कारागारहरूको अनुगमन गरेका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठक भन्छन्, “कारागारमा बन्दीलाई न्यूनतम आधारभूत सुविधा समेत छैन।”

नेपालमा जम्मा ७४ वटा कारागार छन् । तिनको कुल क्षमता ८ हजार बन्दीको हो । सरकारले १२ हजार भनिरहेको छ । तर, यी कारागारमा अहिले २० हजार १०० बन्दी छन् । कुनै कारागारमा क्षमताभन्दा ८ गुणासम्म बढी बन्दी राखिएको छ । त्यसमाथि कारागार, कारागार जस्तै छैनन् ।

किन कारागार, कारागार जस्ता भएनन् ?

१०–१२ वटा बाहेक सबै कारागार भवन अन्य प्रयोजनका लागि बनाइएका हुन् जसलाई पछि कारागारमा परिणत गरियो । काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा रहेको कारागार कुनै बेला घोडा बाँध्ने तबेला थियो, घाम देख्नै नपाइने धनकुटा कारागार त एक दिनका लागि मात्रै पनि बन्दी राख्न उपयुक्त छैन । यस्ता अनुपयुक्त कारागार धेरै छन् । मानिस बस्न लायक नभएको ठाउँलाई कसरी कारागार भन्ने !

अरु असुविधा के के छन् ?

सरकारले कानून अनुसार थुनिसकेपछि उनीहरूलाई त्यस अनुसारको सेवा–सुविधा दिनुपर्दछ । धेरै कारागारमा पानीको अभाव छ । बर्खाको समयमा बन्दीहरू कारागारमा बस्न सक्ने अवस्था नै छैन । अपाङ्ग, रोगी, वृद्ध सबैलाई एकै ठाउँमा राखिएको छ । सुधारगृह बन्नुपर्ने कारागार यातना गृह जस्ता छन् ।

कारागारभित्र मानवअधिकारको स्थिति कस्तो छ ?

मानवअधिकारको स्थिति राम्रो छैन । बन्दीहरूलाई दिइने सिधा रकम पर्याप्त छैन । पिउनेपानीको अभाव छ । शौचालयको अवस्था राम्रो छैन । एक जना व्यक्तिको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूर्ति समेत नहुने अवस्था छ । ७०–८० वर्षका वृद्धलाई गरिने व्यवहार अरुभन्दा फरक छैन । ज्येष्ठ नागरिक ऐनको पालन भएको छैन ।

मानवअधिकार आयोग के गरिरहेको छ ?

कारागारभित्रको अनुगमन हाम्रो नियमित कार्यक्रम हो । हामीले दुई वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छौं । कारागारमा भएका कमी–कमजोरी सुधार गर्नका लागि गृह मन्त्रालय र कारागार व्यवस्थापन विभागलाई पटक–पटक भनेका छौं । हामी आफैंले नेपाल प्रहरीका अधिकारी साथै जेलरहरूलाई राखेर प्रशिक्षण दिन पनि शुरु गरेका छौं ।