१९९६ सालमा स्थापना भएको विराटनगर जुट मिल्सको सम्पत्ति हाल करीब रु.१५ अर्ब बराबरको छ । बन्द उद्योगको यही सम्पत्तिमाथि रजाइँ गर्न पहुँचवालाहरूको तँछाडमछाडबाट उद्योगको सम्पत्ति घट्दो र दायित्व बढ्दो छ ।

उद्योगमाथि रजाइँ गर्ने काममा पछिल्लो समय उद्योग सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वसन्त वन र प्रबन्ध सञ्चालक नीलहरि काफ्ले लगायतका व्यक्ति देखिएका छन् । रु.३२ हजारमा २०० कित्ता शेयर खरीद गरी राजनीतिक पहुँचका आधारमा मिल सञ्चालक समितिको नेतृत्वमा पुगेका वन सफ्टवेयर व्यवसायी हुन् । चलचित्र निर्माता काफ्लेलाई २०७२ सालमा तत्कालीन उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए ।

“बन्द उद्योगमा आफ्नो स्वामित्व बढाउँदै उद्योगका सामान र जमीन बेच्नका लागि उनीहरू सक्रिय छन्” जुट मिल्समा ३५ वर्ष मजदूरी गरेका पूर्व वडाध्यक्ष आइतबहादुर तामाङ भन्छन्, “षडयन्त्रकारीको ठूलो जालोमा जुट मिल फँसेको छ ।”

निजी स्वामित्व बढाउँदै

उद्योग बन्द भएपछि २०६६ सालमा सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष अशोक पोखरेलको अगुवाइमा मिलका सम्पूर्ण मजदूर र कर्मचारीलाई बिदा गरियो । त्यसबखत कर्मचारीको हिसाबकिताब कट्टीका लागि रु.५५ करोड ९६ लाख दिएको अर्थ मन्त्रालयले सरकारको शेयर ४६.५८ प्रतिशतबाट बढाएर ६८ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो । तर, २७ जेठ २०६६ मा बसेको मिल्सको विशेष साधारण सभाले पूँजी वृद्धि गरी सरकारको स्वामित्व ६६.६६ प्रतिशतसम्म मात्र पुर्‍यायो । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले पूर्वशर्त अनुसार ६८ प्रतिशत नै शेयर सरकारलाई दिन पत्राचार गरे पनि त्यो कार्यान्वयन भएन ।

त्यसको ६ वर्षपछि १ साउन २०७२ मा बसेको साधारण सभाले सञ्चालक समितिका सदस्य काफ्लेलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्‍यो र योसँगै बन्द जुट मिल्समाथि रजाइँको अर्को शृंखला शुरू भयो ।

४ वैशाख २०७४ मा अध्यक्ष नीलहरि काफ्ले नेतृत्वको सञ्चालक समितिले बोलाएको विशेष साधारण सभाले २५ हजार कित्ता हकप्रद शेयर जारी गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

त्यसलगत्तै स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया, सहसचिव उद्धवप्रसाद तिमिल्सिना, तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराका छोरा रेशम महरा र नातेदार निर्मल महरा, शिवहरि आचार्य र डा. इन्दिरा पराजुलीले अध्यक्ष काफ्ले, सदस्य राजेन्द्र कार्की र बाबुराम खड्काबाट ५०/५० कित्ता शेयर खरीद गरे– उद्योगले जारी गर्न लागेको हकप्रद शेयर समेत खरीदका लागि ।

उद्योग मन्त्रालयलाई जानकारी नदिई बिक्री गरिएको हकप्रद शेयर सबैभन्दा बढी वसन्त वनले ९ हजार २०२ कित्ता, काफ्लेले ८ हजार २० कित्ता, थपलियाले ७६४ कित्ता, तिमिल्सिनाले ७६४ कित्ता र लोकमान्य गोल्छाले ३८२ कित्ता खरीद गरे । त्यस्तै बाँकी शेयर महरा, पराजुली, मुकुन्दप्रसाद नेपाल, अशोक पोखरेल, फूलकुमार लालवानी, बाबुराम खड्का र राजेन्द्र कार्कीले खरीद गरे । सांग्रिला माइक्रो सिष्टम, काठमाडौंका सञ्चालक वनले थपलिया, तिमिल्सिना, महरा र पराजुलीलाई शेयरमा लगानी गर्न आर्थिक सहयोग गरेको कार्कीको दाबी छ ।

सरकार परिवर्तनसँगै काफ्लेले राजीनामा दिएपछि २४ असार २०७४ मा बसेको मिलको विशेष साधारण सभाले उनलाई प्रबन्ध सञ्चालक र वनलाई अध्यक्ष चयन गर्‍यो । योसँगै सभाले मिलको शेयर ९१ हजार ६८९ कित्ता कायम गरी सरकारको स्वामित्व ३३.८३ प्रतिशतमा झर्‍यो । जबकि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले मिलमा सरकारको शेयर लगानी ६८ प्रतिशत कायम गराउन भनिरहेको थियो ।

त्यसपछि अध्यक्ष वन र प्रबन्ध सञ्चालक काफ्लेले मंसीर २०७४ मा उद्योग पुनः सञ्चालन गरिने प्रचार गरे । तर, मिल दुई साता पनि नचलाउँदा त्यसबेला मिलकै सम्पत्ति बेचेर खरीद गरिएको सनपाट उद्योग परिसरमा कुहिंदैछ । अध्यक्ष वनले मिलको कम्पनी सचिवमा विना प्रतिस्पर्धा सरकारका पूर्व उपसचिव केशवप्रसाद आचार्य र स्टोर इन्चार्जमा मनोज पुरी लगायत कर्मचारी नियुक्त गरे ।

मिलमा भइरहेको अनियमितता विरुद्ध गठित ‘मिल्स बचाउ अभियान’ का उपाध्यक्ष तथा मिलका पूर्व कर्मचारी प्रकाश साह भन्छन्, “सरकारको लगानी अझ्ै कम गराएर मिलको सम्पूर्ण सम्पत्ति हत्याउने योजनामा थिए उनीहरू, हाम्रो सक्रियताले त्यो रोकिएको छ ।”

शेयर फिर्ता

अभियानले २३ भदौ २०७४ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र पठाई मिलमा भइरहेको अनियमितता र शेयर घोटाला रोक्न आग्रह गरेपछि अख्तियारले चासो देखाउँदै अध्यक्ष वन, पूर्व अध्यक्ष काफ्ले र सदस्यहरू किशोर शाही, डा. इन्दिरा पराजुली, फूलकुमार लालवानी, मुकुन्द नेपाल लगायतसँग बयान लियो ।

अख्तियारको चासोबाट तर्सिएको सञ्चालक समितिले त्यसलगत्तै मिलका तर्फबाट जारी भएको हकप्रद शेयर फिर्ता गराउने प्रक्रिया शुरू गर्‍यो । “हुलाकबाट प्रेषित पत्रले काम गर्‍यो, मिलमा कब्जा जमाउन खोज्नेहरू शेयर फिर्ता गराउनतर्फ लागे” अभियानका अध्यक्ष धर्मानन्द सञ्जेल भन्छन् ।

सञ्चालक समितिको १२ चैत २०७४ को बैठकले बाँडफाँड गरिएको २५ हजार कित्ता शेयर खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ भने प्रबन्ध सञ्चालक काफ्ले, सदस्यद्वय मुकुन्द नेपाल र फूलकुमार लालवानी गरी तीन जना मात्रैको १६ वैशाख २०७५ को बैठकले १७ पुस २०७३ मा बाँडफाँड गरिएको दुई हजार ६१ कित्ता शेयर पनि खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘सबै शेयरधनीहरूलाई हकप्रद शेयर खरीदको अवसर नै नदिई जसले जति खरीद गर्न सक्छ सोही अनुसार भएकाले बदर गरिएको’ निर्णयमा उल्लेख छ ।

सञ्चालकबीच विवाद

यसैबीच कार्यकारी प्रमुखको पद, शेयर फिर्ता र उद्योगको सम्पत्ति बारेको विवादका कारण काफ्ले र वन बीच मनमुटाव शुरू भएपछि एकले अर्कालाई पदबाट हटाउने निर्णय समेत गरेका छन् ।

वन सहित सञ्चालक समितिका पाँच सदस्यमध्ये अहिले उनीसँगै किशोर शाही र डा. इन्दिरा पराजुलीले एकातिर बैठक गरिरहेका छन् भने काफ्ले पक्षका मानिने फूलकुमार लालवानी र मुकुन्द नेपालले बेग्लै बैठक गरिरहेका छन्

अध्यक्ष वनले १३ वैशाखमा काफ्लेलाई प्रबन्ध सञ्चालकबाट हटाइएको पत्र दिएका छन् भने काफ्लेले आफूलाई हटाइएको विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका छन् । उता काफ्ले पनि वनले खरीद गरेका सबै शेयर फिर्ता भइसकेकाले उनी जुट मिल्सको शेयरधनी नरहेको र अध्यक्ष पदमा बहाल रहन नसक्ने बताउँछन् ।

यसैबीच २२ वैशाखमा निरीक्षणमा आएका उद्योग मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले जुट मिल पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन् । तर, जुट मिल पुनः सञ्चालन गर्ने अवस्थामा नरहेको भुक्तभोगीहरूको भनाइ छ ।

---

पुनः सञ्चालन असम्भव

सरकारले सञ्चालन गर्न नसकेपछि विराटनगर जुट मिल्स सञ्चालनको जिम्मा लिएको निजी क्षेत्रले पनि उद्योग मुनाफामा चलाउन सकेन । गोल्छा अर्गनाइजेशन, निर्मल ब्यास, जीवन नेपालको समूह, कलकत्ताका उद्योगीहरूले मिल चलाए पनि सफल भएनन् ।

अहिले सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा रहेका १२ मध्ये ६ वटा जुट उद्योग बन्द भइसकेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश–१ का कोषाध्यक्ष एवम् जुट उद्योगी रमेश राठी निजी क्षेत्रका जुट उद्योगहरू बन्द भइरहेका बेला सरकारले विराटनगर जुट मिल्स पुनः चलाउँछु भन्नु असम्भव भएको बताउँछन् ।

सनपाट अभाव र उत्पादित बोराको बजार खस्किएकाले चलेका उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालित छैनन् । “क्षमताभन्दा ५० प्रतिशत कम उत्पादन भइरहेको छ” जुट उद्योगी राठी भन्छन् । उनका अनुसार, २०४० सालसम्म नेपालमा उत्पादित सनपाट भारत निर्यात हुन्थ्यो । तर भारत र बाङ्लादेशमा जुट किसानलाई दिएको अनुदान र बढ्दो उत्पादनले गर्दा यताको निकासी ठप्प मात्र भएन सनपाट उतैबाट आयात हुन थाल्यो ।

नेपालमा उत्पादित जुटका बोराको ९० प्रतिशत बजार भारत हो । तर, भारतले बोरा आयातमा कडाइ गरेकाले पनि यताका उद्योगलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ । मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष तथा बोहरा ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक अविनाश बोहरा भन्छन्, “भारतले आयात कर ४ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै, अतिरिक्त आयात शुल्कका रूपमा ‘काउन्टरभेलिङ ड्यूटी’ (सीभीडी) र गुड्स एण्ड सर्भिसेज ट्याक्स’ (जीएसटी) लगाएकाले यहाँबाट जुटका बोरा भारत निर्यात गर्न सकिंदैन ।”

बोहरा ५५ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको विराटनगर जुट मिल्सको एउटा भागलाई ‘इण्डष्ट्रियल म्युजियम’ का रुपमा राखेर बाँकी भागमा उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिंदा फाइदा हुने बताउँछन् ।

स्थानीय उद्योगी व्यवसायीहरूका अनुसार मिल्सको जमीनको हालको मूल्य रु.५ अर्बभन्दा बढी र भौतिक संरचना तथा मेशीनको मूल्य रु.१० अर्ब बराबरको छ । सरकार, ब्यांक र विद्युत् प्राधिकरणलाई मिल्सले तिर्नुपर्ने र अन्य दायित्व करीब रु.५ अर्ब तिरेर बाँकी रहेको सम्पत्ति हत्याउन विभिन्न चलखेल भइरहेको ‘मिल्स बचाउ अभियान’ का उपाध्यक्ष प्रकाश साहको आरोप छ ।