१६ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले फेवाताल क्षेत्र मिचेर बनाइएका घर, होटल लगायतका संरचना तत्काल हटाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । फेवाताल संरक्षणका लागि २०६७ सालदेखि परेका ७ वटा रिटमाथि न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले एकमुष्ट सुनुवाइ गर्दै दिएको आदेशमा ताल मिचेर व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका जग्गा तालको नाममा कायम गर्न पनि भनिएको छ । यसरी नामसारी गर्दा ताल क्षेत्रभित्रका जग्गा हाललाई रोक्का गरी छानबिन गर्ने र व्यक्तिको नाममा रीतपूर्वक दर्ता भएको भए क्षतिपूर्ति दिएर तालको नाममा ल्याउने, त्यसो नभएको भए व्यक्तिको नामबाट लगत कट्टा गरी तालको नाममा कायम गर्न पनि आदेशले भनेको छ ।

४९ पटक इजलासमा पुगेको र ४१ पटक पेशी सरेको बहुचर्चित यो मुद्दामा ८ वर्षपछि भएको फैसला हुबहु कार्यान्वयन हुने हो भने अतिक्रमणमा परेको कम्तीमा पनि १ हजार ६९२ रोपनी जग्गा तालको नाममा फिर्ता आउने छ । आदेशले फेवातालको संरक्षणका लागि उच्चस्तरीय समिति मार्फत अध्ययन गर्न समेत भनेको छ । २०६८ सालमा सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिका संयोजक विश्वप्रकाश लामिछाने सर्वोच्चको आदेशले संरक्षणका पक्षधर आशामुखी भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सर्वोच्चको फैसला स्वागतयोग्य छ, यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यसले तालको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।”

महानगरको बेवास्ता

सर्वोच्चले फेवाताल भएर बनाउन लागिएको केवल कार नबनाउन पनि आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशका बाबजूद स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले तदारुकता नदेखाएसम्म पाँच दशकमा आधाभन्दा धेरै क्षेत्रफल घटिसकेको ताल साँच्चिकै संरक्षण हुने देखिंदैन । ताल वरपर अहिले भइरहेका गतिविधि र महानगरपालिकाका क्रियाकलाप त उदेकलाग्दा छन् ।

किनारमा भएका निर्माण र अतिक्रमणले पुरिंदै गएको ताल वरपरका डाँडा जथाभावी खन्दै सडक बनाइएपछि झ्रेको माटोले थप पुरेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो– फेवातालको दक्षिणतर्फ रानीवन फाँडेर विश्व शान्ति स्तूपबाट अनदु गाउँ जोड्ने सडक निर्माण । महानगरपालिकाको बजेटबाट निर्माण हुन लागेको यो सडक निर्माणपूर्व अनिवार्य रूपमा गरिनुपर्ने वातावरणीय मूल्याङ्कन नगरिएको पोखरा–२२ का वडाध्यक्ष मित्रलाल बराल स्वीकार्छन् ।

रानीवनका रूख, झडी मासेर सडक निर्माण थालिएपछि त्यहाँको माटो फेवातालमा झ्रिरहेको छ । माटो झ्र्ने क्रम वर्षायाममा झ्न् बढ्ने ग्रीन फाउण्डेसन नेपालका कार्यकारी निर्देशक अशोक सापकोटा बताउँछन् । “बर्खामा पहिरो जाने सम्भावना छ” वातावरणविद् समेत रहेका सापकोटा भन्छन्, “माथिको पहिरो खसेर पुग्ने भनेको फेवामै हो ।” वडाध्यक्ष बराल भने निर्वाचनका बेला गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्न बाटो खनिएको बताउँछन् । “स्थानीय चुनावका बेला ‘एक टोल एक मोटरबाटो’ भन्ने नारा दिएका थियौं, त्यसैले काम देखाउन यो बाटो खनिएको हो”, बराल भन्छन् ।

तालको मुहानतर्फको किनार पामेबाट पञ्चासे जाने सडक पनि भर्खरै विस्तार गरिएको छ । यो सडक बनाउँदा निस्किएको ढुङ्गामाटो पनि सोझै तालमा पुगिरहेको स्थानीय संरक्षणकर्मी कृष्णमणि बराल बताउँछन् । पोखरा महानगरपालिका–६ बैदामका वडाध्यक्ष जगतबहादुर पहारी रानीवन फाँडेर सडक खनिएको आफूले थाहा नपाएको बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत फेवाताल र संरक्षित रानीवन पोखराका मुख्य पर्यटकीय स्थल हुन् । तर, स्थानीय जनप्रतिनिधिको संरक्षण प्रति बेवास्ता र अतिक्रमणले यी दुवै क्षेत्रको अस्तित्व साँघुरिंदै गएको छ ।

विश्व शान्ति जैविक विविधता उद्यानका अधिकृत दिनेश बराल अनधिकृत रूपमा बनिरहेका मोटरबाटोका कारण फेवाताल र छेवैको रानीवनका वनस्पति र जैविक विविधतालाई नराम्रो असर पर्ने बताउँछन् । “संरक्षित वन फाँडेर मोटरबाटो बनाउने काम ठीक होइन, यसले जैविक विविधतामा रहेको सन्तुलन बिगार्छ”, अधिकृत बराल भन्छन् । पोखरा–२२ का वडाध्यक्ष बरालले फेवातालको वरपर रिङरोड बनाउने योजना प्रस्ताव गरेका छन् । अहिलेका अरू सडकजस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरिकन रिङरोड बनाइयो भने ताल झ्न् तीव्र गतिले पुरिंदै जाने वातावरण विज्ञ समेत रहेका सापकोटाको भनाइ छ ।

फेवाताल पुरिने गरी वरपरका डाँडा खनिंदै गर्दा पोखरा महानगरपालिकाले कुनै वास्ता गरेको देखिंदैन । मेयर मानबहादुर जिसी ताल वरपर जथाभावी सडक खन्ने काम वडा समितिले पाएको बजेटबाट भएको भन्दै पन्छिए । फेवाताल पुरिंदै र दुर्गन्धित हुँदै जानुको अर्को कारण हो, पोखरा महानगरको ढल । महानगरमा ढल निकासको राम्रो व्यवस्था नहुँदा महानगरको अधिकांश फोहोर फेवामै मिसिन्छ । तर महानगरपालिकासँग शहरको फोहोर तालमा जान नदिने स्पष्ट योजना छैन । यसबारे सोध्दा मेयर जिसीले ठोस जवाफ नदिई ‘गुरुयोजना बनाएर व्यवस्थित शहरी विकासका कार्य अघि बढाउने’ योजना रहेको बताए ।

अस्तित्व मेटिने खतरा

फेवातालमा मिसिने खोलाहरू वरपर भइरहेको जथाभावी सडक निर्माण, वातावरण विनाश, भूक्षयले पनि फेवाताल दिनप्रतिदिन पुरिंदै गएको छ ।

तालमा मिसिने फिर्के, बुलौंदी र हर्पन खोलाले बगाएर ल्याउने ढुङ्गामाटो र अन्य वस्तुले पनि ताल पुर्नमा सघाएका छन् । फिर्के र बुलौंदीले शहरको ढल पनि तालमै लैजान्छन् भने हर्पनले अरूभन्दा धेरै ढुंगामुढा र गेग्रान ल्याउँछ । भू–क्षय, बाढी र पहिरोले फेवाताल मुहानतर्फ पामे भन्दा माथि पुरिइसकेको छ ।

छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा बाढीका कारण हरेक वर्ष फेवातालमा एक लाख ४० हजार मेट्रिक टन ढुङ्गा र बालुवासहितको लेदो थिग्रिने गरेको उल्लेख छ । समितिका संयोजक लामिछाने भन्छन्, “यसरी लेदो थपिंदै गयो भने फेवातालको अस्तित्व मेटिन बेर लाग्दैन ।”

४ फागुन २०६८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा गठित छानबिन समितिले ३ जेठ २०६९ मा फेवातालको अतिक्रमणको अवस्थादेखि संरक्षणका लागि चाल्नुपर्ने कदम सहितको सुझव समेटेर प्रतिवेदन बुझएको थियो । यसै प्रतिवेदनका आधारमा १६ वैशाख २०७५ को सर्वोच्चको आदेशमा फेवातालको क्षेत्र १२ हजार ८७४ रोपनी कायम गरेको छ ।

आधाभन्दा धेरै साँघुरिसक्यो

नापी विभागको अभिलेख अनुसार ६१ वर्षअघि सन् १९५७ मा सर्भे अफ इण्डियाले गरेको नापी अनुसार फेवाताल २२ हजार रोपनी जग्गामा फैलिएको थियो । तर २०६४ सालसम्म आइपुग्दा तालको क्षेत्रफल १० हजार २८० रोपनी मात्र थियो । त्यसपछि पनि अतिक्रमण हुने क्रम जारी छ ।

नापी विभागको २०६४ को अध्ययन प्रतिवेदनमा तालको लम्बाइ ४ किलोमिटर, चौडाइ १०० मिटरदेखि २ किलोमिटर, गहिराइ १८ मिटर र क्षेत्रफल ५.२३ वर्ग किमी (१० हजार २८० रोपनी) उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनमा मानवीय अतिक्रमण र ताल पुरिने क्रम बढ्दा पानीले ढाकेको क्षेत्रफल निरन्तर घटिरहेको उल्लेख छ । तालको ६५२ रोपनी सिमसार रहेको र २ हजार १०१ रोपनी जमीनमा खेती गरिएको २०६४ सालको नापीले देखाएको छ ।

२०३४ सालको नापीका क्रममा धेरै व्यक्तिले तालको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएको र पछिसम्म यो क्रम चलेको छानबिन समितिका संयोजक लामिछाने बताउँछन् । ताल पुरिंदै गएपछि स्थानीयले खेती गर्न थालेका र अमोदकमोदका आधारमा थुप्रै जग्गा ओगटिएकाले छानबिन हुनुपर्ने पनि समितिले औंल्याएको छ ।

साविकको जिल्ला विकास समिति र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले २०६४ सालमा ताल वरपर ६५ मिटर क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने मापदण्ड तोके पनि त्यसको कसैले पालना गरेनन् । ३०० वटा भन्दा बढी घर, टहरा विना नक्शा, मापदण्ड मिचेरै बनाइएको पोखरा महानगर मातहतको फेवाताल संरक्षण तथा व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ । १६ वैशाखको सर्वोच्चको आदेशमा मापदण्ड मिचेर बनाइएका यी सबै संरचना भत्काउन पनि भनिएको छ ।

“सेटलमेन्ट एण्ड इन्भाइरोन्मेन्टल अप्राइजल अफ फेवा लेक वाटरसेड, पोखरा’ शीर्षकमा पीएचडी थेसिस लेखेका प्रा.डा. देवेन्द्रबहादुर लामिछाने भन्छन्, “तालहरू पुरिएर पोखरा मृत शहर बन्ने खतरा बढिरहेको छ ।” तालको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने गरी भइरहेका मानवीय अतिक्रमण हटाउन, बाढीपहिरोको रोकथाम गर्न र ढल मिसाउन बन्द गर्नेतर्फ न स्थानीय जनप्रतिनिधिको ध्यान छ, न त सरकारको नै ।