हिमाल खबरपत्रिकाको (१६–२२ वैशाख) अंकमा प्रकाशित आवरण रिपोर्ट ‘नेपाली क्रिकेट स्वर्णिमकालतिर’ ले क्रिकेटप्रेमीमा आशा जगाएको छ । अखबारहरूले राजनीतिलाई मात्र मुख्य स्थान दिइरहेका बेला क्रिकेट सम्बन्धी आवरण रिपोर्टले यस क्षेत्रका धेरै कुरा बुझन सघाएको छ । क्रिकेटमा पनि राजनीति घुसेकै कारण धरासायी भएको छर्लङ्गै छ ।

अफगानिस्तान जस्ता युद्धग्रस्त मुलुकले पनि क्रिकेटमा गरेको प्रगति लोभलाग्दो छ । उनीहरूको तुलनामा नेपाल धेरै माथि पुगिसक्नुपर्ने हो । तर, गलत राजनीतिबाट सिर्जित अनेकौं अवरोध व्यहोर्दै खेलाडीको आत्मबल र मिहिनेतले गर्दा एकदिवसीय मान्यता पाएको क्रिकेटलाई पुनर्संरचना गरेर लगानी बढाउनु जरूरी छ ।

अर्बौंको बजार रहेको र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको ख्याति विस्तार गर्ने सम्भावना बोकेको क्रिकेटको विकासका लागि दीर्घकालीन योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न वर्तमान सरकारले ढिलो गर्नुहुँदैन ।

कृष्णभत्त राजभण्डारी, अनलाइनबाट

लालचीलाई चाबुक

‘अवकाशप्राप्त प्रशासकः निवृत्तिपछिको लालच’ (१६–२२ वैशाख) रिपोर्टले संस्थान र निजामती सेवाको उच्च पदमा आसीन सफेदपोशहरूको नैतिकताहीन कर्ममाथि चाबुक चलाएको छ । यसैगरी स्वतन्त्र छोडिदिने हो भने बेथिति झ्नै बढ्नेछ । लालचीको लालच उजागर गरिदिने हिमाल लाई धन्यवाद ।

नारायण कार्की, अनलाइनबाट

देशैभरको समस्या

‘तराईमा बढ्यो बलात्कार’ (१६–२२ वैशाख) रिपोर्टले सबैलाई सतर्क रहन निर्देश गरेको हुनुपर्छ । यो देशभरकै समस्या हो । गरीबी र खुला सीमाका कारण तराईमा बलात्कारको आँकडा बढेको देखिएको हो । यसलाई देशकै रोगको रूपमा लिएर सरकारले बलात्कारविरुद्ध कडा कानून बनाउनुपर्छ ।

गणेश पौडेल, अनलाइनबाट

बन्ला शान्ति संग्रहालय ?

‘गाथाः बेनीको खम्बा’ (१६–२२ वैशाख) ले उक्त खम्बाबारे लामो समयदेखिको भ्रम तोडेको छ । खम्बालाई युद्ध सम्झ्नाका रूपमा सुरक्षित गर्न सकेकोमा मदन पुरस्कार पुस्तकालयलाई धन्यवाद । लेखमा भनिएजस्तै बेनीमै सम्भव नभए पनि देशको कुनै प्रमुख शहरमा शान्ति संग्रहालय स्थापना गरी त्यो क्रूर युद्धका अन्य चिनो पनि संग्रह गरिनुपर्छ । मुलुकमा भएका अरू संग्रहालयहरूको सु–सञ्चालन नभइरहेका बेला यस्तो संग्रहालय सरकारका तर्फबाट निर्माण होला भन्नेमा चाहिं विश्वास गर्न गाह्रो छ । बरु नागरिकस्तरमै पहल गरेर त्यस्तो संग्रहालय स्थापना गर्न सके अत्युत्तम होला ।

विशाल राना मगर, अनलाइनबाट

नेपाली सेनाको ध्यानाकर्षण

१६–२२ वैशाख २०७५ को हिमाल मा प्रकाशित समाचार ‘फलोअप त्रि–चन्द्र मिलिटरी अस्पतालः सेनाको स्वार्थमा अड्को’ प्रति नेपाली सेनाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

महाँकालस्थित त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पतालले चर्चेको स्थानमा भइरहेको निर्माण तथा त्यसको उपयोगको सम्बन्धमा २३ फागुन २०७३ गते प्रेषित विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएकोमा लेखकलाई सोबारे जानकारी नभएको वा जानकारी हुँदाहुँदै पनि तथ्यलाई तोडमोड गरेको महसूस गरिएको छ । त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पताल परिसरभित्र अस्पतालले चर्चेको ऐतिहासिक भवन बाहेकको आधुनिक भवन आयमूलक कार्यमा उपयोग गर्न खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट रीतपूर्वक टेण्डर आह्वान गरी सबैभन्दा बढी रकम (वार्षिक रु.५० करोड) कबोल गर्ने चन्द्र श्रेष्ठको नाममा रहेको एभरेष्ट ट्रेडर्सलाई एक महीनाको समयावधि तोकी सम्झैताको लागि पत्राचार गरिएको हो ।

तसर्थ, सो टेण्डर सन्देहपूर्ण साँठगाँठ गरी सैनिक नेतृत्वकै नजिककालाई पारिएको भन्ने भनाइ स्वतः निराधार रहेको स्पष्ट हुन्छ । सम्बन्धित व्यक्ति सम्झैताको लागि मान्य अवस्था सहित नआएको हुँदा निजको धरौटी रकम रु.९० लाख कानून बमोजिम जफत भइसकेको र सो विषयमा निज व्यक्तिले कानूनी उपचारको लागि मुद्दा दायर गर्दा त्यसमा समेत निजको विरुद्धमा फैसला भइसकेको हुँदा नयाँ टेण्डरको लागि प्रक्रियामा जाने कार्य भैरहेको समेत जानकारी गराउँदछौं ।

बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सैनिक र आश्रित परिवारको लागि संचालित छाउनीस्थित वीरेन्द्र अस्पतालको बेड संख्या बढाइएको र सोही हाताभित्र थप सुविधा सहित अत्याधुनिक परिवार बहिरंग भवन (फेमेली ओपीडी विल्डिङ) संचालनमा ल्याइएकाले आर्थिक भार बढ्न गएको छ । निर्माणाधीन भवनको केही भाग आयआर्जनका लागि प्रयोग गरी प्राप्त आम्दानीबाट औषधोपचार सेवालाई क्रमशः विकेन्द्रीकरण गर्दै लैजाने योजना अनुरूप प्रदेश–५ को नेपालगञ्जमा सैनिक अस्पताल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रदेश–१ को इटहरी र प्रदेश–४ को पोखरामा सैनिक अस्पताल निर्माण कार्य भइरहेको छ भने प्रदेश–२ र प्रदेश–७ मा समेत सेवा विस्तार गर्ने योजना छ ।

नेपाली सेनाद्वारा हालसम्म निर्माण भएका भवनहरूको सरकारी निकायबाट नक्शा पास गराउने प्रचलन नभए तापनि नेपाली सेनाभित्र रहेको इन्जिनियर विभागबाट भवनको सम्पूर्ण डिजाइन तयार गरी निर्माण कार्य सम्पन्न नभएसम्म निरन्तर अनुगमन गराउने व्यवस्था भएबाट भवन निर्माण कार्य व्यवस्थित रहेको जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

सेनाभित्रकै सम्बन्धित निकायबाट स्ट्रक्चर डिजाइन, अनुगमन तथा निर्माण सम्पन्न प्रमाणीकरण हुने भएको हुँदा सैनिक भवनलाई अवैध भन्न नमिल्ने र बदलिंदो परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित सरकारी निकायबाट नक्शा पास गर्ने विषयमा आवश्यक छलफल र समन्वय भइरहेको पुनः जानकारी गराउँछौं ।

नेपाली सेनाको व्यावसायिकताप्रति चासो र चिन्ता दर्शाउनुलाई नेपाली सेनाले अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिएको भए तापनि प्रेस विज्ञप्तिहरूमार्फत जानकारी गराउँदै आइरहेको विषयमा समेत भ्रम सिर्जना गर्ने समाचारले आगामी दिनमा यहाँको लोकप्रिय साप्ताहिकमा स्थान पाउने छैन भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछौं ।

विमलराज शर्मा, प्रमुख सेनानी, मिडिया अप्स