सिंगो देश समृद्धिको चाहनाले ओतप्रोत छ । सरकार, राजनीतिक दल, उद्योगी–व्यवसायी, पेशाकर्मी र विदेशी कूटनीतिज्ञदेखि आम नागरिकसम्म कोही यसबाट अछुतो छैनन् । लाग्छ– राजनीति, समाज, अर्थतन्त्र सबैतिर योभन्दा चर्चायोग्य अर्को विषय छैन । प्रत्येक व्यक्तिलाई सुखमय जीवनको परिकल्पनामा डुबाउन सक्ने आकर्षक नारा हो– समृद्धि । स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय संसद्का तीनवटै निर्वाचनमा विजयको लागि निर्णायक सावित यही नारा लगाएको वामगठबन्धन अहिले सरकारमा छ । संसद्मा झ्ण्डै तीनचौथाइको समर्थनप्राप्त वाम सरकारले भनेको समृद्धिको सूत्र रेल र पानीजहाजमै छ त ? आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको प्रमुख लक्ष्यमा रेल र पानीजहाज कति सहायकसिद्ध होला ? नेपालजस्तो मुलुकको पहिलो प्राथमिकता रेल र पानीजहाज हुनसक्छ ? कैयौं परियोजना स्रोत अभावमा लथालिङ्ग बनेका बेला मुलुकसँग रेल र पानीजहाजको सपना साकार पार्न सक्ने क्षमता छ त ? समृद्धिको हतारोले गर्दा नै हुनसक्छ, यी र यस्ता प्रश्नमा तथ्यपरक विमर्श नै भइरहेको छैन, देशमा ।
पछिल्लो दशकमा अघि बढाइएका राष्ट्रिय गौरवका केही त्यस्ता आयोजनाहरू पनि छन्, जसबाट मुलुकको विकासमा कायापलट हुने दाबी गरिंदै आएको छ । तिनको प्रगतिमा देखिएको निराशाजनक अवस्थाले भने आशाको त्यान्द्रोलाई पनि अझ् झ्निो बनाइरहेको छ । बितेको दशकमा मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थामा त भारी उतारचढाव आयो नै; समाज, अर्थतन्त्र सबैतिर नयाँ–नयाँ प्रयोगको हुटहुटी पनि फैलियो । कतिसम्म भने, कार्यान्वयनमा पुगेका योजनाहरू समेत तत्काल वाह्वाही बटुल्ने हुटहुटीको शिकार बने । सरकारदेखि नागरिक तप्कासम्म फैलिएको यस्ता प्रयोगको नतिजा के भयो भनेर वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन भने हुँदै भएन ।
हो, अपार प्राकृतिक स्रोत, युवाबहुल जनसंख्या, पूर्वाधारका केही आधारशिला, उद्यमशीलता, शिक्षा, साक्षरता, आइटी, कनेक्टिभिटी आदिका बलमा हामी समृद्धिको बाटोमा लम्किन सक्छौं । त्यसैगरी, भूराजनीतिक अन्योल, जातीय–क्षेत्रीय संकीर्णता, भ्रष्टाचार, आपराधिक वृत्ति, सुशासनको अभाव अनि विगतका गल्तीको समीक्षा नगरी अगाडि बढ्न खोज्दा हामी भड्खालोमा जाकिन पनि सक्छौं । यी दुवै परिस्थितिभन्दा फरक मुलुक अहिलेकै अन्योलपूर्ण अवस्थामा रुमल्लिइरहन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । आफ्नै असफल विगतको आत्मसमीक्षा गरेर सही बाटो रोज्ने तत्परता अहिलेसम्म देखाइएको छैन । हिमाल को नयाँ वर्ष विशेष अंकलाई यही विमर्शमा केन्द्रित गरिएको छ, जसबाट समृद्धितर्फको नेपाली यात्राको मार्गचित्र कोर्न मद्दत पुगोस् ।
नेपालसँग अहिले रेल र पानीजहाज जस्ता मुलुकको प्राथमिकतासँग नजोडिइसकेका र जलविद्युत्का मेगा प्रोजेक्ट, द्रुतमार्ग जस्ता महत्वाकांक्षी पूर्वाधार विकास परियोजनाहरू एकैपटक अगाडि बढाउन सक्ने स्रोतसाधन र परिचालन क्षमता दुवै छैन । समृद्धिको चाहना राख्नु एउटा कुरा हो, त्यसलाई हासिल गर्ने क्षमता हुनु अर्को कुरा । अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डेको शब्दमा, “मेगा प्रोजेक्ट अघि बढाउने क्षमता सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले देखाउन नसकेको अवस्थामा ठूला परियोजनाको होहल्ला भन्दा कार्यान्वयनको संस्थागत क्षमता बढाउनेमा ध्यान पुर्याउनु बुद्धिमानी हुन्छ ।”
हाम्रो क्षमताको पछिल्लो मापन गरेको २०७२ सालको महाभूकम्पले हो । भूकम्पले पुर्याएको क्षतिलाई नवनिर्माणको स्वर्णिम अवसरका रूपमा हेरिएको थियो । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा चलायमान हुने अर्थतन्त्र र सिर्जना हुने रोजगारीसँगै सरकारी सेवाप्रवाहको प्रभावकारिता वृद्धि र अत्यावश्यक बस्ती एकीकरण–स्थानान्तरणको विषय समेत सम्बोधन हुने विश्वास गरिएको थियो । तर, पुनःनिर्माण प्रक्रियाको असफलताबाट देशले पाएको त्यो दुर्लभ अवसर गुम्यो ।
अहिले सरकारका मन्त्रीहरू मुलुकको धरातलभन्दा फरक चमत्कार गर्ने घोषणा गरिरहेका छन् । तीन वर्षमै कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने र दुई वर्षमै रेल कुद्ने जस्ता घोषणा लोकरिझयाइँका साधन त बन्न सक्छन्, तर तिनले जनताको आवश्यकता र आकांक्षा पूरा गर्न सक्तैनन् । हिमाल को यो अंकमा समृद्धितर्फको यात्राका निम्ति स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवादेखि पूर्वाधार विकास, कनेक्टिभिटी, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा तत्काल के गर्न आवश्यक छ र के सकिन्छ ? भन्ने सवालहरूको जवाफ खोज्ने प्रयास गरिएको छ ।
सुखद पक्ष– देशमा पाँच वर्ष टिक्ने सरकार लगभग सुनिश्चित भएको छ । विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थिरता आफैंमा महत्वपूर्ण पक्ष हो । बलियो केन्द्रीय सरकारसँगै प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारहरू चलायमान भएका छन् । जानकारहरू भन्छन्– आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने र देश बनाउने यति राम्रो अवसर विरलै आउँछ । त्यसको पहिलो शर्त हो– देशका प्रमुख आवश्यकताको पहिचान र सम्भव परियोजनाहरूको प्राथमिकीकरण । अध्ययन बेगरको चुनावी भाषणबाट आएका रेल र पानीजहाज सम्भवतः त्यस्ता परियोजना हुन सक्तैनन् ।