तीन वर्ष संयुत्त राष्ट्रसंघ र २५ वर्ष विश्व ब्यांकको कानून विभागमा काम गरेका पानी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विज्ञ डा. किशोर उप्रेती आफ्नो विज्ञताले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उँचाइ बनाउने थोरै नेपालीमा पर्छन्।

केही समय ‘नेपाल ल क्याम्पस’ मा अध्यापन गरेका उनी तत्कालीन शाही नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कानूनी परामर्शदाता पनि रहे। विश्व ब्यांकमा रहँदा एशिया, खाडी (मध्यपूर्व), अफ्रिका र यूरोपका ३५ भन्दा बढी देशमा काम गरेका उप्रेतीले विश्व ब्यांकको ‘ल, जस्टिस एण्ड डेभलपमेन्ट सिरिज’ को सम्पादकीय बोर्डमा पनि काम गरे।

अन्तरदेशीय पानी सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय पानी सम्बन्धी सन्धिमा तेस्रो पक्षको भूमिका तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था सञ्चालनका कानूनी पक्ष जस्ता विषयमा दर्जनौं विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा ‘गेष्ट स्पिकर’ रहँदै आएका उनी सन् २०१५ देखि ‘ब्रिल रिसर्च प्रस्पेक्टिभ अन इन्टरन्याशनल वाटर ल’ जर्नलका सहायक सम्पादक छन्। अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा दर्जनौं आर्टिकल लेखेका उप्रेतीका प्रकाशित १२ किताबमध्ये तीन वटा फ्रेन्च, बुल्गेरियन र चिनियाँ भाषामा अनूदित छन्।

गंगा र त्यसका सहायक नदीहरूबारे भारतसँग हुने छलफल वा लेनदेन द्विपक्षीय नभई बाङ्लादेश, भारत र नेपाल गरी त्रिपक्षीय हुनसक्दा नेपाल र बाङ्लादेशले समेत लाभ उठाउन सक्ने उनको धारणा छ। उप्रेतीसँग नेपाल–भारत पानी सम्बन्ध तथा दक्षिणएशियाको पानी राजनीतिमा भारतको भूमिका बारे हिमाल का लागि तुफान न्यौपानेले गरेको कुराकानीः

तुफान न्यौपाने

डा. किशोर उप्रेती, पानी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानून विज्ञ

पञ्चेश्वरको डीपीआरबारे चर्चा गर्नु अघि महाकाली सन्धिबारे केही कुरा बुझ्नुपर्दछ । सन्धिमा शारदा ब्यारेज, टनकपुर र पञ्चेश्वर गरी मुख्यतः तीन खण्ड छन् । सन् १९२० मा भएको शारदा सम्झौतालाई कुनै न कुनै रूपमा नवीकरण गर्नु वा नयाँ कानूनी मान्यता दिनु भारतका लागि आवश्यक थियो । त्यसले महाकाली सन्धिको पहिलो खण्डमा नै स्थान पायो ।

दोस्रो, नेपालको सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि संसद्बाट पास गराउनुपर्ने बाध्यतामा रहेको टनकपुर सन्धि संसद्मा पेश नै नभएपछि कानूनी रुपमा अस्तित्वविहीन थियो । त्यसलाई पनि ‘लिगलाइज्’ गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो, खासगरी भारतका लागि । महाकाली सन्धिपश्चात् अप्रत्यक्ष रूपले शारदा सन्धि नवीकरण र टनकपुरमा भएका सबै कुरा ‘लिगलाइज्’ भए ।

सन्धिको तेस्रो खण्डमा रहेको पञ्चेश्वर कार्यान्वयनको पाटो निराशाजनक छ । सन् १९९६ मा सन्धि हुँदा ६ महीनाभित्र तयार पार्ने भनिएको डीपीआर २२ वर्षसम्म पनि बनेको छैन । प्राविधिक ज्ञान वा विज्ञताको अभावका कारणले पञ्चेश्वरको डीपीआर नबनेको होइन । यसमा राजनीतिक कारणहरू छन् । शारदा र टनकपुरलाई ‘लिगलाइज्’ गर्ने उनीहरूको (भारतको) उद्देश्य महाकाली सन्धिमार्फत पूरा भइसकेको छ । त्यसैले डीपीआरमा सहमति गरिहाल्न उनीहरूको रुचि देखिंदैन । अरू कुनै न कुनै प्रकारको ‘नेगोसिएसन’ पछि मात्रै भारतले डीपीआरमा सहमति जनाउला । त्यसैले यो प्राविधिक भन्दा पनि राजनीतिक इच्छाशक्तिको प्रश्न हो ।

त्यसो भए भारतका लागि महाकाली सन्धि पञ्चेश्वर भन्दा पनि शारदा र टनकपुरका लागि थियो ?

वास्तविकता नै त्यही हो, मैले सन्धि हुने बित्तिकै लेखेको पनि थिएँ । पानी बाँडफाँडमा प्रशस्त अस्पष्टता छन् । पञ्चेश्वरको डीपीआर नबनाउने तर शारदा र टनकपुरको कार्यान्वयन मार्फत सन्धिलाई ‘भ्यालिड’ राख्छन् उनीहरूले । यो सन्धिले नेपालको हात बाँधिदिएको छ । दुई पक्षीय सहमतिविना नेपाल एक्लैले अब केही गर्न पाउँदैन । तर पानी प्रयोगबाट अर्को पक्षले लिइराखेको फाइदा त उसले निरन्तर पाउँछ । त्यसैले सन्धिमार्फत शारदा र टनकपुरको ‘भ्यालिडिटी पिरियड’ बढाउने दुई महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा भइसकेका छन् । भारतका लागि लठ्ठी पनि नभाँचियोस्, सर्प पनि मरोस् भने जस्तै भयो ।

पञ्चेश्वरबारे आफूले चाहे अनुसार डिल गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासमा छ, भारत । उनीहरूले के चाहेको हो त्यो भने बाहिर आइसकेको छैन । त्यसैले यसका पछाडि राजनीतिक उद्देश्य छ, भनिएको हो । राजनीतिक उद्देश्य पूरा भयो भने डीपीआर ६ महीनामै बन्छ । भएन भने बन्दैन ।

डीपीआरका लागि तल्लो शारदामार्फत आफूले अहिले प्रयोग गरिरहेको पानीलाई भारतको प्रचलित उपभोग्य हिस्साको रूपमा छुट्याउने उसको प्रस्ताव छ भन्ने सुनिन्छ । के महाकाली सन्धिले तल्लो शारदालाई चिन्छ ?

शाब्दिक रूपमा सन्धिको व्याख्या गर्दा महाकाली सन्धिले त्यो आयोजनालाई चिन्दैन । तर सन्धिको राजनीतिक उद्देश्य अर्कै भएपछि त्यसलाई तन्काउन पनि सकिन्छ । यो सन्धि हुँदा ‘अब सूर्य पश्चिमबाट उदाउने भो’ भन्ने हल्ला व्यापक फिजाइयो । म लगायत साथीहरूले त्यसैबेला लेखेका पनि थियौं– ‘यो सम्भव छैन । यसको अर्कै राजनीतिक उद्देश्य छ ।’

पानीको बाँडफाँडबारे सन्धिमा धेरै कुरा अस्पष्ट छ । हामीले जति पाउँछौं भनिएको छ, त्यसबारे पनि स्पष्टता छैन । दीक्षितजी (अजय) ले लेख्नु पनि भएको थियो– ‘महाकाली नदी साझा हो, पानी आधाको आधा हो ।’ (अजय दीक्षितको उक्त लेख कात्तिक–मंसिर २०५३ को मूल्यांकन मासिकमा प्रकाशित थियो) त्यो साँचो कुरा हो ।

महाकाली सन्धिमा भएको खास अस्पष्टता के हो ? र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यस्ता अन्तरदेशीय नदीको पानी बाँडफाँडको अभ्यास कस्तो छ ?

दक्षिणएशियामा पाकिस्तान र भारतका बीचमा भएको इण्डस (सिन्धु) सन्धि हेर्न सकिन्छ । त्यो सन्धि हुनुअघि छलफलमा मात्रै १० वर्ष वितेको थियो । अहिलेसम्म जतिसुकै समस्या आए पनि भारत र पाकिस्तानबीचको पानी सम्बन्ध त्यही सन्धिले ‘गभर्न’ गरेको छ । आएका समस्यालाई सन्धिकै माध्यमबाट सल्ट्याइएको छ ।

शुरूमा त्यहाँ सन्धि गर्नुपर्छ भन्ने विचार आउँदा भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध अत्यन्तै खराब अवस्थामा थियो । विश्व ब्यांकले आफ्नो ‘गुड अफिस’ समेत दिएर समन्वय गरेको थियो । नेगोसिएसनमा लागेको १० वर्षमध्ये करीब आधा समय पानीको बाँडफाँड सम्बन्धी छलफलमा मात्रै केन्द्रित थियो ।

शुरूमा इण्डस नदी वेसिनलाई दुईतिरबाटै सञ्चालन गराउने र यसको फाइदा पनि दुवैलाई हुने सोचाइले यसमा ‘सिङ्गल युनिट’ सरह नेगोसिएसन होस् भन्ने प्रस्ताव थियो । तर पानीको परिमाण र दुवै मुलुकको सार्वभौमसत्ताको आ–आफ्नै व्याख्याका कारणले त्यो सम्भव भएन । त्यसैकारण पानीलाई बाँड्नु भन्दा इण्डस वेसिनलाई नै बाँड्नुपर्छ भनेर तीन वटा पूर्वी नदी र तीन वटा पश्चिमी नदी भन्ने अवधारणाबाट सन्धि भयो । त्यसपछि मात्र अरू धेरै कुरा सम्भव भए ।

नदी÷पानीको बाँडफाँडमा यो एउटा अभ्यास सफल छ, तर सबैतिर त्यसै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । क्यानडा र अमेरिकाबीचमा अर्को राम्रो उदाहरण पाइन्छ । अफ्रिकाको अभ्यास अर्कै छ । त्यसैले यो साझा नदीका तटीय मुलुकहरूको आवश्यकतालाई हेरेर निर्धारण गर्दा उचित र दिगो पनि हुन्छ ।

कुनै ठाउँमा पानीको परिमाण हेरेर ५०–५० प्रतिशत गरिएको होला, कुनै ठाउँमा एकले धेरै अर्कोले कम लिएको र त्यसका लागि धेरै लिनेले ‘कम्पनसेट’ गर्ने मोडल छ । सुक्खाग्रस्त मुलुकहरूमा सिंचाइका लागि पानीको माग उच्च हुने भएकाले त्यहाँ अर्कै प्रकारले लेनदेन होला । शहरी क्षेत्रमा पानीको लेनदेन अझ अर्कै तरिकाले हुन्छ । त्यसकारण दुई पक्षको माग, प्रचलित उपभोग (प्रायर युज), भविष्यको आवश्यकता आदि सबै पक्षलाई ध्यानमा राखेर, सन्तुलन मिलाएर बाँडफाँड गर्नु उचित हुन्छ ।

दक्षिणएशियामा सबै तटीय मुलुकका लागि फाइदा हुने गरी पानीमा हुने सहकार्यको सूत्र के हो ?

गंगाको लागि बाङ्लादेश, भारत र नेपालका बीचमा त्रिपक्षीय सम्झौता नै उपयुक्त हुन्थ्यो । चीनलाई पनि ल्याउनुपर्ने हो तर, त्यो पानीको उपयोगिता उसलाई त्यति नहुनाले शायद उनीहरूलाई मतलब पनि छैन होला । ब्रह्मपुत्रमा चैं चीन, बाङ्लादेश, भूटान, भारत सबै आउनुपर्ने हो । इण्डसमा पाकिस्तान र भारत आए, चीन सन्धिको पक्ष छैन । तर पानी त चीनबाट आउँछ । राजनीतिक दृष्टिकोणलाई बिर्सेर, प्राविधिक सूचनाका आधारमा सबै तटीय मुलुकहरूलाई मिलाएर एउटै सन्धि गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।

उदाहरणका लागि अफ्रिकाको नाइल वेसिन हेरौं । ब्रिटिशहरूले राज गर्दासम्म नाइलको पानी बाँडफाँडको सम्झौता सुडान र इजिप्टबीच मात्र थियो । अफ्रिकाका धेरै मुलुकहरू स्वतन्त्र भएपछि सबैका लागि नाइलको पानी चाहियो । त्यसैले ‘नाइल वेसिन फ्रेमवर्क ट्रिटी’ गरे । त्यसमा इजिप्ट र सुडानबाहेक अरूले सही गरेका छन् । यस्तो खालको सम्पूर्ण राइपरियन (तटवर्ती)हरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर सबैको माग हेरेर गर्न सकेको सन्धि नै उपयुक्त हुन्छ ।

अफ्रिकामै सेनेगल नदीका चार वटा राइपरियन मुलुकहरूका बीचमा ‘सेनेगल रिभर वेसिन डेभलपमेन्ट अथोरिटी’ (ओएमभीएस) छ । ती देशहरू मिलेर सबै तटीय मुलुकको आवश्यकता हेरी कसरी सेयरिङ गर्ने भन्ने निर्णय गर्छन् । अफ्रिकाले त्यस्तो गर्न सक्छ भने हामीले किन नसक्ने ?

भारत दक्षिणएशियाको केन्द्रमा छ, सबै नदी भारत भएर जान्छन् । त्यसैले भारतको सहभागिता विना बहुदेशीय सम्झौता सम्भव हुँदैन । तर, आवश्यक भए पनि सम्पूर्ण तटीय मुलुकहरू संलग्न भएको सन्धि तत्काल सम्भव होला जस्तो लाग्दैन । यसका पछाडि प्राविधिक वा हाइड्रोलोजिकल कारणहरू पनि होलान् । तर राजनीतिक रूपमा हुनुपर्ने त त्यही हो । किनभने आजकाल अन्तर्राष्ट्रिय नदीहरूमा ‘कम्युनिटी अफ राइपरियन’ भन्ने अवधारणा छ ।

ठूलो लागत, उच्चबाँधको जोखिम, बिजुलीको अनिश्चित बजार आदि विभिन्न कारणले गर्दा पञ्चेश्वरको आवश्यकताबारे नेपालमै यदाकदा प्रश्न सुनिन्छ, के हामीलाई पञ्चेश्वर जस्तो प्रोजेक्ट साँच्चै आवश्यक छ ?

बिजुलीको उपभोगका दृष्टिले यो प्रश्न आएको हो भने भोलिका दिनमा हामीलाई प्रशस्त बिजुली पक्कै चाहिन्छ । त्यसका लागि आवश्यक छ । योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, पञ्चेश्वरलाई देखाएर÷लेखाएर हामीलाई सन्धिमा सही गराइयो र सन्धि संसद्बाट पारित पनि भयो । सन्धिमा दुई पक्षको सहमतिमा संयुक्त रूपमा प्रोजेक्ट निर्माण गर्ने कुरा लेखिएकाले हामी आफैंले मात्र त्यहाँ अन्य प्रोजेक्ट विकास गर्न सक्दैनांै । जुनबेला सूर्य पश्चिमबाट उदाउँदै छ भनियो, त्यही बेला हाम्रो हात बाँधियो, हामीले थाहा पाएनौं । किनभने हामीलाई त्यस्तै प्रकारले मस्त बनाइएको थियो । कुनै पनि सन्धिको उपादेयता ठूल्ठूला कुरा उल्लेख गरेर मात्र हुँदैन । त्यसको उपयोगिता, कार्यान्वयनको पाटो, धेरै समुदायलाई त्यसले कसरी फाइदा पुर्‍याउँछ भन्ने जाँचेर मात्र हुन्छ ।

पञ्चेश्वरको डीपीआर नबन्नुमा तपाईंले भनेजस्तो राजनीति छ भने पनि सन्धि अनुसार टनकपुरबाट नेपालले पानी पाउनुपर्ने, भारतले लिङ्क रोड बनाइसक्नुपर्ने, चाँदनी–दोधाराका लागि पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने जस्ता स–साना प्रावधानसमेत किन कार्यान्वयन हुन नसकेको ?

सन्धिमा भएका धेरै कुरा पञ्चेश्वर बनेपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्ने भनेको हो भन्न मलाई चैं अप्ठ्यारो लाग्दैन । सन्धिको स्पिरिट नै त्यही हो । घर बनाइदा वरिपरि बगैंचा पनि बनाइन्छ । तर सबभन्दा पहिले बनाइने भनेको घरको इन्जिनियरिङ डिजाइन हो । डिजाइन नबन्दै बगैंचा दाबी गरेर हुँदैन । हामीलाई पहिल्यै चाहिएको हो भने सन्धिमा त्यो स्पष्टसँग उल्लेख गर्नुपथ्र्याे । हामीले वास्तवमा जे कुरामा विजयी भयौं भन्ने ठानेका थियौं त्यहाँ मजाले फसेका छौं । शारदा र टनकपुरलाई कानूनी प्राण भरिदियौं तर, पञ्चेश्वर बन्ने नबन्ने ठेगान छैन ।

सन् १९६६ मा कोशी सम्झौतामा भएको संशोधनपश्चात् झण्डै तीन दशकसम्म चलेका चरणबद्ध नेगोसिएसनका क्रममा ब्रेक थ्रू थियो– महाकाली सन्धि । यो सन्धि नेपालले ठगिएको महसूस गर्ने गण्डक र कोशी सम्झौताहरूकै निरन्तरता थियो वा नेपालले अघिल्ला सन्धि भन्दा केही लाभ पाएको थियो ?

कोशी र गण्डक सम्झौता संशोधन भएपछि नेपालले आफ्नो अवस्थामा अलिकति सुधार गर्‍यो । कोशी र गण्डक सम्झौता भएका समयमा पानी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले त्यति विस्तृत स्वरूप पाइसकेको थिएन । परम्परागत अभ्यासका आधारमा धेरै सहमति हुन्थे । त्यसकारणले तिनलाई ‘बेनिफिट अफ डाउट’ दिनुपर्छ कि !

यद्यपि कोशी र गण्डक भन्दा महाकाली सन्धि धेरै एड्भान्स छ । सन् १९९७ मा ‘यूएन वाटरकोर्ष कन्भेन्सन’ (कन्भेन्सन अन द ल अफ द नन–नेभिगेसनल युज अफ इन्टरन्याशनल वाटरकोर्ष) भयो । सन् १९९६ मा महाकाली सन्धि हुँदा यो कन्भेन्सनमा छलफल भइरहेको थियो । त्यसैले पनि महाकालीले केही अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त बोकेको छ । लेखनको दृष्टिबाट महाकाली सन्धि कोशी र गण्डकभन्दा निसन्देह राम्रो छ । तर त्यसको मुटु पञ्चेश्वर त अहिलेसम्म बनेको छैन । अहिले सन्धि आंशिक मात्र प्रयोगमा छ । पञ्चेश्वर बनेपछि मात्रै यो सफल भयो÷भएन भन्न सकिन्छ । सन्धिको अर्को अंश लागू नभएसम्म प्रश्न त उठाइरहनुपर्छ ।

पञ्चेश्वर बन्न त पहिले डीपीआर बन्नुपर्‍यो । तपाईंकै विश्लेषणमा भारत त्यो बेलासम्म डीपीआरमा सहमत हुँदैन जबसम्म हामी अन्य विषय मिसाएर लेनदेन गर्दैनौं ।

सन्धि निगोसिएसन भनेकै राजनीति हो । भारतसँगको द्विपक्षीय सन्धिका क्रममा भएका छलफलमा हामी कहिल्यै पारदर्शी हुनसकेनौं । दक्षिणएशियामै यो समस्या छ । छलफलमा के–कसो भयो भनेर जनताले हेर्न, थाहा पाउन सक्दैनन् । सन्धि भइसकेपछि मात्र छलफल गर्न गएका प्रतिनिधिबाट सन्धिका समस्याबारे हामीले सुन्छौं ।

यति हुँदाहुँदै पनि के भन्नुपर्छ भने अहिलेको नेपाल १९५० वा ६० को जस्तो होइन । पढेलेखेका÷सन्धिबारे बुझेका धेरै नेपाली देशभित्रै छन् । सबैलाई सहभागी गराएर, राम्रो राजनीतिक वातावरण बनाएर काम गर्नुपर्छ ।

कोशी र गण्डक सम्झौतालाई नेपाल–भारत सम्बन्धमा दुःखको प्रतीकको रूपमा लिने गरिन्छ । सन्धिका हिसाबले तिनमा के खराबी थियो ?

दुई वटै प्रोजेक्टको व्यवस्थापनको अधिकार, सिंचाइ सुविधा (कसले कति पानी प्रयोग गर्ने), कसले निर्णय गर्छ, कसरी गर्छ जस्ता विषयलाई हेर्दा नेपालले धेरै गुमाएकै हो । त्यसमा शंका छैन ।

त्यो बेला पानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्तहरू विकास भइनसकेकाले धेरै कुरा छुटेको पनि हुनसक्छ । नत्र प्राविधिक रूपमा त नेपालले धेरै गुमाएको छ । १९९ वर्षका लागि कोशीमा हामीले हात बाँधिसक्यौं । जानेर÷नजानेर वा इमानदारी/बेइमानी केले हो, थाहा छैन ।

गण्डकमा चैं अन्य सहायक नदीहरूबाट आएको पानी प्रयोगमा पनि हिउँदका तीन महीना हाम्रो अधिकार सीमित पारिएको छ । प्राविधिक रुपमा त हामीले गुमाएकै छौं ।

कोशी १९९ वर्षका लागि भनेको छ तर गण्डकमा समयावधि नै उल्लेख छैन, यसको अर्थ के हुन्छ ? गण्डक सम्झौता कहिलेसम्मका लागि हो ? प्रोजेक्टको भौतिक अस्तित्व रहुन्जेल वा असीमित समयका लागि ?

त्यसमा हाम्रो पक्षबाट ठूलो गल्ती भयो । कुनै पनि सन्धिको आयु हुनुपर्ने हो । ‘गुड फेथ’ मा हामीले नेगोसिएसन गरेर यसलाई संशोधन गर्न सक्नुपर्छ । हामी फसिसकेका छौं । तर सन्धिको भाषा हेर्ने हो भने कोशीभन्दा गण्डक र महाकाली क्रमशः राम्रा सन्धि हुन् । तर त्यसको निचोडमा हामी जहिले पनि चुकेका छौं । सन्धिको भाषा मात्र राम्रो भएर हुँदैन । सन्धिबाट पाउने फाइदालाई उचित प्रकारले हेर्नुपर्छ । आजसम्म भएको पानीका सबै सन्धिमा नेपालले केही न केही गुमाएकै छ ।

नेपालले सधैं केही न केही गुमाइरहेको मात्र छ भने पानी सम्बन्ध किन सधैं द्विपक्षीय छलफलको उच्च प्राथमिकतामा पर्छ ?

भारतमा नदीजोड (रिभर लिङकिङ) भन्ने योजना छ । त्यसका लागि नेपालको पानी पनि उत्तिकै आवश्यक पर्छ । यो पनि एउटा कारण हुनुपर्छ । मुख्य कुरा भारतमा पानीको अभाव नै हो ।

दक्षिणएशियाली पानी राजनीतिको केन्द्रमा पनि भारत छ । नेपाल, बाङ्लादेश, पाकिस्तान, चीन जस्ता साझा नदीले जोडिएका देशसँगको नेगोसिएसनमा उसको रणनीति कस्तो पाउनुभएको छ ?

पहिले–पहिले अपर राइपरियन भर्सेस लोअर राइपरियन भन्ने अवधारणा थियो । अचेल भने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले त्यसलाई त्यति महत्व दिंदैन । अहिले सबै तटीय मुलुकहरूलाई उत्तिकै महत्व दिने ‘कम्युनिटी अफ राइपरियन’ भन्ने नयाँ दृष्टिकोण विकास भएको छ । पहिले माथिल्लो तटीय मुलुकले पानीको गुणस्तर र मात्रा नियन्त्रण गर्छ र उसँग बढी शक्ति हुन्छ भन्ने धारणा थियो । अहिले तल्लो तटीय मुलुकका कारण पनि माथिल्लो तटीय मुलुकलाई असर पर्न सक्छ भन्ने धारणा आइसकेको छ । दक्षिणएशियाको सन्दर्भमा नेपाल वा चीन जस्ता माथिल्लो तटीय मुलुकसँग वार्ता गर्दा भारतले तल्लो तटीय मुलुकको अधिकार धेरै दाबी गर्छ । तर बाङ्लादेशसँगको लेनदेनमा भने उसले नेपाल वा चीनसँग दाबी गरेको तल्लो तटीय मुलुकको अधिकार बाङ्लादेशका लागि छोड्न तयार देखिंदैन । भारतले बाङ्लादेशसँग गरेको सन्धि हेर्ने हो भने माथिल्लो तटीय मुलुकको हित सुनिश्चित गरेको देखिन्छ । बाङ्लादेशसँग गंगा नदीमा भारतले गरेको सन्धि पनि नेपालसँग महाकाली सन्धि गरेकै साल सन् १९९६ मा हो । एकै साल भएका ती सन्धिमा भारतको त्यही रणनीति देखिन्छ । त्यसैले राइपरियन (तटीय) मुलुकहरूका बीचमा एउटै सन्धि चाहिन्छ भनेको हुँ मैले ।

नेपाल र भारतबीच आजसम्म भएका पानी सम्बन्धी सम्झौताको नेपालमा कस्तो असर÷प्रभाव परेको छ ?

कोशी, गण्डक र महाकालीका कारण अहिले हाम्रा हात बाँधिएका छन् । हामीले त्यहाँ अरू आयोजना विकास गर्न सक्दैनौं । कोशी त १९९ वर्षका लागि गयो । गण्डक झन् त्योभन्दा लामो समयका लागि । त्यसको वरिपरि हामीले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण अवसरहरूमा हाम्रो हात बाँधियो ।

अब सुधारको ठाउँ वा सम्भावना छ ?

सन्धि भनेकै दुई मुलुकको बीचमा भएको समझदारी हो । दुई वटा सार्वभौम देशबीचको समस्या राजनीतिक रूपमै सल्ट्याउनुपर्छ । प्राविधिकको सूचना स्रोतबाट राजनीतिज्ञहरुले यसलाई टुङ्ग्याउनेबाहेक अरु उपाय छैन । खासगरी सुरक्षा वा पानीसम्बन्धी सन्धिहरूमा लेनदेनको छलफल गर्दा अरू बाहिर नआएका तत्वले पनि काम गरेका हुन्छन् । त्यो सबै कुरा समाधान गर्ने राजनीतिक रूपमै हो ।

भविष्यका लागि पाठ के हो ?

पानीको सम्झौता गर्दा हतार नगर्ने । तत्कालीन राजनीतिक लाभहानि नहेरी विज्ञहरूको सुझाव र दक्ष कानूनविद्हरूको साथ लिएर पारदर्शी रुपमा छलफल गर्ने । अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरूसँगै अन्य मुलुकबीच भएका सम्झौताबाट सिकेर हाम्रो मुलुक वा कन्टिनेन्ट सुहाउँदा प्रावधानहरू समेटेर सम्झौता गर्नुपर्छ । नत्र हामीले उही गफ गर्छौं । १० वर्ष उफ्रिन्छौं । त्यसपछि केही पनि हुँदैन । वर्षौंसम्मका लागि हाम्रो हात बाँधिन्छ ।