तस्बिरहरु: विक्रम राई

आफ्नो नेतृत्वको सरकार कायमै रहने जोडघटाउमा १४ जेठ राती संविधानसभा भङ्ग गराए पनि त्यो कदमबाट १२ बुँदे समझ्दारीयताका सहयात्रीहरूसँग सम्बन्ध तोडिएपछि एमाओवादी पूर्णतः रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो। सरकारमाथि संसदीय नियन्त्रण नरहने गरी व्यवस्थापिका–संसद् समेत विघटन गरिएकोले एक्लै अघि बढ्ने उसको चाहना त्यतिखेर अप्ठेरोमा पर्‍यो, जब राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले 'मेमो' पठाएर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई अर्को सरकार नबनेसम्म दैनिक कामकाज चलाउने अख्तियारी मात्र रहेको स्मरण गराए। त्यसपछि प्रम भट्टराई र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 'सहमति जुटाउन' राजनीतिक दौडधुप तीव्र पारे। यही बीचमा उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूहले नयाँ पार्टी गठन गरेपछि एमाओवादी थप सङ्कटमा पर्‍यो। 

१४ जेठपछिका तीन सातामै माओवादी रक्षात्मक स्थितिमा पुग्नु नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको प्रतिपक्षी दलहरूको मोर्चाका निम्ति अनुकूलताको स्थिति थियो। सत्तारुढ मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बाट विभाजित शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको पार्टी समेत कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको पक्षमा उभिंदा मुख्यतः कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालासमक्ष महत्वपूर्ण चार वटा अनुकूलता थपिएः पहिलो, संविधानसभा भङ्ग हुनुको प्रमुख दोष ठूलो दल हुनुका नाताले एमाओवादीमा गयो; दोस्रो, पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष र विभाजनले एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल कमजोर बने; तेस्रो, संविधानसभा र व्यवस्थापिका–संसद् नरहेपछि सीट संख्याको गणना नहुने भएकाले कोइराला स्वयम् राष्ट्रिय राजनीतिका प्रमुख नेता बन्न पुगे; र चौथो, सत्तारुढ एमाओवादी र मजफो (लोकतान्त्रिक) फुटेकाले सरकारभन्दा प्रतिपक्षी दलहरूको राजनीतिक शक्ति स्वतः बढ्न गयो।

सभापति कोइरालाले १४ जेठपछिका यी अनुकूलताको सदुपयोग गर्न सकेका भए मुलुकमा कांग्रेस नेतृत्वको राष्ट्रिय सरकार बनेको र मुलुकको अगाडिको मार्गचित्र तय भइसकेको हुन्थ्यो। तर, यतिखेर एमाओवादी नेतृत्वको गठबन्धन रक्षात्मकबाट आक्रामक बनेको छ। स्वेच्छाचारी ढंगले सरकार चलाउन थालेको गठबन्धनले प्रतिपक्षीलाई तह लगाउने अभीष्टसहित 'संघीयता पक्षधरहरू' को मोर्चा बनाएको छ। प्रतिपक्षी दलहरू एमाओवादी नेतृत्वको सरकार बहिर्गमनको एकसूत्रीय अडानमा समेत फिक्का देखिएका छन्। एमाले पोलिटव्युरो सदस्य प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, “१२ बुँदेकै मार्गचित्रमा माओवादीसँग मिलेर हिंड्ने वा त्यो फेरिएकाले नयाँ ढंगले जाने, संवादबाट सहमति खोज्ने वा आन्दोलनबाट निकास निकाल्ने भन्नेमा दलहरूबीच ठूलो अन्योल देखापरेको छ।” 

१४ जेठपछि सरकारविरुद्ध आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने घोषणा गरेका प्रतिपक्षीले न आन्दोलन गर्न सके, न त परिणाममुखी संवाद नै। संविधानतः कामचलाउ भइसकेका प्रधानमन्त्री भट्टराईको राजीनामा त मागियो, तर न उनको विकल्प दिइयो, न मुलुकलाई अघि बढाउने एजेण्डा र रोडम्याप नै अगाडि सारियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र त्यसका सभापति सुशील कोइरालाको भूमिका त झ्न् उदेकलाग्दो रह्यो। संविधानसभाको विघटनलगत्तै 'विदेशी शक्तिको षडयन्त्र' भन्दै अप्रत्यक्ष रूपले भारतमाथि दोष थोपरेका कोइरालाले त्यसपछि कहिले राष्ट्रपतिलाई 'अघि बढ्न' उक्साउने, कहिले संविधानसभा पुनर्स्थापनाको कुरै सुन्न नचाहने र कहिले पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहे। 

कोइरालाले भट्टराईको विकल्प दिने गरी पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार समेत अगाडि सार्न सकेनन्। पार्टीभित्र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी भएकाले अप्ठ्यारो परेको देखिए पनि कोइराला आफैंमा त्यो चाहना भएको कांग्रेसकै नेताहरू बताउँछन्। तर, आफैं अगाडि सर्ने हिम्मत पनि नगरेका कोइरालाले 'नाम तोक्ने बेला नआएको', 'सहमति जुटेपछि नाम दिने' जस्ता लोलोपोतो गरिरहे। कोइरालाले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने शतप्रतिशत सुनिश्चितता खोजिरहँदा मुलुक एमाओवादी नेतृत्वको स्वेच्छाचारिताबाट संकटतर्फ धकेलिंदैछ। 

उता दोस्रो ठूलो प्रतिपक्षी दल एमालेमा नेतृत्व तहको आन्तरिक कलह साम्य भए पनि मुलुकलाई निकास दिने 'भिजन' देखिएको छैन। एमालेले संसदीय निर्वाचनको कुरा त गरेको छ, तर स्पष्टता छैन। हिजो एमाओवादीको टेको बनेकाले पनि एमालेको विश्वसनीयता स्थापित हुनसकेको छैन। सरकारको विपक्षमा रहेको मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीका गतिविधिले त लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाइरहेका छन्।  
 
प्रतिपक्षविहीन अवस्था 
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई सधैं मुलुक र जनताप्रति उत्तरदायी रहन बाध्य पार्छ। तर नेपालको प्रतिपक्ष यतिखेर जनताको मन जित्न नसकेको निरीह अवस्थामा छ। २०४८–५१ कालखण्डमा मुलुकको प्रतिपक्ष साँच्चिकै प्रतिपक्ष थियो। सरकारको नेतृत्वमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रतिपक्षी नेतामा मदन भण्डारी थिए। प्रतिनिधिसभामा मनमोहन अधिकारी जस्ता नेताको उपस्थिति थियो। “त्यसबेला राष्ट्रियतादेखि जनजीविकासम्मका अहम् मुद्दा उठ्थे”, वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “प्रतिपक्षी सशक्त र जिम्मेवार थिए, संसद् निर्णायक थियो।” 

अहिले सरकार अध्यादेशबाटै मुलुक हाँक्न अघि बढ्दा समेत त्यसको सशक्त विरोध गर्न सक्ने हैसियतमा देखिएको छैन, प्रतिपक्ष। संसद्विहीन अवस्थामा अन्तरिम संविधान समेत लिकबाहिर पुगेका बेला अख्तियार, निर्वाचन आयोग जस्ता संवैधानिक निकाय मात्रै हैन, सर्वोच्च अदालत समेत रिक्त हुने अवस्था देखा पर्दैछ। १५ स्थायी र १० अस्थायी न्यायाधीश रहने सर्वोच्चमा झ्ण्डै दुई वर्षदेखि न्यायाधीश नियुक्ति हुनसकेको छैन। आगामी माघसम्म यही अवस्था रहे अहिले कार्यरत स्थायी–अस्थायी १४ न्यायाधीशमध्ये ६ जना मात्रै बाँकी रहनेछन्। न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय गरे पनि संसदीय सुनुवाई बेगर त्यसले पूर्णता पाउँदैन, जबकि प्रतिपक्षीहरू 'नाकाम' बनेका बेला सरकारका स्वेच्छाचारी निर्णयमाथि अंकुश लगाउने निकाय न्यायालय नै देखिएको छ। 

अर्कोतिर कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा अंगलाई सरकारी हस्तक्षेपले पंगु बनाइसक्दा पनि प्रतिपक्ष क्रियाशील छैन। एमाओवादीले घोषित नीति अनुसार नै सरकारमा बसेर अधिनायकवादी कदमहरू चालिरहेका बेला प्रतिपक्षको भूमिका अझ् महत्वपूर्ण हुन्छ। तर, प्रतिपक्ष कति 'नादान' देखिएको छ भने उसलाई एमाओवादीले नै खेलाइरहेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मनमोहन भट्टराई प्रतिपक्षी दलहरू दल जस्ता हैन, उद्यमी जस्ता मात्रै देखिएको बताउँछन्। विश्लेषक मुमाराम खनालका अनुसार, दलहरूले हिजो गरेको गल्तीको परिणाम अहिले भोगिरहेका छन्। “विगतमा लोकतन्त्रका नाममा अलोकतान्त्रिक परिपाटी बसाइयो, पार्टी र पद्धति बलियो बनाउने काम गरिएन, दुई जना नेता बसेर गरेको निर्णयलाई पद्धति मानियो”, खनाल भन्छन्, “त्यसैको परिणाम अहिले उनीहरूलाई माओवादीले आफ्ना एजेण्डामा तानेर प्रयोग गर्‍यो र समयक्रममा फ्याँकिदियो।” 
 
राष्ट्रियताको हविगत
क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेसको पुस्तक नेपाल इन ट्रान्जिसनः फ्रम पिपल्स् वार टु फ्रेजाइल पीस मा प्रकाशित भारतीय प्रोफेसर एसडी मुनिको लेखले अघिल्लो महीना नेपालको माओवादी 'जनयुद्ध' को वास्तविकतालाई छताछुल्ल पार्‍यो (हे. हिमाल, १६–३२ साउन)। लेखले मूलतः तत्कालीन विद्रोही माओवादीले भारतका प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा 'विन्तीपत्र' हालेर नेपालमा १५ हजारको ज्यान लिने हिंसा चर्काएको खुलासा गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समेतलाई 'नेपाल भारतकै संरक्षणमा रहँदै आएकोले आवश्यक पर्दा उसले नेपालबारे निर्णय लिने गरेको' प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष जनाऊ मुनिको लेखको निहितार्थ हो। 
अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाओवादीले मुलुकप्रति यत्रो घात गरेको प्रसंग छताछुल्ल हुँदा पनि विपक्षी दलहरूले राष्ट्रियताको यति संवेदनशील मुद्दा उठाउन सकेनन्। बरु, 'नेपालको आन्तरिक राजनीतिको चाबी अन्यत्रै रहेछ' भन्ने जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने प्रम भट्टराई र अझ्ै पनि आफूलाई राष्ट्रियताको मसिहा दाबी गर्ने पुष्पकमल दाहालका 'वाणी' हरू चर्को स्वरमा सुनिंदैछन्। सरकारको नेतृत्वमा रहेको दलले मुलुकको अखण्डतालाई नै दाउमा राखेको प्रसंग राष्ट्रिय मुद्दा नबन्नुले प्रतिपक्षको क्षमता उदाङ्गो भएको छ। “राष्ट्रिय एकताको भावनालाई जातिवादले कुन हदसम्म खाइसकेछ भनेर देखाउने उदाहरण हो यो”, राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “राष्ट्रियतामाथि यत्रो प्रहार हुँदा पनि देशभित्र कुनै तरंग आएन, प्रतिपक्षी दलहरू समेत यसलाई उठाउन नसक्ने गरी कमजोर बनेछन्।” 

मुलुकको अखण्डतासँग जोडिएको राष्ट्रियताको यति गम्भीर मुद्दामा प्रतिपक्षी नेताहरूको रहस्यमय 'मौनता' मूलतः सत्तामा पुग्ने तीव्र लालसासँग गाँसिएको छ। उनीहरू राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउँदा छिमेकी रिसाउलान् र सत्ताको ढोका बन्द होला भनेर त्रस्त छन्। संवाद र आन्दोलन दुवै उपायबाट एमाओवादीको स्वेच्छाचारिता रोक्न नसकिए कूटनीतिक पहल अर्को विकल्प हुनसक्थ्यो, जुन नेपालमा निर्णायक बन्दै आएको पनि छ। तर यति लाचार प्रतिपक्षी कूटनीतिक मामिलामा पनि कमजोर हुने नै भए। विशेषतः विदेशी मुलुक भारतसँगै नेपालमा लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि मह140वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग चुस्त कूटनीतिक लविङ गर्न सकिन्थ्यो, जुन काम प्रतिपक्षले गर्नै सकेन।  
 
जनअपमान र खतरा 
बहुदलीय लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष आफूसँग हुने भएकाले जनता ढुक्क हुन्छन्, सरकारले गलत कदम चाले उसले रोक्छ भनेर। तर, पछिल्लो समय नेपालमा प्रतिपक्षका एजेण्डा र क्रियाकलाप जनताबाट पूर्ण विमुख छन्। बाबुराम भट्टराईलाई सत्ताबाट विस्थापित गर्ने आफ्नो एकसूत्रीय एजेण्डालाई तिनले जनजीवनसँग जोड्ने प्रयास गरेनन्। यही कारण प्रतिपक्षको आन्दोलनमा जनसमर्थन जुटेन। प्रा. ध्रुबकुमार भन्छन्, “उनीहरूको रवैया यस्तै रहने हो भने जनताले राजनीतिक दलहरूको विकल्प खोज्नेसम्मको डरलाग्दो अवस्था आउन सक्छ।” 

जस्तोसुकै प्रतिकूलतामा पनि जनजीविका र राष्ट्रियताका सवाल प्रतिपक्षको उपेक्षामा पर्नुहुँदैन। तर, नेपालमा प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिका निर्वाह नगर्दा गाउँसम्मका जनतामाथि अन्याय थोपरिएको छ। केन्द्रमा राष्ट्रियताको मुद्दा निरीह बन्नपुगेको छ, जनजीविकासँग जोडिएका असुरक्षा, महँगी, भ्रष्टाचार जस्ता सवाल पूरै उपेक्षित छन्। जिल्ला र गाउँ तहमा 'सर्वदलीय संयन्त्र' का नाममा लोकतन्त्रको जरा काटिएको छ। थोरै भएपनि पैसा खेलाउन पाइने लोभले जिल्ला–गाउँमा प्रतिपक्षी दलका नेता–कार्यकर्ताले आफ्नो लोकतान्त्रिक भूमिकालाई तिलाञ्जली दिंदा स्वतन्त्र विचार निर्माण गर्ने पत्रकार र अधिकारकर्मीहरू समेत असुरक्षित बन्दैछन्, सर्वसाधारणका पीरमर्काको के कुरा! 

राज्यको सेवा र विकास खोजिरहेका दूरदराजका जनताको आकांक्षामाथि १० वर्षदेखि कुठाराघात भएको छ। गाउँ पुग्ने बजेटमा 'सर्वदलीय संयन्त्र' को हालीमुहाली छ र पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन प्रतिपक्षी दलहरूको प्राथमिकतामा परेको छैन। दूरदराजका जनताको आशाको एउटै त्यान्द्रो संविधानसभा समेत नरहेपछि यसै पनि जनस्तरमा राजनीतिक दलहरूप्रति आक्रोश बढेको छ। नेताहरूको असफलता र अकर्मण्यताबाट सिर्जित यो अवस्थाले बहुदलीय लोकतन्त्रमाथि नै खतराको घण्टी बजाएको छ। विधिको शासन हरण भएपछि नै २०४६ र २०६२–६३ सालमा जनताको स्वस्फूर्त सहभागितामा आन्दोलन भएका थिए। आज मुलुकमा फेरि विधिको शासन लिकबाहिर पुगेको छ, जनताले भरोसा गरेका कुनै अनुहार देखिंदैनन्। 

सात–आठ वर्षदेखि संवादबाटै मुलुकलाई निकास दिने वाचा गर्दै आएका दल र नेताहरू 'शक्तिबाट छिनोफानो गर्ने' निर्क्योलमा पुगेको अवस्थामा आम जनताको आशा टुटेसरह भएको छ। सञ्चारमाध्यम प्रयोग गरेर आफ्नो व्यक्तिगत 'पोजिसनिङ' गर्न तल्लीन युवा राजनीतिज्ञहरूको पंक्तिमा पनि त्यसको विकल्प दिने क्षमता देखिन्न। उनीहरू पुरानो पुस्ता असफल भएमा आफ्नो पालो आउने आकलन गरेर बसेका हुनसक्छन्, तर त्यसबेलासम्म राजनीति अतिवादी शक्तिको हातमा पुगिसक्ने डर छ। यस्तो अवस्थामा जनताले लोकतान्त्रिक विकल्प नपाउन सक्छन्।  
 
अघि बढ्ने बाटो
प्रा. ध्रुबकुमारका शब्दमा, यतिबेला मुलुक राजनीतिक संक्रमणकालसँगै शक्तिको संक्रमणकाल (पावर ट्रान्जिसन) मा प्रवेश गरेको छ। हिजो राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका माओवादी, मधेशवादी दलदेखि अहिले जातीय नारा लगाइरहेका संघ–संगठनहरूको एकसूत्रीय उद्देश्य 'राज्यशक्तिमा कब्जा जमाउने' छ। एमाओवादीले सहमति–सम्झ्ौता विपरीत सत्ता छाड्न नचाहनु र विपक्षी गठबन्धनले प्रम भट्टराईको राजीनामाको एकसूत्रीय अडान राख्नुको चुरो 'पावर ट्रान्जिसन' नै हो।

यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमा फर्काउने काम प्रतिपक्षी खेमामा रहेका लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको अग्रसरता बेगर सम्भव छैन। त्यो भनेको निर्वाचनमा जाने ठोस निर्णय हो। कस्तो र केको निर्वाचन गर्ने, त्यसमा प्रतिनिधित्व कति र कसरी गराउने भन्ने निर्णयमा प्रतिपक्षीहरू नै अगाडि सर्नुपर्नेछ। प्रा. ध्रुबकुमार भन्छन्, “प्रतिपक्षी दलले बहुदलीय लोकतन्त्र र जनप्रतिनिधित्वको मर्मअनुसार स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि आफूलाई तयार नगर्ने हो भने लोकतान्त्रिक प्रक्रियामै उनीहरूको सान्दर्भिकता समाप्त हुने अवस्था आउन सक्छ।”  

यतिखेर मुलुक २००७ सालदेखि चलेको 'संविधानवाद' को बहसबाट मोडिएर अँध्यारो सुरुङमा पुगेकोेले विधिको शासनमा फर्कनु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो। यसका लागि अन्तरिम संविधानमा टेक्ने ठाउँ उपलब्ध छैन। वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी संविधानवाद सकिएपछि राजनीतिक सहमति अनिवार्य हुने बताउँछन्। त्यसपछिको आवश्यकता जनउत्तरदायी सरकार हो, जुन ताजा निर्वाचनबाट मात्रै सम्भव छ। अधिकारीको विचारमा यतिखेर मुलुकलाई स्थानीय, संसदीय र संविधानसभा तीन वटै निर्वाचन चाहिएको छ। “संविधानसभाको विकल्प संविधानसभा मात्रै हुनसक्छ”, अधिकारी भन्छन्, “प्रतिपक्षले यी कुरामा ध्यान नदिंदा अगाडि बढ्ने बाटो भेटिन्न।” 
यतिखेर संविधानको संरक्षक हुनुका नाताले पनि प्रतिपक्षी दलहरूले 'अघि बढ्न' आग्रह गरिरहेका राष्ट्रपतिको भूमिका मह140वपूर्ण हुन्छ। कांग्रेस–एमालेलगायतका प्रतिपक्षी दलसँगै एमाओवादीबाट चोेइटिएको मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीले समेत 'आग्रह' गरिरहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको 'डिफ्याक्टो' (संवैधानिक र कानूनी हैन वास्तविक) पावर बढेर जाने देखिन्छ। आफैंले 'कामचलाउ' घोषणा गरेका प्रम भट्टराईले अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने प्रयास गरिरहँदा राष्ट्रपतिको छटपटी बढेको पनि छ। 

आफ्नो संवैधानिक सीमाको राम्रो ख्याल गर्दै मुलुकको अवस्थाबारे तीव्र चिन्ता प्रकट गरिरहेका राष्ट्रपतिले लगातारजसो दलका प्रमुख नेताहरूलाई बोलाएर परामर्श गरिरहेका छन्। भोलि राजनीतिक सहमति हुँदा संविधानको 'गाँठो फुकाउने' राष्ट्रपतिले नै हो। तर, सरकारका कदमहरू राष्ट्रिय अखण्डतालाई कमजोर पार्दै स्वेच्छाचारी शासन चलाउनेतर्फ अग्रसर भएको बेला प्रतिपक्षीहरूले राष्ट्रपतिलाई सघाउने हैन, उक्साउने काम गरिरहेका छन्। 

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मनमोहन भट्टराई यस्तो अवस्थामा सरकारको स्वेच्छाचारिता रोक्ने काम राष्ट्रपतिले मात्रै गर्न सक्ने, तर त्यसका लागि प्रतिपक्षीहरूबाट आड नपाउँदा उनले गैरनागरिक शक्तिहरूको आड खोज्न सक्ने बताउँछन्। अर्कोतर्फ गणतन्त्र संस्थागत नभइसकेको पृष्ठभूमिमा एमाओवादी नेतृत्वको गठबन्धनले प्रतिपक्षी खेमालाई 'संघीयता विरोधी' को ट्याग भिराउँदै छुट्टै मोर्चा बनाएर ध्रुवीकरण बढाउने संकेत गरिसकेको छ। एमाले पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप ज्ञवालीको भनाइमा, यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा संवादबाट निकास ननिकाल्ने र आन्दोलन पनि गर्न नसक्ने हो भने लोकतान्त्रिक दलहरू सिद्धिने क्रम शुरू हुनसक्छ। ह 
 
प्रतिपक्षका अक्षमता 
 
संसदीय व्यवस्था त्याग्नु, संविधानमा राष्ट्रपतीय प्रणाली स्वीकार्नु  
विधिको शासनको अवमूल्यन
जनजीविका र राष्ट्रियताका सवालमा बेवास्ता गर्नु
देश जोगाउने काममा असफल, बरु अदालतले सरकारका स्वेच्छाचारी कदममा अंकुश लगाएको छ
सत्ताबाहेक अरू थोक नदेख्नु
हातमा आएको सत्ता लिने आँट नगर्नु 
संविधानसभा पुनर्स्थापनामा अल्मलिनु, स्पष्ट दिशा तय गर्न नसक्नु
निर्वाचन नस्वीकार्ने गतिविधि गर्नु  
आन्दोलन घोषणा गर्नु, तर आन्दोलन गर्न नसक्नु
निर्णायक संवाद गर्न नसक्नु  

गर्न नहुने भूल
 
१४ जेठमा एमाओवादी नेतृत्वको सरकारले संविधानसभा विघटन गरेपछि विपक्षी दलहरूले सरकारविरुद्ध 'संयुक्त मोर्चा' र आन्दोलनको घोषणा गरे। त्यस क्रममा भएको आन्दोलनका नाममा प्रतिपक्षीहरूले गर्न नहुने गल्ती गरे। खासगरी एमालेसम्बद्ध युवा संगठनको अगुवाइमा भएको र सबैजसो विपक्षी दलहरूले समर्थन गरेको बिहानीपखको बन्द कार्यक्रम आफैंमा जनता चिढ्याउने त थियो नै, अर्कोतर्फ यो एमाओवादीले अँगाल्दै आएको विध्वंसात्मक र बाहुबली शैलीभन्दा कुनै मानेमा भिन्न थिएन। त्यसबाट जनपरिचालन हैन, जनतालाई चिढाउने काम मात्र भयो।

सूचनाप्रविधिमा भएको अभूतपूर्व विकासले आज पूरै विश्व एउटा गाउँ बनिसकेको, हरेक गाउँ विश्व परिवेशसँग एकाकार बनेको र रेडियो, टीभी, पत्रपत्रिका जस्ता

ञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरूले ग्रामीण तहमा समेत विचार निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको बेला राजनीतिक लक्ष्यप्राप्तिका निम्ति जिम्मेवार प्रतिपक्षले गर्ने आन्दोलनको परम्परागत ढर्रा नफेरिनु 'कर्मकाण्ड' पछ्याउनु जस्तो मात्रै हो। यसले विपक्षी दलहरू समय र परिवेश अनुसार फेरिन नसकेको अवस्था देखाउँछ। नत्र उनीहरूले सबैभन्दा बढी स्कूले बालबालिकालाई आहत बनाउने बिहान ६–१० बजेको बन्द गर्ने थिएनन्।