३० माइक्रोन भन्दा कम बाक्ला प्लास्टिकका झेला र अन्य उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाउन वातावरण मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गर्नेदेखि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नेसम्मका काम भइसकेका छन् । तर, आफ्नै निर्णय लागू गर्न सरकार असफल भएको छ ।

सरकारले प्लास्टिक झेलालाई प्रतिबन्ध लगाउन प्लास्टिक झेला नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशिका–२०६८ जारी गर्‍यो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा पनि प्लास्टिक झेला प्रतिबन्ध गर्ने घोषणा गरियो । यसअघि वैशाख २०७२ देखि लागू हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले काठमाडौं उपत्यका र वरपरका क्षेत्रमा ३० माइक्रोन भन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झेला प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरी राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशित गरिसकेको थियो । सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध उद्योगीहरू सर्वोच्च अदालत पुगे पनि सर्वोच्चले सरकारकै पक्षमा फैसला सुनाएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले भदौ २०७४ मा ‘प्लास्टिकजन्य वस्तु उत्पादन तथा बिक्री–वितरण र ओसारपसार गर्दा मानव जातिको विकासमा असर परी उसको स्वास्थ्यमा पर्न जाने क्षतिलाई ध्यान दिंदा सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध संविधान र कानून विपरीत भएको भन्ने आधार देखिंदैन’ भनिएको छ । तर, अहिलेसम्म प्लास्टिक झेलामा कतै पनि प्रतिबन्ध लागेको छैन ।

यसो हुनुको प्रमुख कारण प्लास्टिकका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगी÷व्यवसायीको दबाब रहेको पूर्व वातावरणमन्त्री सुनिल मानन्धर बताउँछन् । प्लास्टिक झेलामा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा कार्यान्वयनमा उद्योगी तथा व्यापारीको दबाब आउने गरेको वातावरण विभागका महानिर्देशक दुर्गाप्रसाद दवाडी पनि स्वीकार गर्छन् । “उद्योगीहरू प्लास्टिक झेला प्रतिबन्ध गर्ने भए हामीलाई क्षतिपूर्ति देऊ भन्न आइपुग्छन्” उनी भन्छन्, “प्रतिबन्ध लगाउन प्रष्ट कानून नभएका कारण कडाइ गर्न सकिएको छैन ।”

प्लास्टिक झेला नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशिका–२०६८ अनुसार अनुगमन र कारबाही गर्न मन्त्रालयबाट निर्देशन आउँदा आफूले कारबाही गर्न नसक्ने जवाफ दिएको दवाडी सुनाउँछन् । “म महानिर्देशक भएपछि मन्त्रालयले प्लास्टिक झेला नियन्त्रण अभियान शुरू गर्न भनेको थियो, तर विद्यमान निर्देशिका अनुसार कारबाही गर्न सकिंदैन ।” उत्पादकलाई कारबाही गर्ने कानून नभएकाले अहिले अनुगमन पनि बन्द गरिएको उनी बताउँछन् ।

महानिर्देशक दवाडीले कारबाही गर्न नसकिने भने पनि निर्देशिकाको दण्ड सजाय सम्बन्धी महलमा ‘निर्देशिका विपरीत काम गर्ने उत्पादक तथा आयातकर्तालाई कसूरको मात्रा हेरी वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ अनुसार कारबाहीका लागि विभागले मन्त्रालयमा सिफारिश गर्ने र मन्त्रालयले कारोबारवालाको अनुमति वा दर्ता खारेज गर्न सक्ने’ उल्लेख छ । पूर्व वातावरणमन्त्री गणेश साह भने सरकारले चाहेमा अनुगमन र कारबाही गर्न सकिने बताउँछन् । “यो कानूनका छिद्र देखाएर उद्योगीको चाहना पूरा गर्ने बहाना मात्रै हो”, उनी भन्छन् ।

नेपाल प्लास्टिक उत्पादक संघका अनुसार, प्लास्टिक झेला सहित सबै खाले प्लास्टिकका सामान उत्पादन गर्ने उद्योग देशभर करीब ५०० छन् । यी उद्योगहरूले रु.५० अर्ब बराबरको विदेशबाट आयातित कच्चा पदार्थ खपत गरिरहेका छन् ।

पूर्वमन्त्री साहका अनुसार २०६५ सालमा वागमती सफाइ अभियान शुरू गर्दा सबैभन्दा बढी प्रदूषण प्लास्टिककै पाइएपछि यसको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न अभियान सञ्चालन गरिएको हो । उनी भन्छन्, “त्यसबेलादेखि नै प्लास्टिक झेला नियन्त्रणका लागि पटक–पटक प्रयास भए पनि अहिलेसम्म सफल हुनसकेको छैन, बरु प्रयोगसँगै प्लास्टिकको प्रदूषण पनि बढेको छ ।” नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट) का प्रविधि संकाय प्रमुख रवीन्द्र ढकालका अनुसार, नेपालको शहरी जनसंख्याले प्रयोग गरेको ४१३ टन प्लास्टिक फोहोर हरेक दिन संकलन हुन्छ ।

दबाब नै कारण !

वातावरण मन्त्रालयका पूर्वमन्त्री, सचिव र बहालवाला अधिकारीहरू समेतका अनुसार प्लास्टिकको उत्पादन र प्रयोग नरोकिनुको प्रमुख कारण उद्योगीको दबाब हो । “विभिन्न चलखेल मार्फत उद्योगीहरूले प्लास्टिक नियन्त्रण गर्न दिंदैनन्” पूर्व वातावरणमन्त्री मानन्धर भन्छन्, “मन्त्री भएको वेला मैले पनि विभिन्न माध्यमबाट चलखेल भएको महसूस गरें ।” मानन्धरकै पालामा मन्त्रालयले ‘प्लास्टिक झेला निर्देशिका २०६८’ जारी गरेको थियो । निर्देशिका तयार गर्ने काममा संलग्न अधिकारीहरू नै निर्देशिकालाई कमजोर बनाउन सहयोगी बनेको उनको अनुभव छ ।

वैशाखको दोस्रो हप्ता वातावरण विभागका महानिर्देशक दवाडीसँग वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतको सिफारिश बोकेर चार जना व्यापारी आइपुगे । बाङ्लादेशबाट ल्याइएको १६ ट्रक ‘वेस्ट कटन’ (कपडा पेलेर तयार गरिएको कपास) काँकडभिट्टा भन्सार कार्यालयले वातावरण विभागको सिफारिश विना पास हुन नदिएपछि उनीहरू वातावरण अनुकूलताको प्रमाणपत्र खोज्दै विभाग आएका थिए । “वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वस्तुलाई अनुकूलताको प्रमाणपत्र दिन नमिल्ने भनेर स्वीकृति दिइनँ” महानिर्देशक दवाडी भन्छन्, “मन्त्रीले तोक लगाउँदा पनि सिफारिश नदिने, हामी देखाइदिन्छौं भन्दै गएका छन् ।”

उपत्यका बाहिर पोखरा, विराटनगर, तिलोत्तमा र धरान नगरपालिकाले प्लास्टिक मुक्त नगर बनाउने अभियान सञ्चालन गरे पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । एकातिर सरकारले प्लास्टिक उद्योगलाई स्वीकृत दिने अर्कोतिर बन्द गर्छु भनेर अभियान सञ्चालन गर्नु आफैंमा नमिल्दो भएको महानिर्देशक दवाडीको भनाइ छ ।

नेपाल प्लास्टिक उत्पादक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष शरद शर्मा भन्छन्, “हामीलाई राज्यले नै उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको हो, अर्बौंको लगानी भएको उद्योगलाई लहडका भरमा बन्द गर्न मिल्दैन ।”

पूर्व वातावरण सचिव कृष्ण ज्ञवाली भने कर्मचारी वा नेता कसैले पनि अरूलाई दोष दिएर उम्कन नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “कानूनमा कमजोरी हो भने, बलियो बनाउनुपर्‍यो, तर दोष अरूमा थोपरेर उम्कन मिल्दैन ।”

कर बढाउने तयारी

नगल्ने र हावाले उडाएर जताततै पुर्‍याउने प्लास्टिक झेलाका कारण ढल बन्द हुने, प्रदूषण बढ्ने, प्लास्टिक बाल्दा निस्कने धुवाँका कारण मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने, प्लास्टिक खेतबारीमा पुगेर उत्पादनमा प्रभाव पर्ने लगायतका कारणले प्लास्टिक प्रतिबन्धको अभियान शुरू गरिएको हो ।

अहिले ३० माइक्रोन भन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक निषेधको कुरा गरिए पनि चाउचाउ, गुट्खा लगायतका खोल समेत वातावरणमा चुनौती बनेका छन् । हुन पनि अहिले सरकारको प्राथमिकता ३० माइक्रोन भन्दा कम मोटाइका झेलामा मात्र देखिन्छ । हावाले सजिलै उडाउने र फोहोर संकलकले पनि साना–मसिना झेला संकलन नगर्ने हुँदा फोहोर बढेको सरकारको बुझइ छ । तर, प्लास्टिक बोतल लगायत अन्य प्लास्टिक उत्पादनले पनि समस्या बढाइरहेका छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओली प्लास्टिक प्रयोगका सन्दर्भमा नागरिकको व्यवहारमै परिवर्तन हुनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यस वर्षदेखि शुरू गर्न लागेको स्वच्छ वातावरण महाअभियान कार्यक्रममा ३० माइक्रोन भन्दा कम मोटाइका प्लास्टिकलाई पूर्ण प्रतिबन्ध र त्यसभन्दा बढी मोटाइ भएका प्लास्टिक झेलामा कर लगाउने बारे छलफल भइरहेको छ । प्लास्टिकमा कर लगाएर महँगो बनाउँदा वित्तिकै यसको झेला प्रयोगमा कमी आउने उनको दाबी छ ।

प्लास्टिक झेलाको प्रयोगमा कमी ल्याउन व्यापारीको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । ग्राहकलाई प्लास्टिकका झेलामा सामान उपलब्ध नगराई विकल्प खोज्ने हो भने पनि यसको प्रयोगमा कमी आउने देखिन्छ । अहिले भाटभटेनी लगायत सुपरमार्केटहरूले प्लास्टिकका झेला नदिएर त्यसको प्रयोगमा कमी ल्याउने प्रयास गरेका छन् ।

---

सेवालाई टेवा

बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थालाई टेवा दिन सञ्चालित हिमालयन लाइफ प्लास्टिक उदाहरणीय उद्योग बनेको छ।

करीब करीब १८ वर्षअघि स्वीस नागरिक डेनियल बुर्गी एक स्वयम्सेवी संस्थामा काम गर्न नेपाल आएका थिए । त्यसक्रममा उनले लघु जलविद्युत् आयोजनाको इन्जिनियरका रूपमा पनि काम गरे । आयोजना निर्माणका लागि दुर्गम गाउँहरू पुगेका बुर्गीले यहाँका धेरै बालबालिका आधारभूत शिक्षाबाट वञ्चित भएको देखेपछि नेपाली साथी चनमन श्रीमलसँग मिलेर पोखरामा हिमालयन लाइफ नेपाल नामक संस्था स्थापना गरे । उक्त संस्थाले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका बालबालिकाको संरक्षण, सडक बालबालिकाको उद्धार, उनीहरूको शिक्षा र आवासको व्यवस्था लगायतका विविध काम गरिरहेको छ ।

संस्था सञ्चालनका लागि दातृ निकायको भर पर्नु भन्दा आफैं आय आर्जनको काम गर्न सके दिगो हुने सोचाइ अनुरूप पोखरामै साबुन उद्योग खोल्ने योजना बनाएका बुर्र्गीले सडकमा प्लास्टिकका बोतल बटुलिरहेका बालबालिका देखेपछि नयाँ सोच आयो– प्लास्टिक रिसाइकल उद्योग खोल्ने । अन्ततोगत्वा पोखरा औद्योगिक क्षेत्रमा हिमालयन लाइफ प्लास्टिक प्रालि असार २०७० देखि सञ्चालनमा आयो ।

पोलिथिलिन टेरिप्थालेट (पेट) श्रेणीका प्लास्टिकलाई प्रशोधन गरी अन्य उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग नेपालमा यो मात्रै भएको प्रबन्धक प्रभात प्रतीक बताउँछन् । उनका अनुसार रु.६ करोड लगानी भएको चिनियाँ प्रविधिको यो उद्योगमा ६५ मजदूर कार्यरत छन् । उद्योगले एक दिन (८ घण्टा) मा तीन हजार किलोग्राम प्लास्टिकका बोतल रिसाइकल गर्न सक्ने प्रतीक बताउँछन् ।

सजिलो छैन

नेपालमा संकलन गरिएका बोतल भारतीय व्यवसायीहरूले पनि खरीद गर्ने र उद्योगीहरू पनि विदेशबाट आयात गरिएको कच्चा पदार्थ प्रयोगमै उत्साहित हुने गरेकाले प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भइरहेको उद्योगका निर्देशक श्रीमल बताउँछन् । त्यसमाथि बेलाबेला हुने बन्द–हडतालले कच्चा पदार्थ संकलनमा थप समस्या ल्याउँछ । श्रीमलका अनुसार यस्ता समस्या समाधानका लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्न सके उद्योगलाई टेवा पुग्नेछ ।

बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहेको संस्थाद्वारा स्थापित उद्योगले वातावरण संरक्षणमा ठूलो योगदान दिइरहेको भन्दै ग्रीन सोसाइटी नेपालका कार्यकारी निर्देशक अशोक सापकोटा यस्ता उद्योगलाई सरकारले प्रोत्साहन दिनुपर्ने बताउँछन् ।

वातावरण व्यवस्थापनका विज्ञ सापकोटा भन्छन्, “वातावरण संरक्षण हुने, स्वदेशमै कच्चा पदार्थ उत्पादन हुँदा आयातमा कमी आउने र स्थानीयले रोजगार पाउने भएकाले पनि यस्ता उद्योगको संरक्षण हुनु जरूरी छ ।”

बेला–बेला संकलित बोतलको अभावमा उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको प्रबन्धक प्रतीकको भनाइ छ । पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालन गर्न सकेमा उत्पादित कच्चा पदार्थ अझै कम मूल्यमा उपलब्ध गराउन सकिने उनी बताउँछन् ।

उद्योगले नेपालका विभिन्न स्थानबाट संकलन गरिएका बोतल प्रतिकिलो रु.३२ देखि रु.३५ मा खरीद गर्छ । विशेष गरी पानी, कोक–पेप्सी जस्ता पेय पदार्थका पेट बोतल उद्योगका कच्चा पदार्थ हुन् ।

उद्योगमा संकलित बोतललाई रिसाइक्लिङको विभिन्न प्रक्रिया (हे.तस्वीर) मा लगेर चिनीको दाना आकारका प्लास्टिक उत्पादन गरिन्छ । उद्योगले यही प्लास्टिकको दाना बोतल र अरू सामान बनाउने उद्योगलाई प्रतिकिलो रु.११० देखि रु.११५ मा बिक्री गर्छ । नयाँ बोतल बनाउन पहिलो पटक बनेको प्लास्टिकका दानामा रिसाइकल गरिएका दाना मिसाइन्छ ।

युवराज श्रेष्ठ, पोखरा

---

लाङटाङमा प्लास्टिक व्यवस्थापन

तीन वर्षअघिको महाभूकम्पबाट तङ्ग्रिंदै गरेको लाङटाङ उपत्यकामा प्लास्टिक पनि विपत्तिसरह नै भएको छ । यो क्षेत्रको पुनर्निर्माण हुँदै गर्दा घुम्न आउने पर्यटकको संख्या पनि बढिरहेको छ ।

प्रत्येक वर्ष लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज आउने करीब १५ हजार पदयात्रीले उपयोग गरिएका २० हजार जति पानीका बोतल यतै छोडेर जान्छन् । यस क्षेत्रमा अहिलेसम्म करीब पाँच लाख बोतल यसरी फालिएको अनुमान गरिन्छ ।

फुत्त फाल्न केही सेकेन्ड पनि नलाग्ने पानीको बोतल गल्न भने ४५० वर्ष लाग्छ । भोटेकोशीको किनारमा रहेका यी बोतल (हे. तस्वीर) व्यवस्थापन गरिएन भने अर्को सात पुस्तासम्मका नेपालीले यहीं देख्नेछन् । तर आफ्नो क्षेत्रलाई सफा र सुरक्षित राख्नुको महत्व बुझेका लाङटाङवासीले नयाँ शुरूआत पनि गरेका छन् ।

दिगो विकासका लागि साझेदारी (पीएसडी) र क्यान्जिन गोम्पा लाङटाङ समाजको सहकार्यमा प्लास्टिकजन्य फोहोर संकलन र पुनः प्रयोगको काम शुरू भएको छ । पीएसडीले जनचेतनाका लागि प्लास्टिक बोतलबाटै रसुवामा एउटा नमूना मञ्च पनि निर्माण गर्दैछ ।

गत वर्ष पीएसडीले लाङटाङमा प्रति पेट बोतल रु.१ मा खरीद गर्दा संकलन भएका करीब १५ हजार बोतल पोखरास्थित हिमालयन प्लास्टिक उद्योगमा रिसाइकल गरेर बालबालिकाका लागि शैक्षिक सामग्री बनाइँदैछ । प्लास्टिकको संकलनदेखि रिसाइकलसम्मको चक्रले रोजगार, जवाफदेहिता र पर्यावरणप्रतिको चेतनामा वृद्धि गरेको छ ।

‘लाङटाङ हिमाल, राम्रो हिमाल’ नाराका साथ वातावरणीय चेतना विस्तार र पदमार्ग सफाइको काम पनि भइरहेको छ । हिमाललाई सफा राख्ने उपाय मात्र होइन, ‘रिसाइकल’ को यो उपक्रम स्थानीयका लागि आयआर्जनको माध्यम पनि हो । फालिएको १०० टन प्लास्टिक संकलन र रिसाइकल गर्ने हो भने त्यसको मूल्य रु.७० लाख हुन्छ । यस क्षेत्रमा विस्तारै सकारात्मक सन्देश फैलँदो पनि छ– ‘बोतल रिसाइकल गर्न सकिन्छ भने नदीमा किन फाल्ने ?’

स्यामुएल जोन्स, लाङटाङबाट