छलाङ मार्ने परिवर्तन छैन । पश्चगामी घोषणा पनि छैनन् । अति उत्साही समूहलाई निराश पार्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पहिलो बजेट यथार्थपरक बनाएर बजेट अनुशासनमा थिति बाँध्न खोजेका छन् । साथै, सिर्जनात्मक जोखिम उठाउन तयार नभइसकेको सन्देश दिएका छन् । १५ जेठमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट मार्फत सरकारले अहिल्यै साहसिक छलाङ होइन, चरणबद्ध सुधारमा केन्द्रित भएको संकेत गरेको छ । त्यसैले बजेटले सरकारको पाँचवर्षे मार्गचित्रको प्रस्थानविन्दु सन्तुलित एवं सावधानीपूर्वक तय गरेको छ । सत्तासीन पार्टीकै नेताहरूले परम्परागत भने पनि खुम्चिएको ‘फिस्कल स्पेस’ का कारण अर्थमन्त्रीले आफ्नो सीमा बुझेको देखिन्छ । अर्थात् बजेट यथार्थपरक देखिन्छ ।

हुन सक्छ, महत्वाकांक्षी सपना बाँडेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र डा. खतिवडाकै लागि पनि यो ‘ड्रिम बजेट’ होइन । किनकि बजेटमा प्रस्तुत गरेका अधिकांश कार्यक्रममा उनी स्वयंको शैलीको प्रतिछायाँ समेत देखिंदैन । सिर्जनशीलता, फड्को मार्ने साहस र नयाँ दिशानिर्देश गर्ने नीतिगत प्रस्थान बजेटमा छैन । बरु, पछिल्ला वर्षहरूमा बिग्रिएको बजेट अनुशासनको थिति सुधार्न खोजेको सन्देश बजेटले दिएको छ ।

बजेट अनुशासनहीनतालाई श्वेतपत्र मार्फत आलोचना गरेका खतिवडाले विना स्रोत बजेटको आकार अवास्तविक बनाउन नचाहेको देखिन्छ । त्यसैले, प्रधानमन्त्रीले बोल्ने गरेका कतिपय स्वैरकाल्पनिक प्रस्ताव समेत रोकेर अर्थमन्त्रीले आर्थिक लगाम कस्न खोजेका छन् । बरु, वास्तविक स्रोतको सीमाभित्रैबाट प्रभावकारी कार्यान्वयन र विनियोजित बजेटको दक्षतापूर्ण प्रयोगको बाटो रोजेका छन् । त्यसैले, बजेटको सफलता/असफलताको मापन वर्षान्तको उपलब्धिमा मात्र वास्तविक हुनेछ ।

रोजाइ मझ्धार

उद्देश्य समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र नै राखिए पनि बजेटको गन्तव्य प्रष्ट छैन । “बजेटको रुझन अस्पष्ट छ” अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, “के गर्न खोजेको हो भन्ने नै प्रष्ट छैन ।” त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले समेत बजेट शास्त्रीय वामपन्थी दर्शन र उदार बजार दृष्टिकोणको दोबाटोमा फसेको टिप्पणी गरेको छ । यसबाट अर्थमन्त्रीले सुझ्बुझ्पूर्ण मझ्धार रोज्न खोजेको अड्कल काट्न सकिन्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि बजेट सरकारको सम्भावित आर्थिक नीतिप्रति व्याप्त संशय चिर्न असफल देखिएको छ । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ‘बजेटले सरकार एक्लै हिंड्न खोजेको र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्न नसकेको’ टिप्पणी गरेको छ । खासगरी, सहकारी क्षेत्रलाई काखा र निजी लगानीलाई पाखा लगाइएको भन्दै अर्थमन्त्रीको आलोचना भएको छ । खतिवडाले सहकारी र साना उद्यमलाई कर छूट सहितका सुविधा दिएका छन् । अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डेको शब्दमा उत्पादनका साधनलाई सामूहिकीकरण गर्न खोजिएको यो बजेट सरासर प्रतिगामी हो ।

मुलुकको इतिहासमै विरल, झ्ण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले बनाउने बजेटले स्वाभाविक रूपमा विकासको नयाँ सोच स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो– कमसेकम, पहिलो चरणको आर्थिक सुधारको थालनी गर्ने २०४८ सालको बजेट वा मनमोहन अधिकारीको नौ महीने शासनकालको बजेट झैं । तर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. पुष्कर बज्राचार्य सरकारले त्यस्तो अभूतपूर्व अवसर गुमाएको बताउँछन् । “परिकल्पना गरेजस्तो ‘पोलिसी डिपार्चर’ हुने बजेट त आएन नै, सरकारले विकासको कुन ‘अप्रोच’ लिन खोजेको हो भन्ने पनि स्पष्ट भएन”, उनी भन्छन् ।

सार्वजनिक नीति विश्लेषक डा. सूर्यराज आचार्य पनि जोखिमपूर्ण साहसिक निर्णय लिन अर्थमन्त्रीमा आत्मविश्वास नदेखिएको बताउँछन् । “शक्तिशाली सरकारको पहिलो बजेटले सिर्जनशील जोखिम लिने दायित्व पूरा गरेन”, आचार्य भन्छन् । तर, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले आमसञ्चारमाध्यमहरूसँग वाम घोषणापत्रको आलोकमा महत्वाकांक्षी बजेटको अपेक्षा विपरीत कार्यान्वयनमा जोड दिने वास्तविक बजेट आएको टिप्पणी गरेका छन् । अर्थशास्त्रीद्वय डा. स्वर्णिम वाग्ले र डा. विश्व पौडेलले पनि बजेटलाई यथार्थपरक भएको बताएका छन् ।

आफ्ना सैद्धान्तिक मान्यता र अर्थमन्त्रीका रूपमा तादात्म्य मिलाउन खतिवडामा अन्योल समेत देखिन्छ । त्यसैको परिणाम हुन सक्छ, लाभको वितरण समन्यायिक र समानुपातिक बनाउन जोड दिए पनि उनले त्यसका लागि प्रष्ट मार्गचित्र खिच्न सकेका छैनन् । विगतको आर्थिक नीतिको व्यापक पुनरावलोकन भन्दा पनि आफूलाई होशियारीपूर्वक सुधारको पक्षमा उभ्याएका छन् । वामपन्थी अर्थ–राजनीतिको सम्भावित नीतिसँग झ्स्किएकाहरूलाई आश्वस्त पार्ने गरी पाँचवर्षे शासनकालमा ठूलो नीतिगत परिवर्तन नहुने र विगतका आर्थिक नीतिहरूलाई नै अपनत्वसहित सुधार गर्ने सन्देश उनले दिएका छन् । समाजवादउन्मुख भने पनि बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त तथा सार्वजनिक सेवाको बेथिति र असमानता कम गर्न खासै पहलकदमी लिन सकेको छैन । बरु, मध्यमवर्ग रिझउन निजी स्वास्थ्य र शिक्षण संस्थाको कर हटाइएको छ । विना लगानी गर्न सकिने सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका लागि संरचनात्मक परिवर्तनको छनक दिन पनि अर्थमन्त्री चुकेका छन् । संक्रमणकालीन आर्थिक व्यवस्थापनमै रहेकाले वित्तीय थिति बसाउन ध्यान दिनुपरेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा रु.२ खर्ब स्रोत नै फेला नपारेको बताएका खतिवडाले आर्थिक अनुशासनलाई प्राथमिकता दिएको बुझन सकिन्छ ।

विगतमा झैं नारै–नारा नभए पनि कार्यान्वयन कठिन हुने एवं वितरणमुखी लोकरिझयाईंका कार्यक्रम पनि बजेटमा नपरेका होइनन् । देशभरि ध्यान र योग सिकाउने नागरिक आरोग्य कार्यक्रम, दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा, दुई वर्षमा अहिलेको भन्दा दोब्बर २० लाख पर्यटक भित्र्याउने भिजिट नेपाल २०२०, सार्वजनिक स्थानमा स्मार्ट शौचालय, आपत्कालीन उद्धार गर्न एअर एम्बुलेन्स, ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम, गरीबीको रेखामुनि रहेका समुदायलाई घर बनाउन रु.५० हजार अनुदान सहितका कार्यक्रम पनि बजेटमा परेका छन् । सहकारीलाई दिने सुविधा तथा रोजगारी, कृषि अनुदान सम्बन्धी कतिपय वितरणमुखी कार्यक्रममा दलीय स्वार्थ हावी हुने संशय पनि कायमै छ । सर्वत्र आलोचित निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाम फेरेर निरन्तरता दिइएको छ । भलै खतिवडाले यसलाई हटाउन नसकेको लाचारी प्रकट गरेका छन् ।

केन्द्रमा रोजगारी

बजेट भाषणको भोलिपल्ट अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकारहरूसँग छलफल गर्दै अर्थमन्त्रीले ‘पहिलो पटक मान्छेको अनुहारलाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनाएको’ दाबी गरे । सम्मानित जीवन र नागरिक सबलीकरणका लागि रोजगारी सिर्जना प्रमुख शर्त भएको बुझ्ेर सरकारले प्राथमिकताको सही दिशा ठम्याएको देखिन्छ । किनकि, व्यापक रोजगारी सिर्जना नगरी विकास र समृद्धिको रथ दौडन सक्दैन ।

भारतमा मनमोहन सिंहको सरकारले ल्याएको महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगारी ग्यारेन्टी स्किमको छनक दिने गरी सरकारले पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरू गरेको छ । सार्वजनिक विकास निर्माणमा सिर्जना हुने श्रमको क्षेत्रमा न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्न संसदको यही अधिवेशनमा रोजगारी प्रत्याभूतिको विधेयक ल्याउने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । वर्षेनि श्रम बजारमा थपिने ठूलो जनशक्तिलाई रोजगारी सुनिश्चित गर्न रु.३ अर्ब १० करोड छुट्याइएको छ । अर्थशास्त्री आचार्य यति सानो बजेटबाट श्रम बजारमा हरेक वर्ष थपिने ठूलो जनशक्तिलाई रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने लक्ष्य महत्वाकांक्षी भएको बताउँछन् ।

व्यापक रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र टेवा दिनुपर्ने भए पनि निजी क्षेत्रलाई बजेटले उत्साहित पार्न सकेको छैन । “व्यक्तिगत उद्यमशीलतालाई असर पर्ने गरी कर बढाउने र उदार व्यवस्थाको विपरीत कस्दै जाने नीति सरकारले लिएको छ”, अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे भन्छन् । कार्यविधि प्रष्ट नभएसम्म बजेटले घोषणा गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर रु.७ लाखसम्म ऋण दिने लोकप्रिय कार्यक्रमको भविष्य अनुमान गर्न सकिंदैन । तर, विना धितो ऋण नदिने ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको विगत हेर्दा यो कार्यक्रम पनि भूकम्प प्रभावितलाई सहुलियत ऋण दिने घोषणाजस्तै असफल हुने सम्भावनातर्फ उन्मुख देखिन्छ । युवा स्वरोजगार कोषको रकम दुरुपयोगको अनुभव हेर्दा यस्ता कार्यक्रममा दुरुपयोगको आशंका पनि जन्मिन्छ । बजेटमा घोषणा हुँदै आएर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको स्टार्ट अप प्रवद्र्धन गर्ने ‘च्यालेन्ज फण्ड’ यो पटक पनि बजेटमा परेको छ । कार्यान्वयनको प्रभावकारी खाका, कार्यविधि र पहलकदमी विना यस्ता कार्यक्रमको लाभबारे हौसिनु हतारो हुनेछ ।

बजेटको सबैभन्दा ठूलो महत्वाकांक्षा चाहिं मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतमा सीमित राखेर ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य हो । एक त, बजेटको ठूलो हिस्सा चालू खर्चमा जाने र पूँजीगत विनियोजन कम हुने, त्यसमाथि विनियोजित रकम समेत खर्च नहुने समस्याले समग्र अर्थतन्त्र नै थलिएको छ । यो वर्ष पनि सरकारले कुल विनियोजनको २३.९ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च छुट्याएको छ । ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक साढे १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विकासमा खर्च गर्नुपर्नेमा सरकार र निजी क्षेत्रको क्षमता मुश्किलले रु.८–९ खर्ब मात्र हो ।

यसै पनि, नेपालको बजेटको विकास लागत (कस्ट अफ डेभलपमेन्ट) महँगो छ । पूँजीको उत्पादन दक्षता कमजोर हुँदै जाँदा अहिले करीब रु.६ लगानी गर्दा रु.१ बराबरको मात्र लाभ भइरहेको छ । पूँजीको उत्पादन दक्षता बढाउन पहल गरिएको छैन । यस्तोमा ८ प्रतिशतको वृद्धि समात्न सहज छैन । अर्थमन्त्रीले उद्योग क्षेत्रमा १२ प्रतिशत, कृषिमा ४.५ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा ८.५ प्रतिशत वृद्धिको अपेक्षाका आधारमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको बताएका छन् । तर, निर्वाचनका कारण सार्वजनिक खर्च बढेको यो वर्ष जम्मा ५.९ प्रतिशतको वृद्धिको अनुमान गरिएका बेला आगामी वर्ष ८ प्रतिशत पुर्‍याउन सजिलो छैन । निजी क्षेत्रको लगानी उत्साहित हुने सम्भावना पनि कम छ । राजस्व उठाउने भरपर्दो स्रोत नभेटिएका बेला झ्ण्डै ३० प्रतिशतको राजस्व वृद्धिको लक्ष्य पनि असाध्यै महत्वाकांक्षी देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूको राजस्व वृद्धिको दर २० प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।

बजेटलाई समृद्धिको आधार भन्दै अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षलाई विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । उनले अधिकांश बजेटको विनियोजन नै खर्च हुनसक्ने परियोजनामा केन्द्रित गरेका छन् । सम्बन्धित सचिव, विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखलाई बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवार बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । काम समयमै सक्न दबाब दिन ठेकेदारलाई दिइने मोबिलाइजेसन पेश्कीको व्यवस्था हटाउने संकेत पनि अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ऐन बनाउन तथा विकास आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण, पुनर्संरचना र समग्र सार्वजनिक खर्च प्रणाली सुधार गर्न सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठनको प्रस्ताव समेत अर्थमन्त्रीले गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री नेतृत्वको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशक समिति गठन र सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधनको कुरा पनि बजेटमा समावेश छ । तर, यसअघि नै विकास समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री नेतृत्वको अर्को समिति अप्रभावकारी भइसकेको दृष्टान्त हामीसामु छ । तर, विश्वसनीय कार्यान्वयन योजना विना यत्तिले मात्र विनियोजित रकमको खर्च सुनिश्चितता गर्ला त भन्ने आशंका उब्जिएको छ । किनभने, बजेट कार्यान्वयन वर्ष घोषणा गरिएको चालू आर्थिक वर्षमा समेत पूँजीगत खर्च ७१ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान गरिएको छ । चालू वर्षका लागि विनियोजित रु.३ खर्ब ३५ अर्ब पूँजीगत रकममध्ये मध्य–जेठसम्ममा ४३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

बरोबर विरोधाभास

विस्तृत परियोजना अध्ययन नगरी नयाँ आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्था नगर्ने सरकारकै नीति तथा कार्यक्रम विपरीत अर्थमन्त्रीले झपाको शान्तिनगरदेखि डडेलधुराको रुपालसम्म प्रस्तावित मदन भण्डारी राजमार्गका लागि रु.४ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेका छन् । वातावरणीय संवेदनशील चुरे र भित्री मधेश भएर जाने यो बाटोको औचित्य पुष्टि हुनै सकेको छैन । किनभने, पूर्वपश्चिम राजमार्गको दक्षिणतिर हुलाकी राजमार्ग निर्माणाधीन छ भने उत्तरतिर मध्यपहाडी लोकमार्ग । यी दुवै परियोजना वर्षौंदेखि लथालिङ्ग छन् ।

अर्कातिर, बजेटमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापनाको घोषणा पनि गरेको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नाष्ट) कै क्षमता विस्तार वा अनुसन्धान प्रवद्र्धनको साटो उस्तै प्रयोजनका लागि अर्को संस्था किन गठन गर्नुप¥यो, प्रष्ट छैन । सरकारले पूर्वाधार निर्माणको उपकरण र सेवा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको संलग्नतामा पूर्वाधार निर्माण तथा परामर्श कम्पनी स्थापनाको घोषणा पनि गरेको छ । पूर्वाधार नीति विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य यो राम्रो घोषणा भए पनि चुस्त र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसके अन्य सार्वजनिक संस्थानकै नियति भोग्नुपर्ने जोखिम देख्छन् । सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माण अघि बढाउन यसअघि स्थापना गरेको नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी अफ नेपाल (एनसीसीएन) खारेज नै भइसकेको छ ।

कतिपय आयोजनामा रकम छरे पनि ठूला पूर्वाधारमा भने अर्थमन्त्रीले छनोटपूर्ण विनियोजन गरेको देखिन्छ । पानीजहाजप्रेमीलाई रिझउन जलमार्गका कुरा छोए पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छैन । रेलमार्गमा पनि डीपीआर र सम्भाव्यता अध्ययनमै जोड दिइएको छ । सम्भवतः प्रधानमन्त्री ओलीको आगामी चीन भ्रमणमा द्विपक्षीय सम्झैतामा पर्न सक्ने भएकाले पनि रेलमार्गलाई बजेटले मुख्य प्राथमिकतामा नराखेको हुनसक्छ । तर, ‘गेमचेञ्जर’ मानिएका पूर्वाधार परियोजनाहरूमा प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएकै छैन । जस्तो, काठमाडौंको सडक विस्तार परियोजना लथालिङ्ग हुँदा पनि बजेट गत वर्षको तुलनामा घटेको छ । बजेटमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सकिइसकेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अघि बढाइने उल्लेख गरे पनि प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन नगरिएकाले सरकार यो परियोजनाबाट मुख फर्काउँदै त छैन भन्ने आशंका पनि जन्माएको छ । बरु, पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले ‘आश्चर्यजनक’ रूपमा जोडबल गरिरहेको सम्भाव्यता अध्ययन समेत नभएको काभ्रेको वैकल्पिक आन्तरिक विमानस्थलको कुरा प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

विद्यालय भर्ना अभियानको कुरा गरिए पनि सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने सम्बन्धमा बजेटले नयाँ उपायको खोजी गरिएको देखिन्न । एकीकृत सामाजिक सुरक्षा नीति अघि बढाउने घोषणा स्वागतयोग्य छ । यसले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा फराकिलो पार्दै एकीकृत तवरबाट सञ्चालन गर्न मद्दत गर्छ । पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारले घोषणा गरेको ६५ वर्ष उमेर पुगेकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिएको भन्दै विपक्षी कांग्रेसले खोचे थापे पनि अर्थतन्त्रमा भार थप्ने यस्तो भत्ता नबढाउने विवेकपूर्ण र साहसिक निर्णय अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । ७० वर्ष उमेरमाथिका नागरिकले पाउने रु.१ लाखसम्मको बीमाको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन भने आवश्यक छ ।

उदार अर्थतन्त्रको अभ्यासमा सबैभन्दा उपेक्षित कृषि क्षेत्र सरकारको प्राथमिकता ‘टालटुल’ मा सीमित छ । महत्वका साथ प्रचारित कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान दिने व्यवस्थाको कार्यान्वयन पनि सहज छैन । पहिलो त, सरकारले भन्दैमा वाणिज्य ब्याङ्कहरू बढी नाफाका क्षेत्र छाडेर किसानलाई ऋण दिन तयार होलान् भन्ने अपेक्षा गरिहाल्न सकिंदैन, अर्को कुरा आम किसान ब्याङ्कको पहुँचसम्म पुगेकै छैनन् । फेरि विना धितो ब्याङ्कले ऋण पनि दिंदैनन् ।

सरकारले वर्षेनि वितरण गरिरहेको अर्बौं कृषि अनुदानबाट साना र वास्तविक कृषकले लाभ पाएका छैनन्, न यसले उत्पादकत्व बढाउन योगदान गरेको छ । यसतर्फ ध्यान नपुर्‍याई अर्थमन्त्रीले रु.४ अर्ब ७७ करोड खर्चने गरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना घोषणा गरेका छन् । यसको लाभ वास्तविक किसानले पाउनेमा पनि शंका छ । कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानका लागि रु.५ अर्ब छुट्याइएको छ, जसको फाइदा सीमित पहुँचवालाले मात्र कुम्ल्याउने डर छ । कृषिका उद्योग, मूल्य शृङ्खलालाई प्रवद्र्धन गर्ने, कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गर्ने, कृषि उत्पादनहरूको समर्थन मूल्य तोक्ने जस्ता सकारात्मक घोषणा बजेटमा परेका छन् । कृषि उपकरण खरीदमा अनुदान, पशुपन्छी र बाली बीमामा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने कार्यक्रम पनि बजेटमा नभएका होइनन्, तर यो छूट वास्तविक किसानसम्म पुगेर उत्पादकत्व बढ्नेमा विश्वस्त भइहाल्ने आधार छैन । गरीब किसानलाई आधुनिक कृषि उपकरण खरीदमा छूटको व्यवस्था पनि ‘कागलाई बेल पाकेसरह’ हुने सम्भावना प्रबल छ ।

लहडका कुरा

सरकारले चिनी, औषधि, फलामे डण्डी, सिमेन्ट, काठ लगायतका आधारभूत निर्माण सामग्री लगायतका एक दर्जन सामग्रीमा दुई वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुन यस्ता उद्योगमा आधारभूत संरक्षणको घोषणा गरेको छ । तर, अहिले नै चिनी उद्योगमा सरकारी संरक्षणले आम उपभोक्ता चर्को मूल्यको मारमा परेका छन् । फेरि, यी वस्तुहरूमा दुई वर्षभित्रै आत्मनिर्भर हुने कुरा पनि सजिलो छैन । सिमेन्ट र औषधि मात्रै वर्षेनि रु.५० अर्ब मूल्य बराबरको आयात भइरहेको छ । सम्भाव्यता नै नहेरी सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा एक औद्योगिक, आर्थिक र विशेष आर्थिक क्षेत्र र हरेक स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम स्थापनाको घोषणा गरेको छ । तर, दशकौंको प्रयत्नबाट पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन आउन सकेको वास्तविकता हाम्रासामु साक्षी छ । निर्यातमा दुरुपयोग भएको र विश्व ब्यांकले नै असफल भनी टिप्पणी गरेको अनुदानलाई बढाएर ५ प्रतिशत पुर्‍याउने घोषणा अर्थमन्त्रीले किन गरेका हुन्, बुझन कठिन छ ।

बजेट कति लहडी छ भन्ने बुझउने एउटा उदाहरण हो, दुई वर्षभित्र २० लाख पर्यटक भित्र्याउने घोषणा । यसका लागि रु.५ अर्ब २० करोड विनियोजन समेत गरिएको छ । तर, विना पूर्वाधार कसरी पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकारमा सामान्य चेत समेत देखिंदैन । तीन वर्षभित्र सबै नेपालीका घरमा आधुनिक ऊर्जा पुर्‍याउने घोषणा पनि त्यस्तै योजना हो । किनभने, अहिलेसम्म करीब ३० प्रतिशत जनसंख्याले पनि यो सुविधा पाउन सकेका छैनन् । पाँचै वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर पार्ने वा एक वर्षभित्रमा सबै नेपालीको ब्यांक खाता खोलाउने जस्तो असम्भवप्रायः कुरा पनि अचम्मसँग बजेटमा परेको छ ।

इजाजतप्राप्त कम्पनी मार्फत मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने व्यवस्थाले घरजग्गाको कृत्रिम मूल्यवृद्धि निरुत्साहित गर्ने आशा गर्न सकिन्छ । सरकारका योजनाहरूबारे सुझव दिन थिंक ट्यांक बनाउने अर्को सकारात्मक घोषणा पनि बजेटमा परेको छ । भ्याट छूट र कर फिर्ता मार्फत सरकारी राजस्वमा दशकदेखि जारी लूटलाई पनि अर्थमन्त्रीले रोक्न खोजेका छन् । तर, यो नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्नमाथि केरकार र सजाय पनि आवश्यक छ ।