१६-२२ वैशाख २०७५ | 29 Apr- 5 May 2018

आदेशले अन्योल

Share:
  
स्थानीय संस्था र दलहरूको मोर्चाबन्दीले ढिलाइ भइरहेको बुटवलको चौराहा–चिडियाखोला सडक विस्तार अदालतको आदेशपछि झन् पछि धकेलिने भएको छ।

दीपक ज्ञवाली
थपिएको अल्टिमेटमको अवधि पनि सकिएपछि १२ वैशाखमा सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा बुटवल–बेलहिया व्यापारिक मार्ग आयोजनाले राजमार्ग क्षेत्रमा बनेका संरचना भत्काउन डोजर लगाउँदै ।
बुटवल–बेलहिया सडकको अन्य खण्डमा सडकदेखि ८२ फुटभित्र पर्ने घर र संरचनाहरू भत्काएर विस्तारको काम भइसकेको छ । तर स्थानीय संस्था र दलहरूको विरोधले ढिलो भइरहेको बुटवल चौराहादेखि चिडियाखोलासम्मको तीन किलोमिटर खण्ड ६ लेनमा विस्तारको काम भने अदालतको आदेशपछि अन्योलमा छ ।

स्थानीय उद्योगी व्यवसायी र राजनीतिक दलहरूले सडकखण्ड विस्तार आवश्यक नरहेको भन्दै एक वर्षसम्म गरेको अवरोध हटेर काम शुरू हुनै लाग्दा १२ वैशाखमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले नारायणदेवी प्रधानलगायत २२ जनाले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै सडक विस्तार रोक्न दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै ‘प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्र निर्माण गर्न’ परमादेश जारी गर्‍यो ।

अदालतको आदेश आउँदासम्म यो खण्डमा सडक मिचेर निर्माण भएका ३८४ मध्ये १९६ वटा घर र संरचनाहरू भत्काइसकिएको थियो । जसमध्ये ८३ घर बुटवल–बेलहिया व्यापारिक मार्ग आयोजनाले बलपूर्वक र बाँकी घरधनी आफैंले भत्काएका थिए । सडकमा पर्ने संरचना आफैं भत्काउन एक वर्षसम्म पटकपटक गरिएको आग्रहलाई बेवास्ता गरेपछि आयोजनाले ४ वैशाखदेखि डोजर लगाउन शुरू गरेको थियो । डोजर लगाएसँगै राजनीतिक दल र संघसंस्थाहरू अवरोधमा उत्रिए । रूपन्देहीका उद्योगी, व्यवसायीसहित एमालेका नगर संयोजक ऋषि पाण्डे, नेपाली कांग्रेसका नगर सभापति खेलराज पाण्डे, माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य मनोज रानालगायतले सडक क्षेत्रका घर र संरचनाहरू भत्काउँदा १ हजार ४०० व्यवसायी र सयौंको रोजगारी खोसिने भन्दै सडक विस्तार रोकिनुपर्ने मागसहितको विज्ञप्ति निकाले ।

त्यसपछि आयोजनाले थप एक साताको म्याद दियो । यसअवधिमा घरधनी आफैंले ४० वटा घर भत्काए भने १२ वैशाखमा आयोजनाले सुरक्षाकर्मीको सहयोग लिएर अरू ८० वटा घर र संरचनाहरू भत्कायो ।

आयोजनाले सडक क्षेत्रका घर भत्काइरहेका बेला १२ वैशाख अपराह्न अदालतले ‘प्रक्रिया पुर्‍याउन’ परमादेश दिएपछि सडक विस्तारको काम रोकियो । यद्यपि यसअघि सडक विस्तार रोक्न माग गर्दै ४२ जनाले दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै गत ८ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने भनेको थियो । सर्वोच्चको उक्त आदेशलगत्तै आयोजनाले घर–संरचना आफैं भत्काउन घरधनीहरूलाई पुनः सूचना जारी गरेको थियो ।

आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर जिवेन्द्र मिश्र उच्च अदालतले ‘तोकिएको सीमाका घर टहराहरू प्राप्त गर्ने कार्य गरेर मात्र निर्माण कार्य अघि बढाउन’ उच्च अदालतले आदेश दिएको भन्दै यसबारे आयोजनाले कानूनी परामर्श गरिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार आयोजनासँग ८२ फुट चौडा राजमार्ग क्षेत्रको लालपुर्जा नै छ ।

आयोजनाका सूचना अधिकारी गोविन्द श्रेष्ठ यही आयोजनाअन्तर्गत बुटवल बेलहिया सडकको अन्य खण्डमा ८२ फुटभित्र पर्ने घर संरचनाहरू भत्काएर सडक विस्तार गरिसकिएको भन्दै बुटवलको साढे तीन किमी सडकमा मात्रै अर्कै आदेश हुनुले अन्योल बढेको बताउँछन् ।

चन्दाको आक्रोश

त्यसै पनि एक वर्ष ढिलाइ भएको सडक विस्तार अदालतको आदेशपछि झ्न् पछि धकेलिने त भएको छ नै तर, स्थानीय निर्वाचनका बेला घर भत्काउन नदिने शर्तमा कतिपय उम्मेदवारले स्थानीयबाट प्रशस्त चन्दा लिएकाले पनि अन्योल बढाएको हो । व्यवसायी बृजेश श्रेष्ठ घर नभत्किने ग्यारेण्टी गरेका केही उम्मेदवारलाई आफैंले चन्दा दिएको बताउँछन् ।

सडक विस्तारको विरोध र वैकल्पिक मार्गका लागि दबाब भन्दै अधिकांश घरधनीहरूले प्रति घर रु.५० हजारदेखि रु.१ लाख ५० हजारसम्म रकम जम्मा पनि गरेका थिए । अहिले चन्दा दिएका तिनै घरधनीहरू धमाधम डोजर लाग्न थालेपछि नेताहरूसँग आक्रोशित छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २०६९ सालमा २४ किलोमिटर बुटवल राजमार्ग (चौराहादेखि बेलहियासम्म) निर्माणका लागि रु.३ अर्ब ३ करोड ८३ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो भने ३० चैत २०७४ मा ३० महीनाभित्र चौराहादेखि चिडियाखोलासम्म चार लेनको साढे तीन किलोमिटर सडक ६ लेनमा विस्तार गर्न थप रु.४१ करोड २३ लाख छुट्याइएको थियो ।

दीपक ज्ञवाली, बुटवल

comments powered by Disqus

रमझम