सरकारले निर्यातमा नगद प्रोत्साहन अनुदान नदिंदा पनि आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा नेपालको कुल वस्तु निर्यात रु.७४ अर्ब ९ करोड थियो । तर, नगद प्रोत्साहन अनुदान दिन थालेको ६ वर्षपछि आव २०७३/७४ मा निर्यात अझ् घटेर रु.७३ अर्ब १३ करोडमा सीमित भएको छ ।

निर्यात प्रोत्साहन गर्न सरकारले करोडौं अनुदान बाँडिरहनु तर निर्यात झ्नै खस्कँदै जानुले अनुदान कार्यक्रमको असफलता देखाउँछ । सरकारले निर्यात व्यवसायीलाई आव २०६९/७० मा रु.२५ करोड नगद अनुदान बाँडेकोमा गत आव २०७३/७४ मा रु.२९ करोड पुगेको छ ।

नगद अनुदानबाट लाभान्वित व्यवसायी बढे पनि अनुदान कार्यक्रमबाट निर्यातमा सकारात्मक योगदान नपुगेको तथ्य महालेखा परीक्षक कार्यालयले पनि औंल्याइसकेको छ । यस्तो अनुदान नीतिको पुनरावलोकन गर्न महालेखाले सुझव दिएको छ । विश्व ब्यांकद्वारा मार्च २०१७ मा प्रकाशित निर्यात अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारिता बारेको पोलिसी रिसर्च पेपरले पनि सरकारी अनुदानले वास्तविक निर्यातकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न नसकेको निक्र्योल निकालेको थियो ।

निर्यात बढाएर व्यापार घाटा कम गर्न, विदेशी मुद्रा भिœयाउन तथा व्यापार विविधीकरण गर्न भन्दै सरकारले निर्यातकर्तालाई अनुदान दिन थालेको हो । अनुदान कार्यक्रम लागू भएयता गत आर्थिक वर्षसम्ममा निर्यातकर्ता व्यापारिक फर्महरूलाई नेपाल राष्ट्र ब्यांकमार्फत रु.१ अर्ब ३६ करोड ७७ लाख बाँडिसकिएको छ । चालू आवसम्ममा यस्तो रकम डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्नेछ । व्यापार नीतिका जानकारहरू पनि अनुदान नीतिले निर्यातमा लाभ पुर्‍याउन नसकेकोमा सहमत छन् । “निर्यातमा नगद अनुदान कार्यक्रम पूर्णतः असफल भएको छ, यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ”, अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे भन्छन् ।

असफल नीति

सरकारले पहिलो पटक आव २०६७/६८ को बजेट वक्तव्यमार्फत निर्यातबाट प्राप्त परिवत्र्य विदेशी मुद्रा ब्यांक दाखिला भएको प्रमाणको आधारमा निर्यातकर्ता उद्योगलाई नगद प्रोत्साहन एवं आयकरमा छूट सुविधा दिने घोषणा गरेको थियो । निर्यातजन्य उद्योगमा भएको मूल्य अभिवृद्धिको २ देखि ४ प्रतिशत रकम अनुदान दिने गरी मन्त्रिपरिषद्ले २०६८ जेठमा अनुदान सम्बन्धी निर्देशिका पारित गरेको थियो ।

आव २०६९/७० देखि कार्यान्वयनमा आएको अनुदान कार्यक्रममा ब्यांकिङ च्यानलमार्फत अमेरिकी डलरमा तेस्रो देश निर्यात गर्ने निकासीकर्तालाई यस्तो सुविधा दिने व्यवस्था छ । निर्देशिकाको व्यवस्था अनुसार, निर्यात गरिने वस्तुमा ३० देखि ५० प्रतिशत स्थानीय कच्चा पदार्थ र मानव संसाधन प्रयोग गर्ने गरी ‘भ्यालुएड’ गर्नेलाई त्यसको २ प्रतिशत, ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म गर्नेले ३ प्रतिशत र ८० प्रतिशतभन्दा बढी गर्नेलाई ४ प्रतिशत नगद अनुदान दिइँदै आएको छ । २०७० सालमा नगद प्रोत्साहन सम्बन्धी व्यवस्थाको सरल र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्यातमा नगद प्रोत्साहनसम्बन्धी कार्यविधि पनि जारी गरेको थियो । यसले न्यूनतम ३० प्रतिशत ‘भ्यालुएड’ गर्ने निर्यात उद्योगलाई २ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । ‘भ्यालुएड’ मापन गर्न उत्पादन, त्यसले रोजगारीमा र राजस्वमा पुर्‍याएको योगदानसहितका सूत्र तयार पारिएको छ ।

कार्यविधिले १० वस्तुमा २ प्रतिशत र २२ वस्तुमा १ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो । ती १० वस्तुमा प्रशोधित कफी, अर्ध प्रशोधित र प्रशोधित छाला, हस्तकलाका वस्तु, चिया, हातेकागज र उत्पादन, पस्मिना, गलैंचा, मह, प्रशोधित जडीबुटी रहेका छन् । तर, कुल निर्यातको दुईतिहाइ भन्दा बढी निर्यात भारततर्फ हुने गरेकाले बहुसंख्यक निकासीकर्ताले यो सुविधा पाउँदैनन् । तेस्रो मुलुकतर्फ निर्यात गरी परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भिœयाउने निकासीकर्तालाई लक्षित गरिएका कारण भारततर्फ बढी निकासी हुने अदुवा, अलैंची जस्ता सम्भावना र तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादन यो सुविधाबाट वञ्चित छन् ।

“निर्यात बढाउने भनिएका वस्तु नै अनुदानको सुविधाभन्दा बाहिर हुनु नीतिनिर्माणको कमजोरी हो”, अर्थशास्त्री डा. पाण्डे भन्छन् । अहिले कुल निर्यातकर्ताको १४ प्रतिशतले मात्र यो सुविधा पाइरहेका छन् । अर्कातिर, थप निर्यात गरेबापत दिनुपर्ने प्रोत्साहन निर्यात घट्दा पनि निरन्तरता दिनु आश्चर्यजनक भएको अर्थशास्त्री डा. पाण्डे बताउँछन् ।

नेपालको कुल निर्यात व्यापारको ८५ प्रतिशत पाँच देशमा निर्भर छ । त्यसैले पनि निर्यातमा अनुदान कार्यक्रम शुरू गर्दा निर्यातको विविधीकरण गर्न सक्ने निकासीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य पनि राखिएको थियो । तर, निर्यात व्यापारको विविधीकरण हुनसकेको छैन । बरु, अनुदानको लाभको दुरुपयोग गर्ने बढेका छन् ।

भारतबाट अवैध रूपमा दाल भिœयाएर निर्यात गर्नेले पनि यो सुविधा पाइरहेका छन् । नेपालमा वर्षेनि तीन लाख ६५ हजार टन हाराहारीमा दाल उत्पादन हुने कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ, जुन नेपालकै लागि ठिक्क हुन्छ । यस्तोमा, दाल आयात गरेर यहीं उत्पादन भएको भन्दै शतप्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेको देखाएर अनुदान लिने व्यावसायिक फर्महरू पनि छन् । “वास्तविक उत्पादकले अनुदान नपाउने तर अरूतिरबाट ल्याएर निर्यात गर्नेहरूले अनुदान पाएका छन्”, अर्थशास्त्री डा. पाण्डे भन्छन् ।

त्यस्तै, ‘निर्यातमा नगद प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्यविधि–२०७०’ ले अनुदान प्रोत्साहन रकमको अनुगमन तथा समन्वय गर्न वाणिज्य मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय समन्वय तथा अनुगमन समिति गठनको व्यवस्था पनि गरेको छ । तर, अनुदान प्रक्रिया, प्रोत्साहन रकम प्राप्त गर्ने उद्यमीले पालना गर्नुपर्ने शर्त सम्बन्धमा समिति मौन देखिन्छ ।

तर; उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशंकर सैंजु भने मन्त्रालयले हालै मात्र अनुदान नीतिको समीक्षा गरेको बताउँछन् । समीक्षामा अनुदान अनावश्यक ठाउँमा गएको एवं पाउनुपर्ने निर्यातकर्ताले नपाएको देखिएको बताउँदै उनी भन्छन्, “प्रक्रिया जटिल भएकाले साना निर्यातकर्ताले अनुदान नपाएको र ‘भ्यालु एडिसन’ नै नगरी निर्यात गर्नेले अनुदान पाएको देखिएकाले यसमा पुनरावलोकनको तयारी भइरहेको छ ।”

अप्रभावकारी ‘एनटीआईएस’

सरकारले निर्यात प्रवद्र्धन गर्न घोषणा गरेको नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस) समेत प्रभावहीन देखिएको छ ।

सन् २०१० को एकीकृत व्यापार रणनीति असफल भएपछि सरकारले २०१६ मा नयाँ रणनीति ‘एनटीआईएस’ बनाएको थियो ।

सरकारले नौ वटा वस्तु (अलैंची, अदुवा, चिया, औषधिजन्य जडीबुटी, कपडा, छाला, जुत्ता, गलैंचा र पस्मिना) र तीन वटा सेवा (दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति, सूचनाप्रविधि र पर्यटन) लाई एनटीआईएसको सूचीमा राखे पनि तिनको निर्यात उत्साहजनक छैन । सूचीमा परेका कतिपय वस्तुको निर्यात पहिलेभन्दा ओरालो लागेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महीना (फागुन) सम्ममा भारततर्फ कपडा, जुत्ता, पस्मिना, कच्चा जुट, तयारी पोशाक आदिको निर्यात घटेको छ । चीनतर्फको कच्चा छालाको निर्यात पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ ।

तेस्रो मुलुकतर्फ नेपालको प्रमुख निर्यातमूलक सामग्री मानिएको पस्मिना र कार्पेटको निर्यात पनि गत माघसम्ममा क्रमशः १३.६ र १०.३ प्रतिशतले कमी आएको छ । तेस्रो मुलुकतर्फको निर्यातमा एनटीआईएस जारी गरेको वर्षभन्दा अहिले तयारी पोशाक, पस्मिना, कार्पेटको निर्यात पनि घटेको छ । निर्यात प्राथमिकतामा परेकै वस्तुहरू अलैंची, ऊनी गलैंचा, तयारी पोशाक, पोलिष्टर धागो लगायतका वस्तुहरूको निर्यातको अवस्थामा पनि गतिलो छैन । वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता सैंजु विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्न नसकिएको, नेपाली उत्पादकका लागि सहज बजार पहुँच नभएको तथा गुणस्तरमा समेत समस्या रहेकाले निर्यात नबढेको बताउँछन् ।

वस्तु निर्यातको सम्भावना, अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच, कच्चा पदार्थको उपलब्धता तथा आम्दानी बढाउन सक्ने सम्भावना लगायतका आधारमा वस्तु र सेवा क्षेत्रको सूची बनाइएको हो । तर, विश्व बजारमा अप्रतिस्पर्धी उत्पादन, ब्राण्डिङ र प्रचारको अभाव, गुणस्तरको कमी लगायतका कारणले अपेक्षित गतिमा निर्यात बढ्न सकेको छैन । एकातिर नेपालले तुलनात्मक रूपमा लाभदायक क्षेत्रको उत्पादन बढाउन सकेको छैन भने गुणस्तरको सुुनिश्चितताका लागि प्रयोगशालाको पनि अभाव छ । वाणिज्य मन्त्रालयले निर्यात सम्भावना भएका वस्तुको सूचीमा राखेको कफी, फलफूल र तरकारी, जलविद्युत्, चाउचाउ, ऊनका उत्पादन, चाँदीका गरगहना, जूस, कागजका उत्पादन, मह, दालको निर्यात पनि उत्साहजनक छैन ।

न्यून निर्यात तर आयात धान्नै नसक्ने गरी बढ्दा व्यापार घाटा हरेक वर्ष आकाशिंदै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महीनामा मात्रै व्यापार घाटा २३ प्रतिशतले बढेर रु.७ खर्ब १३ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ । प्रति दिन व्यापार घाटा झ्ण्डै रु.३ अर्ब पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा नेपालले रु.५३ अर्ब ४२ करोडको वस्तु निर्यात गरेको छ भने आयात रु.७ खर्ब ६७ अर्ब ३६ करोड । गत आर्थिक वर्षमा नेपालले रु.७३ अर्ब ५ करोडको निर्यात गरेको थियो । व्यापार घाटालाई थेग्ने रेमिटेन्सको भरथेग गुमेमा देशको अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने जोखिम छ ।