बिक्रम राई

वृषेशचन्द्र लाल, नेता, राष्ट्रिय जनता पार्टी

सीमान्तकृत समुदायका जनताले सबैखाले विभेद अन्त्यका निम्ति गरेको आन्दोलनको परिणामस्वरुप देश अहिले संघीय संरचनामा गएको छ । जनमतको आधारमा प्रदेश सरकार गठन भएका छन् । जनताले आ–आफ्ना प्रदेशमा स्वशासनको अभ्यास गर्दैछन् । यो आफैंमा ऐतिहासिक उपलब्धि हो ।

यसको पृष्ठभूमि तयार पार्ने आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेलेको राजपा र यसमा एकीकृत त्यसबेलाका सबै पार्टीका सदस्य खुशी छौं । तैपनि, संविधानमा सबैको अपनत्व स्थापित हुन सकेन । संविधानको मस्यौदा आएपछि आन्दोलन भएर ठूलो धनजनको क्षति भयो । आफ्ना जायज मुद्दा र सरोकार संविधानमा समेटिनुपर्छ भन्ने आकांक्षा जनतामा अहिले पनि छ । राजपाको पहिलो प्राथमिकता संघीय संरचनालाई मजबूत पार्दै संविधानमा यी विषयहरू सम्बोधन गराउने हो ।

संघीय संरचनालाई मजबुत पार्न जनताले राजपा र संघीय समाजवादी फोरमलाई प्रदेश–२ को सरकार सञ्चालनका लागि जुन म्याण्डेट दिएका छन्, त्यसमा स्वशासनको अभ्याससँगै सुशासन र विकासको अपेक्षा पनि छ । राजपा र फोरम मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने जनताको म्याण्डेट अनुसार हामी क्रियाशील छौं । राजपाको राजनीतिक समितिको बैठकमा यिनै विषयमा छलफल चलिरहेको छ । यो बैठकले पार्टीलाई सही दिशातिर अगाडि बढाउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

संघीय सरकारमा पनि राजपा सहभागी हुने कुरा चलिरहेको छ नि, होइन ?

प्रदेश–२ मा जनताले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गर्नु हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छ, तर कतिपयले संघीय सरकारमा सहभागी हुने भनेर चर्चा चलाउनु विडम्बना हो । पार्टीको राजनीतिक समितिमा यसको जोडदार विरोध भएको छ । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता अहिले पनि मधेश मुद्दा नै हो ।

पार्टी शिथिल र दिशाहीन भयो भन्ने चर्चा त पार्टीभित्रै चलिरहेको छ नि !

यसबीचमा पार्टीले राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा जसरी स्पष्ट धारणा बनाएर जानुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन । पार्टी सही दिशामा जान नसकेको, रणनीतिक–सांगठनिक संरचना पनि बनाउन नसकेको कुरा अधिकांश नेता–कार्यकर्ता र स्थानीयस्तरबाट उठिरहेको छ । विभिन्न दलको एकीकरणबाट राजपा गठन हुँदा निर्वाचनमा होमिनुपर्ने समय थियो । अहिले एकताबद्ध भएर जाऔं, अन्य कुरा निर्वाचनपछि मिलाउँला भन्दै जेनतेन दस्तावेज तयार गरेर निर्वाचनमा सहभागी भयौं । त्यस अनुसार अलिकता ढिलो त भयो, तर अब पार्टी त्यो दिशामा अघि बढ्छ । अर्को उपाय नै छैन ।

पार्टी नेतृत्वकै कारण यस्तो अवस्था आएको होइन ?

पार्टीलाई एकताबद्ध गर्दै अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामी सामूहिक नेतृत्वको अवधारणामा गयौं । सामूहिक नेतृत्व भन्नासाथ आन्तरिक लोकतन्त्रको कुरा आउँछ । सामूहिक नेतृत्वबाट अगाडि बढ्ने क्रममा नेतृत्वमा रहने बाहेकका नेताहरूको भूमिका नै नहुँदा असन्तुलन आयो । यसरी पार्टी अगाडि बढ्न नसक्ने हुँदा हामी आन्तरिक लोकतन्त्र पनि मजबुत पार्ने र संस्थापक अध्यक्षहरूलाई पनि विशिष्ट भूमिका दिएर पार्टी सञ्चालन गर्ने दिशामा अघि बढ्दैछौं । सम्भवतः आगामी महाधिवेशनले नेतृत्व एकल र निर्णय प्रक्रिया सामूहिक हुने निर्णय गर्नेछ ।

तपाईं फोरम–राजपा मिलेर जाने जनताको म्याण्डेट छ भन्नुहुन्छ, तर केन्द्र सरकारमा एउटा भित्र, अर्को बाहिर भयो नि !

फोरमका मित्रहरू हिजो हरेक सरकारसँग संविधान संशोधनको सहमति भए पनि दुईतिहाइ बहुमत नभएकाले संशोधन हुन सकेन, यो सरकारसँग त्यो बहुमत भएकाले संशोधन सम्भव छ, सहकार्य गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । तर, संविधान संशोधन दुईतिहाइको नभई मानसिकताको कुरा हो । नेकपा र नेपाली कांग्रेस मात्र मिलेर पनि संविधान संशोधन गर्न सक्छन्, सरकारमा नगएरै त्यसलाई सघाउन सकिन्छ । राजपा सरकारमा नगए पनि संविधान संशोधनका सकारात्मक पहललाई सघाउँछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधान संशोधनका लागि सकारात्मक छौं त भनिरहनुभएको छ, तर गर्ने देखिंदैन । अहिलेसम्म सबै प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन गर्ने आश्वासन दिनुभो, सहमति पनि गर्नुभो, तर त्यस अनुसार काम भएन ।

गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लडेको राजपा र फोरमबीच चिसोपन बढेको हो ?

हामीले गठबन्धन बनाएर प्रदेशमा बहुमत दिए संयुक्त सरकार चलाउँछौं र संघीय संसदमा संविधान संशोधनको पहल गर्छौं भनेर भोट माग्यौं । तर्क आ–आफ्नै होलान्, तर हामी संघीय संसदमा संविधान संशोधनका लागि रचनात्मक भूमिका खेलिरहनेछौं । आवश्यकता अनुसार सरकारको विरोध गर्छौं, संविधान संशोधनमा सरकार अग्रसर भए समर्थन पनि गर्छौं । प्रदेश–२ मा दुवै मिलेर सरकार चलाउनुपर्ने जनताको म्याण्डेट भएकाले फोरम नेतृत्वको सरकारलाई खतरा पुग्ने काम हामीबाट हुँदैन ।

सरकारसँग बहुमत हुँदाहुँदै फोरमलाई संघीय सरकारमा लगिएको छ । फोरमलाई सरकारमा लैजाँदा मधेशमा आफ्नो छवि सुधार्न सहयोग पुग्छ भन्ने बुझाइ नेकपाको हुन सक्छ । कतिपयले अब फोरम र राजपाको प्रादेशिक सरकार नचल्ने र यसमा पनि फोरम–नेकपा हुने अड्कलबाजी गरिरहेका छन् । तर, फोरमले त्यस्तो कदापि नहुने स्पष्ट पारेको छ । जनताको म्याण्डेट अनुसार गठित प्रदेश–२ को सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम राजपाबाट पनि हुँदैन ।

निर्वाचन पछि त मधेशका मुद्दामा मधेश–राजनीति भएको देखिन्न नि !

हाम्रो अडान निर्वाचनअघि जे थियो, अहिले पनि त्यही हो । त्यसबेला हामी आन्दोलनमा थियौं, मुद्दा मार्फत जनसमर्थन बटुल्न सक्रिय थियौं । अहिले त्यो अध्याय समाप्त भएको छ । अब हामी संसदमा सकारात्मक भूमिकाबाट संसदीय अभ्यास र लोकतन्त्रलाई मजबुत पार्न केन्द्रित हुनेछौं । द्वन्द्व होइन, समाधान चाहन्छौं भन्ने सन्देश दिनुछ । देशवासीलाई हाम्रा माग न्यायोचित हुन् र कसैका विरुद्ध होइनन् भनेर बुझाउनु पनि छ । मधेशका मुद्दा र मागलाई जनताको म्याण्डेट अनुसार अगाडि बढाउनु हाम्रो जिम्मेवारी हो । हामी यी जिम्मेवारीलाई सन्तुलित हिसाबले अघि बढाउन खोजिरहेका छौं ।

त्यसो भए मधेशमा जुनखाले असन्तुष्टि देखिन्थ्यो, त्यो कम भएको हो ?

पहिचान, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र अवसरमा हिस्सेदारीलाई लिएर मधेशको जुन असन्तुष्टि थियो, त्यो छँदैछ । अहिले जनता निर्वाचनपछि बनेका प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूको अभ्यासमा लागेका छन् । त्यहाँबाट आफ्ना सरोकार र समस्या कति समाधान गर्न सकिन्छ भनेर हेर्दैछन् । प्रदेशलाई पर्याप्त अधिकार नदिएको र स्थानीय सरकारहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कानून बनाइएको उनीहरूको बुझाइ छ । बजेट विनियोजनमा त्यही देखियो । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरूले काम गर्न सक्ने गरी कर्मचारी समेत दिइएको छैन ।

स्थानीय र प्रदेश सरकार क्रियाशील छन् । तिनको कार्य क्षेत्र र अधिकारको विषय सुल्झाउने संघीय कानून पनि बनिरहेका छन् । यसबाट ‘सेटल’ हुनेबाहेक मधेशमा बाँकी मुद्दा के छन् ?

प्रादेशिक र संघीय सरकार सञ्चालन हुँदै जाँदा क्रमिक रुपमा धेरै सुधार हुने हाम्रो विश्वास छ । तर, केही समस्या छन् । जस्तो, संघीय सरकारले तराई–मधेशमा सवारीको प्रमुख र उपयुक्त साधन मोटरसाइकलमा धेरै कर लगाएको छ । प्रदेश सरकारले यसमा जनतालाई राहत दिन चाह्यो भने के गर्ने ? संघले लगाएको कर तिर्नुपर्दैन भनियो भने त नयाँ द्वन्द्व शुरु हुन्छ । यो अवस्थामा आफ्ना जनताको मर्कालाई प्रदेश सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ने ? त्यसकारण, करका प्रावधानबारे संघीय र प्रादेशिक सरकारबीच छलफल हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

मुद्दाको कुरा गर्दा, नेपाली सेनामा तराई–मधेशको ५१ प्रतिशत जनसंख्या ओगट्ने मधेशीको सहभागिता किन हुन सकिरहेको छैन ? समावेशीकरणको मूल मर्म सीमान्तकृत समुदायलाई अवसर दिनु हो, तर वर्चस्व राखेको समुदायलाई जनसंख्याको आधारमा भन्दै समावेशीकरणभित्र राखिएको छ । अर्को कुरा, तराई–मधेश वर्षेनि बाढीको चपेटामा पर्छ । सरकारले गत वर्ष बाढी नियन्त्रण र बाढीपीडितको पुनर्वासका लागि आयोग बनाएर पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत राख्यो । प्राधिकरणले आफूलाई बाढीको म्यान्डेट नभएको भन्दै छुट्टै प्राधिकरण बनाउन लिखित सुझाव दिंदा सरकारले वास्तै गरेन । यस्तो विभेदको मानसिकतामा सुधार चाहिएको छ ।

अबको ‘मधेश राजनीति’ कसरी अघि बढ्ला ?

पहिलो पटक दुईतिहाइ बहुमतको मजबुत सरकार बनेको छ । सरकार बहुमतको दम्भ नदेखाई प्रतिपक्ष र मान्यताप्राप्त दलहरूलाई समेटेर अघि बढ्यो भने देश साँच्चै विकासतर्फ अघि बढ्ने अवसर छ । सबै कुरा आफूमा केन्द्रित गर्न खोजियो भने जनताको समर्थन आक्रोशमा बदलिन सक्छ । त्यो अवस्थामा देश समस्यामा पर्छ । हामी चाहिं सरकारका काम हेरेर अघि बढ्छौं ।

प्रस्तुतिः रामेश्वर बोहरा