तस्बिर:विक्रम राई

सशक्त प्रतिपक्ष लोकतन्त्रको आधारभूत शर्त हो, तर यतिखेर नेपालमा प्रतिपक्षी शक्ति देखिंदैन। एमाओवादी फुटेको घैंटामा पानी अड्याएर सत्तामा विराजमान छ। प्रतिपक्षीसँग 'टपक्क टिपेर' वा 'आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गरेर' बाबुरामलाई कुर्सीबाट लखेट्ने हावादारी गफ बाहेक कुनै योजना छैन। नेपाली कांग्रेस, एमाले वा अन्य प्रतिपक्षी गठबन्धनसँग सरकारका विकल्पमा सशक्त तर्क, कार्यक्रम, अभियान, परिचालन र नेतृत्व केही देखिंदैन। यस्तो अवस्थामा निरंकुशतावादी पृष्ठभूमिबाट आएर निरंकुशताकै सपना बाँडिरहेका भट्टराई र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कामचलाउ सरकारी संयन्त्रलाई 'जनवाद' को बाटो निर्माणमा लगाउनु र त्यस अनुकूल अराजकता सिर्जना गर्नु अनौठो होइन।

१४ जेठमा संविधानसभाको विघटनपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको कुरा गरेका प्रतिपक्षीहरू एमाओवादीसँग राजीनामाको अनुनय गरेर थाकेका छैनन्। भट्टराई र दाहाल भने संविधानसभा निर्वाचनको मिति र एमाओवादी नेतृत्वमा गठित कथित संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनमा कांग्रेस, एमालेले आत्मसमर्पण गरे मात्र सहमतिको सरकारका लागि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा हुने बताउन थालेका छन्। अर्थात् माओवादीको जातिवादी छाता नओढेसम्म कांग्रेस, एमाले संघवादी सिद्ध हुने छैनन् र बाबुराम भट्टराईको सत्ता कायम रहनेछ; कानून बनाउने निकाय छैन, कानून नभएकै कारण संविधानसभा चुनाव हुने छैन, संविधानसभा चुनाव नभएसम्म भट्टराईले राजीनामा गर्र्नु परेन!  
 
स्पन्दनहीन राष्ट्रवाद 
प्रतिपक्षले अहिलेका गम्भीर मुद्दामा जनपरिचालन गर्ने ल्याकत देखाएको भए एमाओवादी नेतृत्वको सरकार विकल्प स्वीकार्न बाध्य हुन्थ्यो। तर, कांग्रेस र एमालेले सत्ता परित्यागको वीणा बजाउने बाहेक राष्ट्रिय मुद्दामा जनमत सिर्जना गर्ने, जनताले भोगिरहेका समस्याको विकल्पमा जनपरिचालन गर्ने, पार्टीभित्रको अन्तरविरोध समाधान र छरपस्ट संगठनलाई ऐक्यबद्ध गर्दै सशक्त बनाउने र लोकतान्त्रिक शक्तिका बीच मोर्चाबन्दीबाट अलोकतान्त्रिक, अराजकतावादी, विग्रहवादी, जातिवादीविरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने अग्रसरता देखाएका छैनन्। 

ग्ाताङ्कको हिमाल ले नेपाल इन ट्रान्जिसन नामक पुस्तकमा समेटिएको भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनिको लेखको सार प्रस्तुत गरेपछि नेपालको १० वर्षे सशस्त्र हिंसाको अन्तरवस्तु छरपस्ट भएको छ। विगतमा साउथ ब्लकसँग आवद्ध भनिएका मुनिका अनुसार, नेपालको सशस्त्र हिंसाकालमा भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भारतको हित विरुद्ध कुनै काम नगर्ने प्रतिज्ञापत्र बुझ्ाएपछि माओवादीहरू शक्तिशाली भएका थिए। द्वन्द्वकाल र त्यसयता पनि माओवादीका उपाध्यक्ष रहेका मोहन वैद्य र महासचिव रामबहादुर थापाले भट्टराई र दाहाललाई निरन्तर भारतीय जासूसी संस्थासँग जोडिरहँदा पनि उनीहरूले प्रतिवाद गरेका थिएनन्। सशस्त्र हिंसारत माओवादीले भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र बुझाएर र त्यहाँका गुप्तचर निकायहरूसँग बैठक गरेर नेपालमा सत्ताप्राप्तिको योजना बनाउनु देशप्रति घात हो। तर, दाहाल र भट्टराईले न लज्जाबोध गरेका छन् न प्रतिवाद। मुनिको खुलासापछि पनि यतातिर उनीहरूले एकशब्द खर्चेका छैनन्। 

राष्ट्रियतासँग जोडिएको यो मुद्दा कांग्रेस, एमाले जस्ता लोकतन्त्रवादी र राष्ट्रवादीहरूका लागि महत्वपूर्ण होइन? अतिराष्ट्रवादी आवरणमा सत्तामा आएर जनतामाझ् चर्को भारतविरोधी नारा लगाएको एमाओवादीको यो रूप सत्तापतनको आधार हुनसक्दैन? हिजो दाहाल–भट्टराई गुटलाई भारतीय जासूसी संस्थासँग सम्बद्ध भनेर आरोपित गरेका वैद्य पनि चुपचाप छन्। यो विषय कांग्रेस वा एमालेसँग जोडिएको भए देशमा आगो बल्दैनथ्यो? कहाँ गयो नेपालीको राष्ट्रवाद र राष्ट्रियता? के नेपाल स्पन्दनहीन समाजमा परिणत भइसक्यो? सबै राष्ट्रवादी लेखक, पत्रकार, आम नागरिक र राजनीतिक दलहरू किन मौन छन्? यो मौनतालाई माओवादीको पूँजी मान्ने हो भने अरू सबैको आत्म पहिचानको अन्त्य हो। 
 
संघीयता र जनताका विषय
सत्ता गठबन्धन बाहेक अरू सबैलाई संघीयता विरोधी प्रमाणित गर्ने एमाओवादीको प्रयास भोलिका दिनमा देशलाई विग्रहमा फँसाउने षड्यन्त्र पनि हो। फुटेका घैंटा जोडिएर बनेको सत्तारुढ मोर्चाको यो दाबी कांग्रेस, एमाले जस्ता दलका लागि मात्र नभएर सिंगो लोकतन्त्रविरुद्ध विष हो। गोयवल्स शैलीको यो प्रचारवाजीले देशलाई जातीय युद्धको मैदान बनाउन सक्छ। तर, कांग्रेस र एमालेसहितका दलहरूसँग देश र जनताविरुद्धको यो षड्यन्त्रलाई भताभुङ्ग पार्ने योजना छैन। शक्ति गुमाएका उनीहरू सत्ताको मौलो चढ्नु बाहेक अरू कुरा सोच्न सकिरहेका छैनन्। आज नेपाल परिवर्तनको जुन मुकाममा छ, त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा एमालेसहित सातदलको मोर्चाको कारणले हो। माओवादीलाई हतियार त्याग्ने शर्तमा यहाँसम्म ल्याइएको हो। एमालेसहितका दलहरूको सरकारले संघीयताको घोषणा गर्दा कांग्रेस सभापति कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। तर, अरूले बनाएको घरमा पसेर आफू मात्र यसको मालिक भन्दै एमाओवादीले तमासा मच्चाइरहँदा पनि कांग्रेस, एमाले मौन छन्। 

भट्टराई सरकारको एक वर्षमा जनता अराजक महँगीको चपेटामा परेका छन्। आजको जस्तो भ्रष्टाचार इतिहासमै भएको थिएन। विद्यालय, अस्पताल, औद्योगिक प्रतिष्ठान र आर्थिक कारोबारका क्षेत्र माओवादी भ्रातृ संगठन र तिनका नेता–कार्यकर्ताको आर्थिक रजाइँ गर्ने थलो भएका छन्। भन्सार, टेण्डर, ठेक्कापट्टामा माओवादीका क्याडरलाई खुशी नपारे व्यवसाय जीवित रहँदैन। जनताको भावनाको दोहन र शोषण गरेर खडा भएका माओवादीका नेताहरू भुईंफुट्टा वर्गमा परिणत भएका छन्। जनतासँग आधारभूत रूपले जोडिएका यस्ता विषयमा जनपरिचालन गर्ने जाँगर प्रतिपक्षसँग छैन। मधेशकेन्द्रित दलहरू सत्ताकब्जा गर्ने माओवादी रणनीतिको मतियार बनेका छन्। विपक्षीहरू चाहिं मौन साक्षी!