नेपालको संविधान २०७२ ले मौलिक हकको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक, खाद्य सम्बन्धी हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक र संवैधानिक उपचारको हक प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छन् । तीन तहको सरकार गठनसँगै यी हक कार्यान्वयनको चरण शुरू भएको छ ।

संविधानतः संघीय सरकारले स्वास्थ्य सम्बन्धी नीतिनिर्माण, मापदण्ड निर्धारण, गुणस्तर नियन्त्रण र अनुगमन जस्ता निर्णय गर्नेछ भने प्रादेशिक सरकारले योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने जिम्मेवारी पाएका छन् । त्यसैगरी स्थानीय सरकारहरूले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नेछन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थानीय सरकारका काम, कर्तव्य तथा अधिकार तोकिएका छन् ।

तर पनि संघीय संरचनामा स्वास्थ्य सेवाको पुनर्संरचनाको विषयमा केन्द्रका मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्मै अन्योल कायम छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफूलाई केन्द्रमा राखेर बनाएको खाका सार्वजनिक नहुँदै विवादित बन्यो र अन्योल बढायो । मन्त्रालयले प्रादेशिक संरचनामा छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालय नहुने गरी सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको साटो ‘फिल्ड अफिस’ गठन गर्न लागेको समाचारहरू आएका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ लगायतका संरचना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइरहेका छन् । पर्याप्त तयारी विना नै हस्तान्तरण गरिएकाले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी र स्थानीय तहका पदाधिकारीमा अन्योल छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले कर्मचारीलाई काजमा खटाउने, सरुवा समेत गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिंदा स्थानीय सरकारसँग क्षेत्राधिकार विवाद पनि देखिएका छन् । यो अवस्थामा ‘फिल्ड अफिस’ गठन भए क्षेत्राधिकार सम्बन्धी थुप्रै संवैधानिक–कानूनी विवादमा फँस्ने निश्चित छ ।

पर्याप्त तयारी विना हस्तान्तरण गरिएका स्वास्थ्य संस्थाहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तह सक्षम छ भन्नेमा पनि शंकै छ । जनशक्तिको कमी, उपलब्ध जनशक्तिको पनि कार्यक्रम, योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा न्यून अनुभव, स्थानीय सरकारलाई आफैं स्वयं र अन्य संरचनाले विगतका स्थानीय निकाय जस्तै ठान्ने प्रवृत्तिले गर्दा अधिकारको सही प्रयोग हुनेमा अन्योल छ ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले उपलब्ध गराउने महामारी नियन्त्रणको तयारी, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, अत्यावश्यक औषधि तथा खोप व्यवस्थापन, तालिम, गोष्ठी, वार्षिक कार्ययोजना, बजेटिङ लगायतका प्राविधिक सहयोग नभएको अवस्थामा कतिपय स्थानीय तहमा थप चुनौती हुने देखिन्छ । संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णय अनुसार २५ हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका गाउँपालिकामा स्वास्थ्य शाखा रहने छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल नगरी गरिएको यो निर्णय कार्यान्वयन भए हिमाली तथा पहाडी गाउँपालिकामा गत वर्षदेखि खटिएका कर्मचारी समेत आ–आफ्नो दरबन्दी भएको स्थानमा फर्कनुपर्नेछ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले आवश्यक औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण खरीद, भण्डारण र वितरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभाग भने यो अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न तयार देखिंदैनन् । अब केन्द्रले किनेर क्षेत्र र जिल्लाका मेडिकल स्टोर हुँदै स्थानीय तहमा पठाउने औषधिले काम चलाउनुपर्नेछ । यस्तोमा छोटो प्रयोग म्याद भएका औषधिहरू प्रयोगविहीन हुने जोखिम छ । यसरी आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा चाहिने औषधि किन्न केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाको निरन्तरताले संघीयतालाई कमजोर बनाउनेछ ।

प्रस्तावित राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति–२०७४ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा स्वास्थ्य बीमाद्वारा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने भनेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई आगामी तीन वर्षभित्र देशभर पुर्‍याउने लक्ष्य छ । यसका अलावा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को नीति तथा कार्यक्रमले ‘स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच विस्तार गर्न सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम देशभरि विस्तार गर्ने, नसर्ने रोगको प्रकोप नियन्त्रणमा जोड दिने तथा विपन्न नागरिकलाई विभिन्न कडा रोगमा निःशुल्क उपचारको प्रत्याभूति’ गरेको छ । यसका लागि गृहकार्य भएको छैन ।

सरकारले ७५३ वटै स्थानीय तहमा १५ शैøयाको अस्पताल खोल्ने योजना पनि अगाडि सारेको छ । सबै प्रकारका सरुवा रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण एवं उन्मूलनमा विशेष जोड दिने तथा रेडियोलोजी र प्याथोलोजी प्रयोगशाला सेवा विस्तार गर्ने योजना पनि छ । स्वास्थ्यकर्मी खटाउन नसकिरहेको अवस्थामा जनशक्ति व्यवस्थापनका अलावा तत्काल आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, औषधि व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन, सुशासन जस्ता आधारभूत तत्वको सुनिश्चितता सजिलो देखिंदैन ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारका सरोकारवालाहरूलाई स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनको जटिल प्रक्रियामा अभिमुखीकरण गर्दै योजना प्राथमिकीकरण र कार्यान्वयन गर्ने सीप सँगै अधिकार पनि हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य सेवामा गरिने लगानीको प्रतिफल तत्काल नभई लामो समयमा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक लगायतका क्षेत्रमा समेत देखिन्छ । त्यसकारण, आगामी दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने लगानीमा वृद्धिका साथै स्थानीय सरकारको पूर्ण क्रियाशीलतालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ ।