३-९ असार २०७५ | 17-23 June 2018

‘पब्लिक स्पेस’ को खोजी

Share:
  
- शेखर खरेल
जनताको शारीरिक र मानसिक तन्दुरुस्तीका लागि मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मुलुक निरोगी हुन पनि सार्वजनिक स्थल (पब्लिक स्पेस) हरू व्यवस्थित हुन जरूरी छ।

किरण नेपाल
२० जेठमा परेको अविरल वर्षाका कारण भृकुटीमण्डपमा भइरहेको पुस्तक प्रदर्शनी नराम्ररी प्रभावित बन्यो ।
भृकुटीमण्डपमा आयोजित नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनी, २२औं संस्करणको छलफल सत्रहरूको संयोजक तोकिएकाले गएको १८–२६ जेठका नौ दिन यो पंक्तिकार प्रदर्शनी स्थलमै थियो । छलफल सत्रहरूकै कारण विगत भन्दा फरक, यो संस्करणको पुस्तक प्रदर्शनी स्थलले साहित्यिक मेलाको रौनक दिएको थियो । पुस्तक किन्न, लेखक भेट्न, हस्ताक्षर लिन अनि छलफल सत्रहरूमा आगन्तुकको भीड लागेको थियो । तर, प्रदर्शनी स्थल भने ठिटलाग्दो पूर्वाधार र ‘जुगाड’ मा चलेका संरचनाको टेकोमा अडिएको थियो ।

२० जेठको प्राध्यापक चैतन्य मिश्र, परामर्शदाता सुजीव शाक्य र पत्रकार किरण नेपाल सम्मिलित ‘समृद्धिको क्रसरोड’ छलफल सत्र त मुसलधारे वर्षाका कारण ‘स्मरणयोग्य’ नै बन्न पुग्यो । प्रदर्शनी स्थल तालमा परिणत हुँदै गर्दा वरिष्ठ साहित्यकार वैरागी काइँला भन्दै थिए, “हाऊ भाइ हो, अब पानीजहाज नै यहीं आउने भयो त !” सौभाग्यवश प्रदर्शनी स्थलको दुरवस्थाका बाबजूद आगन्तुकको उल्लेख्य सहभागिता रह्यो । आगन्तुकको लगावबारे ‘पठनको भोक’ छलफल सत्रका वक्ता एवं विश्लेषक हरि शर्माले टिप्पणी गरे, “मानिसले ‘पब्लिक स्पेस’ भएकै कारण गुनासो नगरेका हुन् । यदि होटलको कार्यक्रममा यस्तो हुन्थ्यो भने मानिस हिंडिसकेका हुन्थे ।”

पुस्तकदेखि सबैखाले उपभोग्य वस्तु तथा सेवाहरूको सार्वजनिक प्रदर्शन हुने भृकुटीमण्डप देशकै सबैभन्दा चहल–पहलयुक्त ‘पब्लिक स्पेस’ हो । शहर बीच र फराकिलो क्षेत्र भएकाले पनि भृकुटीमण्डप आम पहुँचमा रहँदै आएको छ । तर, एउटै प्रदर्शनीबाटै दिनहुँ लाखौं रुपैयाँ राजस्व असुल्ने समाज कल्याण परिषद् अन्तर्गतको भृकुटीमण्डपले सार्वजनिक स्थलको सरसफाइ, मर्मतसम्भार र संरक्षण भने पाएकै छैन ।

युनेस्कोले सबै जाति, लिङ्ग, उमेर र सामाजिक–आर्थिक हैसियतका मानिसको पहुँचयोग्य खुला क्षेत्रलाई ‘पब्लिक स्पेस’ भनेर परिभाषित गरेको छ । परिभाषामा भनिएको छ, “प्लाजा, स्क्वायर र पार्क आदि सार्वजनिक जमघटका क्षेत्र हुन् । फूटपाथ र सडक जस्ता सार्वजनिक ओहोर–दोहोरका क्षेत्र पनि ‘पब्लिक स्पेस’ हुन् ।” २१औं शताब्दीमा भने इन्टरनेट मार्फत प्रचलित ‘भर्चुअल स्पेस’ लाई पनि ‘पब्लिक स्पेस’ मान्न सकिन्छ ।

तर, सबै खुला क्षेत्र ‘पब्लिक स्पेस’ हुन सक्दैनन् । युनेस्कोको परिभाषा झ्ैं त्यस्तो क्षेत्रमा सार्वजनिक पहुँच जरूरी छ । ‘पब्लिक स्पेस’ मा पब्लिकले आफ्नो स्वामित्व र अपनत्व महसूस गर्न सक्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, काठमाडौंको केन्द्रमा अवस्थित टुँडिखेल खुला क्षेत्र भइकन पनि ‘पब्लिक स्पेस’ होइन । किनकि इतिहास र मिथको संगमस्थल टुँडिखेल नागरिकको नभएर सेनाको स्वामित्वमा छ ।

ऐतिहासिक महत्वका कैयौं खुला सम्पदा क्षेत्र संरक्षण अभावमा रछ्यानतुल्य बनेका छन् । र, यो नेपालमा मात्र नभई विश्वकै ठूलो चुनौती बनेको छ । यस्ता क्षेत्र संरक्षणका दुईथरी उपाय प्रचलित छन् । पहिलो, सरकारी व्यवस्थापन । जस्तो कि, काठमाडौं उपत्यकाका ऐतिहासिक दरबार क्षेत्र (स्क्वायर) प्रवेश निम्ति सम्बन्धित स्थानीय तहले आगन्तुक (विदेशी) सँग शुल्क उठाउँदै आएका छन् । चर्को शुल्क तर न्यून सुविधाका कारण यो विधि आलोचनामुक्त भने छैन ।

दोस्रो, सार्वजनिक स्वामित्वका क्षेत्रलाई निश्चित अवधिका निम्ति निजी क्षेत्रले भाडामा लिने । ‘प्राइभेट्ली ओन्ड पब्लिक स्पेस’ अर्थात् ‘पप्’, आज सबैभन्दा सफल संरक्षण विधि हो । यसमा प्रवेशमा न्यूनतम शुल्क उठाइन्छ । त्यस वापत संचालकले सफा शौचालय, आरामदायी बेञ्च (कुर्सी, चमेना गृह, कोसेली पसल), निःशुल्क वाइफाइको व्यवस्था गरिदिएका हुन्छन् । एउटा उदाहरण हो, ठमेलस्थित स्वप्न बगैंचा (गार्डेन अफ ड्रिम्स) । तर, सानो क्षेत्रफलको यो ‘पब्लिक स्पेस’ मा जति प्रवेश शुल्क (नेपालीलाई रु.१०० र गैरनेपालीलाई रु.२००) उठाइँदै आएको छ, यसबाट विद्यार्थी, श्रमजीवी र निम्न मध्यम वर्गीय पर्खाल बाहिरै बस्न बाध्य देखिन्छन् ।

तर, ‘पप्’ पश्चिमा देशहरूका हकमा प्रभावकारी विधि भइकन पनि हाम्रो जस्तो कमजोर नीति, नियमन अनि राजनीतिक प्रपञ्चले शासन–प्रशासन गिजोलिरहेको मुलुकमा सार्वजनिक सम्पत्ति दोहनको माध्यम बन्ने जोखिम भने उत्तिकै छ । उदाहरणका लागि, धरहराजस्तो पुरातात्विक सम्पदा कसरी अपारदर्शी र अवैध बाटोबाट गैरजिम्मेवार निजी कम्पनीलाई दिइएको रहेछ भन्ने कुरा २०७२ सालको महाभूकम्पपछि छताछुल्ल भयो । चर्को प्रवेश शुल्क उठाएर न्यूनतम राजस्व महानगरलाई बुझउँदै आएको साइडवाकर्स नामक कम्पनीले आगन्तुकका निम्ति बीमासम्म नगरेको तथ्य त्यसपछि मात्र रहस्योद्घाटित भयो ।

बढ्दो जनसंख्या र विस्तारित शहरीकरणको आलोकमा शहरवासीको शारीरिक, मानसिक तन्दुरुस्ती तथा उन्नयनका निम्ति सुविधायुक्त ‘पब्लिक स्पेस’ चलायमान हुनु जरूरी छ । शहरी क्षेत्र, त्यसमाथि पनि काठमाडौंका खुला क्षेत्रहरूको खण्डीकरण, सरकारी निकायदेखि भू–माफियाको अतिक्रमण र सबैभन्दा महत्वपूर्ण चाहिं जग्गाको आकाशिंदो मूल्यका कारण पनि अब नयाँ भृकुटीमण्डपहरू बन्न असम्भव छ । त्यसैले पनि भृकुटीमण्डप जस्ता ‘पब्लिक स्पेस’ को विकल्प भृकुटीमण्डप नै हो । तर, जसरी आज रामभरोसामा भृकुटीमण्डपहरू चलेका छन्, त्यसको गम्भीर समीक्षा गर्दै समयसापेक्ष सुधार र संरक्षण अत्यावश्यक छ ।

comments powered by Disqus

रमझम