१ असारमा प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री र सम्बन्धित कर्मचारीहरू यतिबेला बजेट निर्माणमा व्यस्त हुनुपथ्र्यो । तर, बजेटको आकार, योजना छनोट, चालू र पूँजीगत खर्च जस्ता विषयमा नै प्रदेशको ढुकुटी सम्हालिरहेका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरू अलमलमा छन् ।

प्रदेश–७ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झ्पट बोहोरा संघीय सरकारले कर्मचारी, प्रशासन र दरबन्दी स्पष्ट नगर्दा चालू खर्चमा कति बजेट छुट्याउने भन्ने अनुमान नै लगाउन गाह्रो भएको बताउँछन् । “कर्मचारी र कार्यालयको संख्या यकिन नहुँदा बजेट निर्माणमा चुनौती छ ।” वित्तीय अनुशासन कायम गर्न केन्द्रबाट कर्मचारी माग्दा सहयोग नपाएको उनको गुनासो छ ।

संवैधानिक अधिकार सहितका स्वायत्त भए पनि प्रदेश सरकारहरू आफैंले आवश्यक कर्मचारी र आन्तरिक संयन्त्रको व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला पनि विषयगत कर्मचारी र पर्याप्त आन्तरिक संगठन नहुँदा बजेट निर्माणमै अलमल रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “केन्द्रले अनुभवी र विषयगत ज्ञान भएका विज्ञ कर्मचारी पठाएको छैन, त्यसले आगामी आवको बजेट तयारी मात्रै हैन चालू आवको बजेट कार्यान्वयनमा पनि समस्या आएको छ ।” विषयविज्ञ कर्मचारी विना बनाइएको बजेट कामचलाउ मात्रै हुने भएकोले चालू आर्थिक वर्षका योजना कार्यान्वयनमा समेत समस्या आएको ज्वालाको भनाइ छ ।

प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठन नहुँदा प्रदेश सरकारहरू आफैं कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्न सक्दैनन् । आन्तरिक संरचनाले पूर्णता नपाउँदा र कर्मचारीको अभावमा कतिपय योजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह र केन्द्रको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले प्रदेश सरकारलाई त अप्ठ्यारो परेको छ नै जनतामा समेत असन्तुष्टि बढ्न थालेको प्रदेश–१ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो बताउँछन् । उनी भन्छन्, “कर्मचारी अभावसँगै प्रशासनिक संरचना र कानून समेत नबन्दा योजना कार्यान्वयनमा मात्रै होइन जनताका सामान्य काम पनि गर्न सकिएको छैन ।” यसलाई संक्रमणकालीन अवस्था मानेर सीमित स्रोतसाधनकै बीच बजेट निर्माणको कामसँगै चालू आवको योजना कार्यान्वयनमा लागेको उनी बताउँछन् ।

बाँडफाँडमै समस्या

वित्तीय संघीयतालाई स्थापित गर्न प्रदेशले ल्याउने बजेट र बनाउने योजना महत्वपूर्ण छ । संविधानको धारा २५१ मा प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिश अनुसार हुने उल्लेख भए पनि यसको कार्यान्वयनमा संघीय सरकारले चासो देखाएको छैन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच खर्च र दायित्वको स्पष्ट बाँडफाँड हुन नसक्दा प्रदेश सरकारको सम्भावित आम्दानी–खर्च र अपुग स्रोत–साधनको व्यवस्थापनबारे कुनै खाका बनेको छैन ।

यिनै समस्यालाई लिएर सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरूले पटक–पटक संघका अर्थमन्त्रीलाई भेटेर गुनासो नगरेका पनि हैनन् । तर केन्द्रीय सरकारले यसबारे पर्याप्त चासो नदिएको उनीहरूको आरोप छ । प्रदेश–२ का आर्थिक मामिला मन्त्री विजय यादव स्रोतको बाँडफाँडमा केन्द्रीय सरकारलाई नै बाधक देख्छन् ।” उनी भन्छन्, “अर्थमन्त्रीसँग पटक–पटक छलफल हुँदा पनि सुनुवाइ भएन, केन्द्र सरकार स्रोत–साधन र खर्चमा आफ्नो आधिपत्य कायमै राख्न चाहन्छ ।”

राजस्व तथा खर्च व्यवस्थापन, वित्त हस्तान्तरण, ऋण तथा बजेट व्यवस्थापन जस्ता संविधानले निर्दिष्ट गरेका विषय वित्तीय कानूनमा व्यवस्थित, सन्तुलित र स्पष्ट रूपमा समावेश गरिनुपर्ने प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरूको माग छ । स्वायत्त भनिएका प्रदेश सरकारसँग न पुग्दो आन्तरिक स्रोत छ न संघले नै दिन सकेको छ ।

मन्त्री ज्वाला कर्णाली प्रदेशमा आन्तरिक स्रोत नै नभएको बताउँछन् । “भएको अलिकति पनि तीन सरकारबीच स्पष्ट रूपमा बाँडफाँड नहुँदा चलाउन सकिने स्थिति छैन ।” भौगोलिक विकटता र मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेको कर्णालीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत योजनामा विशेष अनुदान दिनुपर्ने उनको माग छ । भन्छन्, “सबैभन्दा पछि परेका हामीलाई समानीकरण र सशर्त अनुदानले मात्रै पुग्दैन ।”

प्रदेश–२ का मन्त्री विजय यादव प्रदेशलाई दिइएको १५ प्रतिशत अनुदान निकै कम भएको बताउँछन् । “केन्द्रले कुल बजेटको ७० प्रतिशत राखेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई ३० प्रतिशत बाँडेको छ ।” उनी भन्छन्, “यसले संघीयता कार्यान्वयन गर्न केन्द्र सरकार नै अनिच्छुक रहेको स्पष्ट हुन्छ ।” प्रदेशलाई दिइएको बजेट सिलिङ र अनुदान दुवै बढाउनुपर्ने उनको माग छ । प्रदेशको आन्तरिक स्रोतका साथै गरीबी, बेरोजगारी लगायतलाई हेरेर अनुदानको आकार तोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री बोहोराका अनुसार प्रदेश–७ मा आन्तरिक स्रोत जम्मा तीन अर्बको छ । त्यो पनि तीन तहका सरकारबीच के कसरी बाँड्ने स्पष्ट छैन । उनी भन्छन्, “यसले प्रदेशको कार्यक्षमता कमजोर त बनाउने नै भयो मुलुकले देखेको समृद्धिको सपना पूरा गर्न पनि गाह्रो छ ।”

संघले प्रत्येक प्रदेशलाई समानीकरण अनुदान मार्फत रु.१५ अर्बको बजेट सिलिङ तोकेको भए पनि त्यो रकम निकै कम हुने प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरू बताउँछन् । प्रदेश–१ का आर्थिक मामिला मन्त्री आङ्बो भन्छन्, “समानीकरण अनुदानसँगै सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।” प्रदेशभित्रको स्रोतमाथिकै अधिकार कम भएकोले केही समय केन्द्रीय सरकारको भर पर्नुको विकल्प नभएको बताउने उनी यो अवस्था सक्दो चाँडो अन्त्य हुनुपर्ने बताउँछन् । मन्त्री आङ्बो भन्छन्, “स्रोत/साधनको अभावमा प्राप्त अधिकार पनि अर्थहीन, निष्प्रभावी जस्तो भएका छन् ।” कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री ज्वाला ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्रोत र खर्चको अधिकार संघले नै राखेको बताउँछन् । “बजेट प्रस्तुत हुने दिनसम्म पनि संघले कर्मचारी नपठाए प्रदेश सरकार आफैंले कर्मचारी नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छौं”, प्रदेश–७ का मन्त्री बोहोरा भन्छन् ।

स्मार्टसिटी र मोनोरेल

सांगठनिक संरचनाले पूर्णता पाइनसकेको र स्रोत–साधनको अभाव रहेको बताइरहँदा पनि प्रत्येक प्रदेश महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत गर्र्नबाट भने चुकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षकै बजेटमा हरेक प्रदेशले जलविद्युत्, स्मार्टसिटी, मोनोरेलदेखि सुरुङमार्गसम्मका योजना अघि सारेका छन् ।

सबै प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री चालू आवको बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै आगामी आवको बजेटमा थप अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू समेटिने बताउँछन् । अभावै अभावका बीच असम्भव जस्ता लाग्ने यी योजना किन ल्याएको भन्ने प्रश्नमा कर्णाली प्रदेशका मन्त्री ज्वाला भन्छन्, “परियोजनाको पहिचान र सम्भाव्यता अध्ययन प्रदेश सरकारले गरे पनि आर्थिक तथा अन्य विषयमा संघीय सरकारको सहयोग रहन्छ ।” यद्यपि कानून निर्माण, कर्मचारीको आपूर्तिसँगै प्रदेशको प्रशासनिक–आर्थिक संरचनाले पूर्णता पायो भने प्रदेश आफैंले स्रोत पहिचान गरी ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्नसक्ने उनको दाबी छ ।

प्रदेशका विकास आयोजना कार्यान्वयनमा संघले साथ नदिए संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकार आफैं अगाडि बढ्ने प्रदेश–१ का मन्त्री आङ्बो बताउँछन् । उनी भन्छन्, “करको दायरा बढाउने र संकलन अभियानलाई तीव्रता दिने काममा प्रदेश अघि बढिसकेको छ, अब निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र बाह्य सहयोगमा विकासका योजना पनि अगाडि बढाउँछौं ।” प्रदेश सरकार संघको सहकार्यमै अगाडि बढ्न चाहे पनि अपेक्षित सहयोग नपाए बनाइएका योजना जसरी पनि कार्यान्वयनमा लैजाने उनको भनाइ छ ।

“पाँचवर्षे फ्रेमवर्क बनाएर अघि बढ्यो भने वित्तीय अनुशासन बढ्छ र हामी कता जाँदैछौं भन्ने थाहा हुन्छ” मन्त्री आङ्बो भन्छन्, “लगानी नल्याई विकास गर्न सकिंदैन, त्यसैले सार्वजनिक–निजी साझेदारीको सहकार्यबाटै अगाडि बढ्छौं ।”