९-१५ वैशाख २०७५ | 22-28 April 2018

शोधपत्र शुल्कमा भागबण्डा

Share:
  
- रामु सापकोटा
विद्यार्थीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई बुझाउने शोधपत्रबापतको ठूलो रकममा मातहतकै क्याम्पस र पदाधिकारीले खल्ती भरिरहेका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को ‘आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरीदसम्बन्धी नियम, २०५०’ को नियम ९ अनुसार प्रत्येक विभागको सम्पूर्ण आम्दानी अनिवार्य रूपमा त्रिविको मूल खातामा जम्मा गर्नुपर्छ (हे.नियम) । तर त्रिविको कीर्तिपुरस्थित शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभाग र बागबजारस्थित पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसले शोधपत्र (थेसिस) बापत प्राप्त रकम त्रिविको खातामा जम्मा नगरेका मात्र छैनन्, आफ्नै वार्षिक आयव्यय विवरणमा समेत खुलाएका छैनन् ।

महालेखा परीक्षक (मलेप) को प्रतिवेदन २०७४ ले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा शिक्षाशास्त्र विभाग र पद्मकन्या क्याम्पसले क्रमशः रु.२१ लाख ५१ हजार र रु.९ लाख ३३ हजार आम्दानी आफ्नो आयव्यय विवरण र त्रिविको मूल खातामा देखाएकै छैनन् । “विषयगत विभागबाट विद्यार्थीलाई सीधै भुक्तानी गर्दा समेत आयव्ययमा लेखाङ्कन गरेको देखिएन । सबै प्रकारको आयव्यय लेखाङ्कन गरी भुक्तानीको प्रमाण पेश गर्नुपर्छ”, मलेप प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता उद्धवचन्द्र श्रेष्ठ विभाग र क्याम्पसले अनियमित रूपमा पैसा खर्च गर्न पाइने भएकैले रकम मूल खातामा नपठाएको बताउँछन् । “किन त्रिविको खातामा पैसा जम्मा नगरेको भनी सोध्दा ती निकायका पदाधिकारी थाहा छैन भन्दै उम्किए”, श्रेष्ठ भन्छन् ।

शोधपत्रको रकम त्रिविको केन्द्रीय खातामा जम्मा नगरेको पद्मकन्या क्याम्पसले शोधपत्रबापत लिइने शुल्कमा समेत अनियमितता गरेको खुलेको छ । त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयको छानबिन प्रतिवेदनले क्याम्पसको ग्रामीण विकास विभाग यस्तो अनियमिततामा संलग्न भएको पुष्टि गरेको छ ।

त्रिविको छानबिनमा विभागका कार्यक्रम संयोजक तथा शिक्षण समिति अध्यक्ष समेत रहेका उपप्राध्यापक सुरेश आचार्यले पुस २०७३ सम्म शोधपत्र बापत प्रत्येक विद्यार्थीसँग रु.३००० लिन्थे । तर, क्याम्पसको खातामा भने रु.३०० मात्र जम्मा गर्थे । “सुरेश आचार्यले सबै भाइभामा एक्सटर्नल वा सुपरभाइजर र विभागीय प्रमुखको हिसाबले दोहोरो तेहोरो भत्ता एउटै काममा बुझेको र आन्तरिक परीक्षकको लागि भनी छुट्याइएको रु.५०० क्याम्पसमा फिर्ता गरेको भन्ने पनि बुझ्एिन”, त्रिविको अनुगमन निर्देशनालय सदस्यद्वय बाबुराम दाहाल र डा. पुष्करसिंह रैखोलाको छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

४ चैत २०७४ मा बुझइएको प्रतिवेदनमा आचार्यको कार्यकालका सबै शोधपत्र र भाइभामा छानबिन गरी रकम असुलउपर गर्नुका साथै उनलाई तत्काल पदबाट हटाउन वा सरुवा गर्न सुझव समेत दिइएको छ । क्याम्पसको उक्त विभागले २०६६ सालदेखि २०७४ सालसम्म ३७५ शोधपत्रको भाइभा गरेको थियो । त्रिविको अनुगमन निर्देशनालयका कार्यकारी प्रमुख विष्णुप्रसाद खनाल उपप्राध्यापक आचार्यलाई कारबाहीका लागि त्रिवि कार्यकारी परिषद्लाई पत्राचार गरेको बताउँछन् ।

तर उपप्राध्यापक आचार्य भने क्याम्पसले दिएको निर्देशनकै आधारमा आफ्नो विभागले शोधपत्रबापतको रकम उठाएको बताउँछन् । “यो यदि गल्ती हो भने मेरो होइन, क्याम्पस प्रशासनको हो”, उनी भन्छन् । दुई वर्षअघिसम्म पद्मकन्या मात्र नभई थुप्रै क्याम्पसले शोधपत्रको रकम सोझै उठाउने गरेको तर अहिले भाइभा हुने बेला क्याम्पसको लेखा शाखालाई बुझउने नियम लगाइएको उनी बताउँछन् । त्रिविको अनुगमन निर्देशनालयको प्रतिवेदनले आफूलाई दोषी ठहर्‍याएको बारे थाहा नभएको बताउँदै आचार्य भन्छन्, “समस्या सबैतिर छ, तर मलाई मात्र दोषी देख्नु त्रिवि पदाधिकारीको पूर्वाग्रह हो”, उनी भन्छन् ।

निरीह त्रिवि

मलेप कार्यालयको प्रतिवेदन र त्रिविको अनुगमन निर्देशनालयको छानबिनले शोधपत्रका नाममा विद्यार्थीमाथिको आर्थिक शोषण उजागर गरेको छ । त्रिविले केन्द्रीयस्तरबाटै शोधपत्र बापत लिने निश्चित रकम नतोकेकाले मातहतका विभाग, क्याम्पस तथा संकायले आफूखुशी गर्ने छूट पाएका हुन् ।

त्रिवि लेखा परीक्षण महाशाखा स्रोतका अनुसार, पद्मकन्या क्याम्पस र शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभाग बाहेक त्रिविकै नेपाली केन्द्रीय विभाग, त्रिचन्द्र क्याम्पस, पाटन संयुक्त क्याम्पसलगायतका क्याम्पस तथा विभागमा पनि शोधपत्रको रकम आफैं उठाउने र बाँड्ने धन्दा चलिरहेको छ ।

पाटन संयुक्त क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख लक्ष्मण कुँवर क्याम्पसका विभिन्न विभागले स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म शोधपत्रबापतको रकम विद्यार्थीबाट सोझै उठाउने गरेको बताउँछन् । क्याम्पसका अधिकांश विभागले यो रकम शोधपत्रका सुपरभाइजर, बाह्य परीक्षक, विभाग प्रमुख, रजिष्टरमा शोधपत्रको प्राप्तांक चढाउने कर्मचारी र खाजा खर्चमा भाग लगाउने गरेका छन् । क्याम्पसले सुपरभाइजर र बाह्य परीक्षकलाई दिने रकममा समेत एकरूपता छैन ।

“किन त्रिविको खातामा पैसा जम्मा नगरेको भनी सोध्दा ती निकायका पदाधिकारी थाहा छैन भन्दै उम्किए।”

उद्घवचन्द्र श्रेष्ठ

प्रवत्ता

महालेखा परीक्षकको कार्यालय

त्रिविको लेखा प्रणाली नै झ्ञ्झ्टिलो भएकाले यस्तो समस्या निम्तिएको पाटनका सहायक क्याम्पस प्रमुख कुँवर बताउँछन् । मलेप कार्यालयले ताकेता गरिरहेकाले आगामी वर्षदेखि भने खाता खोलेर रकम त्रिविको खातामा जम्मा गर्ने तयारी गरिरहेको उनी बताउँछन् । त्रिविमा सेमेस्टर प्रणाली लागू भएपछि भौतिकशास्त्र विषयको हकमा भने क्याम्पसले प्रति शोधपत्रबापत रु.१००० त्रिविको विज्ञान विषयको डीन कार्यालयलाई बुझउने गरेको छ ।

त्रिविको नियम अनुसार प्रत्येक क्याम्पस, विभाग तथा संकायले शोधपत्र लगायतको शीर्षकमा गरेको आम्दानी बापतको रकम त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयको अनुमतिमा ब्यांक खाता खोलेर जम्मा गर्न पाउँछन् । यसरी जम्मा रकमलाई ती निकायले त्रिविको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । शोधपत्रबाट गरेको आम्दानीलाई त्रिविको मूल खातामा जम्मा गर्न हरेक क्याम्पस तथा विभागहरूले त्रिविको बिल (त्रिवि खाता नं. १ र २) मार्फत काटेको रसिद विद्यार्थीलाई बुझउनुपर्छ । तर अहिले क्याम्पसले विद्यार्थीलाई त्रिविको सक्कल बिल नै नदिई रकम बुझ्रिहेका छन् ।

बागबजारस्थित पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस ।

त्रिविको लेखा परीक्षण महाशाखा प्रमुख राजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ शोधपत्रबापत उठाइएको रकम त्रिविको मूल खातामा जम्मा गर्न पटक–पटक पत्राचार गरे पनि अटेर गरिरहेको बताउँछन् । “क्याम्पस तथा विभागहरूमा ‘आफूले कमाएको पैसा किन त्रिवि पठाउने ?’ भन्ने मानसिकता हावी देखिन्छ”, उनी भन्छन् ।

शोधपत्रलगायत शीर्षकको आम्दानी अभिलेख पारदर्शी हुन नसकेपछि २७ जेठ २०६९ को त्रिवि कार्यकारी परिषद्को बैठकले ‘एकल खाता कोष’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर त्रिवि सेवा आयोग बाहेक कसैले पनि यो निर्णय कार्यान्वयन गरेका छैनन् । एकल खाता कोष सञ्चालन गर्न त्रिवि मातहतका क्याम्पस, संकाय, विभागलगायतका सबै निकायले त्रिविले बनाएको सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । आफू मातहतका विभाग र क्याम्पसहरूमा नै निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसक्नुले त्रिविकै प्रशासनिक अक्षमता देखिन्छ ।


३९ जनालाई स्पष्टीकरण

त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयले २३ फागुन २०७४ मा शोधपत्रको गलत मूल्याङ्कन गरेको आरोपमा शिक्षक र कर्मचारीसहित गरी ३९ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । निर्देशनालयले यस्ता काममा संलग्नलाई विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सात दिनको समय पनि दिएको छ ।

निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक विष्णुप्रसाद खनालले ३९ मध्ये १० जनाको जवाफ आउन बाँकी भएको बताउँछन् । “सबैको स्पष्टीकरण आएपछि अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्छौं ।” विभागीय कारबाहीका अतिरिक्त भविष्यमा शोध निर्देशन र उत्तरपुस्तिकाको मूल्याङ्कन कार्यमा अयोग्य हुने गरी कारबाहीको तयारी गरिरहेको खनाल बताउँछन् ।

comments powered by Disqus

रमझम