भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सीधै जनकपुर आगमन, बाह्रबिघाबाट सम्बोधन, जनकपुर र काठमाडौंमा नागरिक अभिनन्दन, मुक्तिनाथ यात्रा जस्ता विषयले उत्पन्न गराएको राप अझै घटेको छैन । मोदीको यो दुईदिने तुफानी भ्रमणका क्रममा सतहमा देखा परेका यी सन्दर्भ र सरकारी तवरबाट जारी भएको उपलब्धिका फेहरिस्त बाहेक नेपथ्यका विषयहरूमा मानिसहरूको जिज्ञासा बढी देखिन्छ ।

कुनै खास औपचारिक अजेण्डा नभएका बेला आखिर नरेन्द्र मोदीले किन नेपाल भ्रमण गरे त ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमण गरेको एक महीनामै मोदी नेपाल आउनुपर्ने के कारण परेछ ? सतहमा देखिएका विषयहरूलाई मात्र केलाउँदा यसको जवाफ मिल्दैन । न त सरकारी तवरबाट प्रकट हुने ‘दुई देशबीचको सम्बन्ध घनिष्ट बनाउनका लागि भ्रमण आयोजना गरिएको’ भन्ने भनाइले नै यसको उत्तर दिन्छ । हालै काठमाडौंमा भेट भएका एक जना भारतीय प्राध्यापकको विश्लेषण सुन्दा मोदीको भ्रमण तत्कालका लागि भइरहेका प्रचारवाजी र अनुमानभन्दा परको उद्देश्यमा केन्द्रित छ ।

मोदीको हिम्मत !

प्रधानमन्त्री हुनासाथ छिमेकीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने ‘नेवरहुड फस्र्ट’ नीति अंगीकार गरेका नरेन्द्र मोदीले नेपाललाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेकै हुन् । भूटानपछि नेपालको भ्रमण गरेर हिजोका सम्झैता–सहमति कार्यान्वयन गर्ने र नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने उनको घोषणा स्वागतयोग्य थियो ।

कंग्रेस आईको १० वर्षे शासनकालमा नेपाल मामिलामा भारतीय कर्मचारीतन्त्र र खुफिया एजेन्सी हावी भएको महसूस भएका बेला मोदीले देखाएको तदारुकताले नेपालमा भारतको छविलाई ह्वात्तै माथि पुर्‍याइदिएको थियो । नेपालप्रति मोदीले देखाएको चासोले दुई देशबीचको सम्बन्ध सही बाटोमा जाने स्वाभाविक अपेक्षा पनि गरियो । १३–१४ साउन २०७१ मा उनले काठमाडौंमा पाएको वाह्वाही यसैको परिणाम थियो । तर परिस्थिति अपेक्षा गरे अनुसार अघि बढेन ।

तीनतिर फर्केका नेपालका प्रमुख तीन राजनीतिक दल भूकम्पको धक्कापछि एक ठाउँमा उभिएर संविधान घोषणा गर्न सहमत हुँदा भारत खुशी भएन । पहिलो त भारतका तर्फबाट तीन दललाई फुटाउने कोशिश गरियो । दोस्रो, सुशील कोइरालाको सरकारलाई अस्थिर बनाएर नयाँ सरकार गठनको प्रयास भयोे । तेस्रो, त्यसमा सफल नभएपछि मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई तराईमा आन्दोलन गर्न प्रोत्साहित गरियो । आन्दोलनका नाममा दुई–चार सय मानिसहरू सहभागी नहुँदै वक्तव्य निकालेर ‘नेपालमा सबै तहका मानिसहरूका आकांक्षालाई सम्बोधन गरेर संविधान जारी गर्न’ सुझव मात्र दिइएन, तत्कालीन विदेश सचिव एस. जयशंकरलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रूपमा नेपाल पठाएर संविधान जारी नगर्नका लागि हाकाहाकी भन्न लगाइयो । यतिसम्म कि सोझे स्वभावका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई समेत यस काममा प्रयोग गर्न बाँकी राखिएन । तर, केही सीप नलागेर संविधान जारी भएपछि भारतले सबै सीमा नाकाहरू बन्द गरेर नेपालमा हाहाकार सिर्जना गर्‍यो ।

भनिरहन परेन, यो सबै काम प्रधानमन्त्री मोदीकै नेतृत्वमा भएका थिए र उनको नेपाल नीतिले ठूलो धक्का खाएको थियो । नेपालमा त उनको विरोध हुने नै भयो, भारतीय बुद्धिजीवीहरू र संसदमा समेत उनको आलोचना हुनपुग्यो ।

नाकाबन्दी विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नयाँ संविधान अनुसार भएका तीनै तहका निर्वाचनमा फाइदा भयो, जुन भारतीय चाहना अनुरूप थिएन । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालसँग सम्बन्ध नराखी भारतलाई धरै छैन ।

मोदीलाई राम्ररी थाहा थियो, नाकाबन्दीका कारण नेपालमा उनको छवि बिग्रिएको छ र अघिल्लो पटक आउँदा उनले जुन प्रकारको हार्दिकता र आत्मीयता पाएका थिए, यसपटक त्यस्तो हुने छैन । ‘ब्लकेड वाज क्राइम मिस्टर मोदी’ भन्दै शुरू भएको ट्वीटर ह्यासट्याग अभियान यत्तिकै टे«न्डिङ भएको होइन भन्ने पनि मोदीको संयन्त्रले पक्कै बुझ्ेको थियो । नाकाबन्दीका बेला पनि भारतको आलोचना गर्न नसक्ने नेपाली कांग्रेसकै कतिपय नेताहरूले समेत अहिले आलोचनात्मक प्रतिक्रिया दिएको पनि भारतीयलाई थाहा थियो ।

यी सबै पृष्ठभूमिमा मोदी नेपाल आउनुलाई भारतीय बुद्धिजीवीहरू उनको हिम्मत मान्दा रहेछन् । हालैको भेटमा ती प्राध्यापकले बताए अनुसार, आफ्नो तीव्र आलोचना र विरोध हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै प्रधानमन्त्री मोदीले सम्बन्ध जहाँबाट बिग्रिएको हो, त्यहींबाट सुधार गर्नका लागि बोल्ड निर्णय गरेका हुन् ।

नयाँ निर्वाचनपछि थप बलियो भएर सत्तामा आएका ओलीलाई पहिलो विदेश भ्रमण भारतमा गराउनु मोदी प्रशासनको सफलता थियो । त्यही सफलतामा टेकेर उनले थप उपलब्धिका लागि नेपालमै आउन चाहे । नेपालीको मन जित्नका लागि धेरै केही गर्नुपर्दैन, मीठो बोलिदिए पुग्छ भन्ने जानेका मोदीले यो अवसरलाई पनि पूरा उपयोग गरे, जनकपुरको बाह्रबिघा मैदानमा नेपालको प्रशंसा गर्दै ।

भ्रमण नेपालको, चिन्ता चीनको !

भारतीय सत्ता अहिले नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढेको भन्दै चिन्तित छ । यद्यपि, कुनै पनि विषयमा ठाडै नबोल्ने, आशय प्रकट गर्ने र बढीजसो व्यापारिक विषयमा केन्द्रित हुने चिनियाँ कूटनीतिले नेपालमा आफ्नो सीमारेखा आफैं निर्धारण गरेको छ, नाघेको छैन । अर्थात् यहाँको घरेलु राजनीतिमा भारतको जस्तो चासो चीनको छैन । दलहरूको गठबन्धन, मन्त्री नियुक्ति र कर्मचारीका सरुवा–बढुवामा चीनको चासो हुँदैन । बृहत् रूपमा आफूलाई प्रतिकूल नहुने सरकार बनोस् भन्नेबाहेक चीनले दैनन्दिनका विषयहरूमा सरोकार राखेको पाइँदैन । तर, भारतीय पक्षमा भने नेपालमा आफ्नो प्रभाव घटेपछि त्यसको स्थान चीनले ग्रहण गरेको छ भन्ने परेको देखिन्छ ।

नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीचको चुनावी गठबन्धन र सम्भावित एकतामा पनि चिनियाँ हात रहेको विश्लेषण भारतीय राज्य संयन्त्रमा पाइन्छ । नेपालमा चीनको विश्वासिलो, बलियो शक्ति बन्ने भयो भनेर चिन्तित छन् उनीहरू । कम्युनिष्ट भएकाले शुभेच्छा हुनु एउटा कुरा हो, तर चीनलाई बुझ्ेको जो कसैले पनि सजिलै थाहा पाउन सक्छ, यस्ता कुरामा चीनको रुचि र ल्याकत दुवै छैन ।

चीनले अघि सारेको महŒवाकांक्षी बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) भारतका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपालका तर्फबाट त्यसमा हस्ताक्षर होला भन्ने अनुमान शायदै भारतले गरेको थियो । केपी ओली सत्तामा आएपछि त्यस अनुरूपका योजनाहरू अघि बढ्नेछन् भन्ने पनि भारतले बुझेको छ ।

बीआरआईले विश्वका अरू मुलुकहरूमा के प्रभाव पार्दछ, आफ्नो ठाउँमा छ तर, नेपालमा चाहिं महŒवपूर्ण प्रभाव पार्दछ । अहिलेसम्म कम र जटिल कनेक्टिभिटी रहेको चीन र नेपालका बीचमा यसले कनेक्टिभिटी बढाउने छ । स्वाभाविक छ, त्यसपछि चिनियाँ पहुँच र प्रभाव नेपालमा त्यत्तिकै सहज हुनेछ । साथै, यसै पनि नेपालमा चीनले आफ्नो भाषा सिकाउनका लागि ठूलो लगानी गरिरहेको, नेपालका ठूला परियोजनाहरू हात पार्न सक्रिय रहेको, प्रमुख दलका नेताहरूलाई चीन भ्रमण गराएर नजिक राख्न कोशिश गरिरहेको, गैरसरकारी क्षेत्रमा पनि प्रभाव बढाउन कोशिश गरिरहेको लाग्ने भारतको त्यो अपेक्षित कुरा भएन ।

यही ८ वैशाखमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली चीन पुगेर आएपछि एउटा चर्चा चलेको छ, रक्सौलदेखि काठमाडौं जोड्ने रेलमार्गको भारतले एक वर्षभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने समझ्दारी भएजस्तै चीनले पनि केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको डीपीआर दुई वर्षभित्र बनाउने छ । सम्भवतः प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका बेला दुई देशका बीचमा त्यस्तो समझ्दारीमा हस्ताक्षर हुनेछ । निर्धारित समयभन्दा पहिल्यै काम सम्पन्न गर्ने छाप बनाएको चीनले समयअगावै डीपीआर तयार पार्ने अनुमान भारतले नगर्ने कुरा भएन । यसले भारतलाई नेपालका मामिलामा थप संवेदनशील बनाएर मोदीलाई नेपालमा तानेको हुनुपर्छ ।

प्राथमिकतामा ओली होइन, भोलि

सर्सर्ती हेर्दा नेपालको चीनसँग कनेक्टिभिटी बढ्छ, चिनियाँ रेल नेपाल आइपुग्छ भन्ने कुराले भारत चिन्तित हुनुपर्ने देखिंदैन । किनभने, भारतले चाहने हो भने चिनियाँभन्दा छिटो काठमाडौंमा भारतीय रेल आइपुग्नेछ । भूगोलका कारण पनि यस्तो सुविधा भारतलाई धेरै छ । अध्ययन मात्रै गर्न पनि रक्सौलबाट भन्दा केरुङबाट दोब्बर समय लाग्छ । त्यसो भए चिनियाँ रेल आउँछ भन्ने कुराले भारतलाई किन यति चिन्तित बनाएको छ त ?

भारतीय विश्लेषण अनुसार चिन्ता आजका लागि नभई भोलिका लागि हो । उनीहरूलाई लाग्छ, नेपालका नेताहरूले जति चर्का भाषण गरे पनि यिनीहरू मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्षम छैनन् । र, भारतका लागि नेपाल एउटा भरपर्दो र फाइदै फाइदाको बजार हो । सियोदेखि ताससम्ममा नेपाल भारतमाथि निर्भर छ । कृषिप्रधान देश भन्न पनि लाज हुने गरी नेपालको बजार भारतका कृषि उपजले भरिएको छ । लत्ताकपडा, फलफूल, अन्न सबै उतैबाट आउँछ । यो बजारमा चीनले कतै दक्खल पुर्‍याउला कि भन्ने चिन्ता हो उनीहरूको ।

केपी ओली अघिल्लो पटक चीन जाँदा त्यहाँको बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्न पाउने गरी भएको सम्झैतालाई भारतीयहरूले दीर्घकालीन रणनीतिक महŒवको ठानेका छन् । सजिलै र चाँडै पुगिने भारतीय बन्दरगाहको साटो टाढाको चिनियाँ बन्दरगाह कहाँ प्रयोग हुन्छ र भन्ने प्रश्नमा मलाई ती प्राध्यापकले दिएको जवाफले सम्भवतः भारतीय चिन्ताको प्रतिनिधित्व गर्दछ । उनको भनाइ थियो, “कुरा अहिलेको होइन, भोलि चिनियाँ हाई स्पिड रेल काठमाडौं आउने भयो भने हजारौं किलोमिटर दूरी पनि केही होइन । नेपालको काठमाडौं लगायत पहाडी भूभागका लागि चाहिने सबै मालसामान त्यही रेलबाट आउँछ । जहाँ चाहिन्छ, त्यसले त्यहीं झरिदिन्छ । हेरिराख्नु, भारतीय बजार मधेशमा सीमित हुन्छ । रक्सौलबाट आउने रेलबाट काठमाडौंमा सामान उतारेर वितरण गर्नुभन्दा केरुङबाट आउने रेलको सामान सस्तो पर्दछ, नेपालका लागि ।”

ठ्याक्कै यस्तै होला नहोला तर, भारतीय चिन्ताको कारण के रहेछ भन्ने बुझनका लागि यो भनाइ पर्याप्त छ । उनका अनुसार, भारतले अहिले प्रधानमन्त्री ओलीका लागि प्रदर्शन गरेको महŒव उनका लागि नभएर आफ्नै भोलिका लागि हो ।

भारतीयहरू आफ्नो राष्ट्रिय हितका लागि कति परसम्म हेर्न सक्छन् भन्ने एउटा उदाहरणका रूपमा कोदारी राजमार्गलाई लिन सकिन्छ । राजा महेन्द्रले चीनसँग सीमा नाका खोल्नका लागि कोदारी राजमार्ग बनाउने निर्णय लिएपछि चिढिएको भारतको उनीसँग कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध रहेन । उत्तरमा रहेको साम्यवादको त्रास देखाउँदा राजाले ‘साम्यवाद मोटर चढेर आउँदैन’ भनेर आश्वस्त पार्न खोजे पनि नेपाली बजारमा भारतीय एकाधिकार तोड्नका लागि त्यही बाटो एक मात्र कारक बनेको भारतीयहरूको अनुभव छ । एकातिर गल्छी–रसुवागढी बाटोलाई डबल लेनमा विस्तार गर्ने, हिल्सा–सिमकोट बाटो निर्माण पूरा गर्ने, मुस्ताङको कोरला नाका खोल्ने अनि दीर्घकालका लागि चिनियाँ हाइ स्पिड रेलका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने कुराले भारतीयहरूलाई गहिरो गरी झ्स्काएको छ ।

जे होस्, मोदीको भ्रमणले नेपाल भारत सम्बन्धलाई सही बाटोमा ल्याउन मद्दत चाहिं पक्कै गरेको छ । कम्तीमा नेपालबाट मात्रै भइरहेको एकोहोरो उच्चस्तरीय भ्रमणलाई पारस्परिक बनाउन मात्रै भए पनि यसले योगदान गरेको छ । दुवै देशसँग उत्तिकै हार्दिक, आत्मीय र सम्मानजनक सम्बन्ध बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको कूटनीतिलाई मोदीको भ्रमणले पक्कै पनि बलियो बनाएको छ । बाँकी कुरा त हामीले आफ्नो राष्ट्रिय सामथ्र्य कसरी विकास गर्छौं, त्यसैमा निर्भर छ ।