भैरव रिसाल

२६ असार २०२७ साल, काठमाडौंमा एउटा आश्चर्यको हल्ला फैलियो । विषय थियो– सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश भगवतीप्रसाद सिंहको राजीनामा । तर, हल्ला भन्थ्यो– ‘भगवतीप्रसादले त राजीनामा दिएकै थिएनन् । कसरी नदिएको राजीनामा स्वीकृत भयो ?’

हल्ला यति व्यापक भयो कि विपक्षमा कुरा सुन्न कोही तयार थिएनन् । यस्तो लाग्नुमा अर्को हल्लाले पनि काम गरेको थियो । त्यो हल्ला थियो, राजाले सेना र प्रहरी बाहेकका पद– प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रिमण्डलका सदस्य, प्रधानन्यायाधीश लगायत न्यायाधीशहरू, संवैधानिक अंगका प्रमुख र आयुक्तहरू तथा राजनीतिक नियुक्त भएका सम्पूर्णसँग पद बहाल गर्नुअघि नै गोप्य रूपमा राजीनामा लेखाउँथे तर त्यसको मिति भने हालिएको हुँदैनथ्यो । जब राजा रिझिंदैनथे, तब त्यो राजीनामामा मिति हालिन्थ्यो र राजीनामा स्वीकृत भयो भन्ने समाचार आउँथ्यो । पद खोसिएका व्यक्तिबाट न प्रतिवाद आउँथ्यो, न खण्डन ।

यस्तो विधिविधान वर्जित अभ्यास दरबारले २००८ सालदेखि नै गर्न थालेको थियो । २०१६ जेठदेखि २०१७ मंसीरभर विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको कालखण्डमा भने यो अभ्यास रोकिएको थियो ।

भगवतीप्रसाद सिंह नेपालका चौथो प्रधानन्यायाधीशका रूपमा २०२० चैत २७ मा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । २०१५ सालको महानिर्वाचन धाँधलीपूर्ण र असंवैधानिक भएकोले रद्द गरी अर्को निर्वाचन होस् भनी डा. के.आई. सिंह सहितले हालेको मुद्दा का.मु. प्रधानन्यायाधीश भगवतीप्रसाद सहितको बेन्चले हराइदिएको थियो ।

आतिथ्य लिंदाको नतिजा

भगवतीप्रसाद सिंह राणा शासकले पत्याएका, खानदानी राजपूत । उतिबेला नै राजविराज, सप्तरीबाट हात्तीमा चढेर विहारको सुपौलमा विलियम्स हाईस्कूल पढ्न जाने । लोकसेवा आयोग, प्रधान न्यायालय, बडाहाकिम जस्ता पदमा ठाडै नियुक्त हुने । यस्ता भगवतीप्रसादको पद कसरी खोसियो त ? कारणबारे चलेका हल्ला पनि एक थिएनन्, अनेक थिए ।

एउटा थियो, प्रधानन्यायाधीशहरूको विश्व सम्मेलनमा भाग लिएर फर्कंदाको सन्दर्भ । तर, त्यही सन्दर्भका पनि थुप्रै किस्सा थिए । पहिलो, यूरोप सम्मेलनबाट फर्कंदा इजिप्टमा भारतीय कूटनीतिक प्रतिनिधिकहाँ अतिथि भै बसेको, दोस्रो जापानमा भएको सम्मेलनमा जाँदा विमानस्थलमा नेपाली राजदूतावासको गाडी प्रयोग नगरी भारतीय राजदूतावासको गाडी प्रयोग गरेको र भारतीय कूटनीतिज्ञकहाँ रात बिताएको, तेस्रो चाहिं अष्ट्रेलियाबाट फर्कंदा नेपाली राजदूतावासको आतिथ्यलाई बेवास्ता गरी भारतीय राजदूतावासको आतिथ्य, आवास र सवारी साधन प्रयोग गरी नेपालको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको । र, यसै कारण उनको राजीनामा स्वीकार गरिएको वा पदबाट बर्खास्त गरिएको रहेछ ।

तुना तराना

एक साँझ काठमाडौंस्थित एक राजदूतावासमा समारोह थियो । भगवती बाबु प्रशन्न मुद्रामा आफ्नो यात्राको वर्णन गरिरहेका थिए । सहभागी मादक पदार्थले रमरम भैरहेका थिए । साढे सात बजेतिर दरबारका न्याय सेवातर्फका एक अधिकृत आए र अलि पर लगेर केही कुरा गरे । उनी भगवतीप्रसादलाई तत्काल घर फर्कन आग्रह गर्दा रहेछन् तर उनी भने मान्दा रहेनछन् । तर, राजदरबारकै माथिल्लै तहका अधिकृतले विना प्रयोजन घर फर्कन किन जोड गर्थे भन्ने विचार गरेछन् । सुरु–सुरु घर फर्केर दौराको तुना फुकाल्दै गर्दा रेडियो नेपालमा समाचार बजेछ, सुन्दै गर्दा खबर आएछ, ‘भगवतीप्रसाद सिंहले प्रधानन्यायाधीशको ओहोदाबाट श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा चढाउनुभएको राजीनामा स्वीकार गरिबक्सेको छ ।’ एकाएक अकल्पनीय खबर सुनेपछि दौराका अरू तुना नै नफुकाई उनी पलङमा डङरङ्ग लम्पसार परेछन् । ‘मैले त राजीनामा दिएकै छैन’– मनमनै उनी भन्दा रहेछन् ।

भगवतीप्रसाद पदमुक्तिबारे अर्को हल्ला पनि चर्कैसँग चल्यो । उनी सधैं झैं सर्वोच्च अदालत जान दौराको तुना बाँध्दै थिए । अचानक राजदरबारबाट आएका रिसल्लाले ल्याएको ‘अत्यन्त गोप्य, सम्बन्धित व्यक्तिले मात्र खोल्ने’ लेखिएको र अत्यन्त जरूरी छाप लागेको पत्र बुझे, भरपाई गरिदिए । पत्र खोलिहेर्दा त ‘प्रधानन्यायाधीशको पदबाट महाराजाधिराजमा चढाउनुभएको राजीनामा स्वीकृत गरिबक्सेको छ’ भन्ने रहेछ । बजारमा हल्ला चल्यो, भगवतीप्रसादलाई दौराको तुना बाँध्नसम्म पनि दिइएन ।

न समर्थन न विरोध

हठात् पद गुमे पनि भगवतीप्रसादले कहिल्यै आफूले राजीनामा दिए÷नदिएको कुरा खुलाएनन् । तर, राजाहरूलाई यस्तै कुनै प्रतिवाद नगर्ने राजभक्त मान्छे चाहिने रहेछ । २०३६ जेठ १० गते राजा वीरेन्द्रले सुधारसहितको पंचायत कि बहुदल के रोज्ने भनी जनमत संग्रह गर्ने भए । तर, अर्को अचम्म, त्यस निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा उनै भगवतीप्रसाद टपक्क टिपिए । निर्दललाई चार लाख २५ हजार ८७ मतले जिताए पनि ।

यसैकारण पनि हुनसक्छ, राजाको जुनसुकै कदमको सके समर्थन गर्ने, नसके पनि विरोध चाहिं नगर्ने नीति लिंदा रहेछन् भगवतीप्रसादहरू ।