९ चैतमा शुरू नेपाली कांग्रेसको चुनावी समीक्षा बैठक १६ वैशाखमा सकियो । प्रभावशाली नेता खुमबहादुर खड्काको निधनले लम्बिन पुगेको बैठकमा पार्टी पराजयको जिम्मेवारी कसले लिने र निर्णयमा के लेख्ने भन्ने विवाद निरुपणको प्रयासमा पनि थप समय लाग्यो । यो आलेख समीक्षा बैठक, गुटहरूको शक्तिसंघर्ष र कांग्रेसको आगामी दिन र दिशामा केन्द्रित रहनेछ ।

त्यसो त नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा नै यति लामो बैठक (१४ दिन) बसेको थिएन । गिरिजाप्रसाद कोइराला पार्टी सभापति हुँदा त पहिल्यै गरिएका निर्णय अनुमोदन गर्ने बाहेक केन्द्रीय कार्यसमितिले खासै केही गर्दैनथ्यो । उनको व्यक्तित्वलाई कमैले चुनौती दिने सामथ्र्य राख्थे । १३औं महाधिवेशन (२०–२३ फागुन २०७२) बाट सभापति निर्वाचित भइसकेपछि शेरबहादुर देउवाको अधिकांश समय तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकार बर्खास्त गर्नमै खर्च भयो । ओलीको ठाउँमा पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि कांग्रेस सत्ताको हिस्सेदार बन्यो र पार्टी सभापति देउवाको ‘छायाँ सत्ता’ अभ्यासका दिन शुरू भए । र, नेतृत्वलाई आन्तरिक छलफल गर्ने, केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्ने, पार्टी रणनीति तय गर्ने फुर्सद नै भएन ।

स्थानीय निकायको चुनावमा पार्टी दोस्रो स्थानमा खुम्चन पुगेलगत्तै महासमितिको बैठक डाकेको भए पनि केन्द्र र प्रदेश सांसद्को चुनाव परिणाम अर्कै हुनसक्थ्यो । केन्द्र र प्रदेशको चुनावी परिणाम सार्वजनिक भएको करीब दुई महीनापछि (३ फागुन) मात्रै देउवाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरे । त्यसको डेढ महीनापछि मात्र निर्वाचन समीक्षा बैठक बोलाइयो । प्रष्ट थियो, पार्टी सभापति देउवा निर्वाचन समीक्षा टार्न चाहन्थे । त्यही मनोविज्ञानका कारण हारको अपजस पार्टीको सर्वोच्च कमाण्डरको हैसियतले स्वीकार्न समेत उनी तयार देखिएनन् । उल्टो केन्द्रीय कार्यसमितिलाई ‘प्रतिकूल परिणाम’ को जिम्मेवारी लिन बाध्य पारे ।

लोकतन्त्रमा इमानदारी र नैतिकता नै सर्वोपरि हुन्छ । तर, पार्टीबाट सर्वाधिक लाभ पाएका देउवाले लोकतान्त्रिक संस्कारको न्यूनतम मर्यादा र आचरण देखाउन समेत आवश्यक ठानेनन् । पार्टीको भविष्य भन्दा गुटगत स्वार्थ र चिन्तन हावी भयो । संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचन सफलतापूर्वक पूरा गर्ने श्रेय पाएका देउवाले निर्वाचनलगत्तै ‘मैले राष्ट्रिय दायित्व पूरा गरें, अब पार्टीको दायित्व साथीहरूले पूरा गर्छन्’ भन्दै विश्राम लिएको भए आजका देउवा बेग्लै उँचाइ हासिल गर्नेमा दुईमत हुन सक्तैन । तर, उनी एकपछि अर्को अलोकतान्त्रिक कार्यको भागिदार बन्दै बदनामी कमाउन तल्लीन देखिन्छन् ।

लेबर पार्टीको नजिर

संसदीय लोकतन्त्रमा पार्टी होइन, नेतृत्व अस्वीकृत हुन्छ भन्ने मान्यता छ । त्यसैले पराजित पार्टीको मूल नेतृत्वले कुनै पनि ‘वा’, ‘तर’ वा ‘अन्य’ बहानामा उम्कने अवसर पाउनुहुँदैन । बेलायतको लेबर पार्टीले आफ्नो पार्टी विधानको धारा ९ को दफा ५ मा प्रष्टसँग उल्लेख गरेको छ– आम निर्वाचनलगत्तै पार्टी सरकारमा सहभागी नभएमा पार्टी नेता/प्रमुखको पदावधि निर्वाचन भएको ६ महीनाभित्र स्वतः सकिनेछ । पुरानै नेतृत्वले पार्टी नेतृत्वमा रहन चाहेमा कार्यकर्ताबाट नयाँ म्याण्डेट लिएर आउनुपर्छ । नेपाली कांग्रेसभित्र ‘अर्ली महाधिवेशन’ माग गरिरहेका गगन थापा लगायतका सात युवा नेताको मागलाई यही कसीमा हेर्नुपर्छ । लेबर पार्टीले कार्यकर्ताको म्याण्डेटलाई भन्दा जनताको म्याण्डेटलाई प्रधानता दिएजस्तै कांग्रेसले पनि जनताको म्याण्डेटलाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने पद्धति अँगाल्नुपर्छ । त्यो नै एक्काइसौं शताब्दी सुहाउँदो लोकतान्त्रिक पार्टीको चरित्र हो ।

पार्टी नेतृत्व महाधिवेशनबाट अनुमोदित हुन्छ । तर त्यही नेतृत्व निर्वाचनमा जनतामाझ्बाट समेत अनुमोदित हुनसक्ने हुनुपर्छ । गिरिजाप्रसादले आफू कार्यकर्ताबाट अनुमोदित पार्टी सभापति हुँदै गर्दा समेत २०५६ मा संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेका थिए । उनले कार्यकर्ताको म्याण्डेट र जनताको म्याण्डेटको भेद बुझेका थिए । त्यो भेद नबुझने गल्ती गरिरहनु कांग्रेस पार्टी नेतृत्वका लागि कदापि क्षम्य हुँदैन ।

रामचन्द्रको अलमल

सुशील कोइरालाको निधनपश्चात् झ्निो अन्तरले पार्टी सभापतिमा देउवाले रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गरेका थिए । महाधिवेशनले पौडेललाई पार्टीको प्रतिपक्षमा बस्ने म्याण्डेट दिएको थियो । महामन्त्री र कोषाध्यक्षमा देउवा पक्षका उम्मेदवार अर्जुननरसिंह केसी र चित्रलेखा यादव पराजित भएका थिए । तर केन्द्रीय कार्यसमितिमा भने देउवाको स्पष्ट बहुमत थियो र छ । पौडेलले आफ्नो गुटका शशांक कोइरालासँग एकमत भएर देउवालाई चुनौती दिन नसकेको प्रष्ट देखिंदै आएको छ । परिणामतः पार्टीभित्र पौडेल प्रभावशाली बन्न सकेका छैनन् । निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्ने बेला संसदीय बोर्डमा पौडेलले एकतर्फी रूपमा नाम सिफारिश गरेपछि शशांकले दुई दिनसम्म बैठक नै बहिष्कार गरेका थिए । देउवा समूहमा प्रदेशपिच्छे नेता को हो भन्ने प्रष्ट छ, तर पौडेल समूहमा अन्योल छ । १३औं महाधिवेशन अघिसम्म भागबण्डा अन्त्यको कुरा गर्ने पौडेल महाधिवेशनपश्चात् आफैं ४० प्रतिशतको हिस्सेदारीमा रमाउन थाले । स–साना लोभ र लाभमा अल्मलिंदा पौडेलले देउवासँग सही समयमा सही अडान लिन सकिरहेका छैनन् । फलतः पार्टीभित्र युवा पुस्ताको ‘स्पेस’ बढिरहेको छ ।

युवा ‘कार्यदिशा’

राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस, २१ पुसका दिन गगन थापा, प्रदीप पौडेल, चन्द्र भण्डारी, गुरुराज घिमिरे, धनराज गुरुङ लगायतको समूहले समीक्षा बैठकमा पेश गरेको ५१ पृष्ठको ‘पार्टीको आगामी कार्यदिशा’ ले नयाँ गति प्रदान गर्ने भन्दै शीर्ष नेता प्रदीप गिरी लगायतले तारिफ गरे । प्रतिवेदन नेतृत्व पंक्तिलाई मात्र दोष दिने भन्दा पनि बुढ्यौली लागेको पार्टीलाई कसरी नवजीवन दिन सकिन्छ र २०७९ सालको आमनिर्वाचनमा पार्टीलाई आफ्नै बुतामा कसरी जिताउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ ।

८५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा नगन्य उपस्थिति भए तापनि कार्यकर्ता र महाधिवेशन प्रतिनिधिमाझ् यो समूहको स्वीकारोक्ति बढ्दो छ । त्यसको संकेत हालै मात्र अधिवेशन भएका भ्रातृ संस्थाहरू शिक्षक संघ, इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको चुनावमा देउवा पक्षीय उम्मेदवारको पराजयबाट पनि बुझन सकिन्छ । पार्टीको आन्तरिक चुनावमा यो समूह ‘ट्रम्प कार्ड’ बोकेर बसेको छ । जनताले पनि यही समूहबाट आशा र अपेक्षा गरेका छन् ।

ध्यान महासमिति बैठकमा

कांग्रेसले सामाजिक सञ्जाललाई राम्रोसँग परिचालित गर्न नसक्दा पार्टी पराजित भएको उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जाल/न्यू मिडियाको अस्तित्व पहिलो पटक स्वीकारेको छ । तर, रोग बनेको अन्तर्घातको निरुपण कसरी गर्ने भनेर निर्णय भने गर्न सकेन । बीपी कोइरालाले भनेको ‘भुइँफुट्टा वर्ग’ ले ‘बोगस’ क्रियाशील सदस्यता मार्फत वडा तहसम्मै धमिरा पुर्‍याइसकेको छ । महासमितिको बैठक पर धकेलिएको छ । विधान संशोधनका लागि समिति बनाएर सकारात्मक सन्देश दिन खोजिएको छ । विजय गच्छदारको पार्टी लोकतान्त्रिक फोरम कांग्रेसमा विलय भए तापनि तल्लो तहका कार्यकर्ता कांग्रेसमा नआएर अन्य पार्टीमा गएका समाचार पनि आएका छन् । पार्टीका जिल्ला र वडा तहलाई त्यतातिर परिचालित गर्न ढिलाइ भइसकेको छ ।

विडम्बना, सामान्य मतदाताले कांग्रेस बैठकको निर्णय पढ्यो भने इतिहासका गाथा र नेतृत्वको बचाउ बाहेक केही प्राप्त गर्ने छैन । नाकाबन्दी बारे आवाज मुखरित गर्न नसकेर चुनावमा अनुकूल परिणाम नआएको पनि स्वीकार गरिएको छ । तर, भविष्यमा यस्ता गल्ती दोहोरिन नदिन सचेतताका शब्द भने लेखिएको छैन ।

बैठकमा पूर्व निर्देशित झैं पार्टी नेतृत्वको आलोचना र बचाउको परिदृश्य हावी देखियो । गगन थापाहरूको लिखित अवधारणा त्यसको अपवाद रहन पुग्यो । अब १५०० हाराहारी महासमिति सदस्यबीच कार्यकर्ताले स्वतस्फूर्त रूपमा आफ्ना धारणा राख्दा नेतृत्व आफ्नो साँघुरो दृष्टि खुला गर्न बाध्य हुनेछ । तल्लो तहका कार्यकर्ताको भँडासले पार्टीको गतिहीनता तोड्न झ्ट्का दिनेछ । त्यसकारण पार्टी सभापतिहरूको भेला र महासमिति बैठक कांग्रेस शुभचिन्तकका लागि प्रतीक्षाको घडी रहनेछ ।

कांग्रेसको आत्म मन्थनले नेपाली राजनीतिलाई ठोस दिशानिर्देश नदिए तापनि पार्टीको आन्तरिक जीवनका जटिलता फुकाउने प्रयास भने गरेको छ । घरभित्रका समस्या निरुपण गरेर मात्र कांग्रेस मजबूत बन्नेछ । मजबूत कांग्रेसले मात्र देशलाई दिशा दिन सक्नेछ ।