परिणाम नदिइकन पहिलो संविधानसभा भंग भएपछि दलहरू गैर–राजनीतिक नेतृत्व (प्रधानन्यायाधीश) को सरकारमार्फत दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराउन सहमत । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूको आकार ह्वात्त घटेसँगै अति जातिवादीहरूको आवाज मत्थर । ३ असोज २०७२ मा सहमतिको दस्तावेजस्वरुप गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी । नयाँ संविधान अनुसार, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न । स्थानीय तहदेखि संघसम्म सरकार निर्माण र संचालन ।
उल्लिखित परिघटनाले गएको १२ वर्षको नेपाली राजनीति कति रोमाञ्चकारी रह्यो भनेर देखाउँछ । २०६२/६३ सालको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको आधार तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) र तत्कालीन सात दलबीचको १२ बुँदे समझ्दारी थियो ।
फेरिएका क्षेत्रीय पार्टी
दोस्रो संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुँदा तराई–मधेशमा हर्षोल्लास देखा परेन । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई सरकारमा संलग्न नगर्दाको परिणति थियो, त्यो । १६ बुँदे समझ्दारीमार्फत नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) ले संविधान बनाउने निर्णय गर्दा अन्य मधेशी दलहरूलाई विश्वासमा लिइएन । लोकतन्त्र समन्वयकारी बन्न नसक्दा राष्ट्रिय भावनाको ठाउँमा ‘पहाडे’ र ‘मधेशी’ भन्ने नाराले प्रश्रय पायो । त्यो विभाजन नाकाबन्दीसम्म पुग्यो । अहिलेको प्रदेश–२ मा संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले प्रान्तीय सरकार बनाए पनि केन्द्रले अरू कार्यमा नसमेट्ने हो भने फेरि पनि भूराजनीतिले खेल्ने ठाउँ पाउन सक्छ ।
२०६२/६३ यताका निर्वाचनहरूमा मधेशकेन्द्रित दलहरूको हैसियतमा भारी बदलाव आएको छ । २०६२/६३ मा अहिलेको संघीय समाजवादी फोरम र राजपा अस्तित्वमा थिएन भने सद्भावना पार्टीका अनेक भँगाला थिए । पहिलो संविधानसभामा अनेक टुक्रामा विभाजित क्षेत्रीय दलहरू, दोस्रो संविधानसभाको परिणामपछि फेरि बृहत्तर एकतातर्फ लागेर राजपा बनेको छ । यसरी क्षेत्रीय पार्टीको ठोस आकार अझै बनिसकेको छैन । केन्द्रमा को मन्त्री बन्ने भन्ने विवादमा मधेशी नेताहरूको महत्वाकांक्षा झ्ल्केको देखिन्छ । संघीय समाजवादी फोरममा समेत त्यो समस्या छ । जस्तोसुकै आकार–प्रकारमा भए पनि क्षेत्रीय शक्तिहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने सामथ्र्य भने प्राप्त गरेका छन् ।
राजनीतिक स्थिरताको संविधान
२००७ सालयता कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन् । २०४७ पछि स्थिरताको आशा गरिएको भए पनि सरकारहरूको सरदर आयु दुई वर्ष पनि रहेन । संविधानमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रावधान राख्नुपर्ने प्रस्ताव त्यसैको परिणति थियो । तानाशाहीको खतराले गर्दा शास्त्रीय संसदीय मोडेलमा सुधार गर्दै दुई वर्ष नपुगिकन सरकारको खिलाफमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाइने व्यवस्था गरियो । निर्वाचन प्रणालीमा पनि थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरियो । त्यति हुँदाहुँदै पनि संसद्मा कुनै एक पार्टीको प्रष्ट बहुमत आउने सम्भावना थिएन ।
तीव्र ध्रुवीकरणबाट गुज्रिरहेका दलहरूले निर्वाचन पूर्व गठबन्धन गर्ने निर्णय गरे । एमाले र माओवादीबीचको चुनावी तालमेलले राजनीतिक स्थिरताको मागको आधारस्तम्भ तय गर्यो । कांग्रेसले पनि निर्वाचन पूर्व गठबन्धन गर्न खोजेकै हो, तर त्यो फलिफाप भएन । चुनावपछि गरिने गठबन्धन दिगो नहुने २०५१, २०६४ र २०७० सालका संसद्को अनुभवले सिकाएको पाठ हो । २०४६ सालयताका संसदीय निर्वाचनहरूले हाम्रो संसदीय अभ्यासलाई यति धेरै समृद्ध बनाएको छ कि हामीले उदाहरणका लागि विदेशी अनुभव खोज्नुपर्दैन ।
२०५४ यताका करीब दुई दशक स्थानीय निकायको चुनाव भएन । नयाँ संवैधानिक संरचनाले स्थानीय निकायलाई अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहमा परिणत गरिदिएको छ । प्रादेशिक सरकारहरू गठन भएका छन् । अधिकार प्रत्यायोजनका हिसाबले पहिले केन्द्रको निर्वाचन भएर क्रमशः प्रदेश र स्थानीय चुनाव हुनुपर्नेमा तलबाट भयो । कानून निर्माण क्रमशः माथिबाट तलतिर आउनुपर्नेमा परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न ‘पहिलो आधारभूत पाइला’ मानेर स्थानीय सरकारको निर्वाचन पहिला गरियो ।
२०६२/६३ सालयता यस्ता अनेक विरोधाभासपूर्ण कामहरू भएका छन् । यही रितले ‘नेपाली लोकतन्त्रको मोडल÷नमूना’ ले आकार ग्रहण गर्दै जानेछ । परस्परमा बाझ्निे पृथक् राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरेका छिमेकी भारत र चीन भन्दा नेपाली राजनीतिक व्यवस्था फरक हुनु नेपालीपनको द्योतक हुनेछ । अब संविधानका सबै संक्रमणकालीन धाराहरू भंग भएका र संवैधानिक संस्थाहरूले पूर्णता पाएका छन् । कानून निर्माण भने बाँकी नै छ ।
हाम्रो लोकतन्त्रको स्वास्थ्य
सुधारिएको संसदीय व्यवस्था रूपमा चलायमान देखिन्छ, तर सारमा दुर्गुणहरूबाट मुक्त छ त ? उत्तर सहज छैन । राजनीतिमा परम्परागत ठालुको वर्चस्व रहने गरेकोमा अहिले नवधनाढ्यहरू आएका छन् । संसद्मा शिक्षा, स्वास्थ्य, म्यानपावर कम्पनीलगायतका क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रभाव जमाएकाहरूको प्रभावशाली उपस्थिति छ र कानून निर्माण गर्ने थलो ‘स्वार्थको टकराव’ मा फँस्दै गएको छ ।
संविधानमा ‘समाजवाद उन्मुख’ लेखिएको भए पनि निजी संघ–संस्था र सरकारको दायरा प्रष्ट हुनसकेको छैन । सर्वसाधारण प्रत्येक दिन जोडिने शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातलगायतका क्षेत्रमा केकस्ता तात्विक परिवर्तन सम्भव होला ? साधन र स्रोतमा पहुँचका लागि आन्दोलनहरू चर्किंदा सरकारले तिनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ला ? हिमालय शृंखलाको ठूलो भूभाग ओगट्ने हामी पर्यावरणीय चुनौतीबारे अर्काले बनाएका संस्थाका भरमा छौं । संसारका कुनै पनि देश पर्यावरणीय रूपमा सार्वभौम छैनन् । नेपाल पनि यसको अपवाद छैन ।
नेपालले आफ्ना नागरिकलाई रोजगारी दिन नसक्दा देशको श्रम शक्ति विदेशिएको छ । यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ ? नेपाली लोकतन्त्रको सफलताको मापन यी प्रश्नका सपाट उत्तरबाट गर्न सकिन्छ । कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थालाई त्यसले अंगीकार गरेको आर्थिक व्यवस्थाले भरथेग गर्छ । राज्य समावेशी, समानुपातिक भएर मात्र पुग्दैन । आरक्षणभित्रको आरक्षणले नयाँ किचलो शुरू गर्नेछ । संस्थाहरूको निर्माण र सबलीकरण विना लोकतन्त्र दिगो हुन सक्दैन । भ्रष्टाचार कसरी कम गर्ने ?
न्यायालयप्रतिको जनविश्वास कसरी कायम राख्ने ? प्रशासनलाई कसरी चुस्त बनाउने ? कार्यकारीको निर्देशनले मात्र परिणाम हात लाग्दैन । पृथकतावादी सीके राउत, हिन्दू अतिवादी कमल थापा, वाम अतिवादी नेत्रविक्रम चन्द आदि लोकतन्त्रको असफलता पर्खेर बसेका छन् । सामाजिक सञ्जालले कुनै पनि बेला आन्दोलनको रूप लिन सक्ने अवस्था छ । २१औं शताब्दीको सूचनाप्रविधिले सम्पन्न नागरिक पाँच वर्षमा एकपटक भोट हाल्न पर्खेर नबस्न सक्छन् । सरकारले नागरिक अधिकारमा अतिक्रमण थाल्नासाथ उसलाई सडकमा पुर्याइदिने आँधीबेहरी सिर्जना हुन सक्छ ।
आशावादी त हुनै पर्यो !
२०६२/६३ सालको युगान्तकारी परिवर्तनपछिको १२ वर्षलाई फर्केर हेर्दा राजनीतिक उहापोहले अन्तिममा नागरिकलाई सन्तुष्टि दिएको देखिन्छ । इतिहासको सर्वाधिक लामो संक्रमणकालको अन्त्यमा दलहरू अबको युग विकास र समृद्धिको हो भन्नेमा एकमत छन् । जनआन्दोलन हुँदा आशा र भरोसाका केन्द्र रहेका गिरिजाप्रसाद कोइराला जीवित छैनन्, पुष्पकमल दाहाल ओझेल परेका छन्, तर आन्दोलनका उपलब्धिहरू संस्थागत भएका छन् ।
वाक्पटु केपी शर्मा ओली अहिले नेपाली सपनाका केन्द्रमा छन् र उनको परीक्षण शुरू भएको छ । नाराले मात्र सपना पूरा गर्न सकिंदैन भन्ने यथार्थ उनले बुझ्ेका छन् । ओलीको राजनीतिक समझ्दारी र सुझ्बुझ्ले धेरै कुरा निर्धारण गर्नेछन् । कुनै सीमा नराखी भाषण गर्ने केपी ओलीलाई नेपाली लोकतन्त्रले सिंगो नेपाली पंक्तिको समतामूलक विकास चाहेको राम्रो हेक्का हुनुपर्छ । अम्बेडकरले भने झैं, राजनीतिक समता जति चाँडो आर्थिक–सामाजिक समतामा बदलिन्छ, लोकतन्त्र त्यति नै मजबूत हुँदै जान्छ । आशा यसैको छ, जय लोकतन्त्र !