अखिल नेपाल फूटबल संघ (एन्फा) का तत्कालीन अध्यक्ष गणेश थापा विरूद्ध रु.५८ करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै २०७१ सालमा उपाध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाको नेतृत्वमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भयो । त्यही वर्ष उनीमाथि व्यवस्थापिका–संसदको लेखा समितिमा पनि उजुरी पर्‍यो ।

लेखा समितिबाट जोगाउन राप्रपा नेपाल अध्यक्ष कमल थापाले दलको समानुपातिक कोटाबाट भाइ गणेश थापालाई सभासद नै बनाए । त्यतिबेला अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की थिए । थापा बन्धुको भान्जासँग कार्कीको छोरीको विवाह छिनियो । दुई परिवारबीच सम्बन्ध जोडिएसँगै अख्तियारले थापा विरुद्धको उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो ।

समयले कोल्टे फेरेको छ । केही वर्षदेखि थापा विरूद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत तिनै कर्मा छिरिङ शेर्पा एन्फा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । त्यसैले पनि आम फूटबलप्रेमीमा स्वाभाविक आशा पलाएको छ– अब थापाको २० वर्ष लामो कार्यकालमा नेपाली फूटबलमा भएको भ्रष्टाचार निष्पक्ष छानबिन हुनेछ । र, दोषीमाथि कारबाही हुनेछ ।

तर, के शेर्पा यसका लागि तयार होलान् त ? आशासँगै आशंका र अन्योल पनि देखिएको छ । गत वैशाखमा एन्फा निर्वाचन हुँदै गर्दा थापा समर्थकले ‘थापा कार्यकालमा शेर्पा र उनका पक्षधर नै दायाँ–बायाँ घुमिरहेकाले उनको पारदर्शिताको मुद्दा हात्तीको देखाउने दाँत मात्र भएको’ आरोप नै लगाएका थिए । अध्यक्षमा चुनिएको एक महीनाको अवधिमा शेर्पाले प्रतियोगिता आयोजना, लेखा र ‘अडिट एन्ड कम्प्लायन्स’ लगायत केही समिति गठन गरिसकेका छन् । तर, निर्वाचन अगाडि आफूले उठाएको मूल मुद्दा– थापा कार्यकालका भ्रष्टाचार छानबिन बारे सम्बोधनसम्म पनि गरेका छैनन् ।

थापालाई अन्तर्राष्ट्रिय फूटबल महासंघ (फिफा) ले २०७२ सालमै ‘भ्रष्टाचारी’ घोषणा गर्दै १० वर्षसम्म फूटबलको कुनै गतिविधिमा भाग लिन नपाउने गरी निलम्बन गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा एन्फाको नयाँ नेतृत्वको मौनताले समाधान होइन, संशय र समस्या निम्त्याउने निश्चित छ ।

अनेक काण्ड

करीब २० वर्षसम्म नेपाली फूटबलमा एकलौटी राज गरेका थापाको कार्यकालमा फूटबलमा धेरै काण्ड भए । सन् २००१ मा सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्स निर्माणमा नक्कली ठेकेदार कम्पनी ‘माइला कन्स्ट्रक्सन’ खडा गरे । भवन निर्माणका लागि रु.२ करोड ४ लाख खर्च भएको बताइएको थियो । तर, फिफालाई पठाइएको रिपोर्टमा रु.३ करोड १७ लाख खर्च देखाएर बाँकी रकम आफ्नो खल्तीमा हालेको आरोप थापामाथि छ । यसबारे २०५९ सालमै अख्तियारमा उजुरी परे पनि सुनुवाइ भएन । यसबाहेक फिफा र एशियाली फूटबल महासंघ (एएफसी) बाट आउने रकम आफ्नो निजी ब्यांक खातामा राखेर दुरुपयोग गरेको आरोप उनीमाथि छ ।

सन् १९९९ देखि फिफाले एउटा महत्वाकांक्षी योजना ‘गोल प्रोजेक्ट’ लागू गरेको थियो । यसका लागि हरेक देशलाई चार लाख अमेरिकी डलर प्रदान गर्दथ्यो । नेपालमा पनि २०१२ सम्म चार चरण अन्तर्गत १८ लाख अमेरिकी डलर आएको थियो । तर, त्यो रकम कहाँ खर्च भयो, जानकारीमा छैन । थापा कार्यकालमा देशमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय फूटबल प्रतियोगिताहरूको टिकटबाट उठेको करोडौं रुपैयाँको लगत राम्रोसँग नराखिएको उनकै कार्यकालमा सार्वजनिक आर्थिक प्रतिवेदनले नै पुष्टि गरेका छन् । थापा स्वयंले २०७१ सालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालनबाट उठेको रु.८ करोड गोप्य रुपमा आफूले राखेको बताएका थिए । त्यो पैसा कहाँ छ ?

त्यस्तै सन् २०११–१४ सम्म नेपालमा लिग सञ्चालन गर्न कतारले ८ लाख अमेरिकी डलर दिएको थियो । तर, आर्थिक प्रतिवेदनमा वार्षिक ५० हजार डलर मात्र आएको देखाइयो । बाँकी ६ लाख डलर कता गयो ? छानबिनका लागि मुद्दाको कमी देखिंदैन ।

थापाले एएफसीबाट बुझेको एक लाख १५ हजार स्टर्लिङ पाउन्डबारे दुई वर्षअघि विदेशी मिडिया रोयटर्स ले समेत प्रश्न उठाएको थियो । थापाका जेठा छोरा गौरवले एएफसीमा काम गर्दा सन् २००९ मा दुई पल्ट गरी बुझेको एक लाख डलर प्रकरण अहिले पनि सेलाएको छैन । गौरव त्यो काण्डपछि एएफसीको निकै राम्रो जागिर छोडेर स्वदेश फर्किएका थिए । थापाले त्यतिबेला छोराको बचाउ गर्दै घरायसी कामका लागि एएफसीका तत्कालीन अध्यक्ष मोहम्मद बिन हमामसँग सापटी लिएको बताएका थिए । तर, हमामले अल जजिरा च्यानलसँग नेपालका पूर्व गोलकिपर रञ्जन बिष्टको स्वास्थ्य उपचार, फूटबल खेल्दाखेल्दै निधन भएका ग्याल्जेन लामाको परिवार र एक विद्यार्थीको छात्रवृत्तिका लागि पैसा दिएको बताएपछि भने कुरा बाझिएको थियो ।

नेपाली फूटबल इतिहासकै दुर्भाग्यपूर्ण ‘म्याच फिक्सिङ’ को घटना पनि थापाकै कार्यकालमा भयो । एएफएसी र नेपाल प्रहरीको संयुक्त अनुसन्धानमा यो प्रकरणमा तत्कालीन कप्तान सागर थापासहित महत्वपूर्ण खेलाडी दोषी देखिए । यो घटनामा थापाको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष संलग्नताबारे पनि धेरै कुरा खुल्नै बाँकी छ ।

दण्डहीनता दोहोरिने डर

स्रोतका अनुसार अहिले पनि एन्फामा १०० भन्दा बढी पदाधिकारीले हिसाब फस्र्योट गरेका छैनन् । २०७० सालमै एन्फाले सार्वजनिक गरेको आर्थिक प्रतिवेदनमा आयुष श्रेष्ठ नाम गरेका व्यक्तिसँग रु.३८ लाख बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको देखाइएको थियो । एन्फा अध्यक्ष शेर्पाको अगाडि यस्ता चुनौतीका चाङ नै छन् ।

नवनिर्वाचित एन्फा उपाध्यक्ष पंकज नेम्वाङ तीन वर्षदेखि फूटबल गतिविधि शून्यप्रायः भएकाले पहिले प्रतियोगिताको तयारी गरेर बाँकी मुद्दाहरूमा प्रवेश गर्न चाहेको बताउँछन् । “थापाको पालामा मौखिक रुपमा मात्र समितिहरू बनेका थिए, कानूनी हैसियत नै थिएन । नियमावली बनेर अधिकार प्रत्यायोजन गरेपछि अन्य मुद्दामा प्रवेश गर्छौं” उनी भन्छन्, “यसपालि पनि लिग भएन भने ६ करोड रुपैयाँ ‘फ्रिज’ हुने अवस्था छ । त्यसैले पहिलो प्राथमिकता लिग नै हो ।” नयाँ कार्यसमितिमा दण्डहीनता मौलाउन नदिन लेखा तथा ‘अडिट एन्ड कम्प्लायन्स’ कमिटी खडा गरिएको नेम्वाङको दाबी छ ।

फिफामा सर्वशक्तिशाली मानिएका अध्यक्ष सेप ब्लाटरलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा राजीनामा दिन बाध्य गराउन ‘अडिट एन्ड कम्प्लायन्स’ समितिको महत्वपूर्ण भूमिका थियो । एन्फाले यो समितिको संयोजकको जिम्मा दीपक खातीलाई दिएको छ । तर, उनी पनि नियम–कानूनको अभावमा काम गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको बताउँछन् । यस्तै, लेखा समितिको संयोजक सरस्वती क्लबका अध्यक्ष शिक्षित पराजुलीलाई नियुक्त गरेको छ । “हाम्रो कार्यकालमा एन्फामा दण्डहीनता मौलाउन दिने छैनौं” निकै आत्मविश्वासी देखिएका पराजुली भन्छन्, “ढुक्क हुनुस्, भ्रष्टाचारको सबै फेहरिस्त बाहिर आउँछ ।”