भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुईदिने तुफानी भ्रमणका क्रममा २८ वैशाखमा नेपाल आउँदैछन् । दुवै देशले औपचारिक घोषणा नगरे पनि रूपमा तेस्रो पटक आउन लागेका मोदीको स्वागतका लागि भइरहेको तयारीले सरकार उनको भ्रमण सफल पार्न जुटिरहेको देखिन्छ । सार्वजनिक विवरण अनुसार, कुनै पनि राष्ट्र वा सरकार प्रमुखहरूको राजधानीबाटै शुरू हुने भ्रमणको परम्परा विपरीत प्रम मोदी भारतको पटनाबाट हेलिकप्टरमा सीधै प्रदेश–२ को राजधानी जनकपुर आउनेछन् र समकक्षी केपी शर्मा ओलीसँगको पहिलो भेट उनको त्यहीं हुनेछ । कूटनीतिकभन्दा भूराजनीतिक सम्बन्धले बढी महत्व पाउने यस भारतीय कदमलाई कसरी बुझने– बहसको विषय बनेको छ ।

जसरी गत ६–८ अप्रिलको भारत भ्रमणमा विना कुनै अजेण्डा प्रधानमन्त्री ओली पुगेझैं मोदीसँग पनि कुनै अजेण्डा नरहेको बुझ्न्छि । विगतमा सम्झैता भएर काम हुन नसकेका केही परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिने र केही सहयोग घोषणा हुनेबाहेक ठोस छलफलका अजेण्डा सतहमा देखिइसकेका छैनन् । मोदीको भ्रमण ‘दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ उँचाइ थपियो’ भनेर लेखिनेमै सीमित हुने संभावना ज्यादा छ ।

सन्तुलनको प्रयास

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल र भारतका बीचमा भएका उच्चस्तरीय भ्रमणहरूमा सन्तुलन कायम छैन । नेपालमा सत्ता सम्हाल्नेवित्तिकै सरकार प्रमुखले भारत भ्रमण गरिहाल्ने चलन जस्तै बसाइए पनि भारतबाट चाहिं त्यस्तो भएको छैन । लामो अवधिसम्म भारतीय उच्च नेतृत्वबाट नेपाल भ्रमण भएन । दुई–दुई पटक महत्वका साथ नेपाल आएका जवाहरलाल नेहरू (सन् १९५१ र १९५९) र इन्दिरा गान्धी (सन् १९६६ र १९७३) बाहेक छोटो समयका प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्री (सन् १९६५), मोरारजी देसाइ (सन् १९७७), चन्द्रशेखर (सन् १९९१) र इन्दरकुमार गुजराल (सन् १९९७) ले समेत भ्रमण गरेको नेपाल पछिल्लो समय भारतको प्राथमिकताबाट हटेको थियो । अटलविहारी बाजपेयी पाँच वर्ष (सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग लिन आएको बाहेक) र दुई कार्यकाल गरी १० वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गरेका डा. मनमोहन सिंह नेपाल आएनन् भने राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम र प्रतिभादेवीसिंह पाटिल नेपाल नटेकेरै राइसिना हिलबाट विदा भए ।

नेपालबाट भने विगत ६० वर्षमा छोटो समयका प्रधानमन्त्री डा. के.आई. सिंह, २०१५ सालको चुनावी सरकारका अध्यक्ष सुवर्णशमशेर जबरा, पञ्चायतकालका प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठ, माओवादीको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्दा राष्ट्रवादको विजय भएको अभिव्यक्ति दिने झ्लनाथ खनाल र २०७० सालमा चुनाव गराउन गठित मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीबाहेक सबै सरकार प्रमुखले भारत भ्रमण गरेका छन् । सन् १९९० पछि मात्रै पनि नेपालबाट राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखको २२ वटा भ्रमण भएका छन् भने भारतबाट सात वटा मात्रै ।

नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक ३–४ अगस्ट, २०१४ को नेपाल भ्रमण निकै चर्चित बनेको थियो । संसद्लाई सम्बोधन गर्दा नेपाललाई बुद्धभूमि भनेर प्रशंसा गर्नुका साथै रु.१ खर्ब ऋण दिने उनको घोषणा र शान्ति प्रक्रियाका पक्षमा उनले खर्चेका शब्दले नेपालमा उनको निकै हाइहाइ भएको थियो । संविधान निर्माणको उत्तराद्र्धमा दोस्रो पटक सार्क शिखर सम्मेलनका बेला पहिलेभन्दा फरक अभिव्यक्ति दिंदा नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व लाद्न खोज्ने भारतीय कर्मचारीतन्त्रको जालोमा मोदी परिसकेको अनुभव गरिएको थियो ।

‘नेवरहुड फस्ट’ नीति अँगालेका मोदीले भूटानबाट विदेश भ्रमण शुरू गरेर नेपाल, बाङ्लादेश, श्रीलंकासँगै पाकिस्तानको समेत आकस्मिक भ्रमण गर्दै छिमेकीलाई प्राथमिकतामा राखेको सन्देश दिन खोजेका थिए । आफ्नो शपथग्रहण समारोहमै सार्कका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखलाई बोलाएर त्यस्तो शुरूआत गरेका उनको प्राथमिकतामा नेपाल जस्तो निकट छिमेकी जति पर्नुपथ्र्यो, त्यति परेको चाहिं व्यवहारमा देखिएन । यस्तो छापलाई मेटाउनै हुनसक्छ– समकक्षीलाई स्वागत गरेको महीना दिन नपुग्दै मोदी नेपाल आउँदैछन्– तेस्रो भ्रमणका रूपमा ।

सम्झैताहरूको बोझ्

सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी सत्तामा आउँदै गर्दा देखिएको चमक र लहरबाट काठमाडौंको ‘पोलिटी’ पनि तरंगित थियो । कर्पोरेट शैलीको धमाकापूर्ण प्रचार र प्रभावकारी शासनको नारासहित सत्तामा पुगेका मोदी नेपाली मनोविज्ञानलाई समेत आकर्षण गर्न सफल थिए । ८० प्रतिशत हिन्दू रहेको मुलुकमा साउनको सोमबार पारेर पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने गरी आउँदा यत्तिकै पनि उनीप्रति सकारात्मक भाव जागेको थियो । संसद्लाई सम्बोधन गर्दा उनले अपनाएको शैली र भाषाले सांसद्को ताली मात्र नभई जनताको स्वागत पनि पायो । आफ्ना नेतालाई गाली गर्ने बानी नै लागेका नेपालीहरूले ‘नेता हुनु त मोदी जस्तो’ भन्दै दिएका अभिव्यक्तिहरू अहिले पनि आर्काइभमा भेटिन्छन् ।

तिनै मोदी यसपटक आउँदा भने मानिसहरू प्रफुल्लित हुनसकेका छैनन्, भित्री हृदयदेखि स्वागत गर्ने आम मनस्थिति देखिंदैन । विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा मोदी नआउँदै उनको आलोचना शुरू भइसकेको छ । यसको मुख्य कारण हो– नेपालले संविधान बनाएवापत मोदी नेतृत्वको भारतले लगाएको नाकाबन्दी । नेपालले आफ्नो संविधान आफैं बनाउँदा खुशी हुनुपर्नेमा अर्घेल्याइँ गर्दै लगाइएको भारतीय नाकाबन्दीको पीडा नेपालीहरूले यति छिट्टै बिर्सन सम्भव छैन । त्यही कारणले अहिले मोदीले यसअघिझ्ैं हार्दिकता पाउन असम्भव छ ।

वास्तवमा नेपालले संविधान निर्माण गरेर ठीक बाटो समातेको भन्ने त्यसयताका घटनाक्रमले प्रष्टसँग देखाएका छन् । मधेशीहरूलाई पाखा पारिएको भन्दै अस्वीकार गर्न उक्साइएको संविधानले नै पहिलो पटक मधेशीहरूलाई आत्मसम्मान र अधिकार दिएको भन्ने त स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनले पुष्टि गरेको छ । अहिले नेपाल भ्रमणका क्रममा मोदीले पहिलो पाइला राख्न खोजेको प्रदेश–२ मा उनलाई यही संविधान अन्तर्गत निर्वाचित प्रदेश सरकारले स्वागत गर्दैछ । प्रधानमन्त्री ओली अघिल्लो पटक आफूकहाँ आउँदा पनि भारतले खुलेर संविधानको स्वागत गर्न नचाहेकै कारण दुई देशबीच संयुक्त वक्तव्य नै ननिक्लिएको तीतो विगतबाट अहिले परिस्थिति धेरै अघि बढिसकेको छ । यस्तो प्रगतिको कूटनीतिक क्षेत्रमा राम्रै अनुभव गर्न सकिए पनि आम जनतालाई यसप्रति मतलब र हेक्का हुँदैन । उनीहरू आफूले भोगेको पीडालाई ज्यादा सम्झ्न्छन् । तसर्थ पछिल्लो नेपाली भावनालाई मोदीले जति संवेदनशीलताका साथ सम्बोधन गर्न सक्छन्, उनको भ्रमण त्यति नै सफल हुन्छ ।

मोदीको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा कति ईंटा थप्छ, समयले बताउला तर व्यक्तिगत रूपमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका लागि छिमेकमा आफ्नो छवि पुनःनिर्माणको महŒवपूर्ण अवसर चाहिं अवश्य हो यो । यद्यपि नाकाबन्दीकै कारण आफ्नो र आफू नेतृत्वको सत्ताको धुमिल भएको छविलाई उजिल्याउन दुई देशका नेतृत्वका बीचमा प्रयोग हुने चुनिएका शब्दहरू मात्र पर्याप्त हुने छैनन् । यसै पनि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध कूटनीतिमा मात्र सीमित छैन । सम्भवतः त्यही भएर दुई नम्बर प्रदेशका हजारौं मानिसहरूलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने रुचि मोदीले राखेका हुनसक्छन् । यसबाट उनले आफ्नो गुमेको छवि पुनःनिर्माण गर्न चाहेको बुझन सकिन्छ ।

मिथिलादेखि मुक्तिनाथसम्म तय भएको भनिएको पछिल्लो भ्रमणमा आफैंले प्रतिबद्धता जनाएका तर कार्यान्वयन नगरिएका नेपालसँगको पुराना सम्झैताहरूको ठूलै भारीसहित आउन बाध्य छन्, प्रम मोदी । यता नेपालीहरू भने मोदी स्वयम्ले नेपालको संसद्मै प्रतिबद्धता गरेको रु.१ अर्ब ऋणको भारी अहिलेसम्म बोक्न नपरेकोमा उनीप्रति धन्य छन् । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा भारतले गरेको वाचा पनि कार्यान्वयन भएको छैन । यस्तो बेलामा प्रम मोदीबाट अरू कुनै ठूलो सहयोग घोषणाले तत्कालका लागि मिडिया स्पेस पाए पनि नेपाली मनमा भने कुनै स्थान पाउने संभावना देखिंदैन । दक्षिणी छिमेकका सरकारप्रमुखको पछिल्लो भ्रमणलाई दुई देशका उच्च नेतृत्वबाट हुनुपर्ने नियमित भ्रमणभन्दा बढी नबुझदा नै सबैलाई तनाव कम हुन्छ ।