अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओलीले चीन भ्रमण (७–१४ चैत, २०७२) गरेर पारवहन तथा यातायात सम्झैता गरेका थिए । त्यसबेलाको संयुक्त वक्तव्यमा केरुङ–काठमाडौं–पोखरा र लुम्बिनी द्रुत रेलमार्ग निर्माणको विषयले प्रवेश पाएको थियो । पछिल्लो कार्यकालको भ्रमण (५–१० असार) मा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धी समझ्दारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पारवहन तथा यातायात सम्झैताको कार्यविधि (प्रोटोकल) मा भने आगामी महीना मात्र हस्ताक्षर हुने जानकारी १२ असारको संसद बैठकलाई गराएका छन् ।

नेपाल–चीन संयुक्त वक्तव्यमा परेका विषयमध्ये पाँच वटा बढी महत्वपूर्ण छ, जसबाट चिनियाँ संवेदनशीलता बुझन र चीन–नेपाल सम्बन्धको ‘रोडम्याप’ ठम्याउन सकिन्छ । ओलीको अघिल्लो चीन भ्रमणको संयुक्त वक्तव्यभन्दा यो वक्तव्य महत्वपूर्ण छ, तर चर्चा चाहिं अघिल्लो वक्तव्यले बढी पायो । तिब्बत र ताइवान चीनको आन्तरिक मामिला, हिमालय सीमा वारपार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी, नेपालको कृषि उत्पादन चीन निकासी, नियामक निकायहरूबीच सूचना आदानप्रदान, संघाई कर्पोरेसन संगठन (एससीओ) र सार्क लगायतका क्षेत्रीय संगठन–संयन्त्रबीच सहकार्य पछिल्लो संयुक्त वक्तव्यमा परेका महत्वपूर्ण विषय हुन् । यी विषय कार्यान्वयन हुनसके चीन–नेपाल सम्बन्ध साँच्चै नयाँ उँचाइमा पुग्न सक्छ ।

‘तिब्बत चीनको आन्तरिक मामला हो’ भन्ने विषयले यस अगाडिका संयुक्त वक्तव्यमा पनि स्थान पाउने गथ्र्यो । यसपटक भने यसमा ताइवान पनि परेको छ । राष्ट्रपति सी चिनफिङको उदय हुनुभन्दा अगाडि चीनको नेपाल नीति तिब्बतको सुरक्षामा आधारित थियो । केही वर्षयता अमेरिकाले भारतसँगको सहकार्यमा चीनलाई घेर्ने नीति लिएपछि चीनको नेपाल नीतिमा ‘ताइवान’ पनि संवेदनशील विषय बनेको देखिएको छ । अमेरिकाले चीनलाई घेर्ने सुरक्षा नीति अनुसार नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत करीब रु.४४ अर्ब १२ करोडको परियोजना संचालन गरेको भन्ने बुझइ छ ।

दोस्रो, यसपटकको द्विपक्षीय वार्ताहरू र संयुक्त वक्तव्यमा हिमालयन सीमा वारपार ‘बहुआयामिक कनेक्टिभिटी’ भन्ने शब्दावलीको अधिक प्रयोग भयो । यसअघिका नेपाल–चीन बैठक, वार्ता र वक्तव्यमा ‘कनेक्टिभिटी’ भन्ने शब्द प्रयोग हुन्थ्यो । चिनियाँ रुचिको ‘त्रिदेशीय’ भन्ने शब्द पनि यसपटक प्रयोगमा आएन । ‘त्रिदेशीय र कनेक्टिभिटी’ जोडेर ‘हिमालयन सीमा वारपार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी’ भनिए जस्तो छ । चीनले तिब्बतलाई खुला राखेर नेपालसँग ‘कनेक्टिभिटी’ बढाउन चाहेको देखिन्छ, जुन कार्यान्वयन हुँदा भारतमाथि नेपालको निर्भरता घट्छ भने तिब्बतमा पनि आर्थिक गतिविधि बढ्नेछ ।

तेस्रो कुरा, नेपाली कृषि उत्पादन चीन निर्यातका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग र प्रयोगशाला अनि ‘क्वारेन्टाइन’ स्थापना पनि उसैले गरिदिने संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसले नेपालको व्यापार घाटा घटाउन, नेपाली किसानको आय बढाउन र नेपाल आउने चिनियाँ रेललाई खाली नपठाउन मद्दत गर्नेछ । तर, कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता नदिएको नेपालको बजेटले यो विषयलाई महत्व दिएको छैन ।

चौथो, ‘दुवै पक्षले कानून नियामक निकायबीच सूचना आदानप्रदान, क्षमता अभिवृद्धि र तालिममा सहकार्यलाई सुदृढ गर्ने’ संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ । चीनले नेपालको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अध्यागमन विभागसँग सहकार्य बढाउन पहिल्यैबाट चासो देखाउँदै आएको हो । त्यही कारण उसले हूलका हूल नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई चीन अध्ययन भ्रमण गराउने गरेको छ । अबका दिनहरूमा यो झ्न् बढ्छ नै । नेपालमा चिनियाँ सुरक्षा संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्न र लगानी बढाउन यो उसका लागि आवश्यक भयो ।

पाँचौं, वक्तव्यमा एससीओ, सार्क लगायतका क्षेत्रीय संगठन तथा संयन्त्रमा सहकार्य/समन्वय गर्ने उल्लेख छ । यसलाई चीनले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) लाई पुनः क्रियाशील बनाउन नेपालसँग सहमति गरेको रूपमा बुझनुपर्छ । दक्षिणएशियामा चीनको भरपर्दो साझेदार पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री सहिद खकान अब्बासी गत फागुनमा नेपाल आएर सार्कलाई सक्रिय पार्न समकक्षी ओलीलाई अनुरोध गरेको यहाँ स्मरणीय छ । चीन–भारत सम्बन्धमा पनि सुधार भइरहेको अवस्थामा भएको नेपाल–चीन सहमतिबाट सार्क विरुद्ध नलाग्न भारतमाथि दबाब पर्न सक्छ । सार्कको विषयमा चीनलाई तानेको भनेर भारतीय संस्थापन ओलीसँग चिढिने सम्भावना पनि छ ।

संयुक्त वक्तव्यका यी बुँदाहरूले प्रम ओलीको पछिल्लो चीन भ्रमण उपलब्धिमूलक भएको देखाउँछ । अब कार्यान्वयन पक्ष हेर्न बाँकी छ । यातायात तथा पारवहन सम्झैताको फाइल लुकाए जस्तै यसलाई पनि गायव पार्न सक्रिय हुनेहरू सिंहदरबारको कोठा–कोठामा छन् । तिनले ओलीलाई अल्मल्याउन सक्छन् ।