमा ठूला व्यवसायीले मिलेमतोमा मूल्य निर्धारण गर्छन् भन्ने सुनेको तर प्रमाण नभेटेको बताउँछन्। व्यवसायी चाहिं ढुवानीकर्ताको सिण्डिकेट र कार्टेलिङका कारण ढुवानी खर्च बढेर मूल्यमा चाप परेको बताउँछन्।

सरकारी निकायको अक्षमता

उपभोक्ताका पक्षमा काम गर्नेहरू अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक ढंगले आकासिनुको मूल कारण बजारमा सरकारको अनुपस्थिति मान्छन्। वाणिज्य विभागले बजार अनुगमन गर्न नसकेको यसका महानिर्देशकको भनाइबाटै प्रष्ट हुन्छ। उनी उल्टै प्रश्न गर्छन्, “१५–१६ जना अनुगमनका कर्मचारीबाट उपत्यकाका २५ हजार पसल कसरी हेर्न सकिन्छ?”
विभागको काम उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई सुझ्ाव दिनमा सीमित छ। गत वर्ष ९५० जना व्यापारीलाई गल्ती नदोहोर्‍याउन सचेत गराएको र विभाग आफैंले कानूनी कारबाही गर्न नसक्ने भएकाले १५ जनाको मुद्दा अदालती प्रक्रियामा लगेको जानकारी महानिर्देशक बिडारीले दिए। जिम्मेवार सरकारी निकायहरूको अलमल कस्तो छ भने, महानिर्देशक बिडारी बजार मूल्य अनुगमनको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भएको बताउँछन्। तर, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चुडामणि शर्मा भन्छन्, “हामी बजार अनुगमनमा केन्द्रित हुनै सक्दैनौं।”

बजारमा मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारले राजधानीका करीब ४०० सहकारी पसललाई रकम उपलब्ध गराएको छ। तर, तीमध्ये केही सहकारी बेपत्ता भएका छन्। सरकारले अनुदानको रकम लिएर सस्तोमा सामान उपलब्ध नगराउने सहकारीहरूको अनुगमन त परको कुरा, मूल्य सूची टाँस्ने नियम लागू गराउन समेत सकेको छैन। बजारमा अहिले पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी पसलले उपभोग्य वस्तुको मूल्य सूची राखेका छैनन्। बजारलाई अराजक हुन नदिन उचित मूल्यमा मालवस्तु आपूर्तिको जिम्मेवारी पाएका साल्ट टे्रडिङ, खाद्य संस्थान जस्ता सार्वजनिक संस्थानले समेत प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन्।

स्रोतः स्थलगत तथ्यांक संकलन

महानिर्देशक बिडारीका अनुसार, बजारलाई अनियन्त्रित हुन नदिन मुख्य १० निकायले आपसी समन्वयमा काम गर्नुपर्छ। तर, अनुगमनको एकीकृत कानून छैन। सरकारले वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागको संयोजकत्वमा बनाएको अनुगमनको अधिकार पाएका प्रमुख १० निकायको संयुक्त अनुगमन संयन्त्रले पनि केही गर्न सकेको छैन।

के छ त उपाय?
व्यवसायी कुमुद दुगड मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा अग्रसर हुन सरकारले ढिलो गरेको बताउँछन्। उनको भनाइमा, मैदा, तेल आदिमा भ्याट छुट हुनुपर्छ भने मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि व्यापारी, सरकार र उपभोक्ता समूहहरूबीच तत्काल सर्वपक्षीय छलफल हुनुपर्छ। उपभोक्ताकर्मीहरू बजारमा सरकारको हस्तक्षेप नहुन्जेल अनुचित मूल्यवृद्धि नरोकिने बताउँछन्। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव बानियाँ भन्छन्, “सरकारले उपभोग्य वस्तुको अधिकतम मूल्य नतोकेसम्म अराजकता नियन्त्रण हुँदैन।”

किसानहरू पनि तरकारीको अधिकतम र न्यूनतम मूल्य सरकारले नै तोकोस् भन्ने चाहन्छन्। काभे्रका राम रेग्मी भन्छन्, “सरकारले कृषि उपजको एउटा आधार मूल्य तोकिदिए किसान र उपभोक्ता दुवैलाई फाइदा हुन्छ।” वाणिज्य विभागका महानिर्देशक बिडारी पनि उपभोग्य वस्तुको मूल्य प्रक्षेपण गरेर आधार मूल्य घोषणा गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। “विभागले सरकारलाई यस्तो सुझ्ाव दिइसकेको छ”, बिडारी भन्छन्, “तरकारी बजारको अराजकता रोक्न वैकल्पिक बजार स्थापना र कालीमाटीका स्टल भाडामा दिंदा व्यापारीसँग गरिएको १५ वर्षे सम्झौता रद्द गर्नुपर्छ।” ह

तस्बीरहरुः ऋषिराम कट्टेल
'धेरै बिचौलियाका कारण मूल्य बढेको हो'

राष्ट्र ब्याङ्कको मूल्यवृद्धिको तथ्याङ्क उपभोक्ताको भान्साको खर्चसँग किन मिल्दैन?
राष्ट्र ब्याङ्कले खास–खास केन्द्रबाट तथ्याङ्क संकलन गर्ने हुँदा हरेक खुद्रा पसलको भाउसँग नमिल्न सक्छ। ब्याङ्कले सयौं वस्तुको मूल्यबाट सूचकांक निकाल्छ, जसमा भान्सामा प्रयोग हुने वस्तु थोरै हुन्छन्। उपभोक्ता दुई वर्षअघिको मूल्यसँग तुलना गर्छन्, हामी हरेक आर्थिक वर्षको आँकडालाई आधार मान्छौं। किनभने मूल्यवृद्धि निरन्तर प्रक्रिया हो।

दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिका कारण के हुन्?
नेपालमा मौद्रिक भन्दा गैरमौद्रिक कारणबाट मूल्यवृद्धि भएको छ। तरकारीमा जोखिमको मूल्य, चन्दा, बन्द, भाडा वृद्धि आदिका कारण धेरै मूल्य बढेको छ। तर मुख्य कुरो, धेरैथरी बिचौलियाले अनुचित नाफा खाँदा मूल्य बढेको हो।

मूल्यवृद्धि रोक्ने उपाय छैनन्?
मौद्रिक कारणले हुने मूल्यवृद्धि राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न उपकरण प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्न सक्छ। तर अन्य कारण जिम्मेवार भएको अवस्थामा अन्य विकल्प नै खोज्नुपर्छ। तरकारी बेच्ने किसान र खुद्रा पसलबीचमा धेरै तहका बिचौलिया छन्। उपभोक्ताले घरको दैलोकै किराना पसलबाट भन्दा निश्चित ठूलो बजारबाट किन्ने हो भने पनि भान्साको महङ्गी व्यवस्थापन गर्न धेरै सहज हुन्छ।

उपत्यकाभित्र तरकारीको मूल्य (२५ साउनको)