९-१५ वैशाख २०७५ | 22-28 April 2018

‘राजनीतिक नेतृत्वले आफूमा निहित शत्ति नै बुझेन’

Share:
  

मुलुकको वर्तमान राजनीतिक मार्गचित्रको प्रस्थानविन्दु मानिने २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको अग्रणी अभियन्ता हुन्, डा. देवेन्द्रराज पाण्डे। राजा वीरेन्द्रको कार्यशैलीबाट निराश बनेर २०३६ सालमा अर्थ सचिव पदबाट राजीनामा गरी नागरिक अभियन्ता बनेका डा. पाण्डे २०४६ सालको आन्दोलनको पनि अग्रपंत्तिाmमा थिए। त्यसपछिको अन्तरिम सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका उनी आफूलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी भन्न रुचाउँछन्। २०६२/६३ को आन्दोलनपछिका १२ वर्षको राजनीतिक उतारचढाव र नागरिक समाजको भूमिकामाथि केन्द्रित रहेर डा. पाण्डेसँग किरण नेपाल र रामेश्वर बोहराले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः अन्तर्वार्ताको विस्तारित अंश www.himalkhabar.com मा पढ्न सकिन्छ।

तस्वीरहरुः गोपेन राई
२०६२/६३ को आन्दोलनलाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?

त्योभन्दा अझ पछाडि फर्कौं । २०४६ पछिका १२ वर्षमा दलहरूप्रति जनतामा वितृष्णा बढ्न थालेको, माओवादीको हत्या–हिंसा बढ्दै गएको र हामीले पनि केही गर्न नसकेको अवस्था थियो । दरबार हत्याकाण्ड र ज्ञानेन्द्रको राज्यारोहणका बेला हामी शिथिल भइसकेका थियौं । पत्रिकामा आक्कलझुक्कल लेख्ने बाहेक हाम्रो भूमिका देखिन छाडेको थियो । यसैबीच माघ १९ को घटना भयो ।

त्यसबेला म अमेरिकामा थिएँ । सबैजसो नेता दिल्लीमा थिए । उनीहरूलाई दिल्लीमै भेटेर काठमाडौं आएपछि हामीले अनौपचारिक बैठकहरू शुरु गर्यौं । वाम पृष्ठभूमिका केही र केही मजस्ता आफूलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी भन्नेहरूको बैठक चल्न थाल्यो । सात दलको आन्दोलनले प्रभाव पार्न सकिरहेको थिएन । त्यो स्थितिमा अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मत बन्यो । हामी आफैंले राजनीति गर्ने होइन, पार्टीहरूलाई सघाउँछौं भनेर बस्ने पनि होइन, बरु आन्दोलन छेड्ने भन्ने निक्र्योल निकाल्यौं । अनि ‘लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलन’ जन्म्यो ।

दरबार हत्याकाण्ड, असोज १८ र माघ १९ मुलुक हल्लाउने घटनाक्रम थिए । त्यसभन्दा पहिले नै तपाईं शिथिल बन्नुको कारण के थियो ?

मुलुकमा आफ्नो आस्था अनुसारको शासन व्यवस्था स्थापित भए पनि राजनीतिक शक्तिहरूले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेनन् भने साह्रै अप्ठेरो अवस्था आउँदो रहेछ । न व्यवस्थाको विरोध गर्न सकिने, न पार्टीहरूलाई ‘तिमीहरूले सकेनौ, हामी गर्छौं’ भन्न मिल्ने । अनि अन्योल र शिथिलता आउँदो रहेछ ।

हामीले राजनीतिक परिवर्तन र राज्यव्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलन गर्यौं, तर हामी राजनीतिक कार्यकर्ता होइनौं । २०४६ को परिवर्तनपछि गठित अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा म पनि सदस्य भएँ । त्यसबेला चार महीनाको अवधिमा जारी संविधान आफैंमा पूर्ण थिएन । त्यसमा संशोधन हुँदै जान्छ भन्ने थियो । जाति, भाषा, धर्म, लिंगका कुरा निकै उठे पनि चार महीनामा ती सबैलाई व्यवस्थापन गर्न सकिंदैनथ्यो । प्रधानमन्त्री किशुनजी ‘हेर बाबु, यतापट्टि धेरै लाग्यो भने २००७ सालदेखि २०१५ सालको अवस्था दोहोरिन्छ, राजाले फेरि हान्छन् । त्यसकारण प्रजातान्त्रिक संविधान ल्याइहालौं, नागरिक अधिकार सुनिश्चित गरौं, अरु काम गर्दै जाउँला’ भन्नुहुन्थ्यो ।

त्यसपछिको निर्वाचनमा किशुनजीलाई नै हराइयो र यो संविधानमा ‘कमा’ पनि फेर्नुहुँदैन भन्न थालियो । म नेपाल सुहाउँदो अर्थ–राजनीतिक सोच, नीति र सिद्धान्तहरू प्रतिपादन होउन् भन्ने अपेक्षा गर्थें, तर त्यस्तो भएन । उदारवादको नाममा विश्वभर जसरी निजीकरण भइरहेको थियो, यहाँ पनि त्यसै गरियो । सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकारका विषयहरू संविधानमा नपर्दा माओवादीहरूले ठूलो मौका पाए । यस्ता कारणहरूले पनि शिथिलता आयो ।

के–के कुराले ‘आइसोलेसन’मा पुर्‍याउने वातावरण बनाउँदो रहेछ ?

कतिपय कुरा मुलुकको सामाजिक–ऐतिहासिक अवस्था र अनुभवले पनि निक्र्योल गर्दा रहेछन् । राजा वीरेन्द्र पनि विकास चाहन्थे, तर उनलाई परिवारभित्र र बाहिरबाट अड्चन आउँथे । हामीले बहुदलीय व्यवस्थाका पक्षपाती शक्तिहरूलाई साथ दिनुको कारण अब परम्परागत शक्तिहरूमै भर पर्नुहुँदैन, खुला राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा गरेर जनमतको आधारमा शासन सञ्चालन हुन्छ, दलहरूले जनताको अधिकतम हित हेरेर काम गर्छन् भनेर हो । तर, हाम्रो ऐतिहासिक–सामाजिक स्थिति नै यस्तो हुन गयो कि मै हुँ भन्ने नेताहरू पनि त्यसबाट उम्किन सकेनन् । २०४८ को निर्वाचनमा त्यत्रो बहुमत प्राप्त गरेको नेपाली कांग्रेस छत्तीसे र चौहत्तरे भयो । त्यसपछाडि कुनै विचारधारा थिएन ।

नागरिक हस्तक्षेपले ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तन, सत्तापलट हुने, तर सोचे अनुसारको प्रणाली विकास हुन नसक्ने चाहिं किन होला ?

सत्ता र व्यवस्था परिवर्तन गर्न सकिए पनि आफूले अपेक्षा गरे अनुसार सत्ताको चरित्र परिवर्तन गर्न नसकिने रहेछ । यसमा राजनीतिक पार्टीहरूदेखि नागरिक समाजसम्म जिम्मेवार छन् । पार्टीहरूमा परम्परागत हिसाबले चल्ने, जनतालाई नभई पैसा वा संदिग्ध सम्बन्धहरूलाई शक्तिको स्रोत मान्ने अभ्यास देखियो । नागरिकहरू पनि ठूलो उद्देश्यका लागि एकठाउँमा आउने, तर सरकारको कुरा आउँदा आफैं विभाजित हुने भएपछि शक्ति क्षय हुने भयो । परिणाम, नागरिकले हस्तक्षेप गरेर राज्य सञ्चालनलाई रचनात्मक बनाउन नसक्ने अवस्था आयो । हामीले २०४६–२०५७ सालबीचमा त्यस्तो भूमिका खेल्न सकेको भए माओवादी जन्मने थिएन जस्तो लाग्छ । पार्टीहरूले संविधान संशोधनको पहल गरेका, उदारवादका नाममा हामीजस्ता मान्छेलाई समेत नरुच्ने आर्थिक नीतिहरू नल्याएका अनि नागरिक समाज पनि विभाजित नभइदिएका भए धेरै राम्रो हुन सक्थ्यो ।

२०६२/६३ पछिको राजनीतिक विकासक्रम र राज्यको सेवाप्रवाह कस्तो देख्नुहुन्छ ?

१२ वर्षमा करीब १० वर्ष त संविधान निर्माणमै बित्यो । संक्रमणकालको नाममा जसरी राज्य सञ्चालन भयो, त्यसलाई सहनुको विकल्प भएन । अगाडि बढ्ने बाटो कठिन वा नमिल्दो भए पनि पछाडि फर्कन सकिंदैनथ्यो । यही व्यवस्थाबाट अगाडि बढ्ने हाम्रो अठोट रह्यो, तर सन्तुष्ट हुने अवस्था थिएन, छैन । त्यसबीचमा शक्ति–सन्तुलनका नाममा भागबण्डाको राजनीति र शीर्ष नेताहरूको सिण्डिकेट हावी भयो । त्यसमा जनकल्याणको अभीष्ट होइन, शक्तिमा पुग्ने र टिक्ने ध्येय मात्र थियो ।

संविधान लागू भएपछि पनि मधेशी, जनजाति, महिला, दलितको असन्तुष्टि कायम छ । र पनि २०७४ सालमा निर्वाचन भएर तीनवटै तहमा सरकारहरू बनेका छन् । सरकारमा गएका दलहरूले ‘अब राजनीतिमा स्थायित्व हुने र जनादेश अनुसार विकासका काम गर्न पाइने’ बताइरहेका छन् । यसबाट आशा गर्ने स्थिति बनेको छ । अब दलहरूभित्रकै शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन हुन्छ कि, नयाँ सोचका नेता आउँछन् कि, राजनीतिक संस्कृति बदलिन्छ कि भन्ने आशा म गरिरहेको छु ।

अहिले राज्य तपाईंहरूको सोच अनुसारकै ‘सेप’ मा छ त ?

अहिले निर्वाचनमा प्रष्ट बहुमत ल्याएको वामगठबन्धन सरकारमा छ । वामगठबन्धन भन्नासाथै भित्र–बाहिरको ठूलो पंक्ति सशंकित हुन्छ । कम्युनिष्टहरूले नागरिक अधिकार संकुचित पार्छन् कि, सर्वसत्तावाद आउँछ कि भन्ने शंकाहरू जन्मिन्छन् । तर, मलाई त्यस्तो लाग्दैन, किनभने अब पछाडि फर्कने ठाउँ छैन । नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकार सुरक्षित गर्ने राज्यव्यवस्था ल्याएका छौं । सञ्चारमाध्यमहरू खुला र स्वतन्त्र छन् । पार्टीहरूले अब उत्तरदायी सरकार दिनैपर्छ, त्यो क्षमता पनि छ ।

यो अवस्थामा नागरिक समाज कस्तो हुनुपर्छ ?

अब गर्नुपर्ने दुइटा काम छन् । एउटा– आफूलाई नागरिक समाज भन्ने पंक्तिले आफ्नै समीक्षा गर्नु पर्‍यो । अमूक–अमूक राजनीतिक पार्टीप्रतिको आसक्तिबाट मुक्त हुनैपर्‍यो । अर्को, नागरिक समाजको नाममा विदेशी सहायताबाट जे–जति विकास, मानवअधिकारलगायतका गतिविधि सञ्चालित छन्, त्यसबाट पनि अलग्गिनुपर्‍यो । अनि मात्र नागरिक समुदायको वैधता र प्रभावकारिता बढ्छ । अब सडकमा ओर्लिनुपर्ने वा व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि छैन । कुन क्षेत्रमा के–के ज्यादती भएका छन्, कहाँ के–के सुधार गर्न सकिन्छ भनेर हेर्ने संस्थाहरू पनि छन् । ती संस्थाहरूले पनि कुनै पार्टीमा नलागिकन हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न थाल्दा भइहाल्यो ।

भनेपछि हाम्रो खबरदारी अहिलेसम्म चाहिं कमजोर नै छ, होइन ?

अलिअलि खबरदारी सञ्चारमाध्यमले गरिरहेका छन् । तिनका पनि आफ्नै कमजोरी छन् । सञ्चारमाध्यममा आउने कुरालाई एउटा पक्षले आत्मरति ठान्छ भने अर्कोले आलोचना । नागरिकहरू सत्य–तथ्य र वस्तुनिष्ठ आधारमा बोल्न थाल्दा मात्र प्रभावकारी हस्तक्षेप हुन्छ । सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्राज्ञिक क्षेत्रमा कुनै विमर्श भएको देखिंदैन । नागरिक समुदायबाट हुनुपर्ने धेरै कुरा भइरहेका छैनन् ।

राजनीतिक परिवर्तन र राजनीतिक नेतृत्वबीच सामञ्जस्य देखिंदैन । यसको कारण के होला ?

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्ने सबै पार्टीको शक्तिको मूल स्रोत जनता हुन् । तर, अनेकन् स्वार्थका केन्द्रहरूलाई शक्तिको स्रोत मान्दा राजनीतिक नेतृत्वले आफूमा निहित शक्तिको उपयोग गर्न सकेन । जेलनेल भोगेका हाम्रा राजनीतिकर्मीहरूमा देशको माया भएन भन्न सकिन्न । न उनीहरूको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्न नै मिल्छ । तर, उनीहरू आफूभित्रैको सम्भावना नबुझ्दा विदेशी शक्तिकेन्द्रतिर दौडेर शक्ति स्थापित गर्न वा जोगाउने प्रयासमा लागे ।

अहिले विश्वभर लोकतन्त्रको बेहाल छ । ‘पपुलिस्ट लिडर’हरू आइराखेका छन् । उग्र दक्षिणपन्थी पार्टी र नेताहरूको उदय भइरहेको छ । दुई–तीन सय वर्षदेखि प्रजातान्त्रिक राज्यव्यवस्था रहेका मुलुकहरूलाई चुनौती दिने नयाँ आयामहरू थपिंदैछन् । त्यता हेर्दा हाम्रो समस्या ठूलो छैन । पार्टीहरू आफू बदलिएर सजिलै सल्टाउने ठाउँ छ । मुख्य समस्या राजनीतिक नेतृत्व हस्तान्तरणमा देख्छु म । हामी नेतृत्वमा अल्झिइराखेका छौं । कोही कहिल्यै ‘रिटायर्ड’ हुँदैनन् । १२ वर्षपछि फर्केर प्रधानमन्त्री बन्न आउँदा पनि सप्रेर आएको देखिएन । १२ वर्षमा त केही ज्ञानगुन प्राप्त हुनुपर्ने हो नि ! शेरबहादुर देउवाजीलाई भनेझैं लाग्ला, तर यो सबैमा लागू हुन्छ ।

यसमा समाज विज्ञानको पनि केही कुरा छ ?

नेताहरूले आफ्नो क्षमता बुझेको बेला, अत्यावश्यक लागेको समयमा काम गर्छन् । जस्तो, संविधान ल्याउन भुइँचालोले सघाइदियो । त्यसपछिका दिनहरूमा केही न केही मात्रामा भारतीय नाकाबन्दीले सघायो । नेतृत्वले आफ्नो व्यक्तिगत लाभहानि मात्र हेर्ने या मेरो त राजनीतिक अजेण्डा पनि छ, त्यसलाई कुन बेला मिलाउन सकिन्छ भनेर पनि हेर्ने ? मूल प्रश्न यो हो । यसलाई मैले समाज विज्ञान भन्दा पनि सरलीकृत रुपमा बुझ्न थालेको छु । हाम्रोमा पद ठूलो भन्ने भयो । ठूलो काम गरेर होइन, पदले ठूलो हुने– पदेन शीर्ष, पदेन सुविधा ।

यसमा के मनोविज्ञानले काम गरेको होला ?

यसलाई ‘इन्टाइटलमेन्ट ड्रिभन पोलिटिक्स’ भन्नुपर्छ । यो मनोविज्ञान नेतृत्व वा नेताको मात्र होइन । हामीकहाँ अहिलेको व्यवस्थाबाट केही पाइरहेका पार्टी निकट नागरिक अगुवा, एनजिओ, ठेकेदार आदि छन् । अनि राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि सजिलो भयो– इन्टाइटलमेन्ट क्लेम गर्‍यो, राज्यको स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्दै बस्यो । केही यताउता पनि छरिदियो । यस्तो प्रणालीबाट उम्कने प्रयास पनि भइरहेको छ । कांग्रेस, एमालेभित्र पनि यस्तो प्रयास जारी छ । त्यसकारण अब नयाँ सोचसहितको नेतृत्व आएर लोकतान्त्रिक पद्धतिमा पार्टी र शासन सञ्चालन कस्तो हुन्छ भनेर देखाउन सक्नुपर्‍यो ।

२०४६ को आन्दोलनमा पार्टीहरूसँग जोडिएका संघ–संगठनहरूको भूमिका थियो । २०६२/६३ को आन्दोलनमा सबै अटाउन सक्ने नागरिक समुदाय सिर्जना भयो । तर, आन्दोलनको सफलतासँगै त्यो समुदायमा क्षयीकरण भयो, किन ?

म दुवै आन्दोलनमा सहभागी भएँ । २०४६ को आन्दोलनताका पनि हाम्रो दिनहुँ बैठक हुन्थ्यो । कांग्रेस र वाममोर्चा समर्थक वकिल, प्राध्यापक, डाक्टरहरू आउँथे । त्यसबेला नागरिक समाज भन्ने अवधारणा आइसकेको थिएन । म जेल परेपछि साथीहरूले ‘प्रोफेसनल सोलिडारिटी ग्रुप’ भनेछन् । कांग्रेस–वाममोर्चाको आन्दोलन उठ्ने, सेलाउने क्रम चलिरहेको थियो । एक पटक रातारात पार्टीका नेताहरूलाई भेट्न दौडिंदा मझौला नेताहरूसँग मात्र भेट भयो । उनीहरूको कुरा सुनेर दिक्क लाग्यो । त्यसपछि साथीहरूलाई बोलाएर ‘अब यसरी हुँदैन, हामी नै सडकमा उत्रौं’ भनें ।

त्यसक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सभा गर्ने भइयो । ‘वर्तमान राजनीतिक अवस्थामा बुद्धिजीवीको दायित्व’ शीर्षकमा गरिएको त्यो कार्यक्रममा सरकारले हस्तक्षेप गरेपछि आन्दोलन उठिहाल्यो । आन्दोलन सफल भएपछि डा. मथुराप्रसाद श्रेष्ठ र मलाई मन्त्री बनाइयो । सारा विदेशी नेपालमा ‘लिबरल डेमोक्रेसी’ शुरु भयो भनेर ठेलमठेल गर्दै पैसा लिएर आए । उनीहरूले पूर्वी यूरोपमा अपनाएको मोडल यहाँ भित्रियो । त्यसले हामीलाई अलग पारिदियो । वाम पृष्ठभूमिका केही साथी वामपन्थी दलमा लागे, कांग्रेस पृष्ठभूमिकाहरू कांग्रेसमा । २०६२/६३ को आन्दोलनका क्रममा चाहिं हामीले कुनै पनि संगठनलाई नागरिक समाजको बैठकमा बस्न दिएनौं । व्यक्तिहरू बसे, संगठनलाई अनुमति थिएन । पर्चा छाप्दा हामी आपसमा पैसा उठाउँथ्यौं । नागरिक आन्दोलनमा आउनेहरू आन्दोलन सकिएपछि पहिलेकै आ–आफ्ना ठाउँमा फर्के ।

संसद् पुनःस्थापना भएको थियो, संविधानसभा बाँकी थियो । एकातिर संसद्वादी पार्टीहरूले संविधानसभा निर्वाचन गर्दैनन् कि भन्ने आशंका थियो, अर्कोतिर माओवादीले लोकतान्त्रिक पद्धति मान्दैन कि भन्ने अन्योल । कुनै पार्टीमा नलागेका हामी केहीले यी विषयमा आवाज बुलन्द गर्यौं । हामी राज्यको पुनःसंरचना हुनुपर्छ, जातजाति, भाषाभाषीका अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ र जस्तो नेपाल छ त्यस्तै संविधान लेख्नुपर्छ भनिरहेका थियौं । त्यो मन नपराउनेहरूले ‘माओवादी’ भन्दिएपछि हामीलाई निस्तेज पार्न सजिलो भइहाल्यो । हाम्रो प्वाँख काटिदिने अनि तिमी किन नउडेको भनेपछि हामीले के भन्ने ? यथार्थ यो हो । यो कुरा कतिपय पत्रकारले नै लिपिबद्ध गरेका छन् । त्यसरी ट्याग लागेपछि नागरिक आन्दोलनमा क्षयीकरण त भयो नै ।

त्यसबेलाको नागरिक समाज माओवादी र संसद्वादी दलमा विभाजित भयो भन्ने सन्देश त आम मानिसमा पुग्यो नि !

त्यस्तो सन्देश पुर्‍याइयो । जो वास्तवमा संसद्वादी थिएनन्, उनीहरू माओवादी भए होलान् । हामी त संसद्वादी हौं । कहाँ देखियो त हामी माओवादी भएको ? यथार्थमा त्यस्तो केही भएकै थिएन ।

त्यस्तो सन्देश प्रवाह गरिनुको उद्देश्य के थियो त ?

हामीलाई निस्तेज पार्नु । त्यसमा बाह्य शक्ति– खासगरी भारत र अमेरिका पनि लागे । उनीहरूलाई माओवादीसँग डर थियो । मैले आफूलाई ठूलो मान्छे बनाउन खोजेको होइन, तर भारतीय र अमेरिकीहरूसँग कुरा हुँदा त्यो थाहा हुन्थ्यो ।

म कांग्रेसलाई सघाएर बसेको मान्छे हुँ । गिरिजाप्रसाद कोइराला मसँग कुरा गर्न आइरहन्थे । जनआन्दोलनपछि एकथरीलाई लाग्यो– ‘संसद् पुनःस्थापना भइहाल्यो, यी नेताहरूलाई अब किन चाहियो संविधानसभा !’ तर, हामीलाई त्यति उपलब्धिले पुगेको थिएन । राज्यसत्तामा जनताको पहुँच पुर्‍याउनु थियो । त्यसभन्दा पहिले माओवादीको हत्या–हिंसा अन्त्य गरेर शान्ति कायम गर्नु थियो । त्यसबेला संसद्वादी दलहरूलाई संविधानसभामा कसरी ‘कन्भिन्स गर्ने भन्ने मूल चिन्ता थियो । यिनीहरूले स्वीकार गरे माओवादीलाई मनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास थियो । अनि हामीले ‘माओवादी हतियार छाड, सात दल राजा छाड’ भन्यौं । अहिले मेरो दुःखेसो के मात्र हो भने त्यो नागरिक समाज भइराखेको भए हामी पहिलो संविधानसभाबाटै संविधान जारी गर्न लगाउन सक्थ्यौं ।

भनेपछि, राजनीतिक नेतृत्व नागरिक खबरदारीबाट डराउँदो रहेछ, होइन ?

यो मानेमा कि, जब उनीहरूलाई पर्छ । २०६२/६३ मा हामीले आन्दोलन शुरु गर्दा हाम्रा भाषण सुन्न सबै नेता आए । अरु बेला नेताहरू यसरी आउँछन् र ? जनताले यिनका कुरा सुन्छन् भन्ने भयो भने मात्र नागरिक समाजको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ । राज्यका निकायहरूले लोकतान्त्रिक अभीष्टका निम्ति काम गरिरहेका छन्, छैनन् भनेर खबरदारी गर्ने हो । कहिले राज्यव्यवस्था नै बेठीक भनेर खबरदारी गरिन्छ, कहिले जनकल्याणको काम भएन भनेर ।

त्यो बेला हामीलाई संविधान चाहिएको थियो । एकातिर विदेशीहरू आफ्नै संविधान बनाइरहेका थिए, सारा सभासद्लाई किनेजस्तै गरी आफूतिर तानिरहेका थिए । अर्कातिर नागरिक समाजका मै हुँ भन्नेहरूलाई विदेश घुमाइरहेका थिए । देशभित्र विश्वस्त बनाउन सक्ने शक्ति नभएको त्यो अवस्थामा नेपालीले आफ्नो संविधान आफैं बनाउने हो, यो यो कुरा लेखिएको संविधान यहींका पार्टीहरूले बनाउने हो भनेर वस्तुनिष्ठ कुरा राख्ने समुदाय हामी हुन सक्थ्यौं ।

हामी आर्थिक कुरामा मात्रै विदेशी दातामा निर्भर हो कि अजेण्डामा पनि ?

साधनसँगै विचार र अजेण्डा पनि आउँछ । २०४६ सालको आन्दोलनताका सोभियत संघ विघटन भयो, नयाँ राज्यहरू आए । अब यी सबैलाई ‘डेमोक्रेटिक’ बनाउन सकिन्छ भन्ने पश्चिमा मुलुकहरूलाई लागेको थियो । त्यही भन्दै ‘सिभिल सोसाइटी’का नाममा हस्तक्षेप गर्दै हिंडे, नेपालसम्मै आइपुगे । उनीहरूले आन्दोलनमै सघाएका हुन्छन् । मानवअधिकारका मूल्यमान्यता मान्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय हुन्छ । त्यसले खबरदारी गरिदिन्छ भन्ने एउटा कुरा छ ।

आन्दोलनपछिका दिनमा कस्तो राज्यसंरचना, कस्तो व्यवस्था, अधिकारको बाँडफाँड कसरी भन्ने कुरामा हामीले आन्तरिक घुलमिल र विमर्शको सट्टा विदेशी अजेण्डा र संस्थाहरूबाट निक्र्योल गर्न थाल्यौं भने हानिकारक हुन्छ । पछाडि धाप दिने अरु नै भएपछि हाम्रो आफ्नो विमर्श हराएर जान्छ । बिडम्वना, हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरूभित्र कुन चाहिं विदेशीबाट धाप लिने, कुनबाट नलिने भन्ने कुरा हावी भएको छ ।

माओवादीले बोकेको आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय संघीयताको नाराले समाजमा ध्रुवीकरण शुरु गर्‍यो । त्यसमा नागरिक समाजले हस्तक्षेप गर्नै सकेन, किन ?

कोही माओवादीलाई निस्तेज गर्नपट्टि लागे, कोही माओवादीको त्यही नारातिर पनि लागे होलान् । हामीहरू जस्तालाई त्यहाँ ‘स्पेस’ नै भएन । हाम्रा कुनै बोली–वचन र लेखाइमा जातीय अग्राधिकार वा आत्मनिर्णयका कुरा पाउनुहुन्न । माओवादीले दलित, जनजाति, मधेशी सबैलाई परिचालन गर्न सपनाहरू बाँडेको थियो । खुला राजनीतिमा आएपछि पनि उनीहरू त्यसमा लागिरहे, तर त्यो अगाडि बढ्नेवाला थिएन ।

१२ बुँदेभन्दा अगाडि नै मैले पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर ‘शान्ति स्थापना पछि तपाईंहरू मूलधारमा आउनुहुन्छ, त्यो बेलाको राजनीतिको लागि अहिले नै वैचारिक गृहकार्य गर्नुस्’ भनेको थिएँ । युद्धकालको संगठन र संस्कृति परिवर्तन नगरी हुन्न पनि भनेको थिएँ, तर उनीहरूले त्यसको पनि वास्ता गरेनन् । बरु हामीले आन्दोलन गरिरहेको सडकमा वाईसिएल उतारिदिए । हामी पुरानै शैलीमा राज्यव्यवस्था सञ्चालन गरेर हुन्न भन्नेमा अडिग थियौं, सँगै शान्ति, राजनीतिक स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक राजनीतिप्रति पनि उत्तिकै अडिग थियौं । हाम्रा ती कुरा माओवादीले सुनिदिएन । हाम्रो अलिकति अग्रगामी हुने कुरा सात दलले पनि सुनिदिएनन् । त्यो अवस्थामा हामी चेपुवामा पर्यौं र ‘डिमोबिलाइज’ भयौं ।

खासगरी जातीय र क्षेत्रीय मुद्दामा नागरिक समुदायबाट ‘कटिङ एज’ विचार नआएको त साँचो हो नि ?

नआएको होइन, तर ‘कटिङ एज’ यहाँ कसलाई चाहिएको छ र ? इतिहासदेखि नै राज्यले जनजाति, दलित, महिलालाई वञ्चितीकरण गरेको कुरा त मानिदिऔं न भन्ने मेरो आग्रह हो । यसलाई प्रस्थानविन्दु बनाऔं, त्यसपछि हामी उनीहरूसँग ‘नेगोसिएसन’ गरौंला भनेर मैले सात दललाई भनें । तर, ‘यो पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको मुलुक हो’ भनिएपछि छलफल हुने कुरै भएन । अर्कातिरबाट उग्र विचार आइरहेकै थियो । त्यसमा पनि हामी दुई अतिवादको चेपुवामा पर्यौं ।

हामीले एउटा प्रणाली स्थापना गर्यौं, संविधान बनायौं र लागू गर्यौं । अबको कार्यभार के हो ?

तीन तहको सरकार भनेको शक्ति विभाजन हो । यसलाई सिंगो देशले सिर्जनाको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । केन्द्रीकृत शासनव्यवस्था चलाउँछु भन्ने सोच राख्नै मिल्दैन अब । थुप्रै कानून बन्न बाँकी छन् । यसक्रममा साधन, शक्ति र जिम्मेवारी तीनवटै कुरालाई अधिकतम रुपमा तल्लो तहमा लैजानुपर्छ । मानिसहरूको मनमा यति धेरै मन्त्री र सांसद्हरू पाल्नुपर्ने भो भन्ने पनि परेको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने एउटै तरिका छ– केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै ‘इन्टाइटलमेन्ट’ को मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्‍यो । २५ लाखको मोटर चढे पुग्छ भने डेढ करोडको किन किन्ने ? मोटरसाइकलले हुन्छ भने गाडी किन लिने ? तर, यति कुरा बुझाउन पनि हामीकहाँ धर्मगुरुहरू चाहिने भयो ।

यत्रो अभावको अवस्थामा नेतृत्वले स्रोतसाधनलाई कसरी प्राथमिकतायुक्त क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनेर सोच्नुपर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च घटाउनुपर्छ । संक्रमणकालमा मौलाएको पहुँचवालालाई पैसा बाँड्ने क्रम रोक्नुपर्छ । यसरी खर्च कटौती गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुदान बढाउन सकिन्छ । अर्को कुरा, हाम्रो कर्मचारीतन्त्र अचाक्ली बिग्रेको छ । सरुवा भएर जानेवित्तिकै नयाँ मोटर चढ्नैपर्ने प्रवृत्ति छ । सेना र प्रहरीको त कुरै नगरौं । यो हदको स्रोत तिनमा खर्चेर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कहाँबाट सहयोग गर्ने ? जोगाउने त यहींबाट हो ।

समृद्धिको नाराले देश तरंगित छ । सरकारको यो ‘अप्रोच’ तपाईंलाई कस्तो लागिरहेको छ ?

यो समृद्धि भन्ने शब्द किन ल्याइएको होला मैले बुझ्न सकेको छैन । समृद्धि आफैंमा राम्रो शब्द हो, तर विकास चाहिं किन भएन त ? हामीले विकास गर्न सकेनौं, त्यसकारण समृद्धि भित्र्याउने हो भने बेग्लै कुरा । एकाध अपवाद बाहेक जेजति ठूला उद्घोषहरू भएका छन्, ती सबै राम्रै लाग्छन् । तर, त्यसको निम्ति संस्थाहरू खोइ ? प्रधानमन्त्रीले उद्घोष गरेर मात्र हुने होइन, त्यसबारे विस्तृत नीति र कार्यक्रम बन्नुपर्‍यो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र बन्नुपर्‍यो । योजना आयोग चाहिने कि नचाहिने ? चाहिने हो भने पार्टीको लागि मात्र कि मुलुकको लागि पनि चाहिने ? तत्काल गर्न सकिने कामहरू फटाफट गर्दै गए सरकारले शंकाको सुविधा पनि पाउँथ्यो होला । मूल कुरा पद्धतिहरूमा परिवर्तन ल्याउनुपर्‍यो, जुन भइराखेको छैन । हामी त्यही पर्खेर बसेका छौं । केही काम राम्रा पनि भएको देखिन्छ, तर त्यो एकाध मन्त्रीको लगनले गर्दा हो । तर, काम त पद्धतिबाट हुनुपर्छ । पद्धति बसाल्नका लागि केही भएजस्तो लाग्दैन । जनताको ढुकुटीको निगरानी र सदुपयोग गर्न मलाई पठाइएको हो भन्ने पनि बुझ्नुपर्‍यो ।

मधेशी, जनजाति, महिलालगायत अहिले पनि असन्तुष्ट छन् भन्नुभयो । सम्बोधनको उपाय के हुनसक्छ ?

जनताको तहमा भएका गुनासोहरू म केही बुझ्छु र सहानुभूति पनि राख्छु । तर, त्यसलाई ‘आर्टिकुलेट’ र ‘नेगोसिएसन’ गर्ने त नेतृत्वले हो । असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि पहिले त मधेशी नेतृत्व नै इमानदार हुनुपर्‍यो, जुन ऊ छैन । यस्तो अवसरवादी नेतृत्वले मधेशी जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहँदा सरकारलाई त सजिलो हुन्छ, तर कुनैबेला त्यो विस्फोट भयो भने के गर्ने ? सम्बोधन कसरी भन्ने कुरा चाहिं ‘नेगोसिएसन’ बाट तय गर्नुपर्‍यो । त्यो गर्ने सरकारकै जिम्मेवारी हो । सरकारलाई घच्घच्याउने मधेशी नेतृत्वले हो ।

comments powered by Disqus

रमझम