तीन महीनाअघि १ अमेरिकी डलर बराबर रु.१०४ रहेको सटही दर अहिले रु.११० को हाराहारी छ । तीन वर्षयता हरेक वर्ष डलरको विनिमय दर कम्तीमा एक सिजनमा रु.१०९ नाघ्न थालेको छ ।

डलर महँगिंदा नेपाली अर्थतन्त्रमा मिश्रित प्रभाव पर्छ । यसले रेमिटेन्स आय बढाउँछ, निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्छ । सँगै विदेशी ऋणको दायित्व बढ्न जान्छ र मूल्य वृद्धि हुन्छ । तर विनिमय दरको उतारचढावको प्रभाव यतिमै सीमित हुँदैन ।

विनिमय दर तीव्र गतिमा तलमाथि भइरहनु भनेको मुद्राको जोखिम बढ्नु हो । अहिले भेनेजुयला, अर्जेन्टिना जस्ता मुलुकका मुद्र्रा तीव्र दरमा सस्तो भइरहेका छन् । परिणाम– धेरथोर गरिएका विदेशी लगानी पनि फिर्ता जाने क्रम बढेको छ र ती मुलुकहरूले विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने सामथ्र्य गुमाइरहेका छन् । विश्वबजारमा विनिमय दर धेरै थपघट नहुने मुद्रालाई नै सबैभन्दा सुरक्षित मानिन्छ । अहिले पनि जापानी मुद्रा येनमा लगानी गर्नुलाई ‘सेफ हेभन’ मानिनुमा विनिमय दरको स्थिरता नै कारक हो ।

मुद्राको भाउ बारम्बार घटबढ हुँदा उक्त मुद्राप्रति जनविश्वास घट्छ र सुरक्षित मुद्राको सञ्चिति बढ्न थाल्छ । यसको सोझे असर मूल्यवृद्धि, विदेशी विनिमय सञ्चिति, भुक्तानी सन्तुलन आदिमा पर्छ, जुन अर्थतन्त्रका लागि घातक हो । यही कारण संसारभरका केन्द्रीय ब्यांकहरू आफ्नो ‘वैधानिक भुक्तानीको माध्यम मुद्रा’ (टेण्डर करेन्सी) को विनिमय जोखिम कम गर्न सधैं प्रयत्नरत हुन्छन् ।

तर, नेपालको केन्द्रीय ब्यांकलाई भने यो सुविधा छैन । नेपाली रुपैयाँ (नेरु) लाई भारतीय रुपैयाँ (भारु) सँग स्थिर विनिमय दरमा आबद्ध (पेग्ड) गरिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भारुको मूल्यका आधारमा नै नेरुको विनिमय दर तय हुन्छ । त्यसैले डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा सस्तो र महँगो हुनुमा भारु नै जिम्मेवार छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा भएको उच्च वृद्धि र अमेरिकी ऋणपत्र बजारमा प्रतिफल बढेकाले डलर महँगियो, भारु कमजोर भयो र नेरु पनि सस्तो हुनपुग्यो ।

भारुमा निर्भर भएकैले मुलुकले विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउँदै गएको, निर्यात घट्ने र आयात बढ्ने स्थिति उत्पन्न भएको भन्दै स्थिर विनिमय प्रणालीलाई खारेज नै गर्नुपर्ने तर्क पनि चल्दै आएको छ । अर्कोतर्फ भारुसँगको आबद्धता कायमै राखेर विनिमय दर मात्र परिवर्तन गर्न सकिने मत पनि बलियो छ ।

बहसमै सीमित

“अन्तिम पटक विनिमय दर परिवर्तन गर्दा मन्त्रिपरिषद्मा भारु १०० बराबर नेरु १४५ देखि १७० सम्म कायम गर्नुपर्ने भन्दै केही प्रस्ताव परेका थिए” नेपाल राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कामु गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धर भन्छन्, “तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘सान्दाइ (बीपी) ले पनि १६० गरेका रहेछन्, अहिले पनि १६० नै गर’ भनेर निर्देशन दिनुभयो ।” बीपी कोइरालाले आफू प्रधानमन्त्री छँदा भारु १०० को विनिमयदर रु.१६० तोकेका थिए । पछि त्यसमा घटबढ हुँदै रु.१६५ कायम भइरहेको बेला सन् १९९३ मा गिरिजाप्रसादले पुनः नेपाली मुद्रालाई रु.५ अधिमूल्यन गरे ।

कोइरालाले गणितको लेखाजोखा नभई दाजुकै पथ पछ्याउँदै निर्देशन दिए पनि भारुसँगको विनिमय दर लामो समयदेखि प्राज्ञिक बहसको विषय बनिरहेको छ । राष्ट्र ब्यांकदेखि विश्व ब्यांकसम्मले यसबारे अध्ययन गरेका छन् । कतिले कोइरालाको निर्णय नै सही ठहर्‍याएका छन् । तर, थुप्रै अर्थविद् भारुसँगको स्थिर विनिमय दरलाई पुनरावलोकन गर्ने बेला आइसकेको बताउँछन् ।

मुद्राको मूल्य सामान्यतया क्रयशक्तिका आधारमा तय हुन्छ । जस्तो, एक प्याकेट बिस्कुटको भाउ नेपालमा १० र भारतमा ५ मा पाइन्छ भने सिद्धान्ततः नेरु २ को सटही दर भारु १ हुन्छ । त्यसपछि भने मुद्राको माग र आपूर्तिले मूल्यमा प्रभाव पार्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भारुको माग बढ्दा भारु महँगिन्छ, घट्दा सस्तो हुन्छ । समष्टिगत माग कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने चाहिं सरकार र केन्द्रीय ब्यांकहरूले गर्छन् ।

पूर्व कामु गभर्नर मानन्धर पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति रहुञ्जेलसम्म विनिमय दर पुनरावलोकन आवश्यक नभएको बताउँछन् । “किनकि विनिमय दर घरीघरी बदलिरहने विषय होइन”, उनी भन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले ६ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति उपयुक्त ठान्छ भने राष्ट्र ब्यांकले ८ महीनाको यस्तो सञ्चिति पर्याप्त मान्छ । अहिले राष्ट्र ब्यांकसँग ९ महीनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चित छ ।

तर, यसैलाई मात्र आधार मानेर भारुको तुलनामा नेपाली मुद्रा महँगो बनाउन भने मिल्दैन । “अहिलेको अवस्थामा नेपाली मुद्रालाई अधिमूल्यन गर्नु भनेको अर्थतन्त्र नै अर्कालाई बुझउनु हो”, राष्ट्र ब्यांकका उपनिर्देशक गुणराज भट्ट भन्छन् । भारुको सटही दर १६० बाट १५० मा झरेमा मुलुकका उद्योगधन्दा र कृषि उत्पादनहरूले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाउने उनको तर्क छ । अर्थविद् पोषराज पाण्डे पनि भारुभन्दा नेरु बलियो हुने अवस्था नआइसकेको बताउँछन् । “मुद्रास्फीतिका आधारमा समयानुकूल विनिमय दर परिमार्जन नगरिंदा अहिले नै नेपाली मुद्राको भाउ चाहिनेभन्दा महँगो छ” पाण्डे भन्छन्, “आफ्नो मुद्रा जबर्जस्ती महँगो बनाएर हामीले भारतलाई व्यापारमा अनावश्यक सुविधा दिइरहेका छौं ।”

२०४५/४६ मा भारतीय नाकाबन्दीताका नेपालको भारतसँगको व्यापार साझेदारी २२.७ प्रतिशत थियो । नाकाबन्दी अघि पनि कुल व्यापारमा भारतको हिस्सा २६ प्रतिशतभन्दा कमै थियो, नाकाबन्दीपछि शुरूको वर्ष २९ प्रतिशतसम्म व्यापार भारतसँग भएको राष्ट्र ब्यांकको तथ्यांकले देखाउँछ । तर, अहिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतको हिस्सा ६५.३३ प्रतिशत छ ।

भारुसँगको विनिमय दरलाई २५ वर्षसम्म पनि परिवर्तन नगरिंदा भारतलाई नेपालको व्यापारमा हाबी हुने मौका मिलिरहेको अर्थविद् पाण्डेको धारणा छ । “उतिबेला १६० रुपैयाँमा नेपालमा किन्न पाइने कतिपय वस्तु भारतमा भारु १०० मा पनि पाइन्नथ्यो । त्यसकारण हामीलाई तुलनात्मक लाभ थियो । तर, त्यसयता लगातार उताभन्दा यतै मूल्यवृद्धि धेरै भइसकेको छ” उनी भन्छन्, “यसले नेपाली उत्पादन भन्दा भारतीय उत्पादन सस्तो भएर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेको छ ।”

तर, अहिले नै भारुको तुलनामा नेरु सस्तो बनाइहाल्दा ‘हाइसञ्चो’ चाहिं हुँदैन । राष्ट्र ब्यांकका उपनिर्देशक भट्ट नेरु सस्तो बनाइहाले शुरूमा विदेशी विनिमय सञ्चिति, निर्यात र रेमिटेन्स आप्रवाह बढेको देखिने तर पछि मूल्य वृद्धिलाई सघाउ पुर्‍याउने दाबी गर्छन् । “हामीले भारतबाटै बढी आयात गर्ने भएकाले आजसम्म १६० रुपैयाँमा किनेको सामानको भाउ भोलि नै १६५ वा १७० रुपैयाँ पुग्छ”, उनी भन्छन् ।

सरकारका पूर्व सचिव तथा व्यापार विज्ञ पुरुषोत्तम ओझ भने राम्रोसँग अध्ययन गरी उचित निर्णय लिनसके नेरुको अवमूल्यनबाट लामो समयसम्म लाभ पाउन सकिने सम्भावना देख्छन् । आयात घटाउन नसकिए अर्थतन्त्र नै धरासायी हुने दिशातर्फ उन्मुख भएकाले पनि मुद्राको अवमूल्यन गर्ने बेला आइसकेको ओझ बताउँछन् । उनी भन्छन्, “पेट्रोलियम, खाद्यान्न तथा मासुको आयात घटाउन सरकारले तत्काल ठूला योजना पनि अघि सार्नुपर्छ ।”

आँटको अभाव

स्रोतका अनुसार, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा गभर्नर छँदा आफ्नो कार्यकालको अन्त्य (२०७१) तिर भारुसँगको विनिमय दर पुनरावलोकनको प्रयास गरेका थिए । “उहाँ (खतिवडा) ले यसबारे छलफल समेत चलाउनुभएको थियो, तर निर्णय हुनै सकेन”, राष्ट्र ब्यांककै एक अधिकारी भन्छन् । त्यसो त केन्द्रीय ब्यांकको अनुसन्धान विभागमा हुँदादेखि नै खतिवडा भारुसँगको विनिमय दर परिमार्जन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको उनका सहकर्मीहरू बताउँछन् । “तर, पछि गभर्नर भएपछि उनैले पनि विनिमय दर चलाउने आँट गरेनन्”, मानन्धर भन्छन् ।

हालका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले विनिमय बजारबारे नीतिगत निर्णय गर्न सक्लान् भन्नेमा ब्यांककै अधिकारीहरू आशंका व्यक्त गर्छन् । भारतले पुराना १००० र ५०० दरका भारु नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि औपचारिक पत्र बेगर नै नेपालमा ती दरका भारुको कारोबार रोक्न राष्ट्र ब्यांकले निर्देशन जारी गरेको थियो । बरु, भूटानको केन्द्रीय ब्यांकले निश्चित सीमासम्म भारु साट्न सर्वसाधारणलाई आह्वान गर्‍यो । भारु प्रतिबन्धले नेपालीलाई परेको समस्या सल्ट्याउन राष्ट्र ब्यांक पूर्णतः असफल देखियो । यतिसम्म कि, भारुको विमौद्रिकीकरणबाट नेपालले कुन हदसम्म क्षति बेहोर्नु पर्‍यो भन्ने अध्ययन समेत भएको छैन ।

कमसेकम खतिवडाका पालामा विनिमय दरमा पुनरावलोकनको बहससम्म भएको थियो । तर, अहिले राष्ट्र ब्यांकभित्र यसबारे ‘बहस नै नगर्ने’ मानसिकता विकास हुन थालेको छ । ब्यांकका पूर्व कामु गभर्नर मानन्धरको बुझइमा भारतसँगको व्यापार निर्भरता बढिरहेको बेला यस्तो प्रवृत्तिले अझ्ै लामो समयसम्म अहिलेकै विनिमय दर कायम हुने संकेत देखिन्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रमै निर्भर

मानन्धरका भनाइमा भारतसँगको आर्थिक साझेदारी नघटेसम्म ‘पेग्ड’ पनि हट्दैन । तर अहिले साझेदारी घट्ने होइन बढ्ने क्रममा छ । “नेपालको तुलनामा भारतीय अर्थतन्त्र खस्कियो भने चाहिं ‘पेग्ड’ हटाउन सकिन्छ” उनी भन्छन्, “त्यसो नहुँदासम्म ‘पेग्ड इज गुड’ भन्ने सबै अध्ययनको निचोड छ ।”

तर, अवस्था त्यस्तो देखिन्न । नेपालको तुलनामा भारतीय अर्थतन्त्र र बजार निकै ठूलो छ । भारतमा चिनियाँबाहेक संसारका ठूला कम्पनीहरूको उपस्थिति छ । अर्थतन्त्रमा निरन्तर पुनर्संरचनाको काम पनि भइरहेको छ । राजनीतिक स्थिरता छ । यी सबै कुराले नेरुले भन्दा भारुले नै विश्वबजारमा ‘बार्गेनिङ पावर’ बढाउने देखिन्छ ।

भारत, नेपालको दुईतिहाइ व्यापार साझेदार मात्र होइन, नेपालमा मूल्य वृद्धि गराउनमा पनि उसको भूमिका अहम् हुने गर्छ । हाम्रो तुलनामा भारतीय केन्द्रीय ब्यांक बढी स्वायत्त र उत्तरदायी भएको राष्ट्र ब्यांककै अधिकारीहरू बताउँछन् । रिजर्भ ब्यांक अफ इण्डियाले ६ प्रतिशतभन्दा बढी मुद्रास्फीति भयो भने ‘व्याजदरमा हस्तक्षेप गर्छु’ भनेको छ । त्यसको सीधा असर नेपालमा पर्छ । यिनै कारणले पनि नेपाललाई तत्काल भारुसँगको आबद्धता त्याग्न सहज नभएको बताइन्छ । कतिपयको भने नेपाल र भारतबीच खुला सीमा बन्द नगरिएसम्म विनियम दरको आबद्धता अन्त्य गर्न असम्भव रहेको दृष्टिकोण छ ।

तर, आबद्धता हटाउन नाका बन्द गर्ने भन्दा पनि व्यावहारिक प्रक्रिया, कडा कानून र प्रविधिको खाँचो रहेको उपनिर्देशक गुणराज भट्ट बताउँछन् । “आबद्धता हटाउन अर्थतन्त्र दिगो वृद्धिको बाटोमा जानुपर्छ । कम्तीमा एकै रफ्तारमा ६–७ वर्षसम्म अर्थतन्त्रको विस्तार हुनुपर्छ” उनी भन्छन्, “आर्थिक र मौद्रिक नीतिमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने भएकाले राजनीतिक स्थायित्व पनि चाहिन्छ ।”

त्यस्तै भारुसँगको नेरुको आबद्धता हटाउने अर्को पूर्वशर्त भनेको विदेशी विनिमय कारोबारको भरपर्दो अभिलेख तयार गर्ने हो । “देशभर जुनसुकै ठाउँमा विदेशी मुद्राको कारोबार भएमा त्यसको अभिलेख राष्ट्र ब्यांकमा प्राप्त हुनुपर्छ” भट्ट भन्छन्, “कुनै पर्यटकले ठमेलमा १०० डलर खर्च गर्‍यो भने त्यो पैसा कहाँ गयो भन्ने रेकर्डमा देखिनुपर्छ ।”

त्यसपछिको काम भनेको पूँजी खातालाई परिवत्र्य बनाउने हो । अहिले पनि नेपालले सीमित क्षेत्रमा मात्र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी खुला गरेको छ । पूँजी खातालाई परिवर्तनीय बनाएपछि पूँजी लगानीलाई नेपाल भित्र्याउन र बाहिर लैजान खुला हुन्छ । त्यसपछि मात्रै विदेशमा नेपाली मुद्राको माग हुन थाल्छ र यसले आफ्नो मूल्य निर्धारण गर्छ । हाल नेपालमा विदेशी मुद्राको स्रोत रेमिटेन्समा निर्भर छ । “रेमिटेन्सबाट भन्दा निर्यात र पर्यटनबाट बढी विदेशी मुद्रा आर्जनको अवस्था नआएसम्म भारुसँगको आबद्धता हटाउन सम्भव छैन”, भट्ट भन्छन् ।