दुई वर्षअघि लगानी गर्ने रकमको अभावमा ब्यांकहरू अहिलेजस्तै अप्ठेरोमा थिए । असोज २०७२ ताका साढे ५ प्रतिशतसम्म झ्रेको कर्जाको ब्याजदर ६ महीनामा दोब्बर भइसकेको थियो । यही अवधिमा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर पनि झ्ण्डै दोब्बर भएर ९ प्रतिशत नाघ्यो । त्यसैबीच २०७३ वैशाखमा नेपालको वित्तीय प्रणालीबारे नियमित अनुगमनमा आएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को टोलीले नेपाल राष्ट्र ब्यांकलाई सुझव दियो, ‘ब्याजदर करिडोर लागू गर ।’

आईएमएफले सुझव दिएको तीन महीना नबित्दै राष्ट्र ब्यांकले ३० असार २०७३ मा जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा नेपालको वित्तीय प्रणालीमा पहिलो पटक ‘ब्याजदर करिडोर’ समावेश गर्‍यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरलाई निश्चित विन्दु भन्दा घट्न पनि नदिने, बढ्न पनि नदिने यस्तो व्यवस्थाले ब्याजदरको उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्ने राष्ट्र ब्यांकको विश्वास थियो । तर परीक्षणको रूपमा कार्यान्वयन गरिएको त्यो व्यवस्थाले कामै गर्न सकेन । अर्को वर्ष केन्द्रीय ब्यांकले थप सुधारसहित करिडोरलाई पूर्णता दियो । ‘ब्याजदर करिडोरको नीतिगत व्यवस्थाले बजारमा देखिएको ब्याजदर उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्न योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ’– चालू आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

गएको १७ कात्तिकदेखि ब्याजदर करिडोर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइए पनि वित्तीय बजारमा ब्याजदरको उतारचढाव नियन्त्रणमा भने यसको भूमिका देखिएन ।

झ्न् बढ्यो उतारचढाव

अहिले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदरको घटबढ झ्नै तीव्र भएको छ । अहिले ब्यांकबाट ऋण लिने हो भने १४ देखि १५ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज तिर्नुपर्छ । जबकि, ६ महीनाअघि ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनमा आउँदा कर्जाको ब्याजदर ११ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । यसैबीच गत फागुनमा ब्यांकहरूसँग लगानीयोग्य रकमको अभाव हुँदा ऋणको ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म पुग्यो । निक्षेपको ब्याजदरमा पनि यस्तै प्रवृत्ति छ । गत कात्तिक महीनाअघि ३ देखि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बचत खाताको ब्याजदर अहिले ८ प्रतिशत पुगेको छ । दुई महीना अघि मात्रै बचत खातामा ब्याजदर १० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । एकवर्षे मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर पनि ६ महीनाअघि ६ देखि ७ प्रतिशतमा झ्रिसकेकोमा अहिले ११ प्रतिशत पुगेको छ ।

ब्यांकरहरूका अनुसार सम्भवतः अबको एक महीनापछि ब्यांकहरूको ब्याजदर केही ओरालो लाग्नेछ । विगतको प्रवृत्तिलाई हेर्दा असारदेखि असोजसम्म ब्याजदर ओरालो लाग्ने र पुसपछि आकाशिने गरेको देखिन्छ । यस्तो उतारचढाव रोक्न भनेर ल्याइएको ‘बलियो हतियार’ ब्याजदर करिडोरले कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदरलाई छुन समेत सकेको छैन ।

कार्टेलिङको शरणमा नियामक

“जुन अपेक्षा र उद्देश्यले ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनमा ल्याइयो, त्यसअनुसार यसले परिणाम दिन सकेन” नेपाल राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवाली भन्छन्, “केन्द्रीय ब्यांकले कि त नीति बनाउनै हुँदैन, बनाइसकेपछि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ ।” तर राष्ट्र ब्यांक भने ब्याजदर करिडोर मार्फत बजारको ब्याजदर उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्नुको साटो ब्यांकरहरूको कार्टेलिङमा सहभागी भएको छ । ब्याजदरलाई अस्वाभाविक उतारचढावबाट रोक्ने नाममा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबीचको खुला प्रतिस्पर्धामाथि बन्देज लगाउने नेपाल ब्यांकर्स संघको २५ फागुन २०७४ को निर्णयलाई राष्ट्र ब्यांकले मौन समर्थन गर्‍यो । त्यति मात्र होइन, निक्षेपको ब्याजदर बढाएर प्रतिस्पर्धामा उत्रेको एनआईसी एशिया ब्यांकलाई कार्टेलिङमा समाहित गराउन समेत मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा रह्यो– राष्ट्र ब्यांक ।

यसले नीतिगत व्यवस्थाको माध्यमबाट बजारको ब्याजदर उतारचढाव नियन्त्रणमा केन्द्रीय ब्यांक असफल भएको देखिन्छ । ब्याजदर करिडोरले मौद्रिक नीतिमा भनिए जस्तो ब्याजदर उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्न त सकेन नै बरु बैंकर्स संघले लगाएको ब्याजदर कार्टेलिङलाई ‘भद्र सहमति’ को नाममा स्वीकार गर्न नियामक निकाय नै विवश भयो ।

स्वयं राष्ट्र ब्यांककै अधिकारीहरू पनि कार्टेलिङलाई सघाउने नीतिले ब्याजदर करिडोरको कार्यान्वयनमा निकै ठूलो बाधा सृजना गर्ने बताउँछन् । “माग र आपूर्तिको आधारमा मूल्य तय गर्ने खुला बजारको सिद्धान्त विपरीत मिलेमतोका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने प्रणालीलाई स्वीकार गर्नु राष्ट्र ब्यांकको भूल हो” राष्ट्र ब्यांकका एक अधिकारी भन्छन्, “ब्याजदर करिडोरका लागि यो ठूलो अवरोध पनि हो ।”

यसकारण असफल

पूर्व कार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली ब्यांकहरूले बाटो बिराएका कारण ब्याजदर करिडोरले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको बताउँछन् । “हाम्रा ब्यांकहरू पद्धतिभन्दा बाहिर गएजस्तो देखिन्छ” उनले भने, “यसै कारणले ब्याजदर करिडोरले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन ।” उनको भनाइमा ज्यादा नाफा कमाउने लालसामा ब्यांकहरू पद्धति, नियम लत्याउँदै जे पनि गर्न तयार भएको र केन्द्रीय ब्यांकले उनीहरूमाथि नीतिगत लगाम लगाउन नसक्दा समस्या आएको हो ।

राष्ट्र ब्यांकका अर्का एक अधिकारी पनि व्यवसाय तानातान गर्ने ब्यांकहरूको होडबाजीका कारण ब्याजदरमा अस्वाभाविक उतारचढाव आएको बताउँछन् । तर ब्यांकर एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना भने पर्याप्त लगानीयोग्य पैसाको अभावका कारण ब्याजदरको उतारचढाव बढेको दाबी गर्छन् । उनको विचारमा सरकारले बजेट खर्च गर्ने र राजस्व उठाउने समयको तालमेल मिलाउन नसक्दा ब्याजदरमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । तर, नेशनल ब्यांकिङ इन्ष्टिच्यूटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जीव सुब्बाको धारणा भने बेग्लै छ । उनी भन्छन्, “तरलताको सही व्यवस्थापन गर्न ब्यांकहरू आफैं चुकेका कारण यस्तो समस्या आएको हो ।”

लगानीको बाधक

उद्योगी व्यवसायीहरू भने ब्याजदरको तीव्र उतारचढावले लगानीको वातावरण नै खलबलिन पुगेको बताउँछन् । “उद्योगधन्दाका लागि लामो समयसम्म बाधक बनेको विद्युत् आपूर्तिको समस्या समाधान भएको छ” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा भन्छन्, “अबको सबैभन्दा ठूलो समस्या ब्यांकको पूर्वानुमान नै गर्न नसकिने ब्याजदर हो ।”

हरेक दुई महीनामा थपघट हुने ब्यांकको ब्याजदरका कारण व्यवसाय गर्न समस्या परेको बताउने गोल्छा भन्छन्, “मुलुकमा राजनीतिक संक्रमणकाल सकिएको भनेर हामीले विदेशी लगानीकर्ता बोलाउँछौं, तर उनीहरूको चासो पनि ब्याजदरमै गएर ठोक्किन थालेको छ ।” खासगरी जलविद्युत् जस्ता निश्चित अवधि पछि मात्र आम्दानी हुने परियोजनामा लगानी गर्न अनियन्त्रित ब्याजदर सबैभन्दा ठूलो बाधक बन्न थालेको गोल्छाको भनाइ छ ।

ब्याजदर अनिश्चित हुँदा व्यवसायीलाई लागतको पूर्वानुमान गर्न, उत्पादनको मूल्य निर्धारण र बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न पनि असहज भएको छ । ब्याजदरको सामान्य उतारचढावले पनि दायित्वको भारमा ठूलो असर पर्न सक्छ । राष्ट्र ब्यांकको तथ्यांक अनुसार गत फागुन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु.२२ खर्ब ६१ अर्ब लगानी गरेका छन् । यसमा १ प्रतिशत मात्रै ब्याजदर बढ्यो भने पनि ऋणीहरूले एक वर्षमा थप रु.२२ अर्ब ६१ करोड ३५ लाख ब्याज तिर्नुपर्छ ।

त्यस्तै निक्षेपमा ब्याजदर बढ्दा पनि ब्यांकको दायित्व बढ्छ । विगतमा सस्तो ब्याजमा घर बनाउन, गाडी किन्न, उद्योग खोल्न वा मेसिनरी किन्न ऋण लिएका व्यक्ति वा संस्थाले अहिले ब्याजदर बढेपछि पहिले भनिएको भन्दा निकै बढी रकम ब्याजमा बुझउनु परेको छ । यस्ता समस्याको निराकरण गर्न ब्यांकको ब्याजदरलाई पूर्वानुमान गर्न सकिने गरी स्थायित्व दिनुपर्ने हुन्छ ।

नजर सरकारतिरै

गोल्छाले ब्याजदरलाई स्थायित्व दिन सरकारले नै आगामी बजेट मार्फत थप व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ब्यांकरहरूको पनि ब्याजदरलाई स्थायित्व दिन सरकारले नै कदम चाल्नुपर्ने भनाई छ । “ब्यांकमा रकमको समस्याले ब्याजदर धेरै तलमाथि हुने गरेको हो”, नबिल ब्यांकका सञ्चालक उपेन्द्र पौडेल भन्छन्, “यसको समाधानका लागि सरकारले नीतिगत प्रयास गर्नुपर्छ ।” ब्यांकर्स संघका अध्यक्ष एवं नेपाल बाङ्लादेश ब्यांकका सिईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगाना भने पुनर्कर्जाको आकार कम्तीमा रु.१ खर्ब पुर्‍याउने हो भने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र (कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन) मा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरलाई स्थायित्व दिन सकिने बताउँछन् ।

ब्याजदर करिडोरलाई नै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने हो भने कर्जा–निक्षेप अनुपातको बाध्यकारी व्यवस्था हटाउनुपर्ने सानिमा ब्यांकका सिईओ भुवन दाहालको धारणा छ । “हाम्रो मुलुकमा ब्यांकले रु.१०० निक्षेप लियो भने रु.८० मात्रै ऋण दिन पाउने नियम छ, त्यसैकारण ब्याजदर करिडोरले ब्याजदर नियन्त्रणमा भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन”, उनी भन्छन् । कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) लाई कार्यदक्षता मापन गर्ने सूचकका रूपमा मात्र लिने, तर बाध्यकारी व्यवस्था नगर्ने हो भने मात्रै ब्याजदर करिडोरले बजारको ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्ने दाहालको भनाइ छ ।

राष्ट्र ब्यांकका केही अधिकृतहरूले भने ब्याजदर करिडोरले प्रभावकारी काम गरिरहेको दाबी गरेका छन् । “अहिले अन्तरब्यांक कारोबारको दर करिडोरको प्यारामिटर भित्रै छ” राष्ट्र ब्यांकको अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापा भन्छन्, “यसले करिडोरको कार्यान्वयन सफल भएको छ भन्ने संकेत गर्छ ।” तर अन्तरब्यांक कारोबारको असर बजारको ब्याजदरमा पर्न नसकेको भने उनी स्वीकार्छन् । “त्यसका लागि समय लाग्छ”, उनले भने ।

---

यसरी ल्याइयो ब्याजदर करिडोर

मौद्रिक नीति सञ्चालनमा दुई वटा बाटो अपनाइएको हुन्छ । पहिलो, बजारमा कति पैसा (तरलता) छोड्ने भन्ने आधारमा ‘परिमाण’ नियन्त्रण गर्ने । दोस्रो चाहिं ‘ब्याजदर’ लाई नियन्त्रण गर्ने । हामीले नेपालमा २०५९÷६० देखि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न थाल्यौं । शुरुदेखि नै हाम्रो प्राथमिकता तरलताको परिमाणलाई नियन्त्रण गर्नेमा केन्द्रित भयो ।

परिमाणलाई लक्षित गरेर हामीले वित्तीय प्रणालीमा चाहिनेभन्दा बढी पैसा भयो भने बजारबाट पैसा खिच्ने, नपुग भएको खण्डमा बजारमा पैसा पठाउने काम ग¥यौं । यो विधि अनुसार मौद्रिक नीतिको ‘सञ्चालन लक्ष्य’ को रुपमा तरलता व्यवस्थापन गर्न विस्तृत मुद्रा प्रदायलाई नियन्त्रण गर्न थालियो । हाम्रो ध्यान बजारमा कति पैसा पठाउने वा कति पैसा बजारबाट तान्ने भन्नेमा केन्द्रित भयो ।

तर, पछिल्ला दशकमा धेरैजसो मुलुकले हामीले अपनाएको जस्तो तरलताको परिणामलाई नियन्त्रण गर्न छाडेर ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न थाले । उनीहरूको मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्य तरलता नभएर ब्याजदर भयो । यो विधि अपनाउनेहरूले बजारमा कति पैसा छ भनेर हेरिरहनु पर्दैन, बरु ब्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ ।

ब्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र राखियो भने त्यसले तीन वटा काम गर्छ । पहिलो, यसले तरलताको व्यवस्थापनलाई आधुनिक र सजिलो पारिदिन्छ । तोकिएको सीमाभन्दा ब्याजदर कम भयो भने प्रणालीले नै बजारबाट पैसा खिचेर लिन्छ, ब्याजदर बढी भयो भने बजारमा पैसा पठाउँछ ।

दोस्रो, अल्पकालीन ब्याजदरलाई दुई घेराबीचको सीमाभित्र राख्दा दीर्घकालीन ब्याजदर पनि आफैं नियन्त्रण हुन्छ भन्ने हो । यसबाट बजारको ब्याजदर (दीर्घकालीन ब्याजदर) मा उतारचढाव आउँदैन ।

तेस्रो, यसले मौद्रिक नीतिलाई कडा वा खुकुलो बनाउन सहजीकरण गर्छ । ब्याजदर बढायो भने मौद्रिक नीति कडा हुन्छ, ब्याजदर घटायो भने मौद्रिक नीति खुकुलो हुन्छ ।

विगतमा हामीले परिमाणलाई नियन्त्रण गर्दा वित्तीय क्षेत्रको लागत बढी भयो र त्यसलाई आम सर्वसाधारण उपभोक्ताले मात्रै बेहोर्नुपर्ने अवस्था आयो । ब्यांकमा पैसा धेरै हुने वित्तिकै ब्यांकले ब्याजदर घटाए । यसबाट निक्षेपकर्ताले ठूलो आम्दानी गुमाउनु प¥यो । ऋणीले केही फाइदा लिए पनि त्यो दिगो भएन । बरु पैसा कम हुन थाल्ने वित्तिकै ब्यांकले ऋणको ब्याज बढाइदिए । यसबाट ऋणीले पनि बढी लागत बेहोर्नुप¥यो । नाफा ब्यांकलाई मात्र भयो ।

यिनै कारणले विश्वव्यापी रुपमा नै अहिले ब्याजदर करिडोर प्रचलनमा आएको हो र यो प्रभावकारी देखिएको छ । यही आधुनिक विधि नेपालमा पनि लागू गर भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपाल राष्ट्र ब्यांकलाई सुझाव दिएको थियो । त्यही आधारमा राष्ट्र ब्यांकले गत वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर करिडोरलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

---

ब्याजदर करिडोरले कसरी काम गर्छ ?

विद्यमान व्यवस्था अनुसार वाणिज्य ब्यांकहरूबीच हुने अन्तरब्यांक कारोबारको दर ३ प्रतिशतभन्दा कम भयो भने राष्ट्र ब्यांकले ३ प्रतिशत ब्याज दिएर ब्यांकसँग पैसा लिन्छ । अन्तरब्यांक दर ५ प्रतिशत पुग्यो भने राष्ट्र ब्यांकले नै ५ प्रतिशत ब्याजमा ब्यांकलाई पैसा दिन्छ ।

यसको अर्थ ब्यांकले ३ देखि ५ प्रतिशत ब्याजमा तरलता व्यवस्थापन गर्ने रकम पाउँछ । अल्पकालीन ब्याजदरलाई यसरी नियन्त्रणमा राख्दा दीर्घकालीन ब्याजदर पनि आफैं नियन्त्रित हुन्छ भन्ने मान्यता छ । तर नेपालमा त्यस्तो हुनसकेको छैन । बरु करिडोर लागू भएपछि दीर्घकालीन ब्याजदरको उतारचढाव झनै बढेको छ ।