प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी शर्मा ओलीको दोस्रो चीन भ्रमण ५–१० असारमा हुँदैछ । पहिलो भ्रमण (७–१४ चैत २०७२) जस्तै दोस्रो भ्रमणलाई पनि सफल बनाउने चुनौती यतिखेर ओली टीमलाई छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले दोस्रो चीन भ्रमण पहिलो भ्रमणमा भएका सहमति, समझ्दारी र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने बताएका छन् । पहिलो भ्रमणमा चीनसँग १० बुँदे सहमति र समझ्दारी भयो । त्यही भ्रमणको अन्त्यमा १५ बँुदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी नेपालको विकासमा सहयोग पुग्ने परियोजना चलाउन दुवै देशले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । भएका सहमति र समझ्दारीमध्ये पारवहन तथा यातायात, स्वतन्त्र व्यापार, ब्यांकिङ रेगुलेसन र नेपालमा ग्याँस तथा पेट्रोलियम अन्वेषण महŒवपूर्ण छन् । केरुङ–काठमाडौं र पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग तथा नेपालमा इन्धन भण्डारण केन्द्र्र निर्माण पनि उल्लेख्य छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो चीन भ्रमणताका भएका सहमति, समझ्दारी र प्रतिबद्धता दक्षिण–एशियाको भूराजनीति फेरिने प्रकृतिका छन् । सबभन्दा महŒवपूर्ण कुरा त भारतमाथिको नेपालको निर्भरता घटाउने छ । चीनसँग भएका त्यही सहमति, समझ्दारी र प्रतिबद्धताको परिणाम हो, भारतले नेपाललाई सम्मानपूर्वक प्राथमिकतामा पार्न बाध्य हुनु । त्यही कारण प्रम ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच एक महीनामा दुईपल्ट दिल्ली र काठमाडौंमा भेट सम्भव भयो । ओली सत्तारुढ हुनु अगाडि नै उनलाई भेटेर सम्बन्ध सुधार्न मोदीले विशेष दूतको रूपमा विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजलाई काठमाडौं पठाए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग ऐतिहासिक सहमतिहरू गर्दा र अहिले ती सहमति कार्यान्वयनका लागि चीन भ्रमण गर्दाको परिस्थितिमा निकै फेरबदल आएको छ । त्यस बेला भारतीय नाकाबन्दीको कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध चिसिएको थियो । ओली चीनसँग यातायात र पारवहन सहमति गरेर भारतको हेपाइबाट मुक्ति पाउन र नेपालमा चिनियाँ रेल कुदेको सपना देख्न बाध्य थिए । अहिले ओली–मोदी सम्बन्ध घनिष्टताको तहमा पुगेको छ । भारतीय बुद्धिजीवीहरू यो ‘घनिष्टता’ लाई नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढ्न नदिने अवस्थाको रूपमा अथ्र्याइरहेका छन् । ओलीले अब पहिलो भ्रमणमा जस्तो हिम्मतका साथ चीनसँग सहमति गर्दैनन् भन्ने भारतीय पक्षको अपेक्षा रहेको बुझ्न्छि ।

तर, ओली अबको चीन भ्रमणमा नचाहेर पनि पहिलाका सहमति, समझ्दारी र प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने दबाबमा छन् । पहिलो भ्रमणमा चीनसँग यातायात र पारवहन सहमति गरेकै कारण ओलीको ‘राष्ट्रवादी’ छवि बनेको हो । चिनियाँ रेल नेपालमा ल्याउने भनेकाले पनि गत आम निर्वाचनमा कम्युनिष्ट गठबन्धनले बहुमत ल्याएको हो । यही कारण यातायात र पारवहन सहमतिको ‘प्रोटोकल’ र केरुङ–काठमाडौं रेल निर्माणको समझ्दारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्, प्रम ओली । त्यसो नभए उनी सम्बन्ध सुधारको भारतीय माखेसाङ्लोमा परेको ठहरिनेछ ।

ओलीको अघिल्लो चीन भ्रमणपछि नेपालमा रेल ल्याउने विषयमा भारत र चीनबीच होड नै चलेको छ । भारतले जयनगर–जनकपुर रेललाई सुदृढ गरी बर्दिवाससम्म ल्याउन रेलमार्ग निर्माण गर्दैछ । चीनले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पटक–पटक टोली पठाएको छ । नेपाली पक्ष भने यो परियोजनामा गम्भीर नभए जस्तो देखिन्छ । यो रेलमार्ग निर्माणमा अनुदानको लागि बेइजिङमा प्रस्ताव पठाउनु र नेपालमा आएको रेललाई खाली नपठाउन पूर्वाधार निर्माणमा उपेक्षा गर्नुले यसमा नेपाली पक्षको अनिच्छा झ्ल्किएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग अनुदानमा बनाइदिन चीनसमक्ष प्रस्ताव राखेको बताइरहेका छन् । त्यसैगरी अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट छुट्याएका छन् । नेपालमा आएको रेललाई खाली फिर्ता नपठाउन कृषि उत्पादन वृद्धि हुनुपर्छ । तर, अर्थमन्त्रीले कृषि उत्पादन वृद्धिमा भन्दा व्यापार केन्द्रित बजेट ल्याएका छन् । नेपालमा आउने चिनियाँ रेल खाली फर्कने अवस्थाले प्रधानमन्त्री ओलीको मुखैमा झुण्डिएको समृद्धिमा नभई वैदेशिक व्यापार घाटा वृद्धिमा मात्र योगदान पुर्‍याउनेछ ।

ओलीले मोदीको नेपाल भ्रमणताका सार्क, विमस्टेक, बीबीआईएन लगायत क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय संगठनहरूलाई सक्रिय पार्ने कुरा उठाए । नेपालले अब चिनियाँ नेताहरूसँग सार्क र विमस्टेकलाई झ्न् सक्रिय पार्ने विषयमा कुराकानी गर्नुपर्छ । चीन सार्कको पर्यवेक्षक राष्ट्र भएको र नेपालले विमस्टेक भेला गर्ने चाहना व्यक्त गरेकाले पनि यस विषयमा ओलीले बेइजिङमा छलफल चलाउनैपर्छ । त्यसबाट नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको दायरालाई फराकिलो पार्न पनि मद्दत पुग्नेछ । यसले ओलीलाई क्षेत्रीय नेताको रूपमा उभ्याउन मद्दत गर्छ ।