वामदेव गौतम

रासस

तनावका बीच तथ्यहरूको गलत विश्लेषण गर्दै सम्पन्न एनेकपा (माओवादी) को सातौं केन्द्रीय विस्तारित बैठक (हे. तस्बिर) बाट वर्तमान राजनीतिक र संवैधानिक संकट समाधानका निम्ति कुनै सकारात्मक निष्कर्षहरू निस्केनन्। कम्युनिष्ट घोषणापत्र अनुसार, कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो निम्ति होइन सर्वहारा वर्गको मुक्तिको निम्ति काम गर्छ। यो सिद्धान्त परित्याग गरेको पार्टीले अन्ततः कम्युनिष्ट अन्दोलनलाई असफल गराउँछ। एमाओवादी पनि अहिले देश र जनताका निम्ति होइन आफ्नै निम्ति काम गरिरहेको छ। यसको परिणाम अन्त्यहीन दलदलमा फँस्नु नै हुनेछ।

अध्यक्ष प्रचण्डका भड्किला क्रान्तिकारी शब्दहरूले सिंगारिएको राजनीतिक प्रतिवेदनले नेपालको वर्तमान राष्ट्रिय परिस्थितिलाई 'अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक' सारको रूपमा विश्लेषण गरेको छ। यसलाई विज्ञान र प्रविधिको अभूतपूर्व विकासका साथ संसार २१औं शताब्दीमा प्रवेश गरेको आजको नेपालको राष्ट्रिय परिस्थितिको ठोस विश्लेषणबाट आएको निष्कर्ष मान्न सकिंदैन। ६३ वर्षअघि २००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन हुँदाको निष्कर्ष हो, यो। अर्को कुरा, नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश वा अर्ध–उपनिवेश थिएन। संसारभरका स्वतन्त्र राष्ट्र र साझा विश्व संस्था संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई सधैं स्वतन्त्र, सार्वभौम र अखण्ड राष्ट्र मानिआएका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले आफ्नो मुलुकलाई कसैको 'अर्ध–उपनिवेश' भन्नु घोर आपत्तिजनक छ। यस्तो कम्युनिष्ट पार्टीबाट नेपाली क्रान्तिको नेतृत्व हुने आशा गर्नु मूर्खता हुनेछ।

पाखण्ड पुराण
एमाओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले मोहनशमशेर बाहेक अरू कुनै प्रधानमन्त्रीले गर्न नसकेको भारतीय एकाधिकारवादी पूँजीवादको चाकरी गरेका छन्। यस्तो सरकारको प्रशंसै–प्रशंसा गर्ने विस्तारित बैठकको मार्गदर्शनले हिजोको माओवादीको सुरुङयुद्धको पाखण्ड पुष्टि गरेको छ। आज एमाओवादीले भारतसितको अन्तरविरोधहरूको उच्चारणसम्म गर्दैन। अरू पार्टीहरूलाई यथास्थितिवादी, क्रान्ति विरोधी र दक्षिणपन्थी भन्ने एमाओवादीको विस्तारित बैठकले प्रधान अन्तरविरोधको उल्लेखै गरेन। यस किसिमको पाखण्डले देशको स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न सक्दैन।

माओवादीले सुरक्षित अवतरणका लागि नितान्त नयाँ परिस्थितिमा बृहत् शान्ति सम्झ्ौता गरेर आफ्नो सेना र हतियार क्यान्टोनमेन्टमा पुर्‍यायो। त्यही अनुसार अन्तरिम संविधान जारी गर्दै संयुक्त सरकारमा सामेल भयो र संविधानसभाको पहिलो बैठकले गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणामा सामेल भयो। उसको अगाडि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोबाट क्रान्तिका अभिभारा पूरा गर्नुको विकल्प थिएन। एमाओवादी नेताका मनभित्र अरू लक्ष्य लुकेका भए पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणासँगै त्यसअघिका 'जनयुद्ध' ताका निर्माण गरिएका क्रान्तिका औजारहरू बेकामे भइसकेका थिए। तर यो यथार्थलाई एमाओवादीले स्वीकारेको छैन।

सामन्ती र पूँजीवादी उत्पादन पद्धति उत्तिकै प्रभुत्वमा रहेको आर्थिक अवस्थालाई अर्ध–सामन्ती र भू–दासहरूमा आधारित कृषि अर्थतन्त्र भएको सामाजिक आर्थिक व्यवस्थालाई सामन्ती उत्पादन पद्धति भनिन्छ। नेपालको सामाजिक आर्थिक अवस्थामा आज भू–दास प्रणाली खोजेर पनि पाउन सकिन्न। सांस्कृतिक क्षेत्रमा भने सामन्तवादको अवशेष पाउन सकिन्छ। यस्तो अवशेष त ब्रि्रटेनमा पनि छ, राजतन्त्रका रूपमा। त्यसैगरी, स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको श्रम शक्ति किनेर अतिरिक्त मूल्य हडप्ने सामाजिक–आर्थिक व्यवस्थालाई पूँजीवादी उत्पादन पद्धति भनिन्छ। आज नेपालको राष्ट्रिय आम्दानीको २० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा यस किसिमको उत्पादनले ओगटेको छ। आज सबै मार्क्सवादी अर्थशास्त्रीहरू बन्धनमुक्त भएर खडा हुने हो भने 'नेपालको सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था अर्ध–सामन्ती होइन पूँजीवादी हो' भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ। नेपाली पूँजीवाद– दलाल नोकरशाही पूँजीवाद र राष्ट्रिय पूँजीवादमा विभाजित छ, जसमा राष्ट्रिय पूँजीवाद देशभक्त पूँजीवादको रूपमा छभने सामाजिक–आर्थिक व्यवस्थामा दलाल पूँजीवादको प्रभुत्व छ।

नेपालको उत्पादन प्रणाली २००७ सालको क्रान्तिदेखि सुधारात्मक ढंगबाट निरन्तर परिवर्तन हुँदै पूँजीवादीकरण भएको हो। परिवर्तनको यो प्रवाहले आज कम्युनिष्ट पार्टी र पूँजीवादी पार्टीहरूलाई सुदृढ बनाइरहेको छ। सामन्तवादको अन्तिम किल्लाको रूपमा रहेको राजतन्त्रलाई २०६२ देखि २०६५ सम्मको शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिले उन्मूलन गरेर मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लगेपछि नेपालमा गुणात्मक परिवर्तन भएको छ। यो परिवर्तनलाई नेपाली राज्यसत्ताका अंगहरू अदालत, प्रशासन र सेनालगायतका सुरक्षा निकायले सहज आत्मसात् गरेका छन् भने राष्ट्रसंघलगायत संसारका सबै राज्यले हार्दिक समर्थन।

यथार्थ र अन्तरविरोध
२००७ देखि शुरू भएको पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति २०६२–६५ को अवधिमा सम्पन्न हुँदा नेपाल पूँजीवादी उत्पादन प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेको छ। राजनीतिक क्रान्तिपछि सामन्ती उत्पीडन समाप्त पार्ने कानूनहरूको निर्माण र कार्यान्वयन पनि भएको छ। यो क्रान्तिले राजतन्त्र–जनता, सामन्तवर्ग–किसान, हिन्दू वर्णाश्रम–नेपाली जनता, पुरुषसत्ता–महिला, सामन्तवाद–जातीय उत्पीडन, एकात्मकता–स्वायत्तता, केन्द्रीकरण–विकेन्द्रीकरण र निरंकुशतन्त्र–लोकतन्त्रबीचका अन्तरविरोधहरूलाई आधारभूत रूपमा हल गरेको छ। नेपाली समाज र नेपाल राष्ट्रसँग सम्बन्धित अत्यन्त गम्भीर खाले केही आन्तरिक र बाह्य अन्तरविरोधहरू अझ्ै बाँकी छन्। दलाल पूँजीवाद–राष्ट्रिय पूँजीवाद, नोकरशाही पूँजीवाद–नेपाली समाज, पूँजीपति वर्ग–श्रमिक वर्ग, अव्यवस्थित भूमि व्यवस्था–श्रमिक किसान, प्रतिगमनकारी शक्ति–अग्रगामी जनता, भारतसँगका असमान सन्धि–नेपाल राष्ट्र, ब्रिटेनसँगका असमान सन्धि–नेपाल राष्ट्र र पछाडि परेको सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था–अगाडि बढेको जनताको आवश्यकता बीचका ती अन्तरविरोधहरू हल हुनैपर्छ। क्रान्ति (परिवर्तन) विरोधीहरूसँगका अन्तरविरोधहरू कानूनद्वारा र कतिपय अन्तरविरोधहरू जनचेतना वृद्धिद्वारा समाधान गर्नुपर्छ।

उल्लिखित अन्तरविरोधमध्ये कतिपय तुरुन्त व्यवस्थापन हुनसक्ने र कतिपय दीर्घकालीन प्रकृतिका छन्। कतिपय अन्तरविरोधहरू हामी आफैंले हल गर्न सक्ने र कतिपय दुई राष्ट्रका सरकारहरूको वार्ताबाट हल गर्नुपर्ने खालका छन्। भारतसँगको कालापानी, सुस्ता, शारदा बाँधका निम्ति दिएको जमिनको क्षतिपूर्ति र ६० जति ठाउँमा सीमा अतिक्रमणका जटिल अन्तरविरोध छन्। नेपालको सीमा नजिक भारतले बनाएको बाँध र पूर्व–पश्चिम नहर प्रणालीसँग जोडिएका समस्या पनि छन्। यसैगरी, १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि अत्यन्त विवादित छ। भारतसँगका यस्ता अन्तरविरोधहरूलाई दुईपक्षीय वार्ताबाट सकेसम्म चाँडो समाधान गर्नुपर्छ। यी अन्तरविरोधलाई सुरुङयुद्धको स्तरमा शत्रुतापूर्ण चित्रण गर्नु मूर्खता हो।

तस्करी, कालाबजारी, घुसखोरी, कमिसनखोरी र जम्माखोरी नोकरशाही पूँजीवादका आधारहरू हुन्। यस किसिमको पूँजीवाद सामाजिक अपराधको उपज भएकोले कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुको विकल्प छैन।

दलाल पूँजीवाद सेवा क्षेत्र निर्माणको हिसाबले सकारात्मक भए पनि यसले राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदान गर्दैन, राष्ट्रिय आम्दानीको एउटा हिस्सा कमिसनबापत खान्छ। दलाल पूँजीवादलाई समाधान नगरी मुलुकको समृद्धि कायम हुन सक्दैन। वर्गीय रूपमा भन्नुपर्दा, दलाल–नोकरशाही पूँजीपतिवर्ग र जनताबीचको द्वन्द्व नेपालको प्रधान आन्तरिक अन्तरविरोध हो। जनताका आवश्यकता र पछाडि परेको उत्पादनबीचको अन्तरविरोध यतिबेला राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रको मुख्य अन्तरविरोध हो। यी अन्तरविरोध हल गर्दा अरू अन्तरविरोध समाधानको ढोका खुल्नेछ। यही क्रममा दलाल र नोकरशाही पूँजीपति वर्गसँगको अन्तरविरोध हल हुन्छ।

राजनीतिक रूपमा पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि क्रान्तिको मुख्य कार्यभार सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रको आमूल रूपान्तरण हो। सामाजिक क्षेत्रमा गर्ने रूपान्तरणको उद्देश्य विभेदको अन्त्य र सापेक्षित समानता हो। आर्थिक क्षेत्रको रूपान्तरणको लक्ष्य हर क्षेत्रमा राष्ट्रिय पूँजीवादलाई स्थापित गर्ने हो। दलाल नोकरशाही पूँजीवादको ठाउँ राष्ट्रिय पूँजीवादले लिनुपर्छ। यसो हुन नसके सामाजिक क्षेत्रमा विभेद हट्दैन। राष्ट्रिय उत्पादन, राष्ट्रिय आम्दानी र रोजगारी वृद्धि गरेर जनताको जीवनस्तर उकास्ने हुनाले देशलाई समृद्ध बनाउन राष्ट्रिय पूँजीवादलाई नै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

अहिले राष्ट्रिय पूँजीवाद नेपाली अर्थतन्त्रका सार्वजनिक, सामूहिक, सहकारी र निजी क्षेत्रमा स्पष्ट देखा परेको छ। राजनीतिक हस्तक्षेप, अव्यवस्था र भ्रष्टाचारले सार्वजनिक क्षेत्रमा राष्ट्रिय पूँजीवाद सफल हुनसकेको छैन। सहकारी स्वामित्वको अर्थतन्त्रको इतिहास लामो भए पनि भर्खरै वामे सर्दैछ। राज्यको गलत नीतिका कारण निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्र पनि लडखडाइरहेको छ। राज्यले पूँजीवादी जनवादी बाटो अवलम्बन गरिरहेको बखत सार्वजनिक, सामूहिक र सहकारी अर्थतन्त्र त्यसकै अङ्गको रूपमा रहन्छन् भने राज्यले समाजवादको बाटो अवलम्बन गर्दा तिनको स्वरुप परिवर्तन भई समाजवादी अर्थतन्त्रका अंग बन्न पुग्छन् र निजी स्वामित्वको अर्थतन्त्र पनि समाजवादी अर्थतन्त्रको सहयोगी बन्छ।

समाजवाद नेपाली श्रमिक वर्गको रणनीतिक लक्ष्य हो। विज्ञान, प्रविधि र उत्पादनका हिसाबले नेपाली समाजको विश्वव्यापीकरण भइसकेकोले आजको युगमा पहिले पूँजीवाद त्यसपछि समाजवाद भन्ने हुँदैन। ९० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस श्रमिक भइसकेको अवस्थामा मानसिक र शारीरिक श्रमको भिन्नता लगभग हराइसकेको छ। मानिस अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुँदै गर्दा पूँजीवादी विश्व र समाजवादी विचारको विश्व सँगसँगै अगाडि बढ्दैछन्। हतियारले होइन जनताको संगठनले श्रेष्ठता कायम गर्ने विश्व व्यवस्था बन्दैछ। साम्राज्यवादको उपजको रूपमा देखिएको नवउदारवाद पूर्ण रूपले असफल भएको छ।

आजको विश्व व्यवस्थामा नेपालले राजनीतिमा मात्रै होइन आर्थिक क्षेत्रमा पनि पूँजीवादसित प्रतिस्पर्धा गर्दै वैज्ञानिक समाजवादलाई लागू गर्ने हो। अब समाजवादको सोभियत मोडल त के चिनियाँ मोडल पनि कार्यान्वयन गर्न सकिन्न। नेपालको आजको परिस्थितिमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको नयाँ वैज्ञानिक समाजवाद नै सही निष्कर्षको रूपमा प्रकट भएको छ। कमरेड प्रचण्डको प्रतिवेदन यी यथार्थहरूको ठोस विश्लेषणमा अक्षम छ, भलै प्रचार अर्कै भइरहेको होस्।

अहिले एमाओवादी झ्िनामसिना कमजोरी स्वीकारेको देखाउँदै ठूल्ठूला गल्तीलाई क्रान्तिकारी शब्दावलीले ढाकछोप गरिरहेको छ। उसले संघीय इकाइको जातीय नामकरणलाई वर्गीय मुक्ति भन्दा ठूलो विषयका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेकोे छ। बहुजातीय साझ्ा नामकरण नमानेको उसले प्रतिपक्षले एकल जातीय मानेनन् भने सरकारको संरक्षणमा विद्रोहद्वारा सत्ता कब्जा गरेर पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिने राजनीतिक कार्यदिशा बनाएको छ। मधेशी मोर्चाको सहयोगमा हुने यस किसिमको हर्कतबाट राष्ट्र विखण्डन र जातीय युद्ध निम्तिने यथार्थ बुझ्ेर पनि बुझ्पचाएको छ, एमाओवादीले।

माओवादीको मजबुन
क्रान्तिकारी पार्टीले राज्य सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पुगेपछि जनता र राष्ट्रको पक्षमा अधिकतम प्रगतिशील काम गर्छ। अहिले एमाओवादीका नेताहरूले चाहेको कुरा पूरा भएन भन्दैमा परिस्थिति बाहिरको विद्रोह सम्भव हुँदैन। उनीहरू सशस्त्र विद्रोहको बाटोबाट क्रान्तिको उद्देश्य पूरा नहुने निष्कर्षका साथ शान्तिपूर्ण राजनीतिका लागि बहुदलीय प्रतिस्पर्धा स्वीकार गरेर १२ बुँदे सहमतिमा आएका हुन्। एमाओवादीले विपरीत ध्रुवीय कार्यनीति नछाडेसम्म त्यसभित्र कहिले किरण समूह त कहिले भट्टराई समूह जन्मिरहनेछ। कमरेड प्रचण्डले कहिले किरणको त कहिले भट्टराईको छाता ओढ्नु परिरहनेछ। भट्टराई भारतीय स्वार्थमा मौन समर्थन जनाउने लाइनमा छन् भने किरण सडकबाट सत्ता कब्जा गर्ने।

एमाओवादीले १२ बुँदे सहमतिबाट अवलम्वन गरेको कार्यदिशाको अभिभारा शान्तिपूर्ण क्रान्तिकारी रूपान्तरण हो। त्यही लाइनबाट संविधानसभामा ठूलो आकार लिएको उसले अहिले पनि विपरीत धु्रवीय विसंगत कार्यदिशा छोडेको छैन। विसंगति भएपछि संगतिका निम्ति प्राकृतिक रूपमै द्वन्द्व अनिवार्य हुन्छ। यस्तो द्वन्द्वका दाउपेचहरू पनि संगतिपूर्ण हुनुपर्छ। तर, एमाओवादी जातीय संघीयताबाट समाजवादमा पुगिन्छ भन्दैछ। जबकि जातीयताबाट समाजवाद असफल भएको इतिहास छ। एमाओवादी समाजवाद चाहन्छ भने ऊ संगतिपूर्ण हुनैपर्छ।

कमरेड प्रचण्डले क्रान्ति आंशिक रूपमा सम्पन्न भयो भन्नुभएको छ, तर क्रान्ति कहिल्यै आंशिक रूपले सफल हुँदैन। क्रान्तिका उपलब्धि थोरै हुँदा असफल र धेरै हुँदा सफल पनि हुँदैन। क्रान्ति श्रमिक वर्गको एकल नेतृत्वमा सम्पन्न हुँदा र राष्ट्रिय पूँजीपतिसित मिलेर सम्पन्न हुँदाको परिणाम फरक हुन्छ। यी सबै तात्कालिक परिस्थितिका उपज हुन्छन्। आजको परिस्थितिमा 'क्रान्ति सफल' पार्न सोभियत या चिनियाँ मोडलको हिंसात्मक विधि सहायक हुँदैन। सम्पन्न गरिसकिएको पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिलाई 'पुनः सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण शक्ति लगाउनुपर्छ' भन्नुको अर्थ प्रकारान्तरले आफैंलाई समाप्त पार्ने गैरमार्क्सवादी चिन्तन हो।

बितिसकेको परिस्थितिलाई वर्तमान मानेर गरिने विश्लेषण निसन्देह घातक हुन्छ। सम्पन्न भएको नेपाली क्रान्तिको बाँकी अभिभारा शान्तिपूर्ण तरिकाले पूरा गर्ने कार्यभार एमाओवादीको पनि हो। नेपालमा अर्ध–सामन्ती समाज इतिहास बनिसकेको छ। अब पूँजीवादी जनवादी व्यवस्थालाई चौतर्फी रूपमा समाजवाद उन्मूख बनाउनुपर्छ। यसका लागि आवश्यक शान्ति र संविधान एमाओवादीसहित नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरूको तात्कालिक कार्यनीति हो। आफूले भने जस्तो संविधान नबन्ने परिस्थितिमा एमाओवादीले सत्तालाई समेत प्रयोग गर्ने उग्रवामपन्थी मजबुनलाई सच्याउनुपर्छ। मेरो अन्तिम आग्रह― एमाओवादी नेतृत्व यथार्थलाई स्वीकार्नुहोस्, पोलपोट मार्ग छाड्नुहोस्।

(गौतम एमालेका उपाध्यक्ष हुन्।)