मनसुन शुरू भइसक्दा पनि ४० डिग्री सेल्सियस आसपास रहेको तापमानले तराई–मधेशको जनजीवन कष्टकर बनाएको छ । मौसमी फेरबदलबाट त्राण मिल्ने पर्खाइमा रहेका मधेशवासी बाढीको सम्भावित वितण्डाबाट त्रसित पनि छन् । मधेशकेन्द्रित राजनीति भने यस्तो मौसमी उकुसमुकुसमा पनि ‘ठण्डा’ बनेको छ । काठमाडौंप्रतिको असन्तुष्टि र आक्रोशबाट लामो समय तातेको मधेश राजनीतिमा अहिले चिसोपन मात्र छ । संविधानसभाबाट जारी संविधानको विरोधमा भारतीय नाकाबन्दी निम्त्याएको र ६० भन्दा बढी मृत्युको कारण बनेको मधेश आन्दोलनका मुद्दा, असन्तुष्टि सुनिन छाडेका छन् । लाग्छ, अब ती बाँकी छैनन् ।

१२ वर्षसम्म ‘स्थायी आन्दोलनकारी’ को छवि बनाएको तराई–मधेशमा यस्तो राजनीतिक शिथिलता देखिएको गत आम निर्वाचनपछि हो । स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय संसदको निर्वाचनअघि राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने उद्देश्यसहित एकीकृत पार्टी निर्माणमा जुटेको र मधेशमा दुइटा मात्र पार्टी (संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल–राजपा) स्थापित गर्न सफल मधेश–राजनीति निर्वाचनसँगै किन शिथिल बन्नपुग्यो ? “निर्वाचनअघि हामीले उठाएका मुद्दाहरूमा अडान यथावत् भए पनि निर्वाचनसँगै आन्दोलनको अध्याय सकिएको छ” राजपाका नेता वृषेशचन्द्र लाल भन्छन्, “मूलतः मधेश आन्दोलनकै कारण स्थापित संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा गएकाले अब हामीले संसदमा सकारात्मक भूमिका मार्फत संसदीय अभ्यास र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल पार्ने काममा आफूलाई समाहित गर्नुपर्नेछ ।” (हे. अन्तर्वार्ता)

अवश्यंभावी शिथिलता

गत वर्ष पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन हुँदा मधेश–राजनीतिको प्राथमिकता ‘संविधान संशोधनका लागि सडक संघर्ष’ भन्ने थियो । संघीय समाजवादी फोरम निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने रणनीतिमा अघि बढे पनि राजपाले बहिष्कारकै नीति अख्तियार गर्‍यो । तर, तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा राजपा समेत सहभागी भयो, आन्दोलन स्थगन गरेर । प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा त फोरमसँग राजपाको चुनावी गठबन्धन नै बन्यो र बहुमत ल्याएर प्रदेश–२ मा संयुक्त सरकार गठन भयो । यी दुई मधेशकेन्द्रित दलले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्दै प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत समेत दिए । फोरम अहिले ओली सरकारमा सामेल भइसकेको छ भने राजपाभित्र पनि सरकारमा जाने/नजाने बहस चलिरहेको छ ।

८–९ महीनामा उलटफेर भएको मधेश राजनीतिको यो परिदृश्यबारे हरेकका आ–आफ्नै व्याख्या हुन सक्छन् । मधेश राजनीतिका विश्लेषक तुलानारायण साह भने निर्वाचनपछि यसले व्यावहारिक बाटो लिएको बताउँछन् । मधेश–राजनीतिको शिथिलता तथा फोरम र राजपाको पछिल्ला ‘मूभ’ त्यसकै कडी भएको उनको विश्लेषण छ । “मधेशले संविधानमा आफू अनुकूलका व्यवस्था गर्न लामो समय गरेको आन्दोलनको उद्देश्य वार्ता होस्, वार्ताबाट लेनदेन र लेनदेनबाट प्राप्त हुने उपलब्धि बोकेर सँगसँगै हिंड्न सकियोस् भन्ने थियो” हाल फोरमको राजनीतिमा आबद्ध साह भन्छन्, “तर, संविधान जारी गर्ने (राज्यपक्ष) ले यसलाई लडाईंका रूपमा बुझयो, निर्वाचन मार्फत संविधान कार्यान्वयन गराएपछि जित पनि उसैले हासिल गर्‍यो, मधेश उपायविहीन रह्यो ।”

निर्वाचनपछिको सरकारले संविधान संशोधन गर्ने सकारात्मक सन्देश पठाएपछि फोरम र राजपाले त्यसका लागि आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत पुर्‍योउन सरकारलाई समर्थन गरेको बताउने साहको भनाइमा, यसरी मधेश राजनीति सडक आन्दोलनबाट सदनमा सरेको छ ।

अन्तरिम संविधानमा संघीयता नसमेटिएपछि २०६३ सालमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमको नेतृृत्वमा भएको मधेश आन्दोलन नै मधेशकेन्द्रित राजनीतिको प्रस्थानविन्दु थियो, जसले नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा (एमाले) का स्थापित नेताहरूलाई समेत क्षेत्रीय राजनीतिमा तान्यो ।

गजेन्द्रनारायण सिंहले स्थापना गरेको नेपाल सद्भावना पार्टीले २०४७ सालमै क्षेत्रीय राजनीतिको थालनी गरे पनि मधेशलाई अधिकारको खोजीमा उचाल्ने २०६३ सालकै आन्दोलन थियो । त्यसैको बलमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट फोरम चौथो ठूलो दल बन्यो भने तीन वटा मधेशकेन्द्रित दल (फोरम, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टी) ले संविधानसभामा कुल ८२ सिट हासिल गरे । त्यसपछिको सत्ता समीकरणमा मधेश–राजनीति हावी हुनपुग्यो ।

सत्ताप्रधान राजनीति यतिसम्म हावी भयो कि, मधेशकेन्द्रित दलहरू फुटेर १५ टुक्रा भए । ती दलहरूले भर्खर हिंसात्मक विद्रोहबाट आएको माओवादीसँग मिलेर आफूलाई उग्र जातीय–क्षेत्रीय नारामा केन्द्रित गर्दा पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन सकेन । दोस्रो संविधानसभामा भने उनीहरूको उपस्थिति निकै कमजोर बन्यो र ओरालो यात्रा शुरू भयो ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन परिणाम स्वीकार नगर्ने हठ देखाउँदै आन्दोलन शुरू गरेका मधेशकेन्द्रित दल व्यवस्थापिका–संसदभित्र सरकार बन्ने/भत्काउने खेलमा त लागे, तर संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी भएनन् ।

संविधान जारी गर्न नदिन मधेशमा हिंसात्मक प्रदर्शन तीव्र पारे, संविधान जारी भएपछि त भारतको नाकाबन्दीलाई नै सघाए । विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य त्यो बेला बेग्लै उँचाइ हासिल गरिसकेको मधेश आन्दोलनको गरिमा गिराउने काम मधेशकै राजनीतिक नेतृत्वले गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार, मधेशका मूलभूत ‘अजेण्डा’ संविधानमा समेटिइसकेका थिए, नागरिकता लगायतका सानातिना माग मात्र पूरा हुन बाँकी थिए । एक हिसाबले उपलब्धिहरू प्राप्त भइसकेकाले आन्दोलन असान्दर्भिक बनिसकेको थियो । “तर, नेतृत्वको भूलले गर्दा आन्दोलन भारतीय नाकाबन्दीको सहयोगी बन्न पुग्यो” आचार्य भन्छन्, “मधेश आन्दोलनमा ऊर्जा दिने मूल शक्ति भारत थियो, जसले पछिल्लो समय मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई सघाउन होइन मूलधारको राजनीतिमा समाहित हुन दबाब दियो ।”

पाँच महीना लामो नाकाबन्दीले मधेश–राजनीति मात्र होइन, भारतलाई समेत रक्षात्मक बनाइदियो । नाकाबन्दीसँगै चीनसँग विस्तारित नेपालको सम्बन्ध र बढेको भूराजनीतिक उँचाइले दिल्लीलाई सम्बन्ध सुधारका निम्ति पहल गर्न बाध्य बनायो । मधेश आन्दोलनको स्थगन त्यसकै परिणाम थियो । आम निर्वाचनबाट वामगठबन्धनले बहुमत ल्याएको अवस्थामा दिल्लीले सीधै काठमाडौंसँग ‘डिल’ गर्न थालेपछि मधेश पूरै छायाँमा पर्‍यो । यो परिस्थितिको प्रमुख कारक मधेशको राजनीतिक नेतृत्व नै थियो, जो पहिल्यै ‘टेस्टेड’ र सत्तामुखी थियो ।

“आन्दोलनका मुख्य अजेण्डा संविधानले समेटिसकेको त थियो नै, सत्तामुखी राजनीतिका कारण नेतृत्वले आन्दोलन हाँक्ने विश्वसनीयता समेत गुमाइसकेको थियो” आचार्य भन्छन्, “यहीबीचमा भएको निर्वाचनबाट देश कम्युनिष्टमय बन्यो, कांग्रेससँग जस्तो सहज ‘बार्गेनिङ’ हुनसक्ने अवस्था पनि रहेन । त्यही बुझेर नेतृत्वले आन्दोलन बिसायो ।”

‘होल्ड’ मा मधेश राजनीति

आन्दोलनसँगै मधेशका असन्तुष्टिहरू पनि थान्को लागेका हुन् त ? जनकपुरका प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभलाई त्यस्तो लाग्दैन । निर्वाचनपछि मधेशकेन्द्रित दलहरू अस्वाभाविक मनस्थितिमा पुगेको उनको बुझइ छ । हुन पनि, फोरम र राजपाले एकाएक संघीय सरकारलाई समर्थन गरे, फोरम सरकारमै गयो । प्रदेश–२ मा तत्कालीन एमाले र माओवादीले फोरम र राजपाको सरकारलाई समर्थन गरे । यो सब संविधान संशोधनका लागि गरिएको भनिएको र एक किसिमको समझ्दारी विकास भए झ्ैं देखिएको प्रा. लाभ बताउँछन् । आन्दोलनकारीहरूमा संविधान संशोधन हुन्छ कि भन्ने आशा पनि पलाएको, तर ठूलो पंक्तिले सबै दल आ–आफ्नो व्यवस्थापनमा लागेको, मुद्दा र असन्तुष्टि असरल्ल छाडेको ठानेको उनको विश्लेषण छ । मधेशमा ठूलो उकुुसमुकुस रहेकाले कुनै शक्तिले यसलाई भजाउन सक्ने जोखिम देखिएको उनको भनाइ छ । “ज्वालामुखी शान्त भइसकेको छैन” प्रा. लाभ भन्छन्, “सँगसँगै, दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकार भएकाले आफ्ना असन्तुष्टि सम्बोधन हुने झ्निो आशा पनि छ ।”

फोरमको राजनीतिमा लागेका तुलानारायण साह भने लामो आन्दोलनको थकान र ठूलो जनधनको क्षतिपछि मधेश राजनीतिले अर्को बाटो लिएको ठान्छन् । सधैंभरि सडक आन्दोलन सम्भव नहुने भएकाले मधेशकेन्द्रित दलहरूले आफूलाई सदनमा केन्द्रित गर्न खोजेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार, संविधानसँग जोडिएको असन्तुष्टि तत्काललाई सम्बोधन नहुने भएपछि मधेश राजनीतिले बाटो फेरेको छ । साह भन्छन्, “यसलाई मधेशको असन्तुष्टि शान्त भएको मान्ने कि भित्रभित्रै मुर्मुरिएको !”

पछिल्लो मधेश आन्दोलनका मुद्दाहरूलाई जायज ठान्ने विश्लेषक प्रशस्त भेटिन्छन् । ती मुद्दालाई राजनीतिकरण गर्ने र भावनात्मक बनाउने नेतृत्व र अभियन्ताहरूकै कारण आन्दोलन कमजोर बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार, त्यस क्रममा मधेशीका जायज असन्तुष्टिहरूलाई अर्को समुदाय विरुद्ध लक्षित गर्ने काम समेत भयो । “काठमाडौंप्रतिको मधेशको रोष कायमै छ” विश्लेषक आचार्य भन्छन्, “तर, अहिलेको मधेश मधेशी नेतृत्वले खेलेको भूमिकामा जोडिन चाहँदैन । यो भनेको नेतृत्वको संकट पनि हो ।”

राष्ट्रिय दलको मान्यताप्राप्त दुई वटा मधेशकेन्द्रित दलमध्ये फोरम अहिले संघीय सरकारमा छ । सरकारलाई समर्थन दिए पनि सहभागी नभएको अर्को दल राजपा आफैं नेतृत्व संकट भोगिरहेको छ । ६ सदस्यीय अध्यक्ष मण्डलको सामूहिक नेतृत्व अभ्यास गरिरहेको यो दल आउँदो महाधिवेशनबाट एकल नेतृत्वमा जाने सुरमा छ । मधेश–राजनीतिबारे लेख्दै आएका विश्लेषक चन्द्रकिशोर भने ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा रहेको नेतृत्वले सुझ्बुझ्पूर्वक नै यस्तो गरिरहेको र अहिले मधेश राजनीति ‘होल्ड’ मा रहेको बताउँछन् । “अहिलेको सरकार पाँच वर्ष टिक्ने स्थायी सरकार भएकोले त्यतिञ्जेल चाहेर पनि अरूले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन” उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन गर्ने वचन दिएपछि फोरम सरकारमा सहभागी भएको छ, राजपा ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छ ।”

यो अवस्थामा मधेशी नेतृत्वले समय दिनुलाई अपरिपक्व कदम भन्न नसकिने उनको भनाइ छ । हुन पनि, दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त वर्तमान सरकारले चाह्यो भने पाँच वर्षमा विकासमा नयाँ मानक स्थापित गर्न सक्छ । विकासको लाभ स्वाभाविक रूपमा मधेशले पनि पाउँछ । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव राजपालाई उछिनेर सरकारमा सहभागी हुनुको एउटा कारण यो पनि हो । “प्रधानमन्त्री ओली मधेशमा विकास गर्दा असन्तुष्टिहरू स्वतः साम्य हुन्छ भन्ने बुझइमा छन्” विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्, “फोरम चाहिं विकाससँगै संविधान संशोधनको मुद्दा पनि सुल्झउनुपर्छ भन्नेमा छ ।”