विभागको मन्त्रीस्तरीय मुख्य पदाधिकारीमा राजाले पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनिरुद्रप्रसाद सिंहलाई राखे । नियुक्तिलगत्तै ‘आफू चढ्ने मोटर झ्किाउन सटही र भन्सार सुविधा पाऊँ’ भनी उनले राजाकहाँ जाहेरी गरे । ‘हुन्छ’ भन्ने भएपछि गाडी झ्किाए पनि । सिंहको छोरीको बिहे हुने भएछ, बिहार राज्यका राज्यमन्त्रीका छोरासँग । के चाहियो, उनले त्यही गाडी छोरीलाई दाइजो पो दिएछन् !
प्रधानन्यायालयका दोस्रो प्रधानन्यायाधीश, लोक सेवा आयोगका अध्यक्षसम्म भएका व्यक्तिले यस्तो नकाम गरेको राजा महेन्द्रलाई चित्त बुझ्ेनछ । त्यसैले विभागको मुख्य पदाधिकारीबाट झ्कििदिएछन् ।
बाबु फाल्ने, छोरा टिप्ने
राजा महेन्द्रपछि वीरेन्द्र राजा भए । २०३४ सालतिर गलैंचा काण्ड भयो । त्यसबेला डा. तुलसी गिरी प्रधानमन्त्री थिए । डा. भेषबहादुर थापा अर्थमन्त्री थिए भने डा. हर्कबहादुर गुरुङ उद्योग वाणिज्य र शिक्षा मन्त्री । कालो धन सेतो बनाई नेपाल ल्याउन सजिलो हुने गरी गलैंचा व्यापारलाई बढावा दिने भन्ने मन्त्रिमण्डलबाट तारतम्य मिलाइएछ । तर, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उद्योग वाणिज्य मन्त्री समेतले अख्तियार दुरुपयोग गरेको भन्दै राजामा उजुरी पर्यो ।
राजा वीरेन्द्रले पूर्व प्रधानन्यायाधीश उनै सिंहको अध्यक्षतामा जाँचबुझ् आयोग बनाए । गलैंचा काण्डले ठूलै रूप लियो । मुद्दा कहाँ दर्ता गर्ने र कसले हेर्ने भन्ने विषयमा अन्योल भइरहेकै बेला २०३२ सालमा संविधानमा दोस्रो संशोधन गरी खडा गरिएको अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको नियमावली बनाएर काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्ने काम २०३४ मै भयो । आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिंह नियुक्त भए । मुद्दा दायर गर्ने र फैसला पनि आफैं सुनाउने जस्तो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीतको व्यवस्था हुन थाल्यो । तर, गलैंचा काण्डका प्रतिवादी सबैलाई सर्वोच्च अदालतले सफाइ दियो ।
सतर्कात्मक, सचेतात्मक र दण्डात्मक
२०३९–४० सालतिरको कुरा हो । राजाको संवैधानिक संस्थाहरूको अवलोकन भ्रमण गर्ने कार्यक्रम बनेछ । दरबारको अनुमतिमा म पनि सहभागी हुन पाउने भएँ ।
नयाँ र पुरानो बानेश्वर बीचमा रहेको अख्तियार अवलोकन भ्रमण थियो । अवलोकन र जानकारी लिने क्रममा कार्यालयका प्रमुख र दरबारका सचिवहरू बीच कहिलेकाहीं भनाभन पनि हुन्थ्यो । त्यस्तोमा म फुत्त बाहिर निस्कन्थें र पछि फर्कन्थें । किनभने, सत्य रिपोर्ट गर्न नसकिने हुनाले पत्रकारलाई नैतिक संकट पथ्र्यो ।
त्यस दिन अख्तियार अवलोकन भ्रमणका क्रममा राजाका प्रमुख सचिव रञ्जनराज खनाल र आयोगका सचिव अच्युतनारायण राजभण्डारीबीच ठाकठुक पर्न थाल्यो । म बाहिर निस्कें । एकछिन पछि राजाले ‘अघिको पत्रकार खोइ ?’ भन्दै सोधेछन् । एडीसी खोज्दै आए ।
राजा वीरेन्द्रलाई प्रमुख आयुक्त अनिरुद्रले अख्तियार दुरुपयोग रोक्न चरणबद्ध, पहिलो चरणमा सतर्कात्मक, दोस्रोमा सचेतात्मक र तेस्रोमा दण्डात्मक उपचार पद्धति अपनाउने छु भन्ने बिन्ती चढाए । राजालाई ती शब्द मन परेछ क्यार ! अनिरुद्रप्रसादतिर देखाएर “यिनले राम्रो कुरो गरेका छन्, यीसँग लिएर राम्रोसँग मिलाएर दिनु” भनी अह्राए । प्रमुख सचिव रञ्जनराजले पनि त्यही दोहोर्याए ।
सवारी फक्र्यो । प्रमुख आयुक्त अनिरुद्रसँग त्यो पद्धतिको लिखत मागें । उनले एकछिन भन्दै दिने कुरै गरेनन् । म रासस आएँ । रञ्जनराजजीलाई अनिरुद्रले नदिएको खबर गरें । उनले ‘माग्नोस् ! फेरि माग्नोस् ! मागिरहनुहोस्’ भने । मैले त्यसै गरें । रातिसम्म पनि नआएपछि फेरि रञ्जनराजजीलाई फोन गरेर भनें– राजालाई बिन्ती गरिदिनुस् अनिरुद्रले दिएनन् भनेर । नत्र मलाई गाल पर्छ । रञ्जनराजजीले ‘ताकेता गर्नुहोस्’ भनिरहे ।
अन्ततः ती शब्दसहितका समाचार भोलिपल्ट साँझ्को समाचारमा मात्र भ्याइने गरी आयो । पञ्चायती राजमा पनि राजाले तोकेर दिनु भनेको समाचार समेत समयमा नआउने, २४ घण्टा पर्खनुपर्ने ∕ सिंह २०४२ सालसम्म प्रमुख आयुक्त रहे ।
पछिल्लो भेट
अनिरुद्रप्रसादसित तीन चार वर्षअघि पूर्व गृह सचिव वीरबहादुर शाहीको स्मारिका सार्वजनिक कार्यक्रममा भेट भयो, सैनिक मुख्यालयको सभाकक्षमा । मैले अनिरुद्र बाबुको ‘सतर्कात्मक, सचेतात्मक र दण्डात्मक’ जस्ता कुरा कोट्याएँ । उनले भलाद्मी पारामा ‘म सम्झ्न्छु’ भने ।
वीरबहादुरजी नूनको सोझे चिताउने, सरकारी सम्पत्ति एक पैसा पनि यता–उति नगर्ने अधिकृत थिए । राजकाज अपराध सम्बन्धी मुद्दामा म नौ महीना डिल्लीबजार सदरखोरमा थुनिएको बेला त्यहाँ पानीको साह्रै कष्ट थियो । छुटेपछि ‘कि सरकारले सदरखोरमा धारा थपिदेओस् नत्र मलाई एउटा इनार खनाउन अनुमति देओस्’ भन्न जाँदा गृह सचिव वीरबहादुरले ‘बनाउनु परे सरकार आफैंले बनाउँछ, सदरखोरमा राजनीति गर्न खोज्ने ?’ भनेको अहिले पनि रमाइलो गरी सम्झ्न्छु ।