नाकाबन्दीपछि चिसिएको नेपाल–भारत सम्बन्ध सामान्य स्थितिमा फर्किएको सन्देश दिने उद्देश्यसहित भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी २८ वैशाखमा दुईदिने राजकीय भ्रमणमा नेपाल आउँदैछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको डेढ महीना नपुग्दै हुनलागेको मोदीको यो भ्रमणलाई पारस्परिक (रेसिप्रोसिटी) भ्रमण ठानिएको छ । प्रधानमन्त्री बनेयता तेस्रो पटक नेपाल टेक्न लागेका मोदीको यसपटकको आगमन द्विपक्षीय समझ्दारी–सम्झैता भन्दा मनोमालिन्य हटाउने हिसाबले महत्वपूर्ण हुने आकलन छ ।

विगतका भारतीय प्रधानमन्त्रीहरू भन्दा फरक, मोदीको यसपटकको नेपाल यात्रा राजधानी नभई धनुषाको जनकपुरबाट हुनेछ । २०७१ मंसीरमा सार्क सम्मेलनमा काठमाडौं आएका बेला नै मोदीले जनकपुर जाने इच्छा देखाएको तर परिस्थितिवश सम्भव नभएको अधिकारीहरू बताउँछन् । बिहारको राजधानी पटनाबाट भारतीय वायुसेनाको हेलिकप्टरमार्फत बाह्रबिघा मैदान (रंगभूमि) मा उत्रिएलगत्तै मोदीले जानकी मन्दिरमा पूजा गर्ने कार्यक्रम छ । यद्यपि, स्थलमार्ग मार्फत जनकपुर आउने सम्भावनाबारे पनि द्विपक्षीय छलफल जारी छन् ।

लगत्तै मोदी रंगभूमिमा आयोजित नागरिक अभिनन्दन सभामा पुग्नेछन् र समकक्षी केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर रामायण सर्किटको घोषणा एवं उद्घाटन गर्नेछन् । मोदीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले जनकपुरमै भेटघाट गर्नेछन् । मोदीलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि सार्वजनिक अभिनन्दन गर्नेछ भने टुँडिखेलमा ‘गार्ड अफ अनर’ दिइनेछ । त्यस दिन मोदी सम्भवतः पोखरा बास बस्नेछन् । भोलिपल्ट मुस्ताङको मुक्तिनाथ मन्दिर र सँगैको स्वामी नारायणको मन्दिरमा पूजाआजा गरेपछि पुनः काठमाडौं फर्किएर राजनीतिक भेटघाटमा सहभागी हुनेछन् । भ्रमणका दौरान मोदीले भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजले निर्माण गर्न लागेको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गर्नेछन् ।

मोदीको जनकपुर र मुक्तिनाथको भ्रमणलाई दुवै देशका सरकारी अधिकारीहरूले धार्मिक–सांस्कृतिक भ्रमणको रूपमा अथ्र्याउन खोजेका छन् । तर, पूर्व राजदूत तथा नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहका सदस्य नीलाम्बर आचार्य मोदी भ्रमणको ठूलो राजनीतिक महत्व भएको बताउँछन् ।

हुन पनि, मधेशको केन्द्र जनकपुरमा नागरिक अभिनन्दनमा सरिक हुनेदेखि तिब्बतको सीमा क्षेत्रसम्मै पुगेर पूजाआजा गरेर मोदीले दिन खोजेको राजनीतिक सन्देश ठूलो छ । “शुरूमै जनकपुर उत्रिएर मोदीले विगत झैं मधेशप्रति आफ्नो सहानुभूति रहेको भन्दै थुम्थुम्याउन र उत्तरी सीमा नजिकको मुक्तिनाथ पुगेर चीनलाई नेपालमा आफ्नो प्रभाव कायम रहेको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ”, नेपाली कांग्रेसका नेता अभिषेकप्रताप शाह भन्छन् । ‘रामायण सर्किट’ को अवधारणा पनि भारतमा आसन्न निर्वाचनमा हिन्दू मतदाता रिझउन गरिएको मोदी रणनीति भएको शाहको बुझइ छ ।

‘कोर्स करेक्सन’ कि रणनीति ?

भारतभित्र प्रधानमन्त्रीका रूपमा मोदी कार्यकालको आलोचना गर्नेहरूले उनको असफल छिमेक नीतिलाई मुखर रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । खासगरी, दक्षिणएशियाली छिमेकी र प्रभावमा रहेका अन्य देशहरूलाई चीनतर्फ जबर्जस्ती धकेलेको उनीमाथि आरोप लाग्ने गर्छ । अर्को वर्ष हुन लागेको लोकसभा निर्वाचनमा चर्को बन्न सक्ने यो आलोचना मत्थर पार्न पनि उनलाई नेपालसहितका छिमेकीसँग सम्बन्ध सामान्य भएको देखाउनुपर्ने बाध्यता भएको कतिपय विश्लेषकको बुझइ छ । “मोदीको यो भ्रमण नाकाबन्दीका बेला भारतले लिएको नेपाल नीति गलत थियो भन्ने ‘रियलाइजेशन’ सहितको ‘कोर्स करेक्सन’ हो”, राजनीतिक विश्लेषक एवं राष्ट्रिय सभा सांसद् राधेश्याम अधिकारी भन्छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी मोदीलाई आन्तरिक राजनीतिमा पकड जमाउन नेपालसहितका छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधारको सन्देश प्रवाहित गर्नुपर्ने आवश्यकता आइपरेको देख्छन् । “नेपाल मामिलामा भारत सम्भवतः सबैभन्दा रक्षात्मक स्थितिमा आइपुगेको छ”, ती अधिकारी भन्छन् ।

नाकाबन्दीपछि नेपालमा भारत विरोधी भावनाको विस्तार र चीनको बढ्दो उपस्थितिले भारतीय नेतृत्वमा नेपाल हेर्ने धारणामा बदलाव आएको अनुमान गर्न कठिन छैन । प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली चुनिएलगत्तै बधाइका लागि भन्दै विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई नेपाल पठाउनु र ओलीसँग पटक–पटक टेलिफोन वार्ता गर्नुले पनि मोदी लचक बन्दै गएको देखाउँछ । यता, राष्ट्रवादी रुझनले निर्वाचन जितेको ओली नेतृत्वको सरकारलाई पनि भारतसँग सधैं टक्कर लिएर राज्य सञ्चालन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सहज हुँदैन भन्ने महसूस भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गोरखापत्र दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा पनि यही आशय व्यक्त गर्दै मुलुकको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर द्विपक्षीय सम्बन्ध अघि बढाउने बताएका छन् । “दुवैतर्फका राजनीतिक नेतृत्वले समझ्दारीका लागि एक कदम अगाडि बढेर हात बढाएको प्रष्ट छ, यसले सम्बन्धलाई सामान्यीकरण बनाउन सहयोग गर्छ”, राधेश्याम अधिकारी भन्छन् ।

औपचारिक रूपमा आत्मआलोचित नदेखिए पनि नाकाबन्दीको घटनाले नेपालमा आफ्नो प्रभाव कमजोर भएको भारतीय संस्थापनले महसूस गरेकाले अब द्विपक्षीय सम्बन्ध नयाँ विन्दुबाट शुरू सरकारको धारणा छ । आफ्नो भारत भ्रमणका दौरान नै नेपालले समान हैसियतको सम्बन्ध विस्तारको सन्देश दिएको र त्यसलाई मोदीले पनि अनुमोदन गरेको बुझइ प्रम ओलीको रहेको निकटस्थहरू बताउँछन् ।

भारत भ्रमणका क्रममा आधा घण्टा तय मोदी–ओली वार्ता डेढ घण्टा तन्किएको विषयमा आफ्ना निकटहरूसँग ओलीले ‘माया र प्रेमका कुरा गर्ने मौकै नपाएको’ बताएका थिए । यसको अर्थ, नेपालप्रतिको भारतीय कूटनीतिमाथि ओलीले असन्तोष पोखेका थिए । “भारतीय दबाबका बाबजूद संविधान जारी गरेर र नाकाबन्दीको सशक्त प्रतिकार गरेर नेपालले परराष्ट्र मामिलामा रहेको भारतीय ‘हेजेमोनी’ तोडेको छ”, प्रधानमन्त्री निकट एक स्रोत भन्छ ।

अमानवीय नाकाबन्दीपछि क्षमासम्म नमागेका मोदी नेपाल भ्रमणपछि साँच्चिकै ‘कोर्स करेक्सन’ गरेर बराबरीको सम्बन्ध कायम गर्न लचिलो होलान् त ? केही समयअघि मात्रै भारतीय उच्च अधिकारीहरूसँग छलफलको प्रसंग उप्काउँदै पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल ‘भारतको रणनीति फेरिएको तर नियत चाहिं नबदलिएको’ बताउँछन् । धेरैले भन्ने गरेजस्तो काठमाडौंमा चीनको बाक्लो उपस्थितिसँग भारत त्रसित छ भन्ने भनाइसँग असहमत खनाल चीनले नेपालमा चाहे जसरी प्रभाव बढाउन सक्दैन भन्नेमा भारत विश्वस्त रहेको बताउँछन् । “नेपाललाई नपुल्पुल्याउने र नदपेट्ने बरु यौटा दूरी राखेर इन्गेज भइराख्ने रणनीति भारतले अख्तियार गर्न लागेजस्तो देखिन्छ”, उनी भन्छन् । चीनतर्फ ढल्किएको नेपाल विस्तारै निराश हुने र त्यो विन्दुमा आफूसँगै सम्बन्ध सुधार्ने प्रयत्नमा लाग्ने बुझइ भारतीय नेतृत्वमा रहेको भन्ने बुझेको उनी बताउँछन् ।

दुई वर्षअघि गठित नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले ४ जुलाईमा बुझउने ‘बेग्लाबेग्लै तथा समान भाव समेटिएको’ प्रतिवेदनले नेपाल–भारत सम्बन्धका आगामी दिशा तय गर्न मद्दत गर्ने आकलन गरिएको छ ।

दूरी मेटाउने अवसर

२०७१ मा मोदी प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा उनको लोकप्रियता एकाएक चुलिएको थियो । संसद्मा उनले दिएको भाषण धेरै रुचाइयो । तर, संविधानसभाद्वारा जारी संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले थोपरेको साढे चार महीना लामो नाकाबन्दीले मोदी नेपाली जनताका नजरमा एकाएक ‘खलपात्र’ मा परिणत भए । नेपालमा भारत विरोधी भावना ह्वात्तै बढ्यो । द्विपक्षीय अविश्वास र संशयको खाडल असाध्यै फराकिलो बनायो ।

मोदीको अहिलेको भ्रमण सम्बन्धलाई नयाँ चरणमा लैजाने अवसर बन्न सक्ने देखिन्छ । तर, यसका लागि उनकै पहलकदमी आवश्यक छ । विश्लेषक राधेश्याम अधिकारी उच्च राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिले जस्तोसुकै असमझ्दारी पनि मेट्न सक्ने भएकाले नयाँ खाले सम्बन्ध स्थापित गर्दै आपसी सद्भाव बढाउन यो भ्रमण असाध्यै महत्वपूर्ण हुने देख्छन् । भ्रमणले एकहिसाबले टुटेको राजनीतिक नेतृत्वबीचको भावनात्मक सम्बन्धलाई बलियो बनाउन सक्ने उनको ठहर छ । “ब्यूरोक्रेसीले सञ्चालन गरिरहेको वैदेशिक नीतिलाई उच्च राजनीतिक नेतृत्वले आपसी छलफल र भ्रमणमार्फत नयाँ गति र दिशामा लैजाने सम्भावना पनि छ”, अधिकारी भन्छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य पनि दुई देशबीचको शंका र अविश्वास मेटाउने प्रयत्नमा भ्रमण केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् । “दुई देशले मिलेर सल्ट्याउनुपर्ने विषयहरूमा ठोस निर्णय गर्दै, प्रतिबद्धता जनाइसकिएका विषय कार्यान्वयन गराउन र नयाँ समझ्दारी कायम गर्न भ्रमणलाई उपयोग गर्नुपर्छ”, विश्लेषक आचार्य भन्छन् । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा पनि मोदीको भ्रमण अवसरलाई सद्भाव र समझ्दारीलाई नयाँ स्वरुपमा लैजाने अवसरमा बदल्नुपर्ने आवश्यकता देख्छन् ।

मोदी भ्रमणमा छलफलमा उठाइने विषयवस्तु र कार्यसूचीबारे औपचारिक रूपमा दुवै सरकारले सार्वजनिक जानकारी दिएका छैनन् । तर, सरकारी अधिकारीहरू भ्रमणमा नयाँ कार्यसूचीभन्दा पुरानै समझ्दारीलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फका सम्झैता हुनसक्ने बताउँछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणका क्रममा गरेका कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधारका समझ्दारीमा कार्यान्वयन सम्झैता हुनसक्ने सम्भावना छ । यसक्रममा अरुण तेस्रो परियोजना र भगवान राम–जानकीसँग सम्बन्धित नेपाल र भारतका विभिन्न तीर्थस्थल जोड्ने ‘रामायण सर्किट’को घोषणासँगै प्रहरी एकेडेमीको शिलान्यास पनि हुनेछ । यसबाहेक, कुनै एक परियोजनाका लागि मोदीले ठूलो आर्थिक सहायताको घोषणा गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको बताइन्छ ।

चीनको अनौपचारिक भ्रमणबाट फर्किएको दुई साता नबित्दै नेपाल आउन लागेका मोदीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग नेपालको विषयमा कुरा गरे, गरेनन् प्रष्ट छैन । तर, विश्लेषक अधिकारी दक्षिणएशियामा भूमिका विस्तार गरिरहेको चीन र नेपाललाई आफ्नो छत्रछायाँमा राख्न चाहने भारतबीच नेपालका विषयमा छलफल नै भएन भन्नु गलत हुने बताउँछन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको चीन भ्रमणका दौरान समकक्षी वाङ याङले भारत–नेपाल–चीन त्रिदेशीय आर्थिक साझ्ेदारीको प्रस्ताव अघि सारेका थिए । जानकारहरू चीनको केरुङ हुँदै काठमाडौं ल्याउने प्रस्ताव गरिएको रेलमार्गको विस्तार भारतीय सीमासम्म गर्न चीन अत्यन्त इच्छुक रहेको बताउँछन् । किनभने, भारतसँग नेपालको सम्बन्ध राम्रो भए मात्रै गंगा नदीको तटमा बस्ने ४५ करोड भारतीयसम्म पुग्ने मार्ग सहज हुने बेइजिङको ठम्याइ छ ।

उधारो आश्वासन

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४८ को मंसीरमा भारतको ६ दिने राजकीय भ्रमण सकेर भारतीय विशेष विमानमार्फत त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लिएलगत्तै पत्रकारहरूलाई दिएको अभिव्यक्ति थियो, “भ्रमणले तीन दशक लामो अनिश्चितता र अविश्वास अन्त्य गर्दै मित्रता गहिरो बनाएको छ ।” तर, अढाइ दशकपछि पनि नेपाल–भारत सम्बन्धमा अविश्वास र शंका कायमै छ ।

त्यसो त, द्विपक्षीय सम्बन्ध भावनात्मक बनाउने र अविश्वास हटाउने प्रयास नभएको भने होइनन् । बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध जवाहरलाल नेहरू प्रधानमन्त्री हुँदा राजनीतिक तहमै रहेको मानिन्छ । नेहरूपछिका प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले पनि छिमेकसँगको सम्बन्धलाई राजनीतिक र भावनात्मक बनाउन पहल गरेका थिए । त्यसपछि बिस्तारै, भारतको नेपाल नीतिमा कर्मचारीतन्त्र हावी भयो । सन् १९९७ मा प्रधानमन्त्री बनेका इन्दरकुमार गुजरालकालमा नेपाल र भारतबीच व्यापार र पारवहन सन्धि सम्पन्न भयो । उनको छोटो अवधिको सरकार गिर्नेबित्तिकै ‘गुजराल डक्ट्रिन’ को नामबाट चर्चित यो छिमेक उदार नीति बहिर्गमनमा पर्‍यो । र, पुनः नेपाल नीति कर्मचारीकै पोल्टामा गयो ।

मनमोहन सिंहको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा अविच्छिन्न प्रशासनमार्फत चलेको नेपाल नीति मोदी प्रधानमन्त्रीमा चुनिएपछि भने राजनीतिक तहमा फर्कने अपेक्षा गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री बनेको अढाइ महीनामै नेपाल भ्रमण गर्दै उनले नेपालसँग भावनात्मक र राजनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको छनक पनि दिएका थिए । तर, नाकाबन्दीले नेपालको आशामाथि तुषारापात गर्‍यो ।

नाकाबन्दीपछि बढेको अविश्वास चिर्न मोदी वास्तवमै गम्भीर छन् त ? के उनी नेपाल नीतिलाई राजनीतिक तहबाटै परिभाषित गर्न चाहन्छन् त ? यो भ्रमणबाट धेरै कुरा प्रष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, मोदीसँगको वार्तामा नेपालले आफ्नो अडान प्रष्टसँग राख्न हिच्किचाउन नहुने पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको सुझव छ । “हाम्रो समृद्धि र विकासका अडान जति प्रष्टसँग राख्न सकिन्छ, सम्बन्धमा नयाँ धार त्यति नै चाँडो शुरू हुनसक्छ”, खनाल भन्छन् ।

व्यापार पारवहनमा हुने गैर भन्सार अवरोध हटाउन, नेपाली उत्पादनलाई भारत निकासीमा पर्ने गरेको अप्ठेरो सहज बनाइदिन तथा विद्युत्लाई वस्तुसरह निर्यातको ढोका खुल्ला गरिदिन भारतसँग पहल गरिहाल्नुपर्ने आवश्यक छ । अहिले पनि, नेपालले भारत तथा भारतहुँदै अन्य देशमा गर्ने व्यापारमा भारतीय पक्षले विभिन्न व्यवधान खडा गर्ने गरेको व्यापारीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । भारतीय भूमिमा नेपाली वस्तु पठाउँदा क्वारेन्टाइन, गुणस्तर लगायतका विषयमा झ्न्झ्ट बेहोर्नुपर्छ । भारतीय सरकारीसहितका निजी कम्पनीहरूले नेपालका दर्जनौं जलविद्युत् परियोजनाको अनुमतिपत्र लिएर पनि हात बाँधेर बसेका छन् । मोदी भ्रमणले यस्ता समस्याको समाधानमा भूमिका खेल्न सक्छ । विश्लेषक अधिकारी मोदीले चार वर्षअघि नै प्रतिबद्धता जनाएको नेपालसँगको सडक, सूचनाप्रविधि र विद्युत्को कनेक्टिभिटी अघि बढाउन, पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्न एवं नेपाली विद्यार्थीलाई भारतीय विश्वविद्यालयहरूमा सहज शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने लगायतका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

त्यसो त सल्ट्याउनुपर्ने द्विपक्षीय मुद्दा झ्ण्डै अढाइ दशक पुरानै छन्, कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने समझ्दारी पनि पुरानै छन् । २०४८ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भ्रमणका क्रममा समझ्दारी बनेको नेपालमा उत्पादित विद्युत्लाई भारतले सहज बजार पहुँच दिने विषय अहिले झ्नै टड्कारो बनेको छ । उल्टो नेपालले नै भारतबाट विद्युत् आयात गरेर भार व्यवस्थापन गर्नुपरेको छ । २२ वर्ष अघि नै सम्झैता गरिएको बहुचर्चित पञ्चेश्वर परियोजना बनाउने त परै जाओस् विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बन्नेमा समेत सहमति जुट्न सकेको छैन ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बनेका उनै कोइराला भारत भ्रमणमा जाँदा समकक्षी मनमोहन सिंह नै विमानस्थलमा स्वागतार्थ उपस्थित थिए । उक्त भ्रमणमा भारतले विभिन्न स्थानमा रेल्बे लाइन विछ्याउने, हुलाकी राजमार्ग बनाउनेदेखि आन्तरिक प्रसारण लाइनका लागि सहयोग दिनेसम्मका विषयमा सहमति जनाएको थियो । तर, एक दशकपछि पनि ती परियोजना निर्माण भएका छैनन् । यस्ता एक होइन, अनेक उदाहरण छन् । “यो पनि देऊ, ऊ पनि देऊ भन्दा पनि सहयोगका ठोस र अत्यावश्यक विषयमा छलफल गर्नुपर्छ”, राधेश्याम अधिकारी भन्छन् ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल भारत जाँदा पनि भारतले उपहारस्वरुप २५० मेगावाटको नौमुरे जलविद्युत् आयोजना बनाइदिने सहमति जनाएको थियो, जसको अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन । भूकम्पपछि भारतले दिने भनेको रु.२६ अर्ब अनुदान, रु.७५ अर्ब हाराहारीमा सहुलियतपूर्ण ऋण अझ्सम्म पनि आएकै छैन ।

परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. निश्चलनाथ पाण्डे नेपाल र भारतबीच उच्च नेतृत्वको भ्रमणका दौरान गरिएका सम्झैता र समझ्दारी कार्यान्वयन नहुने अनौठो परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने बताउँछन् । “कसका कारणले ती समझ्दारी कार्यान्वयन भएनन् भनी खुट्याएर तत्काल पहल गर्न मोदी भ्रमणलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ”, पाण्डे भन्छन् ।