महाभूकम्प गएको तीन वर्षमा सरकारले दिने पूरा अनुदान, रु.३ लाख पाएका लाभग्राही जम्मा १६ प्रतिशत मात्रै छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ७ लाख ६७ हजार २६९ मध्ये २० प्रतिशत घरहरू निर्माण सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गरेको छ । यद्यपि योभन्दा ठूलो संख्यामा घरहरू पुनर्निर्माण भइसकेका देखिन्छन् । घर बनाइसकेका धेरै भूकम्पपीडितले दोस्रो र तेस्रो किस्ताको अनुदान रकम भने पाउन सकेका छैनन् ।

उद्धार र राहत चलिरहेकै बेला २० असार २०७२ मा काठमाडौंमा भएको दाता सम्मेलनपछि भूकम्पपछिको अवस्थालाई नवनिर्माणको अवसरका रूपमा अथ्र्याइएको थियो । सम्पूर्ण आधारभूत सुविधायुक्त एकीकृत बस्ती विकासका कुरा पनि उठे, तर नगरपालिकाहरूका अमिल्दा नियम, मालपोत, नापी जस्ता सरकारी कार्यालयको असहयोगी प्रवृत्तिले धेरै घर बन्न सकेका छैनन् । बनिसकेका घरहरूले पनि सरकारी अनुदान पाउन सकेका छैनन् ।

गत साता राजधानी वरपरकै गोदावरी र चन्द्रागिरि नगरपालिकामा त्यस्ता थुप्रै भूकम्पपीडित भेटिए, जसले भएको जग्गा बेचेर, ऋण लिएर घर बनाइसकेका छन् तर दोस्रो किस्ताको सरकारी अनुदान (रु.१ लाख ५० हजार) पाउन सकेका छैनन् । गोदावरी नगरपालिका–१२ ठेचोमा लुमन्ती आवासका लागि सहयोग समूहको सहयोगमा घर निर्माण गरिरहेकामध्ये ६० प्रतिशतसँग जग्गाको लालपुर्जा पनि नभएको पाइयो । लालपुर्जा नहुँदा नगरपालिकाबाट नक्शा पास गराउन समस्या परेको छ । गोदावरी नगरपालिकाले फिल्ड सरजमिन गरेर जग्गाको हक प्रमाणित भएकालाई पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध गराउन पहल गरे पनि दोस्रो किस्ताको रोकिएको छ ।

कतिपयको लालपुर्जामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल नापी कार्यालयको रेकर्ड र फिल्डमा भएको क्षेत्रफलसँग मिल्दैन । यसरी फरक परेको जग्गाको क्षेत्रफल फिल्ड अनुसार कायम गर्न हालसाविक नापी गराउनुपर्छ । त्यसका लागि नापी र मालपोत कार्यालयमा बेहोर्नुपर्ने झ्ञ्झ्ट र कर्मचारीले माग्ने अतिरिक्त शुल्कले हैरान पारेको छ । “मालपोत र नापीमा पैसा नखाई कामै गर्दैनन्” गोदावरी–१२ ठेचोका रामकृष्ण माली भन्छन्, “एक आना जग्गाको लालपुर्जा बनाउन एक लाख कहाँबाट ल्याएर दिनु !”

ललितपुर जिल्ला मालपोत कार्यालयले जग्गा दर्ताका लागि सम्पूर्ण कागजात सहित निश्चित समयभित्र आउन भने पनि जाँदा काम नभएको र अवधि तोक्दा धेरैको म्याद गुज्रिएको लुमन्तीकी परियोजना संयोजक यात्रा शर्मा बताउँछिन् । उनका अनुसार, राजधानी नजिकैका धेरै पुराना यी बस्तीमा जग्गा खरिदबिक्रीदेखि बसोबास स्थानान्तरणसम्मका कामहरू घर–समाजको मौखिक जमानीमा हुने गरेकाले पनि अहिले सरकारी अड्डामा धेरै समस्या आएको हो । “जग्गा एउटाको नाममा छ, घर अर्कैले बनाएको छ, धेरैको जग्गा साटिएको छ” शर्मा भन्छिन्, “त्यसकारण, वर्षौंदेखि विना अवरोध भोगचलन गर्दै आएको र वास्तविक भूकम्पपीडित भन्ने प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा सरजमिन गरेर सबै अनुदान दिन कञ्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन ।”

गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन जग्गाको दर्ता, क्षेत्रफल जस्ता विषयमा समस्या आए पनि हकभोग प्रमाणित भएमा मिलेसम्मको सिफारिश गर्ने नीति बनाएको बताउँछन् । घर बनाउन साढे दुई आनाभन्दा बढी जग्गा हुनुपर्ने नियम भए पनि भित्री बस्तीमा त्यसलाई लागू नगरेको उनले बताए । तर भित्री बस्तीको सिमाना नछुट्टिंदा त्यसमा पनि समस्या आएको शर्मा बताउँछिन् ।

नगरपालिका नै असहयोगी

चन्द्रागिरि नगरपालिकाको नियम भने गोदावरीको जस्तो सजिलो छैन । भित्री बस्ती जहाँ तीन फिटको बाटो छेउ एक आना जग्गामा बनेका घरहरू छन्, त्यहाँ नगरपालिकाले कम्तीमा ११ फिट जमीन छोडेर घर बनाउनुपर्ने उर्दी जारी गरेको छ । ११ फिट छोड्दा घर बनाउने ठाउँ नै नरहने भूकम्पपीडितहरू बताउँछन् । यसरी ११ फिटको मापदण्ड मान्न नसक्ने मच्छेगाउँ, टौखेल, चुनदेवीका अधिकांश पीडितले पहिलो किस्ताकै रकम पाएका छैनन् । त्यसमाथि घर बनाउन साढे दुई आनाभन्दा बढी जमीन हुनुपर्ने नियम पनि कायमै छ ।

भविष्यमा टौखेलको पुरानो बस्ती भएर रिङ्गरोड बनाउने चन्द्रागिरि नगरपालिकाको योजना छ । त्यस आधारमा त ११ मिटर छोडेको घरको मात्र नक्शा पास हुने सम्भावना रहेको स्थानीयहरू बताउँछन् । यस्ता अनेकन् नियमले भूकम्पपीडितहरूले सरकारले दिने भनेको अनुदान पाउन समस्या भइरहेको छ ।

चन्द्रागिरि– ९ मच्छेगाउँमा लहरै जोडिएर बनेकामध्ये रजामती मानन्धरको घर भूकम्पले भत्कायो । त्यही ठाउँमा उसैगरी जोडेर अर्को घर बनाएकी मानन्धरलाई अहिले त्यसरी जोडेर बनाउन नपाइने नगरपालिकाको नियमले समस्यामा पारेको छ । नक्शा पास नहुँदा उनले दोस्रो किस्ता अनुदान पाउन सकेकी छैनन् । बिजुली, पानी, धितो राख्ने इत्यादि सुविधाबाट पनि बञ्चित हुनुपरेको छ । उनी भन्छिन्, “यो पुरानो बस्तीका सबै घर जोडेरै बनेका छन्, दायाँ–बायाँ ठाउँ छोड्ने हो भने घर बनाउने जग्गा नै बाँकी रहँदैन ।”

चन्द्रागिरि– ९ चुनदेवीका राधाकृष्ण राना मगर पहिले तीन फिटे बाटो रहेको ठाउँमा सात फिट छोडेर बनाएको घरको पनि नगरपालिकाले नक्शा पास नगरिदिएको बताउँछन् । नक्शा पास नहुँदा उनी पनि रजामती मानन्धरकै जस्तो समस्यामा छन् । लुमन्ती समूहका फिल्ड इन्जिनियर मिलन महर्जन नगरपालिका भनिए पनि सम्पूर्ण रूपमा गाउँ रहेका यस्ता बस्तीका भूकम्पपीडितहरूलाई नयाँ नियमले तनावमा पारेको बताउँछन् ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै नियम पनि पीडितलाई सहज हुने खालको छैन । चन्द्रागिरि नगरपालिकाका लागि खटिएका प्राधिकरणका प्राविधिकले घरको नक्शा डिजाइन र असेस्मेन्ट गर्ने इन्जिनियरको कम्तीमा पाँचवर्षे अनुभव हुनुपर्ने शर्त राखेको इन्जिनियर महर्जन बताउँछन् । जबकि, प्राधिकरणकै अधिकांश प्राविधिक कलेजबाट सोझै फिल्डमा खटिएका छन् । प्राधिकरण र नगरपालिकाले पुनर्निर्माणलाई सहज गराउने भन्दा अड्को थाप्ने काम गरिरहेको पीडितहरूको आरोप छ ।

(‘लुमन्ती आवासका लागि सहयोग समूह’ को सहकार्यमा)

---

पुनर्निर्माण पनि के भन्नु !

दुई वर्षदेखि ललितपुरको ठेचोमा भूकम्पपीडितका घर निर्माणमा सहयोग गरिरहेका छौं । यहाँ जग्गाको किनबेच मौखिक वा घरसारकै कागजबाट गरिएको हुँदा अहिले बनेका अधिकांश घरको नक्शा पास गराउन समस्या छ । नक्शा पास नहुँदा पीडितले सरकारी अनुदान पाउन सकेका छैनन् । स्थानीय निकाय, सरकारी कार्यालय, पुनर्निर्माण प्राधिकरण पीडितलाई सहयोग गर्न केन्द्रित छैनन् । यहाँ कसैले जग्गा बेचेर, कसैले व्यक्तिगत वा सहकारीबाट ऋण लिएर घर बनाएका छन् ।

पहिले ताइचिनको चिउरा, तोरीको तेल र तरकारीका लागि प्रख्यात यो ठाउँमा बढ्दो शहरीकरणसँगै घट्दै गएको खेतीयोग्य जमीन भूकम्पपछि झन् घटिरहेको छ । खेतीयोग्य जग्गा किन्नेले धान, तोरी वा तरकारी रोप्दैनन् । अधिकांश स्थानीयसँग अर्को पटक कुनै विपत्ति आइलागे बेच्नका लागि जमीन छैन । न त बचत नै छ । कृषकसँग खेती गर्ने जग्गा नहुँदा श्रम गर्ने बानी छुटेको छ, आम्दानी घटेको छ ।

खेतीयोग्य जमीनमा धमाधम कंक्रिटका घरहरू बनिरहेका छन् । पाटीपौवा पनि नयाँ तरिकाले बनाइएका छन् । स्थानीय निर्माण संस्कृति मासिएको छ । योसँगै सार्वजनिक जमीन मासिने क्रम पनि बढ्दो छ । पुनर्निर्माणमा यी सबै विषयलाई ध्यान दिनसकेको भए साँच्चिकै नवनिर्माण हुनेथियो ।