२ वैशाखबाट शुरु ‘विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरण अभियान’ बारे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल भन्छन्, “यो विद्यार्थी भर्ना अभियान हो, फेसबूक प्रचार अभियान होइन ।”
प्रत्येक नागरिकले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क पाउने अधिकारलाई संविधानले मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । तर विभिन्न कारणले अझै पनि तीन लाखभन्दा बढी बालबालिका विद्यालय बाहिरै छन् । कोही पनि शिक्षाको पारिलो घामबाट वञ्चित नहुन् भनेर अभियान सञ्चालन गरिएको हो ।
तपाईं अभियानकै सिलसिलामा विभिन्न जिल्ला पुगिरहनुभएको छ । बालबालिकाहरु विद्यालयसम्म नआइपुग्नुको कारण के के रहेछन् ?
आर्थिक तथा सांस्कृतिक, भौगोलिक विकटता, चेतना अभाव जस्ता कारणले बालबालिका विद्यालयसम्म आउन सकेका छैनन् । यसमा दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, शारीरिक अपाङ्गता भएका, आर्थिक रुपमा विपन्नको संख्या बढी छ । विद्यालयसम्म नआइपुग्नुको अर्थ ती बालबालिकासम्म लोकतन्त्र नपुग्नु पनि हो ।
त्यसो भए कहिलेसम्म ती बालबालिकाले विद्यालयको मुख देख्न पाउलान् ?
सकेसम्म १४ वैशाखभित्रै सबैलाई भर्ना गरिसक्छौं । सम्भव नभए वैशाखभर घरदैलो गरेर भए पनि धेरैभन्दा धेरै बालबालिका समेट्ने प्रयत्न गर्छौं । ‘हामी सबैको इच्छा, निःशुल्क आधारभूत शिक्षा’ भन्ने नारालाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गरेर देखाउँछौं ।
अभियानका क्रममा राष्ट्रिय जीवनका चर्चा कमाएकामध्ये कतिपयले अभिभावकत्व ग्रहण गरेको भन्दै तुरुन्तै सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरेको देखियो । यसरी हेर्दा यो अभियान लोकरिझ्याईंतर्फ उन्मुख देखिएन र ?
म सबैमा ‘यो विद्यार्थी भर्ना अभियान हो, फेसबूकमा प्रचार गर्ने अभियान होइन’ भन्न चाहन्छु । यो सस्तो लोकप्रियताका लागि होइन जिम्मेवारी वहन गर्ने विषय हो । यसलाई आर्थिक दायित्व ग्रहण गर्ने मात्र होइन, विद्यार्थीको घरको वातावरण र अवस्था बुझ्ने अवसरको रुपमा समेत सदुपयोग गर्नुपर्दछ ।
अन्य देश प्राविधिक र व्यावहारिक शिक्षामा लागिसक्दा हामी भने आधारभूत शिक्षामै अलमलिइरहेका छौं । यसको अन्त्य कहिले होला ?
शिक्षाको मेरुदण्ड भनेकै आधारभूत शिक्षा हो । साक्षर नेपाल बनेपछि मात्रै सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षामा प्रवेश गर्न सक्छौं । राज्यले सबैलाई शिक्षित बनाउनै पर्ने बाध्यकारी कानून बनाउनु जरुरी छ ।