१८ वैशाखमा काठमाडौंको महाँकालस्थित वीर अस्पताल छेवैको आरफ फार्मेसीमा भीड लागेको थियो । पसले धमाधम औषधि बेचिरहेका थिए । जसमध्ये, एउटा थियो, क्याल्सियम कार्बोनेट, क्यालसिट्रोल, मिथाइल्कोबालामिन, भिटामिन बी सिक्स र फोलिक एसिड मिसाइएको ब्याक्सिकल–प्लस । २६ वैशाख २०७५ मा भरतपुर अस्पतालका डा. उमेश थापाले छाला रोगकी बिरामी मीना देउजालाई औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएको कुन क्लिन आहा औषधि सिफारिश गरे ।

‘भिटामिनजन्य औषधि’ का नाममा बेचिने यस्ता ‘औषधि’ को आयात र बिक्री–वितरणमा औषधि व्यवस्था विभाग (डीडीए) ले रोक लगाएको छ । तर, आश्चर्य चाहिं के छ भने, यस्ता थुप्रै औषधि प्रयोग गर्न चिकित्सक स्वयं प्रेस्क्रिप्सन लेखिरहेका छन्, व्यवसायी बेचिरहेका छन् ।

देशैभरि विभागको मान्यता नै नपाएका एन्टिबायोटिक, स्टेरोइड, इन्टरसिड, कफ सिरप लगायतका औषधिको बिगबिगी छ । तर, यी औषधि डीडीएमा दर्ता छैनन् । नेपाल खाद्य, आयुर्वेदिक, न्युट्रास्युटिकल समाज (फ्यानक्यान) ले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट ‘आहार परिपूरक’ (डायटरी सप्लिमेन्ट) का नाममा खुलेआम यस्ता औषधि आयात गरिरहेको छ ।

‘आहार परिपूरक’ खानाबाट पाइने पोषक तत्वहरूको कमी भएपछि त्यसको परिपूरकको रूपमा बनाइएका भिटामिन हुन् । औषधिजन्य उत्पादनलाई औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गरेर मात्र उत्पादन, आयात र बिक्रीवितरण गर्न पाइन्छ । तर फ्यानक्यानले आहार परिपूरक भन्दै औषधि भिœयाइरहेको छ ।

डीडीएका प्रवक्ता सन्तोष केसी आहार परिपूरकका नाममा बजारमा देखिएका अधिकांश उत्पादनमा औषधिको रसायन मिसिएका कारण ती औषधि नै भएको बताउँछन् । “आहार परिपूरक भन्दै औषधि भित्रिरहेको छ, तर न विभागमा यो दर्ता छ न गुणस्तर नै परीक्षण गरिएको छ” केसी भन्छन्, “बिरामीको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरिएको छ ।”

विडम्बना चाहिं के छ भने, औषधि मिश्रित भिटामिन चिकित्सककै सिफारिशमा धमाधम बिक्री भइरहेका छन् । औषधि उत्पादक, चिकित्सक र बिक्रेताको मिलोमतोमा भइरहेको यस्तो गैरव्यावसायिक अभ्यासमा कसैको निगरानी छैन । संलग्न चिकित्सक र व्यवसायीमाथि कुनै कारबाही हुनसकेको छैन ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको ‘आचारसंहिता तथा व्यावसायिक आचरण, २०७३’ मा चिकित्सकले आहार परिपूरकलाई सिफारिश गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने बारेमा उल्लेख छैन । मेडिकल काउन्सिलका रजिष्टार डा. दिलीप शर्मा डाक्टरहरूले मेडिकल सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा उल्लेख भए अनुसार बिरामीको अवस्था र आवश्यकता हेरेर आहार परिपूरक सिफारिश गर्न सक्ने बताउँछन् । तर व्यापारीको उत्पादन बिकाउन आहार परिपूरक र दर्ता नभएको औषधि बिरामीलाई सिफारिश गर्न नपाइने उनको भनाइ छ । काउन्सिलको आचारसंहिताले पनि बिरामीको उपचारमा आवश्यक औषधि मात्र सिफारिश गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ ।

खाद्य विभागको साथ

भिटामिनको नाममा दुरुपयोग बढेको भन्दै १८ फागुन २०४८ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले थेराप्युटिकको मात्रा मिसिएका भिटामिन, भिटामिन बी कम्प्लेक्ससँग इन्जाइम र एमिनो एसिड वा खनिज पदार्थ मिसाइएको भिटामिन वा टनिक औषधि बाहेक अन्य सम्मिश्रणका वस्तुहरूको उत्पादन, आयात र बिक्रीवितरण बन्देज लगाएको थियो ।

भिटामिनजन्य औषधिमार्फत छोटो समयमा धेरै मुनाफा आर्जन हुने देखेर केही स्वदेशी औषधि कम्पनी, बिक्रेता र आयातकर्ताहरूले फ्यानक्यान खोलेर संगठित रूपमा विदेशबाट आहार परिपूरणका नाममा औषधिजन्य भिटामिन भिœयाउन थाले । खाद्य विभाग जानुअघि फ्यानक्यानले डीडीएमार्फत नै आयातको बाटो खोलिदिन आग्रह गरेको थियो ।

डीडीएले यस्ता उत्पादन आफूले दर्ता गर्न नमिल्ने बताएर आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्‍यो, तर गर्नै नहुने अर्को कुकाम पनि गर्‍यो । डीडीएका तत्कालीन महानिर्देशक राधारमणप्रसाद साहका पालामा विभागले २० असार २०७२ मा नक्सालको डाईट नेपाल प्रालिलाई विभिन्न १० थरीका र २४ जेठ २०७३ मा बागबजारको सुपर फुड्स प्रालिलाई ‘इएस ३६९’ ब्राण्डको उत्पादन दर्ता गर्ने काम आफ्नो दायरामा नपर्ने भन्दै त्यसको बोधार्थ कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा पठायो ।

“डीडीएकै कमजोरीले विकृति शुरू भएको हो” नेपाल औषधि उत्पादक संघका कार्यसमिति सदस्य सन्तोष बराल भन्छन्, “त्यहीबेला मापदण्ड बनाएर के गर्ने, नगर्ने भनिदिएको भए कम्पनीहरू गलत बाटोमा लाग्ने थिएनन् ।”

डीडीएले नै बाटो देखाइदिएपछि ‘आहार परिपूरक’ आयातकर्ता कम्पनी र फ्यानक्यानले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग गुहारे । व्यापारीको दबाबमा मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहेको खाद्य स्तर निर्धारण समितिले १९ माघ २०७२ मा ‘आहार परिपूरक खाद्य पदार्थ नियमन कार्यविधि’ जारी गर्‍यो । र, आहार परिपूरकका नाममा प्रतिबन्धित औषधिजन्य उत्पादन आयातको अनुमति खुला गर्‍यो । खाद्य विभागको अनुमतिपछि भन्सार कार्यालयहरूले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करसहित ३० प्रतिशत राजस्व रकम लिएर यस्ता उत्पादनलाई खाद्यान्न र सौन्दर्य प्रसाधन भन्दै आयातको अनुमति दिइरहेका छन् । रोचक चाहिं के छ भने, आयातकर्ताले कस्ता रसायनहरू मिसाइएको परिपूरक मात्र ल्याउन पाइने/नपाइने भन्ने बारे कार्यविधिमा केही खुलाइएको छैन । ब्राण्ड नेम उल्लेख गरेकै आधारमा आयातको अनुमति दिइएको छ ।

खाद्य विभागको ऐन र नियमावलीमा आहार परिपूरक आयात गर्न दिनेबारे कुनै व्यवस्था छैन । नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहाल विभागले खाद्य ऐनलाई लत्याएर निर्देशिका जारी गरेको बताउँछन् । खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्ती भने डीडीएले आहार परिपूरक औषधि नभएकाले अनुगमन गर्न नसक्ने भनेपछि बिक्रीवितरण र अनुगमन सहज बनाउन कार्यविधि जारी गरिएको बताउँछन् । विभागले औषधिजन्य भिटामिन नभएर आहार परिपूरक मात्र आयात गर्न अनुमति दिएको दाबी गर्दै उनी भन्छन्, “औषधिजन्य रसायन मिश्रित नहुने भएकाले यस्ता उत्पादन आयात, खरीदबिक्रीमा चिकित्सकको सिफारिश पनि चाहिंदैन ।”

बिरामीलाई भार

आहार परिपूरकका नाममा औषधिजन्य भिटामिन लगायतका उत्पादनको बिक्रीबाट व्यापारीहरूले खल्ती भरिरहे पनि बिरामीलाई भने अनावश्यक आर्थिक भार थपिएको छ । भन्सार विभागको आ.व. २०७३/७४ को तथ्यांक अनुसार भारत, चीन, बाङ्लादेश, मलेशिया, थाइल्याण्ड, अमेरिका र अष्टे«लियाबाट रु.२ अर्ब ४० करोड ३० लाख ५८ हजार मूल्य बराबरका यस्ता आहार परिपूरक भिटामिन ‘अदर फूड प्रिपरेसन’ का नाममा आयात भएको छ । यीमध्ये भारतबाट मात्र रु.१ अर्ब १९ करोड ३० लाख ३४ हजार मूल्यको उत्पादन भित्रिएको देखिन्छ । फ्यानक्यानका अनुसार वार्षिक करीब पाँच अर्ब बराबरको आहार परिपूरकको कारोबार हुन्छ ।

अन्तिम आशा

अनुगमनमा आहार परिपूरकको नाममा बजारमा छ्याप्छ्याप्ती औषधिजन्य उत्पादन भेटिएपछि डीडीएले २४ वैशाख २०७२ मा ‘प्रतिबन्धित औषधिजन्य उत्पादनको पैठारी र बिक्री’ मा रोक लगाउने निर्णय गर्‍यो । तर, यसबाट आफ्नो अधिकार हनन् भएको भन्दै व्यापारीहरू अदालत पुगे ।

२० असोज २०७२ मा पुनरावेदन अदालत, पाटनका न्यायाधीशद्वय शम्भुबहादुर खड्का र दुर्गादत्त भट्टको इजलासले व्यापारीले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गर्दै त्यस्ता उत्पादनलाई ‘औषधि ऐन २०३५’ अनुसार नियमन गर्न आदेश दिए । तर खाद्य विभाग र भन्सार कार्यालयहरूले प्रतिबन्धित यस्ता उत्पादनको आयात रोकेनन् । उदाहरणका लागि, विभागले बत्तीसपुतलीस्थित वेल्दी ट्रेड प्रा.लि.लाई भारतबाट गुल्कोसामिन नामक औषधि आयात गर्न अनुमति दिएको छ ।

डीडीएले ३१ चैत २०७३ मा सबै भन्सार कार्यालयलाई पत्र पठाएर औषधिलाई खाद्य र सौन्दर्य सामग्री भन्दै आयातको अनुमति दिइरहेको बारे आवश्यक नियमन गर्न निर्देशन दियो । तर, खाद्य विभागले २६ वैशाख २०७४ मा भन्सार विभागलाई पत्राचार गर्दै आफूले अनुमति दिएका आहार परिपूरक औषधि नभएको भन्दै आयात खोल्न भन्यो ।

यसैबीच शिव साई मेडी इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक इन्द्रबहादुर आलेले २ भदौ २०७४ मा उच्च अदालत पाटनमा उत्प्रेषण माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरे । त्यही दिन अदालतका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले औषधि व्यवस्था विभागको सूचनाका आधारमा आहार परिपूरकलाई रोक नलगाउन ‘स्टेअर्डर’ जारी गरिदियो । व्यापारीको अर्को समूहले २१ जेठ २०७४ मा आयात खोलाउन सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरे । तर, न सर्वोच्चबाट कुनै फैसला आएको छ न आयात र बिक्री नै रोकिएको छ ।