४ चैतमा राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा कृषि, भूमिसुधार तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले आगामी तीन वर्षभित्र नेपाललाई सबैखाले कृषि उत्पादनबाट आत्मनिर्भर बनाउने खाका प्रस्तुत गरे । कृषि उत्पादन बढाएर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने मन्त्रीको योजना आफैंमा राम्रो हो, तर मासिक रु.२ अर्बभन्दा बढीको चामलसहित वार्षिक रु.६८ अर्बको खाद्यान्न आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नु चानचुने कुरा होइन । अर्थशास्त्री डा. गोविन्दबहादुर थापा कृषि मन्त्रालय र मन्त्रीले योजना बनाउँदैमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुन गाह्रो हुने बताउँछन् । “चाहना राम्रो हो” उनी भन्छन्, “तर, त्यसका लागि कृषकलाई व्यापक सहुलियत दिन अर्थ मन्त्रालय पनि तयार हुनुपर्‍यो ।”

भारतसँगको व्यापार सम्झैताले पनि नेपाललाई धेरै अप्ठेरो रहेको थापा बताउँछन् । उनका अनुसार, व्यापार सम्झैताले एकातिर खाद्यान्न, तरकारी, फलफूललगायतका कृषि वस्तुहरूमा नेपालले भन्सार शुल्क लगाउन पाउँदैन भने अर्कातिर धेरै सरकारी सहुलियत पाएका भारतीय किसानको उत्पादन लागत धेरै कम छ । सरकारी सहुलियत नपाउने नेपाली किसानको उत्पादन लागत भारतीयको तुलनामा निकै बढी भएकोले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्तैनन् । डा. थापा भन्छन्, “नेपाल सरकारले विशेष योजना बनाएर कार्यान्वयन नगरेसम्म कृषिमा आत्मनिर्भर हुने कुरा गफैमा सीमित हुनेछ ।”

न सिंचाइ न प्राथमिकता

कुल जनसंख्याको ७० प्रतिशत कृषिमा निर्भर मुलुक नेपालमा सिंचाइ ठूलो समस्याको रूपमा रहिआएको छ । सिंचाइ विभागसँग मुलुकको कुल खेतीयोग्य ३० लाख ९१ हजार हेक्टरमध्ये १३ लाख ९९ हजार हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा पुगेको तथ्यांक छ । तर, कृषि विज्ञहरू कुल खेतीयोग्य जमीनको २० प्रतिशत अर्थात् ६ लाख हेक्टर जतिमा मात्र सिंचाइ पुगेको बताउँछन् । कृषि मन्त्रालयका अर्थविज्ञ शंकर सापकोटा कुनै बेला कुलो खनेको ठाउँ सिंचाइ पुगेको तथ्याङ्कमा समेटिएकोले सुविधाको तथ्यांक धेरै देखिएको बताउँछन् ।

सापकोटाका अनुसार, यथार्थ चाहिं धेरै ठाउँमा पहिले बनाइएका सिंचाइ संरचना अहिले छैनन् या काम गर्दैनन् । नजिकै खोलामा पानी बगे पनि किसान आकाशे पानीमा भर पर्नुपर्ने स्थिति छ । डा. थापा पनि कृषिमा सिंचाइलाई मुख्य समस्या मान्छन् । “खेतबारीमा पानी बगे किसान खाली बस्दैनन्, बाह्रै महीना उत्पादन गर्छन्” थापा भन्छन्, “कृषिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने सिंचाइमा लगानी गर्नैपर्छ ।”

तर, सिंचाइ सुविधा विस्तारमा सरकारसँग ठोस योजना छैन, बरु अन्योल देखिन्छ । एकअर्काका परिपूरक सिंचाइ र कृषिलाई फरक निकाय बनाइएको छ, त्यो पनि समन्वय विनाको । सिंचाइलाई जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको छ भने कृषिलाई भूमिसुधार र सहकारी मन्त्रालयसँग जोडिएको छ । कृषि विज्ञहरू प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण नगरी सबतिर बजेट छर्दा पनि कृषिमा उपलब्धि नभएको बताउँछन् । अर्थशास्त्री डा. थापा अब कृषिमा बाली विशेषलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । त्यसो गर्दा उत्पादन बढेको विगतको अनुभव पनि छ । एक दशकअघि नेपालमा ९० प्रतिशत फूल आयात हुन्थ्यो । फूलमा आत्मनिर्भर हुने योजनाका साथ फूल खेती प्रवद्र्धन गरिएपछि अहिले फूल आयात १० प्रतिशतमा झ्रेको छ ।

कृषि अर्थविज्ञ सापकोटा अन्न उत्पादनका लागि सबतिर छरिनुभन्दा तराईका २२ जिल्लामा उत्पादकत्व बढाउन विशेष जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । सिंचाइका साथै किसानलाई मल–बीउमा सहुलियत दिएर उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ । अहिले नेपालको धान उत्पादकत्व प्रति हेक्टर ३.५ टन छ । जबकि, चीनमा प्रति हेक्टर १२ टन, थाइल्याण्डमा ६ र भियतनाममा ८ टन छ । सिंचाइमा राम्रो व्यवस्था गरेका ती देशहरूले किसानलाई पर्याप्त मात्रामा मल–बीउ र यान्त्रिक उपकरणहरू उपलब्ध गराएका छन् ।

एकातिर विश्वव्यापीकरणको लहर अर्कोतिर विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता । यसले गर्दा नेपाल कृषि वस्तुको आयातलाई प्रतिबन्धित गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । नेपालमा चालू आर्थिक वर्षको माघसम्म रु.७ अर्ब ८६ करोडको फलफूल र रु.१३ अर्ब ४७ करोडको तरकारी आयात भएको तथ्यांक छ । उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरेर आयातको यो खराब अवस्थालाई निरुत्साहित भने गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि कृषि सेवा शुल्कमा वृद्धि गर्नुपर्ने अर्थशास्त्री डा. थापा बताउँछन् ।