लागूऔषध प्रयोगकर्तालाई एचआइभी/एड्सको संक्रमणबाट जोगाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न डल्लु काठमाडौंमा रहेको परामर्श केन्द्र। दाताले अचानक सहयोग रोकेपछि यो केन्द्र बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। तस्बिर: रामेश्वर बोहरा

“दातृसंस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू कार्यक्रमभन्दा व्यवस्थापनमा बढी खर्च गर्छन्। हामीले आफ्ना समस्या र प्राथमिकताअनुसार काम गर्न–गराउन सकेका छैनौं। बरु जति नै अव्यवस्था भए पनि देशमा केही पैसा भित्रिएको छ, केहीले जागिर पाएका छन् भनेर चित्त बुझाउनुपर्छ।”

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्र (एनसीएएससी) का निर्देशक डा.कृष्णकुमार राईको यो भनाइ नेपालमा एचआइभी/एड्स रोकथाम र उपचारसम्बन्धी कार्यक्रमहरूको साङ्गोपाङ्ग चित्र देखाउन काफी छ। दुई दशकदेखि वैदेशिक सहयोग आउन थालेको यस क्षेत्रमा भित्रिएको अर्बौं रुपैयाँबाट प्राप्त उपलब्धिको खोजीनिती गरिएको छैन।  
 
अर्बौंको लगानी
नेपालमा एचआइभी/एड्सको रोकथाम र उपचारका लागि जेनेभास्थित ग्लोबल फण्ड, अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएड), बेलायती सहयोग नियोग (युकेएड), विश्व ब्याङ्क र अष्ट्रेलियन एडको  संयुक्त 'पुल फण्ड' स्थापित छ। सबैभन्दा धेरै सहयोग गर्ने ग्लोबल फण्डले राउण्ड–१० अन्तर्गत सन् २०११–१६ का लागि ५ करोड ७२ लाख अमेरिकी डलर (करीब रु.५.३ अर्ब) छुट्याएको छ भने राउण्ड–७ को ३ करोड ६० लाख डलर (रु.३ अर्ब १६ करोड) का कार्यक्रम नोभेम्बर २०१५ सम्म चल्नेछ। ग्लोबल फण्डको अनुदान सहयोगअन्तर्गत कार्यक्रम तय गर्ने र स्थानीय गैरसरकारी संस्था छनोट गरी रकम दिने काम संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी), सेभ द चिल्ड्रेन, नेपाल परिवार नियोजन संघ र एनसीएएससीले गर्छन्।

युएसएडको अनुदान अमेरिकी गैरसरकारी संस्था फेमिली हेल्थ इन्टरन्याशनल (एफएचआई) ले खर्च गर्छ। गत अक्टोबरदेखि शुरू भएको 'साथसाथ' नामक २ करोड ७५ लाख डलर (रु.२ अर्ब ४२ करोड) को पाँचवर्षे परियोजनाबाट स्थानीय गैससमार्फत ३३ जिल्लामा महिला यौनकर्मी, वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र तिनका परिवार लक्षित कार्यक्रम एवं एनसीएएससीलाई प्राविधिक सहयोग गरिरहेको एफएचआईका राष्ट्रिय निर्देशक सतिशराज पाण्डे बताउँछन्। यसअघि सन् १९९३–९४ देखि 'एचक्याप' परियोजनाबाट शुरू भएको एचआइभी–एड्समा अमेरिकी सहयोग 'एचक्याप–१', 'एचक्याप–२' हुँदै 'इम्प्याक्ट' र 'आशा' परियोजनासम्म चलेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि पाँचवर्षे कार्यक्रमका लागि ३ करोड डलर (रु.२ अर्ब ६४ करोड) का साथ स्थापना भएको विश्व ब्याङ्क, युकेएड र अष्ट्रेलियन एडको 'पुल फण्ड' एनसीएएससीले परिचालन गरिरहेको छ। फण्डको ५५ प्रतिशत रकम अनुदान हो भने ४५ प्रतिशत ऋण। पुल फण्ड गठन हुनुअघि युके फण्डका नाममा आउने रकमको परिचालन युएनडीपीले गर्दै आएको थियो। एचआइभी–एड्स सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दाताहरूले पछिल्लो पाँच वर्षका लागि मात्रै नेपालमा ११ करोड ४७ लाख अमेरिकी डलर (रु.१० अर्ब ९ करोड) छुट्याएको आँकडाहरूले देखाउँछन्। त्यसअघि भित्रिएको रकमको लेखाजोखा छैन। फेरि यो आँकडा राज्यको अभिलेखमा कायम मात्र हो, त्यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय गैसस केयर नेपाल, अमेरिकी संस्था पपुलेसन सर्भिसेज इन्टरन्याशनल (पीएसआई) आदिले गरेका कार्यक्रमको हिसाब यसमा संलग्न छैन। केयरले युरोपेली युनियन तथा पीएसआईले ग्लोबल फण्ड दक्षिण एशियाको अनुदानबाट कार्यक्रम चलाइरहेका छन्। 

एनसीएएससीका अनुसार नेपालमा डिसेम्बर २०११ सम्म पहिचान भएका एचआइभी संक्रमित १९,११८ (पुरुष १२,३०२) जना छन्। तर, विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरू यसलाई अपुरो भन्दै वास्तविक संख्या करीब ५६ हजार भएको दाबी गर्छन्। लागूऔषध प्रयोगकर्ताको क्षेत्रमा काम गरिरहेको रिकभरिङ नेपालका कार्यकारी निर्देशक आनन्द पुन भन्छन्, “हाम्रो अवस्था र आवश्यकता भन्दा सहयोग ठूलो देखिन्छ।”  
 
दाताको मनोमानी 
एचआइभी/एड्सको क्षेत्रमा दाताहरूको चार वटा प्राथमिकता छन्: पहिलो, लागूऔषध प्रयोगकर्ता, महिला यौनकर्मी, पुरुष समलिंगी र कारागारका बन्दीहरूका लागि व्यवहार परिवर्तन तथा स्वेच्छिक परामर्श सेवा; दोस्रो, एचआइभी संक्रमितलाई एन्टी रेट्रो भाइरल (एआरभी) औषधि वितरण र थप औषधोपचार; तेस्रो, समुदायमा आधारित स्याहारसुसारलाई बढावा, संक्रमितलाई जीविकोपार्जनमा सघाउने र संक्रमितका बालबालिकालाई 'केयर एण्ड सपोर्ट'; र चौथो, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई दक्ष बनाउने। आफ्नो क्षमतामा थोरै सुधार गर्ने हो भने राज्यका मौजुदा संयन्त्रले नै यी काम गर्न सक्छन्। तर, कुन जिल्लामा के कार्यक्रमका लागि कुन संस्था छनोट गर्ने भन्नेसम्ममा दाता हावी छन्। दाताले रोजेका अन्तर्राष्ट्रिय गैससको रुचि अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। जस्तो, पुल फण्डको लागूऔषध प्रयोगकर्तामा क्षति न्यूनीकरण सम्बन्धी परियोजना। 

फण्ड परिचालन गर्ने एनसीएएससीले रु.२० करोडको परियोजनामा देशव्यापी कार्यक्रम गर्ने गरी भैरहवास्थित 'नमूना' नामक स्थानीय गैससलाई छानेपछि एचआइभी–एड्समा वर्षौंदेखि काम गरिरहेका संस्थाहरूले विरोध जुलुस निकाले, सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। तर, सर्वोच्चले नै रिट खारेज गरेपछि विरोध सामसुम बनाइयो। लागूऔषध प्रयोगकर्तामा क्षति न्यूनीकरण कार्यक्रम शुरू गर्ने जीवनरक्षण तथा जीवनदायिणी संस्था (लाल्स्) की निर्देशक पदमाश्री भन्छिन्, “दाताहरूलाई मन नलागे हचुवाका भरमा सहयोग बन्द गरिदिने र मनलागी संस्थालाई दिने जस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण काम भइरहेको छ।” 
संस्थाको छनोट एनसीएएससी र स्वास्थ्य मन्त्रालयको आपूर्ति महाशाखाले गर्नुपर्नेमा दाताले पठाएका एक विदेशीले गरेका थिए। निर्देशक डा. राईले सार्वजनिक खरीद ऐनअनुसार सबैभन्दा कम कबोल गर्नेलाई छानिएको दाबी गरे पनि उनको संस्था एनसीएएससी स्वयं दाताहरूको स्वार्थको शिकार भएको छ। सन् २००४ मा जनशक्ति र पूर्वाधार नभएको भन्दै एनसीएएससीको कार्यक्षमता र शैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै ग्लोबल फण्डले राउण्ड–२ को अनुदान बीचैमा खोसेर युएनडीपीलाई दिएको थियो। युएनडीपीले विदेशी जनशक्ति नियुक्त गरेर व्यवस्थापनमा ठूलो रकम खर्च गरेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “दाता र अन्तर्राष्ट्रिय गैससले नेपालमा असफल राष्ट्रकै शैलीमा कार्यक्रम चलाउँदै आएका छन्।”

दातृ निकायहरूसँगै लामो समय काम गरेका रिकभरिङ नेपालका पुन सजिलो ठाउँमा मात्र लगानी गरिएको र सरकारले दातालाई उत्तरदायी बनाउन नसकेको बताउछन्। एचआइभी–एड्ससम्बन्धी कार्यक्रमहरूको नियमन गर्ने एनसीएएससीको कसैलाई 'नचिढाउने' व्यवहारले दाताहरूलाई खेल्ने ठाउँ दिएको छ। राज्य निरीह र दाता हावी हुँदा एचआइभी–एड्स सम्बन्धी कार्यक्रम गर्छु भनेर बजेट लैजानेहरू एउटै गाविसमा थुप्रिंदा पनि कसैले प्रश्न उठाएका छैनन्। 
 
अनुगमन शून्य
स्वास्थ्य मन्त्रालयका र अन्तर्राष्ट्रिय गैससका अधिकारीहरू एचआइभी–एड्सको क्षेत्रमा भएको लगानीको उपलब्धिको रूपमा संक्रमितलाई समाजले गर्ने व्यवहार र एचआइभी–एड्सबारे बदलिएको धारणा, संक्रमितहरूले उपचार पाएको तथा संक्रमणको दर घटेको कुरा गर्छन्। तर, आवश्यक ठाउँसम्म सेवा नपुगेकोबारे सबै मौन छन्, अनुगमन शून्य छ। कतिसम्म भने, सरकारका नियमनकारी निकाय एनसीएएससी र स्वास्थ्य मन्त्रालय 'हामीले पैसा दिएको भए पो अनुगमन गर्नु' भन्छन्। उनीहरू दाताहरूका अगाडि नतमस्तक छन्। युएसएडले दिने अनुदानमा समस्या पहिचानदेखि नेपालका विभिन्न भागमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमसम्मको प्रस्ताव अमेरिकी गैसस एफएचआईले तयार पार्छ, अनुगमन हुँदैन। 

बरु ग्लोबल फण्डले बेलाबेलामा कार्यक्रमको प्रभावकारिता र पारदर्शिताको प्रसंग उठाएर साझ्ेदार संस्थाहरूलाई झ्क्झ्क्याएको देखिन्छ। गत वर्षदेखि ग्लोबल फण्ड र पुल फण्डको रकम परिचालन गरिरहेको एनसीएएससीका निर्देशक डा. राई अनुगमन प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र ५० जिल्लाका एड्स समन्वय समितिलाई प्रभावकारी बनाएर सबैमाथि 'नजर राखिएको' बताउँछन्। तर, आफ्नै प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसक्ने सरकारी संयन्त्रले दाताको मनोमानीमाथि अंकुश लगाउला भनेर आशा गर्ने ठाउँ भने देखिन्न। “उनीहरूले गलत गर्दा बढीमा दातृसंस्थालाई चिठी लेख्ने हो” डा. राई स्वयम् भन्छन्, “दाताले उसैलाई बोलाएर सोध्छ, उनीहरूको भित्री सम्बन्ध हुन्छ, अनि हाम्रो के लाग्नु?”

एचआइभी–एड्स सम्बन्धी कार्यक्रमको भद्रगोलमा स्थानीय गैससहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। आनन्द पुन कार्यक्रम पाउन जे पनि गर्न तयार हुने गैससहरूको प्रतिस्पर्धा डरलाग्दो भएको बताउँछन्। आवश्यकता र प्राथमिकतामा कसैलाई मतलब हुँदैन, धेरै संस्था भएकाले कार्यक्रम पाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ। नेपालमा दाताहरूकै सहयोगमा सञ्चालन गरिएका औलो उन्मूलन, परिवार नियोजन जस्ता कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत उदाहरणीय छन्, तर एचआइभी–एड्सका कार्यक्रम झ्न्झ्न् भद्रगोल र विवादित बन्दैछन्। 

संसारमा जहाँ पनि एचआइभी–एड्सका कार्यक्रम पहिला दाताहरूबाटै सुरुआत भएर पछि सरकारले ग्रहण गरेका छन्। नेपालमा भने पहिला सरकारले ग्रहण गरेर पछि दाता शक्तिशाली बनिरहेका छन्। त्यसमाथि सरकारी 'सिस्टम' बलियो नभएको फाइदा अरूले उठाएका छन्। सन् २००४ मा दाताले एनसीएएससीलाई 'कालोसूची' मा राख्दा ६ वर्षमा नौ जना निर्देशक फेरबदललाई प्रमुख कारण देखाएका थिए। स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले हटाएका डा. राई पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट टिकेका हुन्।   
 
सहयोग गुम्ने डर
“डोनरले कार्यक्रम बन्द गरिदिए, लागूऔषध प्रयोगकर्तालाई दिइने क्षति न्यूनीकरण र उपचार सहयोग गर्न बजेट छैन। बिरामी भयौं उपचार गरिदेऊ भनेर आउँछन्, चटक्क छाडेर हिंड्न पनि सकिन्न।” उपत्यकाका लागूऔषध प्रयोगकर्तामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जीवनरक्षण तथा जीवनदायिणी संस्था (लाल्स्) का कार्यक्रम अधिकृत शोभन शर्माको यो भनाइले दातृसंस्थाहरूको रवैयाबाट लक्षित समुदाय नै मारमा परेको देखाउँछ। क्षति न्यूनीकरण कार्यक्रमका लागि लागूऔषध तथा अपराधमा काम गर्ने राष्ट्रसंघीय कार्यालय (यूएनओडीसी) ले गएको २२ मार्चमा तीनवर्षे परियोजना सकिएपछि सहयोगलाई निरन्तरता दिएन।  

अहिले संस्थाको आन्तरिक कोषबाट जसोतसो केही सेवालाई निरन्तरता दिइरहे पनि धेरै दिन चल्ने देखिन्न। आठ वटा डीआईसी (ड्रग्स् इन्स्ट्रक्सन सेन्टर) मा सुईबाट ड्रग्स लिने २५०० जनालाई दिइने गरेको सेवा अहिले एउटामा खुम्चिएको छ। काठमाडौं डल्लुमा सञ्चालन भइरहेको उक्त डीआईसीमा कार्यरत पुरुषोत्तम श्रेष्ठ भन्छन्, “पहिले जस्तै उपचार गरिदेऊ भन्छन्, हामीले कहाँबाट गरिदिने?”
अवस्था यस्तो भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एचआइभी–एड्सका निम्ति अब नेपाललाई हैन, भारत लगायतका मुलुकलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा उठ्न थालेको छ। यसको कारण एचआइभी–एड्सका निम्ति नेपालमा भित्रिएको ठूलो रकम र सानो उपलब्धि हो। नेपाली समाजलाई एचआइभी–एड्सको डरलाग्दो जोखिमबाट जोगाउन सहयोग गरिरहेका दाताहरूले बेथितिकै कारण सहयोग बन्द गरिदिए भने के होला? अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरूले दाता रिझ्ाएर लगानी भित्र्याउँदै आए पनि यो सिलसिला सधैं नचल्ने देखिन्छ। कार्यक्रममा जतिसुकै अव्यवस्था भए पनि एचआइभी–एड्स नेपालका निम्ति ठूलो समस्या हो। आम नागरिकलाई सिटामोल र जीवनजल पुर्‍याउन नसकिरहेका बेला एचआइभी–एड्स नियन्त्रण दाताको सहयोगविना हुने सम्भावना देखिन्न। समस्या वैदेशिक सहयोग नभएर त्यसको सही सदुपयोग नहुनु हो, तर यो यथार्थप्रति कोही गम्भीर देखिंदैनन्।

एचआइभीः ५ वर्षको लगानी
रु. १० अर्ब ९.३६ करोड
ग्लोबल फण्डः
रु. ५ अर्ब ३ करोड
युएसएडः
रु. २ अर्ब ४२ करोड
पुल फण्डः
रु. २ अर्ब ६४ करोड