२०-२६ जेठ २०७५ | 3-9 June 2018

ई छै पिसीतन्त्र !

Share:
  
- चन्द्रकिशोर
राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि तराई–मधेशमा पुरानै गलत प्रवृत्तिा हावी हुँदा मानिसहरू ‘प्रतिशततन्त्र’ भन्दै लोकतन्त्रमाथि तित्ताmता पोख्न थालेका छन्।

मलेखपुर, सप्तरीका स्थानीय ।
सप्तरीको मलेखपुर गाउँको चियापसल भित्र छिर्यौं । यहाँ देहाती पकवानहरू पनि पाइने भएकोले चियाभन्दा पहिला त्यसैको फर्माइस गर्यौं । खाजा, गाजा र खजुरिया अगाडि राखिदिंदै पसले बोले, “हजूर, टटकै (ताजा) छ ।”

छेउकै खाटमा गाउँले गन्थन गर्दैथिए । उनीहरूको संवाद मैले खान थालेको गाउँले मिठाई जस्तै स्वादिष्ट थियो, पूरै प्रांगारिक । चिया आउन ढिलो थियो, म यता गफगाफ सुनिरहेको थिएँ ।

“यो लोकतन्त्र होइ ।”

“न, पिसीतन्त्र हो । जहाँ कहीं पनि विना पर्सेन्ट कामै चल्दैन ।”

“यो सबको जरो त उपभोक्ता समिति भएको छ । यसले त बबालै गराइदिएको छ, टोल–टोलमा ।”

“उपभोक्ता समितिमा आफ्नै नातागोता राख्ने कति त अख्तियार र अदालत धाउँदै छन् रे !”

पाँचौं सम्भवतः शिक्षक थिए, हस्तक्षेप शैलीमा तिनले भने, “मेरो टोकरीको आँप कुन हुस्सुले छिन्यो भनेर अरूलाई दोष दिने ? हामी आफू चाहिं अलमल परेर बस्ने ?”

वास्तवमा यो गफगाफ स्थानीय तह निर्वाचन पछि गाउँमा भएका विकास निर्माण चियाउने आँखीझयाल हो । हरिनारायण, अषिश, सतन लगायतका स्थानीयहरू माथापच्ची गरिरहेको मलेखपुर २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका दर्शनलाल यादवको गाउँ हो ।

परिवर्तित संरचनामा यो गाउँ खुरहुरिया विष्णुपुर गाउँपालिका भएको छ ।

विकास निर्माणमा स्थानीयवासीको स्वामित्व र संरक्षण होस् भन्ने मनसायले उपभोक्ता समिति गठन गरेर त्यही मार्फत काम गर्ने चलन पछिल्लो समय खूब बढेको छ । आफ्नो थातथलोको विकास निर्माणमा आफैं हिस्सेदार हुँदा काम कमसल हुँदैन भन्ने मान्यता हो । आफू हिंड्ने गोरेटो कसले कमसल बनाउन खोज्ला ? आफ्नै घरको पानी निकास हुने नाला कसले चाँडै भत्किने बनाउला ? यस्ता उपभोक्ता समितिहरूमा तिनै मान्छे बस्न सक्छन् जो यसको प्रत्यक्ष लाभ पाइराखेका हुन्छन् ।

तर, खुरहुरिया चोकको चियापसलमा भेटिएका स्थानीयहरूले जुन डगर (बाटो) मा जसलाई हिंड्नु छैन उही मान्छेहरूलाई उपभोक्ता समितिमा राखिएकोमा आपत्ति जनाइरहेका थिए । निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नै अनुकूल हेरी उपभोक्ता समिति बनाउने गरेका छन् । यसरी बनाइँदा कि पार्टी, कि जातिलाई आधार बनाउने गरिएको छ । त्यसैले भन्न थालिएको छ– छोरा वडाध्यक्ष छ भने बुवा उपभोक्ता समितिमा, दाजु मेयर छ भने भाइ उपभोक्ता समितिमा, कसैले कुनै परहेज गरेनन् ।

यति मात्र कहाँ हो र ! उपभोक्ता समितिले काम पाउनुपूर्व हाकाहाकी पिसी (पर्सेन्ट) टक्र्याउनुपर्छ, मेयर–उपमेयर, कार्यालय प्रमुख र वडाध्यक्षलाई । दररेटमा कुनै लुकाछिपी छैन । यसले गर्दा उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने कामको ठूलो बजेट ‘पिसी’ मै सकिने गरेको छ । सबै ठाउँमा मिलेमतो र लेनदेन हुने भएकोले सही अनुगमन पनि हुँदैन । कतै, कतै भागबण्डा नमिल्दा उपभोक्ता समितिको काम अख्तियार वा अदालत मार्फत रोकिएको पनि छ ।

‘जनताबाट निर्माण, जनताबाट निगरानी’ उपभोक्ता समितिको मूलमन्त्र मानिन्छ, तर जे जसरी उपभोक्ता समिति अहिले गाउँघरमा काम गरिरहेका छन्, त्यसले यिनलाई ‘कर नतिर्ने ठेकेदार’ भनेर चिनाउन थालेको छ । लाभान्वित हुने जनताको फराकिलो सहभागिता र निगरानी राखी काम गर्ने सोचका साथ ल्याइएको उपभोक्ता समितिको छवि धमिलिएको छ । एउटा असल मनसायको साथ थालनी गरिएको उपभोक्ता समितिको पछिल्लो क्रियाकलापले अविकास र अराजकता ल्याइदिएको छ । यसबाट उत्पन्न हुने जटिलतातर्फ प्रदेश सरकारको तत्काल ध्यान जानु जरूरी छ ।

गणतन्त्रमा स्थानीय तह निर्माण त भयो, तर हामीले अलग्गै ढंगबाट सोच्दै सोचेनौं । नयाँ परिप्रेक्ष्यमा कस्तो स्थानीय उपभोक्ता समिति आवश्यक हुन्छ ? भन्ने विषयमा गम्भीरताका साथ विचार गरिएन । पुरानो ऐनका दफाहरू संशोधन मात्र गरेर काम चलाउन खोज्दा अहिले पनि स्थानीय तहमा चाहिने ढङ्गको संरचना बनेको छैन । यसमा राजनीतिक दलहरूले राम्रैसँग पुनर्विचार गर्नुपर्छ । नत्र, शहीद दर्शनका छोरा सरोजकुमार यादवले भनेझैं ‘ई छै पिसीतन्त्र’ मात्र हुन्छ । उनको तिक्तता लोकतन्त्रको आधारभूत कमजोरीको लागि हो । परिवर्तन भनेको पुरानै कुराहरूको पुनरावृत्ति वा निरन्तरता जो बन्दै गएको छ ।

comments powered by Disqus

रमझम