जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीले पृथ्वी राजमार्गको दमौली–पोखरा सडकखण्ड अन्तर्गत गगनगौंडादेखि लेखनाथ नगरपालिकासम्मको १ हजार ४७४ मिटर सडक कालोपत्रे गर्ने ठेक्का लिएर काम नगरेको भन्दै सिरुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका सुरेन्द्र बस्नेतलाई ४ जेठमा पक्राउ गर्‍यो । सिरुवा कन्स्ट्रक्सनले २०७४ असार मसान्तभित्र काम सक्ने गरी यो सडकको ठेक्का सम्झैता गरेको थियो । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा जेठमा उक्त सम्झैता गर्दा कार्य सम्पन्न नहुने सरकारी अधिकारी लगायत सबैलाई थाहा थियो । र पनि, ठेक्का लिने–दिने काम भयो ।

तोकिएको समय सकिएपछि सडक डिभिजन कार्यालय, पोखराले ठेकेदार कम्पनीलाई ६ महीना समय थपिदियो । त्यो अवधिमा पनि काम नभएपछि फेरि अर्को ६ महीना थपियो, जुन समय आउँदो असार मसान्तमा सकिंदैछ । तर, ५० प्रतिशत पनि काम नसकिएका बेला गृह मन्त्रालयले काम नगर्ने ठेकेदारलाई पक्राउ गर्न देशभरका जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिएकै दिन बस्नेत पक्राउ परेका थिए । समयमै काम सक्ने कागज गरेर ५ जेठमा बस्नेत छुटे पनि बढ्दो वर्षात्बीच असारभित्र काम नसकिने लगभग निश्चित छ । “झ्रीमा कालोपत्रे गर्दा अलकत्रा बस्दैन” सडक डिभिजन कार्यालय पोखराका एक इन्जिनियर भन्छन्, “अब ठेकेदारलाई हर्जानासहित फेरि म्याद थप गर्नुपर्छ ।”

१५ जेठमा पक्राउ परेका गोरखाका ठेकेदार नारायण श्रेष्ठ पनि कागज गरेर भोलिपल्टै छुटेका छन् । धुलिखेल निर्माण प्रालिका संचालक श्रेष्ठले गोरखाको बोर्लाङ स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माणको ठेक्का लिएर काम गरेका थिएनन् । भीमसेन गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष समेत रहेका उनले २०७१ वैशाखमा भएको ठेक्का सम्झैता अनुसार २०७३ असारमा भवन बनाइसक्नुपथ्र्याे । गोरखा जिल्ला प्रशासनले ठेक्का लिएर काम नगर्ने अन्य सात जना निर्माण व्यवसायी विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।

अहिले देशभर नै निर्माण व्यवसायीहरू पक्राउ पर्ने र सम्झैता अनुसार काम गर्ने कागज गरेर छुट्ने क्रम जारी छ । मुलुकको आर्थिक गतिविधि विस्तारमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने विकास निर्माणका योजना जसरी पनि ठेक्कामा पार्ने र काम नगर्ने व्यवसायीको रजाइँ कायम छ । (हे.रिपोर्ट http://himalkhabar.com/news/4202) तोकिएको समयमा काम नगर्ने ठेकेदारहरूको सूची पठाउन गृह मन्त्रालयले दिएको निर्देशनपछि कास्कीका सबै आयोजना र तिनका ठेकेदारहरूको सूची बनाइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारी बताउँछन् ।

कारबाही कि ‘जनकारबाही’

सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावली अनुसार ठेक्का अनुरूपको निर्माणमा ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीन काम गरेमा कारबाही गर्ने जिम्मेवारी सम्झैता गर्ने सरकारी निकायकै हुन्छ । सम्बन्धित सरकारी कार्यालयले लापरबाही गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिश गर्न सक्छ ।

सिफारिश अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेर कारबाही, हर्जाना असुली र धरौटी जफतदेखि क्षतिपूर्ति भराउनेसम्मका निर्णय गर्न सक्छ ।

तर, यी कुनै काम नगरी गृह मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दियो । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट तोडेको भनेर मिलेको वाह्वाहीमा हौसिंदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ‘अब ठेकेदारलाई थुन्ने’ घोषणा गरेपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको थियो । विभिन्न जिल्लामा ठेकेदार विरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जीमा ‘यात्रुलाई तनाव दिएको, सार्वजनिक शान्ति भंग गरेको, निद्रा बिथोलेको, धूलोले सास्ती भोग्नुपरेको, समयमा काम नगर्दा कतिपय अवस्थामा दुर्घटना बढेको र यात्रुको ज्यान समेत लिएको’ उल्लेख छ । सरकारले निर्माण क्षेत्रमा भइरहेको मनपरी रोक्न ‘सोझे बाटो’ अर्थात् सार्वजनिक खरीद ऐन अन्तर्गत कारबाही अघि बढाउन खोजेको कतै देखिंदैन । त्यसो भइदिएको भए सरकारका विकासे अड्डाहरू चलायमान हुन्थे, ऐन कार्यान्वयनमा टेवा पुग्थ्यो र निर्माण क्षेत्रमा थिति बसाउने अभ्यास बलियो पनि हुन्थ्यो ।

सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा ५६ मा ‘काबु बाहिरको परिस्थितिमा मात्र सम्झैता अवधि थप्न सकिने’ उल्लेख छ । ‘काबु बाहिरको परिस्थिति’ ले प्राकृतिक प्रकोप, नाकाबन्दी लगायतको अवस्थालाई इङ्गित गरेको कास्कीका प्रजिअ तारानाथ अधिकारी बताउँछन् । ऐनमा समयमै काम सक्ने निर्माण कम्पनीलाई नगद पुरस्कार दिने र पूर्व निर्धारित समय भन्दा धेरै समय लगाउनेलाई कुल लागतको ०.०५ प्रतिशत दैनिक हर्जाना तिराउने व्यवस्था समेत छ । हर्जाना कुल लागतको १० प्रतिशत भन्दा बढाउन भने पाइँदैन । तर, ऐनका प्रावधान कडाइपूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याएर थिति बसाउनुभन्दा गृह मन्त्रालय मार्फत ठेकेदार थुनेर चर्चा बटुल्ने कामले महŒव पाएको छ ।

कसले हेर्ने सरकारी अक्षमता

पोखराको दमसाधीघाटस्थित फुस्रेखोलामा रु.२० करोड लागत अनुमान गरिएको पुल बनाउन सडक डिभिजन कार्यालय, पोखराले ठेक्का सम्झैताको तयारी गर्दैछ । तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको उक्त पुलको लागि यस वर्ष जम्मा रु.२० लाख बजेट निकासा भएको डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डे बताउँछन् । तीन वर्षमा बन्ने रु.२० करोडको योजनामा पहिलो वर्ष रु.२० लाख बजेट निकासा हुनुले विकासमा सरकारी ढिलासुस्ती देखाउँछ । त्यसमाथि छ, काम भइरहेका आयोजनाहरूलाई समयमै बजेट नपठाउने प्रवृत्ति । (हे.रिपोर्ट http://himalkhabar.com/news/7297) निर्माण व्यवसायी महासंघ, प्रदेश–४ का अध्यक्ष ओमप्रकाश गौचन विकास आयोजनाहरूको टेण्डर घटिघटाउमा दिने प्रवृत्ति अहिले पनि रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार, लागत मूल्यांकन गर्दा जुन खर्च आउँछ, त्यो भन्दा कममा काम गर्ने गरी टेण्डर हाल्नेलाई ठेक्का दिने परिपाटी नै गलत छ ।

नेपालमा विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन गर्न असार, साउन, भदौ, असोज र कात्तिकमा वर्षा र चाडवाडले दिंदैन । पुस र माघमा सडक कालोपत्रे गर्न चाहिने तापक्रम पुग्दैन । त्यही कारण खास काम फागुन लागेपछि शुरू हुन्छ । त्यसपछि भने मजदूर, उपकरण र कच्चा पदार्थको अभाव झेल्नुपर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् । गौचन भन्छन्, “ढुंगा, गिटी, बालुवा, सिमेन्ट, रड आदिको मूल्य यही समयमा बढ्छ ।” हुन पनि, २०७४ असोजमा प्रतिकिलो रु.६३ रहेको रड अहिले रु.९५ र गत माघमा प्रति बोरा रु.७५० पर्ने सिमेन्टको मूल्य अहिले रु.९८० पुगेको छ । निर्माण सामग्रीको मूल्यमा आउने उतारचढावले व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको र टेण्डर हाल्दा राखिएको मूल्य दुई–चार महीनामै हेरफेर हुँदा कतिपय व्यवसायीले समयमै काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

देशभर अहिले १२ हजार ५०० निर्माण कम्पनी क्रियाशील छन् । कतिपय कम्पनीमा ठेक्का लिएको आयोजनाबाट पेश्की लिएर अन्यत्र खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि छ । आयोजनाको निरन्तर अनुगमन गर्ने र आवश्यकता अनुसार कारबाही गर्ने अधिकार सार्वजनिक खरीद ऐनले सम्बन्धित सरकारी अधिकारीलाई दिए पनि त्यसको पालना भएको देखिंदैन । भइसकेको कामको समयमै भुक्तानी दिने, गुणस्तरीय काम गर्न प्रोत्साहन नहुँदा पनि विकास योजनाहरू समयमै पूरा नहुने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । गौचनका अनुसार, निर्माण व्यवसायीले देशभर रु.४३ अर्ब भुक्तानी लिन बाँकी छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालय लगायत निकायहरूमा पटक–पटक धाउँदा पनि आश्वासन मात्र पाएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, “एकाध व्यवसायीलाई अगाडि सार्दै सरकारले कानूनी आतंक फैलाएर पूरै निर्माण व्यवसायलाई बदनाम गराएको छ ।”