तथ्यांक भन्छ, बाजुराका ९० प्रतिशत बासिन्दा कृषि कर्म गर्छन् । भन्नका लागि जिल्लाकै हिमाली गाउँपालिकाका बासिन्दा पनि किसान हुन्, तर उनीहरूले लगाएको बालीले वर्षको तीन महीना पनि खान पुग्दैन । छाक टार्न अधिकांश पुरुष छिमेकी देश भारत लाग्छन् । “श्रीमान् भारतमा कमाएर पठाउँछन्, त्यही पैसाले चामल किन्छौं” हिमाली गाउँपालिका–१ कोटकी कल्धरी रोकाया भन्छिन्, “गाउँमा मलामी पनि पाइन्न ।”

जिल्लाकै स्वामिकार्तिक गाउँपालिका–१ साप्पाटामा ७० परिवार दलित छन् । अधिकांशको घरबाहेक अरू जमीन छैन । स्थानीय कलुवा लुवार भन्छन्, “गाउँमा बूढापाका, महिला र बालबच्चा मात्र बस्छन्, बाँकी त सबै भारत जान्छन् ।” “गरीबीका कारण बाजुराका ८० प्रतिशत पुरुष कामका लागि भारत जाने गरेका छन्”, जिल्ला समन्वय समिति, बाजुराका प्रमुख नरेन्द्र रोकाया भन्छन् ।

बूढीनन्दा–१ पीपलडाँडीका पदम लुवार (१६) कक्षा ८ माथि पढ्न सकेनन् । हलिया परिवारमा जन्मेका लुवारलाई विद्यालय जाने मन नभएको होइन; तर न घरमा खानेकुरा, न विद्यालयमा किताबकापीका लागि पैसा । “अब पढ्न सकियो, इण्डियातिर जाने हो”, उनी भन्छन् ।

अरू त अरू आफ्नै छोरा जयराजको एसईईको परीक्षाफलप्रति बुवा धनजितलाई कुनै सरोकार छैन । “पास भए पनि ठीक छ, फेल भए पनि ठीकै छ, पढाउन सक्ने होइन”, उनी भन्छन् । जयराज अहिले कोल्टीमा ज्याला मजदूरी गरिरहेका छन् ।

सुदूरपश्चिमको बाजुरा र गरीबी एकअर्काको पर्याय हुन् । २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाले बाजुराका ६४.१ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि देखाएको छ । तर, सरकारको ‘गरीब घरपरिवार पहिचान र परिचय पत्र व्यवस्थापन तथा वितरण समन्वय बोर्ड सचिवालय’ को प्रतिवेदनले गरीबीको दर ७१.१ प्रतिशत पुगेको जनाएको छ । यो आँकडाले देशमै सबैभन्दा बढी गरीब बस्ने जिल्लामा बाजुरालाई उभ्याएको छ ।

नहोस् पनि कसरी, नेपालीको औसत आयु ६९.२ वर्ष छ । तर, बाजुरावासी भने औसतमा ५९.५ वर्ष मात्र बाँच्छन् । “गरीबीकै कारण अधिकांश बाजुरेलीले अल्पायुमै जीवन गुमाइरहेका छन्”, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा. रूपचन्द्र विश्वकर्मा भन्छन् ।

चरम खाद्य संकट हुने जिल्लाका रूपमा पनि बाजुरा अग्रपंक्तिमै आउँछ । यहाँ आफ्नो उब्जनीले तीन महीनासम्म मात्र खान पुग्ने परिवार संख्या नै ३८.७ प्रतिशत छ, बाह्रै महीना खान पुग्ने त ४.४ प्रतिशत मात्र छन् । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार, जिल्लामा ७.५ प्रतिशत परिवार भूमिहीन छन् । जिल्लाका ९ स्थानीय तहमध्ये स्वामिकार्तिक गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी ७५ प्रतिशत गरीब बस्छन् ।

उल्टो गति

देशमा गरीबी दर घट्दो छ । तर, प्रदेश–७ मा भने उल्टो छ । २०५८ को जनगणनामा सुदूरपश्चिमाञ्चलमा ४४.६ प्रतिशत गरीबी थियो । त्यसको १० वर्षपछि २०६८ सालमा भने गरीबी दर ४७.१ प्रतिशत पुग्यो ।

सुदूरपश्चिममा गरीबी घटाउन विभिन्न सरकारी कार्यक्रम सञ्चालनमा नआएका होइनन् । जस्तो कि, गरीबी निवारण कोषले घुम्ती कोषमार्फत ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लगानी गरेको छ । तर, यसखाले ऋणबाट केही लाभ हुन नसकेको नागरिक समाजका अगुवा शेरबहादुर शाही बताउँछन् ।

पेट पाल्नै सकस भएपछि जिल्लाका अधिकांश पुरुष भारततर्फ जाने क्रम रोकिएको छैन । हिमाली गाउँपालिका–३ बौडीका ध्यानबहादुर रोकाया पढा–लेखा नभएकाले अरू जागिर नपाइने हुँदा भारत जानुको विकल्प नभएको बताउँछन् ।

गरीबीकै कारण मुश्किलले विद्यालय छिचोलेकाहरूलाई पनि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न सहज छैन । बूढीनन्दा, पीपलडाँडीकी हलिया समुदायकी पहिलो एसईई उत्तीर्ण जनकला वड अहिले कोल्टीको जनप्रकाश उच्च माविमा पढिरहेकी छिन् । “अनमी बन्ने सपना थियो, तर सकिएन” उनी भन्छिन्, “अहिले दिउँसो साहूको ज्याला–मजदूरी गरेर पढिरहेकी छु ।”

‘हलिया’ लाई झ्न् सास्ती

सरकारले २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । तर, साहूबाट लिएको ऋण मिनाहा, पुनस्र्थापनाको व्यवस्था, मुक्तिपछि आइपर्ने सुरक्षा व्यवस्था लगायतका कुरा कार्यान्वयन नहुँदा हलिया वास्तविक अर्थमा ‘मुक्त’ हुनसकेका छैनन् ।

हलिया मुक्ति परियोजनाका सामाजिक सहजकर्ता डबल विक जिल्लामा १५०० भन्दा बढी बालबालिका हलिया परिवारका भए पनि आधाले निमाविसम्मको अध्ययन पूरा नगरेको बताउँछन् । हलिया शिक्षाका लागि लक्षित विशेष कार्यक्रम नभएको र आर्थिक अभावका कारण धेरैले मावि तह नपुग्दै विद्यालय छाड्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

बूढीनन्दा १ बाँधुका ३७ जना हलिया परिवार अहिले पनि साहूकै हलो जोतिरहेका छन् । स्थानीय जंग लुवार गरीब भएकैले बच्चाहरूलाई पढाउन नसकेको बताउँछन् ।

जिल्ला हलिया समाज, बाजुराका कार्यक्रम संयोजक टीका विकको भनाइमा, जिल्लामा १७०० भन्दा बढी हलिया रहेको तर सरकारले १ हजार ९८ जना मात्र प्रमाणीकरण गरेको बताउँछन् ।

---

एक घर,१८ परिवार

बाजुरा सदरमुकाम मार्तडीबाट दुई दिनको पैदल दूरीमा पुगिने त्रिवेणी नगरपालिका–१ विशाल बजारमा १८ दलित परिवारका ६९ जना एउटै सानो घरमा बसिरहेका छन् । पुरानो र जीर्ण दुईतले यो घरमा जम्मा १५ कोठा छन् । अलि ठूला तीन वटा कोठामा दुई परिवारका दरले ६ परिवार बसेका छन्, एउटै कोठामा दुई वटा चुल्हो छन् ।

अन्यत्र घर बनाउने जग्गा र बेग्लै बस्ने पैसा नभएकाले बाध्य भएर एउटै घरमा बस्नु परिरहेको गिरी विक बताउँछन् । एउटै घरमा धेरै परिवार बस्दा झगडा पनि हुने गरेको ६० वर्षीया रुपा विक बताउँछिन् । “बस्न त गाह्रो छ नै, घर भत्किएर कुन दिन पुरिने हो भन्ने पनि थाहा छैन”, कमला विक भन्छिन् । १६५ परिवारको यो दलित बस्तीमा खानेपानी र सरसफाइको पनि समस्या छ ।