‘नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र अन्य सांस्कृतिक संस्थानहरूलाई गाभेर एउटै प्रभावकारी संस्था बनाउने’ बजेट भाषण आगामी २० भदौपछिको नियुक्तिको चलखेलमा लागिसकेका प्राज्ञ र अन्य सम्भावित प्राज्ञहरूका लागि नीलो आकाशमा मेघ गर्जे जस्तै थियो । त्यसैले, ‘२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको मर्ममाथि प्रहार, सांस्कृतिक प्रतिगमन’ भन्नेसम्मका प्रतिक्रियाहरू आए । यद्यपि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमा तीन वटाकै लागि बजेट विनियोजन गरिदिएकाले संशयका बीच भावी एकेडेमीबारे बहस चलिरहेको छ । यसमा सरकार पनि द्विविधामा देखिन्छ ।

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलन सफल हुनुकै परिणाम थियो, तीन एकेडेमी । १९ माघ २०६१ को शाही कदमको समर्थनमा तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले देखाएको सक्रियता र नेपालका सबै भाषा–साहित्यले फुल्न फल्न पाउनुपर्छ भन्ने जनआकांक्षा त्यसको कारण थियो । त्यसमा अर्को महत्वपूर्ण कारण पनि जोडिएको थियो– ललितकलाको छुट्टै एकेडेमी हुनुपर्छ भन्ने पुरानो अभियान । यही कारण तत्कालीन सरकारले अलग संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान र ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाउने निर्णय गर्‍यो । २०६४ भदौमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन छैटौं संशोधन मार्फत तीन वटा प्रतिष्ठान अस्तित्वमा आए । उता २०१६ सालमा खुलेको सांस्कृतिक संस्थान पनि छँदै थियो । त्यसलाई पनि अब प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गाभ्ने भनिएको छ ।

जनआन्दोलनपछिको नेपाल एकेडेमीका कुलपति तिलविक्रम नेम्बाङ (बैरागी काइँला) अब कस्तो एकेडेमी ? भन्ने विषयमा त्यसबेला पनि निकै छलफल गरेको बताउँछन् । आफूले सरकार र अन्य पक्षलाई एउटै एकेडेमी, साझा कुलपति, तीन कार्यकारी उपकुलपति बनाउन सुझाउँदा माओवादी र एमालेका नेताहरूले नमानेको उनी सम्झन्छन् । “अहिले तीन वटै एकेडेमी फैलिन खोजिरहेका छन्, तिनलाई फेरि पहिलेकै जस्तो किन मिसाउनु ?” काइँला भन्छन् । एकेडेमीहरूलाई सुधार्ने समय भने आएको उनी बताउँछन् ।

त्यस्तै, एकेडेमीका एक जना आजीवन प्राज्ञ सदस्य एकेडेमीहरूलाई कसरी स्वायत्त प्राज्ञिक थलो बनाउने भन्ने मूल कुरा भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “स्रोत–साधनले सबल र प्राज्ञिक अभ्यासमा अब्बल स्वायत्त निकाय बनाउनेमा ध्यान नदिए एकेडेमी छुटाउनु र गाभ्नुको कुनै अर्थ छैन ।”

दलीय भागबण्डामा हुने प्राज्ञ नियुक्ति र पछिल्लो दुई कार्यकालमा प्राज्ञहरूले देखाएका कतिपय चर्तिकलाका कारण सरोकारावालाहरु तीन एकेडेमीप्रति खासै सकारात्मक छैनन् । हुन पनि, तीन वटै एकेडेमीसँग राम्रो कामको फेहरिस्त छैन । पछिल्लो समय रुटिनको काम बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार, प्राज्ञिक सहकार्य र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेख्य काम गरेको नेपाल एकेडेमी पनि नेपाली व्याकरण विवादमा खलपात्रको रुपमा चित्रित भयो । तलब सुविधा वृद्धिदेखि आजीवन भत्तासम्मको अभियानमा पहिलो कार्यकाल बिताएको नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा अहिले पनि कतिपयले ‘६ लाखे प्राज्ञ’ को उपनाम पाएका छन् ।

ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान त कुलपति र सदस्यसचिव ‘मल्ल युद्ध’ को अखडा नै बनेको छ । यो सब हेरेर पनि सरकारले ‘अनुत्पादक एकेडेमीहरू’ लाई एउटै बनाई खर्च घटाउन चाहेको देखिन्छ । यद्यपि, पूर्व कुलपति काइँला एकेडेमीहरूलाई नाफाको हिसाबमा हेर्नुलाई ‘हास्यास्पद’ भन्छन् ।

नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती आजीवन सदस्य एकेडेमीहरूको मुख्य समस्या तिनको संरचनामा भन्दा राजनीतिकरण, प्राज्ञिक स्तर, स्रोतसाधनको अभाव र अवधारणागत स्पष्टता नहुनुमा देख्छन् । उनका अनुसार, एकेडेमीहरूलाई अहिले संस्कृति मन्त्रालयको शाखा जस्तो व्यवहार गरिएको छ । उदाहरणमा उनी २०४० सालमा अलग बनेको साइन्स एकेडेमी (नास्ट) लाई देखाउँछन् । “त्यो पनि अवधारणा अनुसार चलेन” उनी भन्छन्, “नास्टलाई समेत समेटेर प्रभावकारी महासंघ बनाउँदा राम्रो होला ।”

यो भनेको बैरागी काइँलाले भनेकै अवधारणा हो । विघटित नेकपा (एमाले) निकट राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघका केन्द्रीय संयोजक खगेन्द्र राई आर्थिक हिसाबले यो खालको ‘मर्जर’ ठीक हुने बताउँछन् ।

तिलक चाम्लिङ